देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले, त्यावेळेस अनेकांना खूप बरे वाटले होते. कारण तुलनेने तरुण, अभ्यासू असे नेतृत्व राज्याला लाभले. त्यांच्या अभ्यासाचा आणि अनुभवाचा चांगला फायदा राज्याला होईल, अशी अपेक्षा होती. विरोधी पक्षात असताना त्यांचे नेतृत्व तावूनसुलाखून निघाले होते. अभ्यासपूर्णता म्हणजे देवेंद्र फडणवीस असे समीकरण होते. तेव्हाही ते चर्चेत होते आणि आजही ते चर्चेत आहेत. पण गेल्या आठवडय़ात ज्या गोष्टींसाठी ते चर्चेत आले त्या दोन्ही बाबी या निश्चितच भूषणावह नाहीत. त्यातील पहिली चिंताजनक बाब ही गृहखात्यावर पकड नसणे ही आहे तर दुसरी बाब अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याच्या दिशेने टाकलेली पावले ही आहे.
मुख्यमंत्र्यांकडे असलेल्या खात्यांमध्ये त्यांनी एक चांगली शिस्त आणण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. मात्र गृहखाते हे त्याला अपवाद आहे. किंबहुना म्हणूनच नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येच्या पाश्र्वभूमीवर झालेल्या कॉ. गोिवद पानसरे यांच्या हत्येनंतर मुख्यमंत्र्यांवर टीकेची झोड उठली. मुख्यमंत्र्यांनी गृहखाते सोडून द्यावे, अशी मागणीही झाली. अशी मागणी करण्यात गैर काहीच नाही, असे म्हणणाऱ्यांमध्ये भाजपासोबत सत्तेत सहभागी असलेल्या शिवसेनेचाही समावेश होता हे विशेष. अर्थात तसे म्हणण्यामागचे कारण, हे केवळ राजकारणच होते आणि गृहखाते पदरात न पडल्याची असूयाच त्यात अधिक होती. पण हेही तेवढेच साहजिक होते की, नरेंद्र दाभोलकर यांचे मारेकरी सापडले नाहीत म्हणून तत्कालीन गृहमंत्र्यांचा राजीनामा मागणारे फडणवीस आताच्या विरोधकांना आठवले!
या परिस्थितीत भर पडली ती गृह खात्याच्या संदर्भात एका मागोमाग एक अशा घडत गेलेल्या लाजिरवाण्या घटनांची. शरमेने मान खाली जावी, अशाच या घटना होत्या. देवेंद्र फडणवीस नागपूरचे आणि नागपूर ही राज्याची उपराजधानी. उप-राजधानीत भररस्त्यात एका तरुणीला लज्जास्पद अवस्थेत झालेली मारहाण, तुरुंगातून कैद्यांचे पळून जाणे या दोन्ही घटना राज्याच्या गृहखात्याला शोभणाऱ्या नाहीत. त्यातच नगर जिल्ह्यामध्ये घडलेली सामूहिक बलात्काराची घटना ही तर ‘खरेच सरकार नावाची गोष्ट अस्तित्वात आहे का?’ असा प्रश्न उपस्थित करणारी होती.
गुन्हे घडत असताना रोखणे कुणालाच शक्य नसते. पण गुन्हे घडणारच नाहीत, असे कायद्याचे वातावरण निर्माण करणे, तसा दरारा असणे हे मात्र निश्चितच गृहखात्याच्या आणि पर्यायाने गृहमंत्र्यांच्या हातात असते. पण त्या दृष्टीने फारशी पावले कधी पडलीच नाहीत. गेल्या २० वर्षांतील राज्याच्या गृहखात्याचा आलेख फारसा चांगला नाही. या २० वर्षांत सेना- भाजपा युतीच्या काळातील पहिल्या पाच वर्षांचा आणि नंतरच्या काँग्रेस- राष्ट्रवादीच्या १५ वर्षांच्या सत्तेचाही समावेश होतो. पोलिसांवर दोषारोप करणे हे खूप सोपे आहे. कारण ते सरकारी कर्मचारी असतात आणि त्यांना बळीचा बकरा करणे सोपे असते. पण आजवर कधीच गृहखात्याच्या किंवा पोलिसांच्या कमी होत गेलेल्या दराऱ्याच्या मुळाशी जाण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न झालेला दिसत नाही. हा प्रश्न न्यायालयात अनेकदा चर्चिला गेला. त्याची कारणमीमांसा करण्याचा प्रयत्नही झाला. काही समित्या नेमल्या गेल्या, आयोग आले, त्यांचे अभ्यासपूर्ण अहवालही आले आणि बासनातच धूळ खात पडून राहिले. कारण त्यांच्या अंमलबजावणीचा विषय येतो त्यावेळेस त्याकडे सर्वच राजकीय पक्ष केवळ राजकारणाच्या चष्म्यातूनच पाहतात आणि मग सोयीचे असेल तेवढाच अहवालातील भाग स्वीकारला जातो आणि उर्वरित वगळणे मग साहजिक असते.
अनेक गुन्हे तर आपल्याकडे उजेडातही येत नाहीत, असे म्हटले जाते. पण मग दाखल झालेल्या गुन्ह्यांचे काय? खटल्यानंतरचे त्याचे पर्यवसान काय सांगते? त्यांच्यावरील दोषारोप सिद्ध होण्याचे प्रमाणही समाधानकारक नाही. सध्याच्या पोलिसांच्या जीवनशैलीमध्ये त्याचे मूळ दडलेले आहे. सलग २४ तास किंवा प्रसंगी त्याहूनही अधिक डय़ुटी करणे हे जवळपास सर्वच पोलिसांसाठी नवे नाही. पोलीस दलाकडे नावाला म्हणून नवीन शस्त्रास्त्रे आली पण काळाप्रमाणे बदलणाऱ्या आणि स्मार्ट झालेल्या गुन्हेगारांना हाताळण्यासाठी तेवढीच स्मार्ट मानसिकता आली का? त्यांचे प्रशिक्षण स्मार्ट झाले का? ते अद्ययावत आहे का?
नवी दिल्लीमध्ये झालेल्या बलात्काराच्या प्रकरणानंतर देशभर आगडोंब उसळला आणि मग त्यातून प्रत्येक पोलीस ठाण्यात असायला हवा असा बलात्कारानंतरच्या पुराव्यांसाठीचा फोरेन्सिक किट देशात अस्तित्वात आला आणि बलात्काराच्या प्रकरणांकडे पाहण्याचे गांभीर्य वाढले, पण मग इतर गुन्ह्यांसाठी असा फोरेन्सिक किट केव्हा येणार? न्याय्यवैद्यकाच्या दृष्टिकोनांतून आपण प्रत्येक गुन्ह्याकडे केव्हा पाहणार? कामाच्या ओझ्याने दबलेल्या पोलिसांनीच हे सर्व करावे, अशी आपली अपेक्षा आहे काय? असा युक्तिवाद करणे म्हणजे पोलिसांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न करणे नव्हे. पण ते ज्या परिस्थितीत काम करतात, ज्या वातावरणात काम करतात त्याकडे दुर्लक्ष करणे किंवा राजकारणाचा भाग म्हणून त्याकडे आपल्या सोयीने पाहणे हे आपणच आपल्या समस्या वाढविण्यासारखे असणार आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारखा अभ्यासू नेता गृहखात्याची सूत्रे हाती घेतो त्यावेळेस म्हणूनच वेगळ्या अपेक्षा असतात.
पोलिसांच्याच बाबतीत बोलायचे तर त्यांचा दरारा आता कमी झाला आहे, हे उघड सत्य आहे. भ्रष्ट मार्गाचा वापर करून त्यांना आपल्या बाजूने करून घेता येते असा विश्वास गुन्हेगारांमध्ये निर्माण झाला की, दरारा कमी व्हायला फारसा वेळ लागत नाही. गेल्या अनेक वर्षांत तर अनेक गुन्हेगारांनीच थेट राजकारणात प्रवेश केला आहे. त्याची आकडेवारी तर आता सर्वोच्च न्यायालयाने देऊन त्यावर टिप्पणीही करून झाली. पण परिस्थितीत फरक पडलेला नाही. गुन्हेगारीला राजाश्रय मिळाला की, गणिते चुकत जातात. मग गृहखात्यावरची पकड सैल होण्याच्याच दिशेने राजकीय सत्ताधाऱ्यांचा प्रवास सुरू होणे साहजिक असते.
आजूबाजूचे वातावरण कायद्याला सर्वोच्च मानणारे असेल तर आणि तरच कायद्याचे राज्य प्रस्थापित होऊ शकते. त्याची सुरुवात राज्यकर्त्यांपासून होते. सध्या जमिनींना आणि त्यावर उभ्या राहिलेल्या घरांना सोन्याचा भाव आहे. मग ती घरे झोपडपट्टीतील आहेत की, इमारतीतील हा मुद्दाच नाही. आता तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या घोषणेनंतर ती घरे ही अधिकृत की, अनधिकृत हाही प्रश्न राहणार नाही. कारण त्यांनी राज्यातील सर्वच अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याचा निर्णय घेण्याच्या दिशेने पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे.
महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक नागरीकरण झालेले राज्य आहे. या नागरीकरणात नियोजन नाही तर बकालपणा आहे. या बकालपणाच्या मुळाशी अनधिकृत वसाहती आहेत. या अनधिकृत वसाहतींमधूनच गुन्हेगारीची पाळेमुळे रुजू लागतात. आता तर राजकारण प्रवेशाचा मार्गही या अनधिकृत वसाहतींमधूनच जातो, असेही लक्षात येत असून त्याच दिशेने अनेकांनी आपापले राजकारण सुरू ठेवले आहे. याला कोणत्याही पक्षातील राजकारणी अपवाद नाहीत. फरक फक्त इतकाच की, झोपडपट्टीतील राजकारणाचा व गुन्हेगारीकरणाचा मार्ग वेगळा आणि इमारतींच्या उभ्या राहिलेल्या इमल्यांतून जाणारा मार्ग वेगळा. ब्लू कॉलर आणि व्हाइट कॉलर एवढाच काय तो फरक? दोघांचाही धंदा एकच! आताशा तर बरेच राजकारणी बिल्डर झालेले आणि बिल्डर राजकारणाच्या वळचणीला आलेले म्हणूनच तर दिसतात. आता मुख्यमंत्री फडणवीस यांना बहुधा त्यामध्ये असलेली एक बारीक रेषाही मिटविण्याचे ऐतिहासिक कार्य त्यांच्याच कालखंडात करावयाचे असावे. मग त्या अवस्थेत गृहखात्यावर अंकुश ठेवणार कोण? आणि कसा? कारण अनधिकृतता, बेकायदेशीर कृत्ये ही तर गुन्हेगारी जगताची गंगोत्रीच आहे! मुख्यमंत्र्यांच्या मनात असलेला अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याचा धोरणात्मक निर्णय प्रत्यक्षात आल्यास मग बेकायदेशीर असे काही राहणारच नाही.. सामान्य माणसासाठी मात्र मग रात्र वैऱ्याची असेल!
गृहखात्यावर घट्ट पकड घेऊन चालत नाही तर तिथे मांड ठोकून बसावे लागते. नवलाईचे दिवस लवकरात लवकर संपवून गृहखात्यावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल, अनेक कटू निर्णयही घ्यावे लागतील. अधिकाऱ्यांच्या नाममात्र बदल्यांनी सुटणारा असा हा प्रश्न नाही. त्यासाठी त्याच्या मुळाशी जावे लागेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन त्याचा विचार केला आणि सर्वाना तसा विचार करायला लावला तरच यात चांगले यश येईल. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना त्यांचा अभ्यासूपणा आणि नेतृत्व दोन्ही कामाला लावावे लागेल. अन्यथा सामान्यांसाठी वैऱ्याची ठरणारी ती रात्र त्यांच्यासाठीही वैऱ्याचीच ठरेल!
विनायक परब
