गुणांचा पूर, तरीही (मनाजोगत्या) प्रवेशापासून दूर

दहावी, बारावीच्या निकालानंतर प्रवेशासाठीची चढाओढ महाराष्ट्रात तरी गेल्या काही वर्षांपासून नवी राहिलेली नाही. यंदा मात्र बारावीचा जवळपास १०० टक्के निकाल लागल्याने प्रवेशाचा प्रश्न अधिकच बिकट होणार असल्याचे दिसत आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर येथील नामवंत महाविद्यालयांच्या, स्वायत्त संस्थांच्या प्रवेश यादीत स्थान मिळवण्यासाठी ९० टक्के तरी पुरे पडणार का, असा प्रश्न सद्य:स्थिती पाहता निर्माण झाला आहे.

व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे प्रवेश हे स्वतंत्र प्रवेश परीक्षेच्या माध्यमातून होतात. वैद्यकीय, वैद्यकीयपूरक, अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, विधि, शिक्षणशास्त्र, परिचर्या, कृषी, व्यवस्थापन आणि हॉटेल व्यवस्थापन पदवी, वास्तुशास्त्र, उपयोजित कला यांसह इतर काही अभ्यासक्रम मिळून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण हे साधारण १२ टक्के आहे. केंद्रीय संस्थांमध्ये प्रवेश मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण हे जेमतेम पाच ते दहा टक्के आहे. म्हणजेच उरलेले सर्व विद्यार्थी हे पारंपरिक अभ्यासक्रमांकडे वळणार आहेत. त्यातही व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश परीक्षा होऊन निकाल जाहीर होण्यासाठी सप्टेंबरअखेर उजाडण्याची शक्यता आहे. त्यापूर्वी विद्यापीठांच्या प्रवेश प्रक्रिया सुरू होणार आहेत. अशा वेळी व्यावसायिक अभ्यासक्रमाला प्रवेश न मिळाल्यास पारंपरिक अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेऊन ठेवण्याकडे विद्यार्थ्यांचा कल असतो. त्यामुळे प्रवेशाच्या पहिल्या टप्प्यात जवळपास सर्वच विद्यार्थी पारंपरिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाच्या रांगेत असतात.

प्रदेशानुसार संधीची उपलब्धता, शैक्षणिक वातावरण, बाजारपेठ बदलते त्यानुसार प्रवेशाचे गणितही बदलत जाते. उदाहरणार्थ, देशाच्या अर्थकारणाचे केंद्र अशी ओळख असलेल्या मुंबईत विद्यार्थ्यांचा कल वाणिज्य शाखेतील शिक्षणाकडे अधिक असतो. पुणे आणि विदर्भात विज्ञान शाखेतील प्रवेशासाठी चढाओढ अधिक दिसते. विज्ञान शाखेतून बारावी उत्तीर्ण होणारे विद्यार्थी हे काही प्रमाणात व्यावसायिक अभ्यासक्रमांकडे वळतात. वाणिज्य आणि कला शाखेतील विद्यार्थ्यांसमोर त्याच शाखेतील पदवी घेण्याचा प्रमुख पर्याय असतो. वाणिज्य शाखेत नव्याने निर्माण झालेले काही अभ्यासक्रम असले तरी त्याची प्रवेशक्षमता मर्यादित आहे. अशा वेळी वाणिज्य पदवी (बी.कॉम.) अभ्यासक्रमांत प्रवेश घेणारे बहुसंख्य विद्यार्थी असतात. कला शाखेतील जागा मोठय़ा प्रमाणावर रिक्त राहतात. मात्र, अर्थशास्त्र, मानसशास्त्र, भाषा अशा काही विषयांसाठी विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद मोठय़ा प्रमाणावर असतो. त्यामुळे जागा उपलब्ध असल्या तरी हवा तो विषय मिळवण्याची लढाई विद्यार्थ्यांना करावी लागणार आहे.

अनेक पारंपरिक महाविद्यालयांमध्ये तेथे शिकलेल्या विद्यार्थ्यांचा प्रथम वर्षांत प्रवेश निश्चित करण्याची मुभा असते. अनेक महाविद्यालये आपल्या विद्यार्थ्यांना प्राधान्य देतात. अशा महाविद्यालयांमध्ये इतर विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळण्याची शक्यता अल्प आहे. शाळांना जोडलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांमधून बारावी झालेल्या विद्यार्थ्यांना मोठय़ा महाविद्यालयातच प्रवेशासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. आकडेवारी आणि महाविद्यालयांना प्रवेशक्षमता वाढवून देण्याचे धोरण पाहता उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कुठे ना कुठे प्रवेश मिळेल. आकडेवारीनुसार अवघ्या दीड लाख जागाच कमी पडत असल्याचे शासकीय आडाखे आहेत. मात्र, हवा तो विषय, वेळप्रसंगी शाखा बदलण्यासाठी महाविद्यालय बदलण्याची संधी विद्यार्थ्यांना फारशी मिळणार नसल्याचे दिसत आहे.

आकडेवारी काय सांगते?

प्रवेश प्रक्रियेचे शासकीय आडाखे केवळ राज्यमंडळाच्या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या नियमित विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार आहेत. त्यानुसार १३ लाख १४ हजार ९६५ नियमित विद्यार्थी आहेत. यंदा राज्य मंडळाचा पुनर्परीक्षार्थीचा निकालही वाढला. दरवर्षी साधारण ३० ते ४० टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण होत असत तेथे आता १०० टक्के विद्यार्थी पुढील प्रवेशासाठी पात्र ठरले आहेत. संख्येनुसार विचार केल्यास साधारण ६३ हजार पुनर्परीक्षार्थी उच्च शिक्षण अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेण्यास पात्र ठरले आहेत. खासगीरीत्या परीक्षेला बसलेले २६ हजार विद्यार्थी आहेत. याशिवाय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई), आयसीएसई यांसह इतर खासगी मंडळाच्या विद्यार्थ्यांचीही या आकडेवारीत भर पडणार आहे. याशिवाय उच्च शिक्षणात फारसा ठसा उमटवू न शकलेल्या इतर राज्यातील विद्यार्थ्यांचाही महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी महाराष्ट्रात येण्याकडे कल असतो. या विद्यार्थ्यांचीही भर पडेल. या सर्व विद्यार्थ्यांना सामावून घेण्यासाठी राज्यातील ११ अकृषी शासकीय विद्यापीठांमध्ये १२ लाख ११ हजार ६२० प्रवेश क्षमता आहे. याशिवाय व्यावसायिक अभ्यासक्रम आणि कृषी विद्यापीठातील अभ्यासक्रम मिळून साधारण तीन ते चार लाख जागा उपलब्ध होतात. मात्र, व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या हजारो जागा दरवर्षी रिक्त राहतात. म्हणजेच या अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेण्याकडे विद्यार्थ्यांचा कल असल्याचे दिसत नाही. याशिवाय प्रत्येक शाखा आणि विद्यापीठानुसार प्रवेशोत्सुक आणि प्रवेश क्षमता याचा ताळमेळही बसत नसल्याचे दिसते.

गुणवंतांचा प्रश्न…

गेल्या काही वर्षांपासून फुगलेल्या निकालांमुळे दरवर्षी मिळालेले गुण कमीच वाटावेत असे चित्र दिसू लागते. अगदी दहा वर्षांपूर्वीपर्यंत ८०-८५ टक्के म्हणजे नामवंत महाविद्यालयांत  प्रवेशाची हमी हे गणित आता पुरते विस्मरणात गेले आहे. त्यामुळे अनेक नामवंत महाविद्यालयांसाठीच्या प्रवेश पात्रता गुणांमध्ये पाच ते दहा टक्क्य़ांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे. खरोखर गुणवंत विद्यार्थ्यांना या वेळी केवळ आकडेवारीच्या स्पर्धेत आघाडीवर राहिलेल्या विद्यार्थ्यांची स्पर्धा आहे.

नामवंत महाविद्यालयासाठी हट्ट

प्रवेशाच्या स्पर्धेतील सर्वात वादग्रस्त आणि जिकिरीचा मुद्दा ठरतो तो नामवंत महाविद्यालयांतील प्रवेशाचा. मोठय़ा, नामवंत महाविद्यालयांत प्रवेश मिळवण्याचा विद्यार्थी आणि पालकांचा हट्ट असतो. उत्तम शिक्षक, पायाभूत सुविधा, गुणवत्ता यांच्याआधारे महाविद्यालयांनी त्यांचे स्थान निर्माण केलेले असते. अशा महाविद्यालयात प्रवेश मिळवण्याची इच्छा असण्यात वावगेही काही म्हणता येणारे नाही. सध्या प्रवेशक्षमता असल्याचे दिसत असले तरी अनेक छोटय़ा महाविद्यालयांमध्ये पुरेसे शिक्षक नाहीत, पायाभूत सुविधांची वानवा आहे. त्यामुळे सहज प्रवेश मिळत असेल तरीही तेथे प्रवेश घेण्यास विद्यार्थी इच्छुक नसतात. त्यामुळे काही महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी चढाओढ तर काही ठिकाणी रिक्त जागा हा असमतोल नेहमीच दिसून येतो. यंदा विद्यार्थ्यांना मिळालेल्या भरघोस गुणांमुळे नामांकित महाविद्यालयांतील प्रवेशोत्सुकांची रांग भलतीच वाढणार असल्याचे दिसते आहे.

खासगी विद्यापीठांचे उखळ पांढरे…

शासकीय विद्यापीठांच्या जोडीला अनेक खासगी विद्यापीठे गेल्या चार वर्षांत उभी राहिली आहेत. चकचकीत परिसरात उभ्या राहिलेल्या सर्वच संस्थांच्या गुणवत्तेची हमी द्यावी अशी परिस्थिती खचितच नाही. शिवाय येथील शिक्षण हे शासकीय विद्यापीठांपेक्षा अधिक खर्चीक आहे. त्यामुळे या विद्यापीठांकडे मर्यादित वर्गाचाच ओढा काही प्रमाणात आहे. मात्र आता प्रवेशाच्या चढाओढीत या विद्यापीठांकडेही वळणारे विद्यार्थी वाढण्याची शक्यता आहे. विद्यापीठांच्या आकर्षक जाहिराती, सवलतींची पॅकेज विद्यार्थ्यांना भुरळ घालण्यासाठी सज्ज आहेत.

स्थानिक स्थलांतर…

मुंबई, पुणे, नागपूर या विद्यापीठांच्या क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांव्यतिरिक्त इतर भागांतून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचाही या प्रक्रियेत विचार करणे आवश्यक आहे. या शहरातील विद्यार्थ्यांबरोबरच उच्च शिक्षणासाठी राज्यातील इतर भागातून येणारे लोंढेही मोठय़ा प्रमाणावर आहेत. नागपुरात विदर्भातील इतर जिल्ह्य़ातील विद्यार्थी प्रवेश घेण्यासाठी येतात. पुण्यात पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडय़ातील विद्यार्थ्यांचा ओढा असतो. मुंबईत कोकणातील विद्यार्थी येतात. शहरी महाविद्यालयांमध्ये मिळणाऱ्या सुविधा आणि खुणावणारे तुलनेत मोठे असे संधींचे अवकाश यांमुळे विद्यार्थ्यांचे स्थलांतर मोठय़ा प्रमाणात होते. यंदा समोर उभ्या ठाकलेल्या परिस्थितीवरून र्सवकष शैक्षणिक विकासाचा धडा नक्कीच शिकायला हवा. मात्र उच्चशिक्षणासाठी स्थलांतर करण्याची वेळ येणाऱ्या भागात तातडीने सर्व सोयीसुविधांनी संपन्न शिक्षण संस्था उभ्या राहणे शक्य नाही. त्यामुळे सध्या मुळात शहरातील विद्यार्थ्यांना सामावून त्याशिवाय राज्याच्या इतर भागांतून प्रवेशासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सामावून घेण्याच्या क्षमतेचाही विचार होणे गरजेचे आहे.

प्रवेश परीक्षेचा पर्याय, पण…

राज्यातील शासकीय विद्यापीठांच्या प्रवेशासाठी कोणतीही स्वतंत्र परीक्षा होणार नसल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. मात्र, स्वायत्त संस्थांना प्रवेश प्रक्रिया घेण्याची मुभा शासनाने दिली आहे. मात्र, त्याच वेळी प्रवेश प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे गरजेचे असल्याची अटही घातली आहे. प्रवेश परीक्षा घ्यायची झाल्यास आता संस्थांना त्याची जाहिरात करणे, अर्ज भरून घेणे, अभ्यासक्रम स्पष्ट करणे, प्रत्यक्ष परीक्षा घेणे, निकाल आणि नंतर गुणवत्ता याद्या करून त्यानुसार प्रवेश प्रक्रिया अशी प्रक्रिया करावी लागणार आहे. हे सर्व करण्यासाठी हातात जेमतेम महिन्याचा कालावधी आहे. सप्टेंबरमध्ये महाविद्यालयांचे नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू होणे अपेक्षित आहे.

दूरगामी परिणामांची शक्यता

निकाल ९९ टक्क्यांचा टप्पा ओलांडून पुढे गेला आहे. त्यामुळे प्रवेश पात्रतेसाठीचे गुण (कट ऑफ) वाढणार आहेत. नामांकित महाविद्यालयांतले विद्यार्थी पदवीसाठीही त्याच महाविद्यालयात प्रवेश घेण्याची संधी सोडणार नाहीत. शिवाय अन्य महाविद्यालयांतील विद्यार्थीही प्रवेशासाठी प्रयत्न करतील. पण बारावीसाठी जेवढय़ा जागा उपलब्ध असतात तेवढय़ा पदवी अभ्यासक्रमांसाठी नसतात. यावर पर्याय म्हणून विद्यापीठाकडून जागा, तुकडय़ा वाढवून घ्याव्या लागतील. नव्या तुकडय़ा सुरू करायच्या तर नवे शिक्षकही नेमावे लागणार. एकीकडे फी कमी करावी लागलेली असताना शिक्षकांच्या वेतनावरचा खर्च भागवणं ही महाविद्यालयांसाठी तारेवरची कसरत ठरणार आहे.

कला शाखेत पदवीची पहिली दोन वर्षे सर्वाना जवळपास सारखेच विषय असतात. पण तृतीय वर्षांत बहुसंख्य विद्यार्थ्यांना मानसशास्त्र किंवा अर्थशास्त्र हे विषय हवे असतात. तिथे गुणवत्तेच्या आधारे संधी मिळते. विद्यार्थी वाढले की त्यांना हवा तो विषय मिळावा म्हणून त्या विषयाच्या जागाही वाढवाव्या लागतील.

यंदाच्या गुणदानपद्धतीत विद्यार्थ्यांचं योग्य मूल्यमापन झालेलं नाही. एरवी उत्तीर्ण होणं कठीण असलेले, वारंवार प्रयत्न करूनदेखील अनुत्तीर्णच होणारे विद्यार्थीही सहज आणि चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण झाले आहेत. यंदा विज्ञान शाखेतून बारावी झालेले विद्यार्थी एकदाही प्रयोगशाळेत गेलेले नाहीत. त्यांना तिथली उपकरणं, रसायनं यांची तोंडओळखही नाही. अशा विद्यार्थ्यांला मायक्रोबायोलॉजीला प्रवेश मिळाला, तर त्याचा किती गोंधळ उडेल, याची कल्पना आपण करू शकतो. याचा यंदा बारावी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या पुढच्या वाटचालीवरही परिणाम होण्याची भीती आहे. यंदाच्या गुणदान पद्धतीचे परिणाम केवळ याच वर्षांपुरते सीमित राहणार नाहीत. ते बराच काळ रेंगाळत राहणार आहेत.
– डॉ. राजेंद्र शिंदे, प्राचार्य, सेन्ट झेवियर्स महाविद्यालय

मूल्यमापन ढोबळ

यंदा विद्यार्थ्यांचं मूल्यमापन हे १०वी ते १२वी अशा तीनही वर्षांतील गुणांवर करण्यात आलं आहे. त्यात महाविद्यालयांनी दिलेल्या गुणांचाही समावेश आहे. प्रत्येक महाविद्यालयाची गुणदानाची पद्धत वेगळी असते. शिवाय साथकाळात सर्वच परीक्षा बहुपर्यायी स्वरूपात घेण्यात आल्या. या पद्धतीत पूर्ण तयारीनिशी परीक्षा दिलेले आणि जेमतेम तयारी करून परीक्षा देणारे विद्यार्थी यांच्यातला फरक स्पष्ट होत नाही. विद्यार्थ्यांचा नीटसा कस लागणं कठीण असतं. काही वेळा केवळ अंदाज बांधून लिहिलेलं उत्तर बरोबर येतं आणि विषय नीट समजलेला नसतानाही गुण मिळतात. त्यामुळे मूल्यमापन योग्य झालं आहे की नाही, हे स्पष्ट होत नाही.

यंदा काही पर्यायच नव्हता त्यामुळे हा मार्ग स्वीकारावा लागला.

गुण खूप मिळाले असले, तरी विद्यार्थ्यांनी हुरळून जाऊ नये. ९८-९९ टक्के हे वास्तववादी गुण नाहीत. ते केवळ वैकल्पिक स्वरूपाच्या प्रश्नांमुळे मिळाले आहेत. पालकांनीही आपल्या मुलांच्या क्षमतेनुसारच त्यांच्याकडून अपेक्षा कराव्यात.

ग्रामीण भागांत राहणाऱ्या आणि शहरातल्या महाविद्यालयांत प्रवेश मिळवू पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांपुढची आव्हानं काही प्रमाणात वाढली आहेत. त्यांना गुण कमी असतील, तर प्रवेश मिळवणं कठीण होईल. वसतिगृहात जागा मिळवण्यात अडचणी येऊ शकतात. एरवीही परीक्षेतले गुण आणि आयुष्यातलं यश याचा काही थेट संबंध नसतो. शिक्षणाचं मूळ उद्दिष्टच हे आहे की विद्यार्थी हुशार असो वा सामान्य त्याला त्याच्या आवडीच्या विषयाचं शिक्षण घेण्याची संधी मिळाली पाहिजे. त्याला पुढे आणण्याचा प्रयत्न शिक्षकांनी केला पाहिजे. निकाल काहीही लागला, तरी यात काहीही बदल होणार नाही.
– अनुश्री लोकूर, प्राचार्य, रुईया महाविद्यालय

विदर्भातील प्रवेशाची स्थिती… – देवेश गोंडाणे

राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या इयत्ता बारावीच्या निकाल वाढीने अव्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाची डोकेदुखी चांगलीच वाढवली आहे. विदर्भातील नागपूर आणि अमरावती या दोन्ही विभागांच्या निकालात सरासरी आठ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. उत्तीर्णाची संख्या वाढली असली तरी प्रवेशाची क्षमता मात्र, तेवढीच राहणार आहे. विशेष म्हणजे मागील काही वर्षांपासून विद्यार्थ्यांचा कल सामान्य विज्ञान आणि वाणिज्य अभ्यासक्रमाकडे वाढला आहे. त्यामुळे दरवर्षीच या दोन्ही शाखांमध्ये प्रवेशवाढीसाठी मागणी केली जाते. २० टक्के जागा वाढ देऊनही अनेक विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहतात. त्यात यंदा निकालातील भरमसाट वाढीमुळे प्रवेशासाठी झुंबड उडणार हे नक्की. निकालाच्या आणि प्रवेश क्षमतेच्या आकडेवारीकडे नजर टाकली असता नागपूर विभागातून एकूण एक लाख ४० हजार ३२५ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. यामध्ये विज्ञान शाखा ६५ हजार २८१, वाणिज्य १९ हजार ६१५ आणि कला शाखा ४८ हजार ९०६ अशी उत्तीर्ण संख्या आहे. नागपूर विभागामध्ये नागपूर आणि गोंडवाना अशी दोन विद्यापीठे येतात. येथील प्रवेश क्षमता लक्षात घेता नागपूर विद्यापीठात विज्ञान शाखेच्या २३ हजार ३८० तर गोंडवानामध्ये ११ हजार ३४० जागा आहेत. म्हणजे एकूण ३४ हजार ७२० जागा उपलब्ध असून उत्तीर्ण होणाऱ्या ६५ हजार विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत अध्र्याच जागा आहेत. यातील काही विद्यार्थी व्यावसायिक अभ्यासक्रमाला गेले तरी ३० हजारांवर विद्यार्थी अभियांत्रिकी किंवा अन्य अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणे शक्य नाही. त्यामुळे विज्ञान शाखेत प्रवेश कुणाला मिळेल हे सांगणे कठीण ठरणार आहे. याउलट वाणिज्य शाखेमध्येही उपलब्ध जागांची संख्या ४८ हजारांच्या घरात आहे. त्यामुळे येथे प्रवेश मिळणे विद्यार्थ्यांना शक्य होणार आहे. तसेच कला शाखेमधील उपलब्ध जागांची संख्याही मोठी असल्याने सर्वाना प्रवेश मिळणे शक्य असले तरी चांगल्या महाविद्यालयात प्रवेशासाठी रांगा लागणार आहेत. विशेष म्हणजे कधी नव्हे ते कला महाविद्यालयांना यंदा चांगले दिन येण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे विदर्भातील अमरावती विभागाचा निकाल आणि विद्यापीठातील उपलब्ध जागा बघता ५८ हजार ३०३ विद्यार्थी विज्ञान शाखेत उत्तीर्ण झाले आहेत. तर उपलब्ध जागांची संख्या ही केवळ १९ हजार १०० इतकीच आहे. महाविद्यालयांना २० टक्के जागा वाढ दिली तरी सर्वाना प्रवेश मिळणे कठीण होणार आहे. याशिवाय विदर्भातील बहुतांश विद्यार्थी हे नागपूर येथे उच्च शिक्षणासाठी येतात. त्यामुळे उपराजधानीतील महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशासाठी रांगा लागणार आहेत. विशेष म्हणजे, उच्च शिक्षण विभागाने जागा किंवा तुकडय़ा वाढवून दिल्या तरी त्यासाठी उपलब्ध शिक्षण कुठून आणणार हा सवाल महाविद्यालयांसमोर राहणार आहे. अनेक वर्षांपासून प्राध्यापक भरती न झाल्याने अनेक विभाग तसेच ग्रामीण भागातील महाविद्यालये ही तासिका तत्त्वावरील अध्यापकांच्या भरवशावर आहेत. एकंदर काय तर निकाल वाढीने उच्च शिक्षणाचा बट्टय़ाबोळ केला असेच आजचे चित्र आहे.

प्रवेशाचं आव्हान

यंदा परीक्षा किंवा मूल्यमापन समान निकषांवर झालं, असं ठामपणे म्हणता येणार नाही. एखादं महाविद्यालय ज्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांना गुणदान करेल, त्याच पद्धतीने दुसरं महाविद्यालयही करेल, असं नाही. साहजिकच यंदा ८० टक्के मिळालेले विद्यार्थी आणि ९० टक्के मिळालेल्या विद्यार्थ्यांच्या गुवत्तेत फार अंतर आहे, असं म्हणता येणार नाही. तरीही ज्यांना ९० टक्क्य़ांपेक्षा जास्त गुण मिळाले आहेत, अशा विद्यार्थ्यांसाठी त्यांच्या आवडीच्या महाविद्यालयात प्रवेश मिळवणं सोपं आहे. प्रश्न आहे तो ८० ते ९० टक्क्यांच्या दरम्यान गुण मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांचा. त्यांना प्रवेशासाठी बराच काळ प्रतीक्षा करावी लागेल. प्रवेश पात्रता गुण उंचावलेले असले, तरी विद्यार्थ्यांनी घाबरण्याचं कारण नाही. लहान गावांतून शहरांतल्या नामांकित महाविद्यालयांत येऊ पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मात्र प्रवेश हे आव्हान ठरणार आहे.
– डॉ. हेमलता बागला, प्राचार्य, के. सी. महाविद्यालय