नमिता धुरी – response.lokprabha@expressindia.com
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पाचवीपर्यंत शिक्षणाचे माध्यम मातृभाषा किंवा स्थानिक भाषा असावे, अशी तरतूद नव्या शैक्षणिक धोरणात आहे. मात्र, अशा तरतुदी अंमलात आणण्यासाठी आवश्यक असलेली राजकीय आणि सामाजिक इच्छाशक्ती आपल्याकडे असती तर नव्या शैक्षणिक धोरणाची वाटच पाहावी लागली नसती. एनसीईआरटीचा अभ्यासक्रम आराखडा आणि शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये तशी तरतूद पूर्वीपासूनच आहे. ती डावलून सध्या मराठी शाळांचे केले जाणारे खच्चीकरण आणि इंग्रजीकरण पाहाता नव्या तरतुदीची अंमलबजावणी कठीण आहे. मुळात या शाळांना मराठी शाळा म्हणावे का, असा प्रश्न उभा राहातो आणि त्या प्रश्नाचे उत्तर ‘नाही’ असेच मिळते.
पूर्वी मराठी शाळांमध्ये इंग्रजी भाषा माध्यमिक स्तरावर शिकवली जात होती. त्यातून काही साध्य न झाल्याने आठवीपासून सेमी इंग्रजी सुरू झाले. त्यानंतर पहिलीपासून इंग्रजी विषय अनिवार्य झाला. चुकीच्या अंमलबजावणीमुळे हे सर्व प्रयोग फसले. एखादा प्रयोग का फसला हे जाणून घेऊन त्यात दुरुस्ती करण्याऐवजी नवा प्रयोग करण्याची सरकारची वृत्ती बळावली. सेमी इंग्रजीचे लोण आधी पाचवीपर्यंत आणि नंतर पहिलीपर्यंत येऊन ठेपले.
इथवर सेमी इंग्रजी हा मातृभाषेतील शिक्षणावर विश्वास नाही आणि इंग्रजी शाळा परवडत नाहीत, अशा पालकांसाठीचा एक पर्याय होता. म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय शाळेत मुलांना शिकवण्याची कुवत असूनही आत्मविश्वासाने मुलांना संपूर्ण मराठी माध्यमात शिकवू इच्छिणाऱ्या पालकांसाठीसुद्धा मराठी शाळांचे दरवाजे उघडे होते. पण मराठी शाळांनी सरसकट सर्व तुकडय़ांना सेमी इंग्रजी करून अशा पालकांच्या आणि पर्यायाने त्यांच्या पाल्यांच्या अधिकारांवरच गदा आणली. पुढे गणित-विज्ञान इंग्रजीत शिकायचे म्हटल्यावर सेमी इंग्रजीचा शिरकाव थेट पूर्व प्राथमिकपर्यंत झाला.
मराठी आणि इंग्रजी शाळांसाठी इंग्रजी भाषेचा अभ्यासक्रम वेगवेगळा असतो. मात्र सेमी इंग्रजीसाठी असलेले गणित-विज्ञानाचे पुस्तक प्रथम भाषा इंग्रजी शिकणाऱ्या म्हणजेच इंग्रजी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांनाच विचारात घेऊन तयार केलेले असते. त्यामुळे ज्या विद्यार्थ्यांची इंग्रजी भाषा शिक्षणाची सुरुवात निम्नस्तरावर झालेली असते तेच विद्यार्थी सेमी इंग्रजी घेतल्यावर उच्चस्तर इंग्रजीतून गणित-विज्ञान शिकतात. ही तांत्रिक चूक अगदी आत्ता-आत्तापर्यंत कोणाच्याही लक्षात आली नव्हती. त्याकडे दुर्लक्ष होणे खरे तर हे चांगलेच होते, असे म्हणण्याची वेळ त्यानंतरच्या घडामोडी पाहून आली. ही चूक लक्षात आल्यावर सेमी इंग्रजी नाकारायचे सोडून मराठी शाळांनी इंग्रजी प्रथम भाषा म्हणून स्वीकारली. हा निव्वळ अविचारीपणा म्हणायला हवा. कारण भाषा विषय सोडून इतर विषयांच्या अध्ययन-अध्यापनासाठी, शाळेच्या कारभारासाठी, शिक्षक-पालक-विद्यार्थी यांच्यातल्या संवादासाठी जी भाषा प्राधान्याने वापरली जाते, ती शाळेची प्रथम भाषा असते. यानुसार मराठी शाळांच्या इंग्रजी विषयाची काठिण्यपातळी कितीही वाढली तरीही इंग्रजीला मराठी शाळेची प्रथम भाषा म्हणून स्थान मिळूच शकत नाही.
सेमी इंग्रजी माध्यम सुरू करताना विद्यार्थ्यांची खरी गरज लक्षात घेतली गेली नाही, हे त्याचे परिणाम पाहिल्यानंतर लक्षात येते. सेमी इंग्रजी शिकवणाऱ्या शिक्षकांना एकाच वेळी इंग्रजी भाषा आणि संबंधित विषय दोन्हींचे अध्यापन करावे लागते. इंग्रजीचे योग्य प्रशिक्षण घेतल्यास इंग्रजीतून शिकवण्याची क्षमता या शिक्षकांमध्ये येऊ शकते. मात्र मराठी शाळेत रुजू होणाऱ्या शिक्षकांना इंग्रजीवर प्रभुत्वाविषयी कोणतीही अट घालण्यात आलेली नसल्याने त्यांनी इंग्रजीचे आवश्यक प्रशिक्षण घेतलेले नसते. विद्यार्थ्यांना मराठीतून चांगले शिक्षण देण्याच्या मानसिक तयारीसह रुजू झालेल्या शिक्षकांनाच इंग्रजीतून शिकवण्यास सांगितले जाते. अशा वेळी शिक्षकांचा गोंधळ उडतोच, शिवाय विद्यार्थ्यांचेही नुकसान होते. गणित-विज्ञानाच्या तासाला इंग्रजीतून बोलावे तर विद्यार्थ्यांना संकल्पना समजत नाहीत आणि मराठीतून बोलावे तर सेमी इंग्रजीत शिकल्यासारखे वाटत नाही. त्यामुळे मिश्र भाषा बोलली जाते. हे विद्यार्थी इंग्रजी तर शिकत नाहीतच, पण त्यांचे मराठीही बिघडते. आपण काय वाचत आहोत याबाबत विद्यार्थ्यांच्या मनात स्पष्टता नसल्याने घोकंपट्टीला प्रोत्साहन मिळते.
काही शाळांनी सेमी इंग्रजीच्या शिक्षकांसाठी इंग्रजीच्या विशेष प्रशिक्षणाची सोय केली आहे. हीच सोय इंग्रजी विषयाच्या शिक्षकांसाठी केली असती तर सेमी इंग्रजीची गरजच भासली नसती. सेमी इंग्रजी घेतल्यावर अकरावीला विज्ञान सोपे जाते हे विद्यार्थ्यांच्या मनावर बिंबवले गेल्याने त्यांचे अनुभवही तसेच असतात. संपूर्ण मराठी माध्यमातून शिकून यशस्वीरीत्या उच्चशिक्षण पूर्ण करणाऱ्यांच्या अनुभवांकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले जाते.
मुळात ‘भाषाशिक्षण’ आणि ‘भाषेतून शिक्षण’ यांतला फरक ज्या पालकांना कळतो त्यांनी आपल्या पाल्यांना मराठी शाळेत घालणे अपेक्षित आहे. जे पालक मराठीच्या अभिमानापोटी किंवा पैसे वाचवण्यासाठी मुलांना मराठी शाळेत घालतात त्यांना मराठीबाबतचा न्यूनगंड भरून काढण्यासाठी सेमी इंग्रजीचा आधार घ्यावा लागतो. शाळाही बहुमताचा आदर करत सर्व तुकडय़ा सेमी इंग्रजी करतात. याचे खापर शाळा पालकांवरच फोडतात. पालकांमध्ये ही मानसिकता रुजवण्यासाठी मराठी शाळाच जबाबदार आहेत. ज्यांचा आदल्या वर्षीचा एकूण निकाल चांगला आहे किंवा ज्यांना गणित, विज्ञान, इंग्रजीत चांगले गुण आहेत त्यांनाच शाळा सेमी इंग्रजी माध्यम देतात. काही शाळा हवे त्याला सेमी इंग्रजी देण्याचा उदारपणा दाखवतात. पण त्यातही कमी गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांची समजूत काढून त्यांना संपूर्ण मराठीकडे वळवले जाते. त्यामुळे सेमी इंग्रजीची प्रतिमा उंचावण्यात आणि संपूर्ण मराठी माध्यमाची प्रतिमा खालावण्यात मराठी शाळांचा खूप मोठा हातभार आहे.
आज बऱ्याच विद्यार्थ्यांचा कल विज्ञान शाखेकडे आहे, म्हणून गणित-विज्ञान इंग्रजीतून शिकवले जाते. परिसर अभ्यास-१ शिकवताना आपोआपच भूगोलही इंग्रजीतून शिकवला जातो. भविष्यात विद्यार्थ्यांचा कल इतर विषयांकडे वळल्यास त्यांचेही अध्यापन इंग्रजीतून होईल. मग मराठी माध्यमाचे अस्तित्वच कुठे शिल्लक राहाते?
एखाद्या विद्यार्थ्यांला विज्ञानक्षेत्रात रस असेल तर तो फक्त शास्त्रज्ञच होईल असे गृहीत धरले जाते. मात्र तो शास्त्रज्ञ होता-होता विज्ञान लेखकसुद्धा होऊ शकतो. अशा वेळी त्याला प्राथमिक शिक्षण मराठीतून आणि उच्चशिक्षण इंग्रजीतून घेतल्याचा फायदाच होईल. त्यानिमित्ताने मराठीतील विज्ञान साहित्य वाढेल. सेमी इंग्रजीचे शिक्षक विज्ञान-गणितातील एकही संज्ञा मराठीत उच्चारायची नाही, असा नियमच करतात. त्यामुळे मराठीतील विज्ञानविषयक परिभाषा नष्ट होण्याचा धोका संभवतो. ही एकूणच मराठी भाषेची हानी आहे.
सेमी इंग्रजीचा निकाल चांगला लागतो म्हणून ते माध्यम उत्तम असाही युक्तिवाद काही जण करतात. पण सेमी इंग्रजीचे विद्यार्थी आधीपासूनच चांगले गुण मिळवणारे असतात, मग त्याचे श्रेय सेमी इंग्रजीला कसे जाते? ‘जे सेमी इंग्रजी आठवीपासून आहे ते आम्हाला पहिलीपासूनच द्या,’ अशी मागणी करणारी पालकांची पत्रे शाळांकडे असतात का? कधी एकेकाळी शाळांनी पालक-शिक्षक संघात सेमी इंग्रजीचा ठराव मंजूर करून घेतला. पण दरवर्षी येणाऱ्या नव्या पालकवर्गाचे मत विचारात घेतले जात नाही. सेमी इंग्रजीमुळे पटसंख्या वाढल्याचा दावा काही शाळा करतात. मग मराठी शाळांनी सुरू केलेल्या नवनवीन उपक्रमांचे पटसंख्या वाढवण्यात काहीच योगदान नाही का? आज बऱ्याच मराठी शाळांनी नवनवीन खेळांची प्रशिक्षणे सुरू केली आहेत. इंग्रजीसाठी विशेष प्रशिक्षणांची सोय केली आहे. कृतीआधारित शिक्षण स्वीकारले आहे. या सगळ्याचा नीट प्रचार झाला तरीही पटसंख्या वाढवणे शक्य आहे.
आता द्विभाषिक पुस्तकांचा नवा प्रयोग येऊ घातला आहे. अकरावी-बारावीला विज्ञान शाखेत प्रवेश घेणाऱ्यांना गणित-विज्ञानातल्या काही संज्ञा कठीण जातात म्हणून द्विभाषिक पुस्तकांचा प्रयोग. आठवी ते दहावीच्या स्तरावर गणितीय आणि वैज्ञानिक संज्ञा अधिक प्रमाणात असल्याने तेथे हा प्रयोग काहीसा समर्थनीय ठरतो. पण प्राथमिक इयत्तांपासूनची पुस्तके द्विभाषिक केल्याने याचा ‘ओव्हरडोस’ होण्याचीच चिन्हे अधिक आहेत.
प्राथमिक इयत्तांच्या पुस्तकात पाण्याची बाटली, शेत, गठ्ठा, रंग, कागद, संख्या, लेखन, गोष्टींची पुस्तके, कपाट, खुर्ची, पक्षी, इत्यादी शब्दांचे इंग्रजी प्रतिशब्द दिले आहेत. हे शब्द म्हणजे वैज्ञानिक किंवा गणितीय संज्ञा नव्हेत. ते मराठीतले खूप साधे शब्द आहेत. त्यांचे इंग्रजी प्रतिशब्द इंग्रजीच्या तासिकेला शिकता येतील. नव्या भाषेतले नवे शब्द शिकवणे हे गणित-विज्ञानाचे उद्दिष्ट नाही. विद्यार्थ्यांला आधीपासूनच अवगत असलेल्या भाषेत गणितीय आणि वैज्ञानिक संकल्पना शिकवणे हे गणित-विज्ञानाचे काम आहे. मात्र द्विभाषिक प्रयोगामध्ये गणित-विज्ञानाच्या पुस्तकांवर इंग्रजी भाषा शिकवण्याचे अतिरिक्त ओझे टाकण्यात आले आहे. ‘टूथपेस्ट’ हा इंग्रजी शब्द मराठीत जसाच्या तसा वापरला जातो. त्याचे रोमन लिपीतील स्पेलिंग कंसात लिहिण्यामागे काय उद्देश असावा? स्पेलिंग शिकवणे?
दोन भाषा शिकण्यासाठी द्विभाषिक पुस्तके आणि सेमी इंग्रजी खरोखरच उपयुक्त आणि अपरिहार्य असेल तर ते इंग्रजी शाळांना का लागू नाही? इंग्रजी शाळेतल्या विद्यार्थ्यांनी फक्त इंग्रजी ही एकच भाषा शिकावी, मराठी नाही शिकली तरी चालेल असा संदेश सरकारला समाजात पसरवायचा आहे का? दुसरीच्या पुस्तकातला संख्यावाचनाचा बदलही मराठी शाळांना इंग्रजीच्या वळणावर नेणारा आहे. सातावर दोन बहात्तर, सातावर तीन त्र्याहत्तर अशा पद्धतीने संख्यावाचन शिकवले जाते. शिवाय संख्यावाचन करताना संख्येची लिखित प्रतिमा डोळ्यांसमोर असते. त्यामुळे उच्चारण्याच्या पद्धतीवरून लिखाणात गोंधळ उडण्याची शक्यताच नाही.
मराठी शाळांवर ही परिस्थिती का ओढवली, याचाही विचार व्हायला हवा. प्रत्येक व्यवस्थेत काही त्रुटी असतात. तशा त्या मराठी शाळा आणि राज्य शिक्षण मंडळाच्या अभ्यासक्रमातही असतीलच. मात्र त्या दूर करण्यासाठी गरज आहे ती सक्षम पालकवर्गाची. पूर्वी मराठी शाळांमध्ये उच्चभ्रू कुटुंबातल्या उच्चशिक्षित पालकांची मुले शिकत होती. मराठी शाळांच्या पाठीशी आर्थिक आणि बौद्धिक ताकद उभी करून त्यांना अद्ययावत करणे उच्चभ्रू पालकवर्गाला सहज शक्य होते. अभ्यासक्रमातल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी शाळा आणि सरकारवर दबाव टाकणेही शक्य होते. मात्र या वर्गाने चुकीच्या गोष्टींविरोधात कधीही तोंड उघडले नाही आणि आज हाच वर्ग ‘मराठी शाळा किती मागासलेल्या आहेत, त्यांनी कसं सुधारलं पाहिजे’, याचे विश्लेषण करण्यात रमला आहे.
उच्चभ्रूंच्या गरजा वेगळ्या असतात हे मान्य. पण त्यांची जाणीव सरकारला करून देणे ही त्याच वर्गाची जबाबदारी आहे. एसएससीच्या इंग्रजी शाळांमध्ये तृतीय भाषेसाठी परदेशी भाषांचा पर्याय असतो. एसएससीच्याच मराठी शाळा मात्र हिंदी-संस्कृतमध्ये अडकून पडल्या आहेत. ‘आम्हाला परदेशी भाषा शिकायची आहे’, अशी मागणीच कधी उच्चभ्रू वर्गाने केली नाही. या वर्गाला कौतुक फक्त केंद्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय शाळांमधल्या भाषाशिक्षणाचे. हाच नियम मराठी शाळेतल्या इतर बदलांसाठीही लागू होतो.
मराठी शाळांचा सध्याचा अर्धाअधिक पालकवर्ग नाइलाजाने मराठी शाळेकडे वळलेला आहे. त्यांना आपल्या हक्कांची जाणीव नाही. हक्क डावलला जात असेल तर तक्रार कुठे करायची, हेच त्यांना माहीत नाही. याउलट इंग्रजी शाळेचा पालकवर्ग जगभरातले ज्ञान घेऊन आलेला आहे. त्यांना आपल्या हक्कांची जाणीव आहे. त्यामुळे अतिरिक्त शुल्कवाढ केली म्हणून आंदोलन करणारे, न्यायालयाच्या पायऱ्या झिजवणारे पालक इंग्रजी शाळेत दिसतात. हुकूमशाहीने लादलेल्या इंग्रजीकरणाला विरोध करणारे पालक मराठी शाळेत दिसत नाहीत.
बदल घडवण्यासाठी आवश्यक असलेली आर्थिक, बौद्धिक आणि इतर सर्व प्रकारची ताकद असलेला पालकवर्ग दुरावला तेव्हा मराठी शाळांची पर्यायाने मराठी भाषेची फरफट सुरू झाली. ‘आम्ही घरात मराठी जपू’, म्हणणारे मराठी शाळेचेच माजी विद्यार्थी सलग दोन वाक्येही संपूर्ण मराठीत बोलत नाहीत. खरेच मुलांना इंग्रजी शाळेत घालून घरात मराठी जपणे शक्य असते तर, अकरावीला मराठी विद्यार्थ्यांचा कल हिंदीकडे वळला नसता.
आजकाल प्रत्येक गोष्टीचा दर्जा इंग्रजीच्या तराजूत तोलला जात असल्याने मराठी शाळांची सगळी ताकद ‘आम्हाला किती चांगले इंग्रजी येते’ हे दाखवण्यातच वाया जात आहे. याच मानसिकतेचे फलित म्हणजे सेमी-इंग्रजी, प्रथम भाषा इंग्रजी, द्विभाषिक पुस्तके इत्यादी. मराठी भाषा ही मराठी शाळांची मक्तेदारी होती. तीसुद्धा शाळांनी इंग्रजीकरणाच्या प्रक्रियेत गमावली. उच्चभ्रू पालकवर्गही अधूनमधून या परिस्थितीबाबत हळहळ व्यक्त करतो. मात्र, ‘हे सगळे आमच्यामुळे झाले आहे’ हे मान्य करण्याची त्यांची तयारी अजूनही दिसत नाही.
‘फक्त इंग्रजी शिकणे नव्हे तर इंग्रजीतून शिकणे’ ही काळाची गरज आहे हे उच्चभ्रू पालकवर्गाने समाजमनावर चांगलेच ठसवले. याला साथ मिळाली ती सरकारी यंत्रणांची. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये फुकट इंग्रजी माध्यम मिळत आहे, म्हटल्यावर काही शे रुपये घेऊन मराठी माध्यमात शिकवणाऱ्या खासगी अनुदानित मराठी शाळा कोणाला आवडतील? किमान नाइलाजाने तरी मराठी शाळांकडे येणारा विद्यार्थ्यांचा ओघ पालिकेच्या इंग्रजी शाळांनी थांबवला. आता तर काय, एकही रुपया खर्च न करता आयसीएसई आणि सीबीएसई शाळेत शिकायला मिळणार आहे. ‘पालिका शाळेतल्या मुलांबरोबर शिकून आमची मुले बिघडतील,’ असे म्हणत ओढाताण करत मुलांना किमान एसएससी इंग्रजीत शिकवणारे मध्यमवर्गीय पालकही फुकट मिळणारे आयसीएसई सोडणार नाहीत. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार खासगी शाळांमध्ये मिळणाऱ्या २५ टक्के राखीव प्रवेशाच्या तरतुदीनेही मराठी शाळांची हक्काची विद्यार्थिसंख्या हिरावली.
‘पालकांची बदलीची नोकरी’ या कारणाखाली आलेल्या केंद्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय शाळांना ‘बदलीची नोकरी करणाऱ्यां’पेक्षा ‘बदलीची नोकरी न करणाऱ्या’ पालकांनीच अधिक डोक्यावर बसवले. यामुळे ‘इंग्रजी माध्यम’ या शब्दाच्या आकर्षणाला ‘आंतरराष्ट्रीय’ या शब्दाची जोड मिळाली. हे आकर्षण राज्यातल्या ८१ मराठी शाळांना महागात पडले. जुन्या सरकारने आधी त्यांच्यावर ‘महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ’ लादले आणि नव्या सरकारने ते काढून घेतले; पण नव्या सरकारला आंतरराष्ट्रीय या शब्दाची साथ सोडणे परवडणारे नसल्याने त्यांनी ‘आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रम मंडळ’ स्थापन करण्याचा घाट घातला. मुळात शिक्षण ही स्थानिक ते वैश्विक असण्याची गोष्ट आहे. मुख्य प्रवाहातल्या औपचारिक शिक्षणात स्थानिक गोष्टींचे वर्चस्व अधिक असावे आणि बाहेरचे जग मुलांनी अवांतर वाचनातून समजून घेणे गरजेचे आहे.
‘मागणी तसा पुरवठा’ या तत्त्वावर सध्या महाराष्ट्रातील शिक्षणव्यवस्था सुरू आहे. ही मागणी करणारे मुख्यत्वे पालक आहेत. तसे ते असलेही पाहिजेत; पण कुठे काय मागणी करावी आणि ती कोणाकडून कशी पूर्ण करून घ्यावी याचे योग्य ज्ञान असलेला पालकवर्ग निर्माण होण्याची गरज आहे. अन्यथा देशाची बहुभाषिकता खड्डय़ात जाईलच, पण त्यामागोमाग महाराष्ट्राची शिक्षणव्यवस्थाही त्याच खड्डय़ात पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
मराठी शाळांवर रोज नवनवे विषप्रयोग सुरू असताना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळात शिकणाऱ्या पाल्यांचे आणि त्यांच्या पालकांचे मात्र सगळे सुरळीत सुरू आहे. चुकीच्या शिक्षणपद्धतीविरोधात तोंड उघडत बदलाच्या प्रक्रियेचा भाग घेण्याची गरज या पालकवर्गाला ना पूर्वी वाटली होती, ना आज वाटते. एक सोडून पाच-पाच शिक्षण मंडळांचे पर्याय त्यांच्यासमोर आहेत. भविष्यात आणखीही येतील. फ्रेंच आणि जर्मन माध्यमाच्या शाळा सुरू झाल्या तरीही आश्चर्य वाटायला नको. मुलांना संपूर्ण मराठी माध्यमात शिकवण्याचा निश्चय करून बसलेल्या भावी पालकांच्या पिढीसमोर मात्र मुलांना इंग्रजी शाळेत शिकवा किंवा निरक्षर ठेवा एवढेच पर्याय आहेत. यातला एकही निवडायचा नसेल तर संपूर्ण मराठी माध्यमातून स्थानिक ते वैश्विक प्रवास घडवणाऱ्या, ना हरकत प्रमाणपत्र मिळवण्यापलीकडे सरकारशी काडीमात्रही संबंध न ठेवणाऱ्या, संपूर्णपणे खासगी अशा स्वतंत्र शिक्षण मंडळाचा नवा पर्याय उभा राहायला हवा.
पाचवीपर्यंत शिक्षणाचे माध्यम मातृभाषा किंवा स्थानिक भाषा असावे, अशी तरतूद नव्या शैक्षणिक धोरणात आहे. मात्र, अशा तरतुदी अंमलात आणण्यासाठी आवश्यक असलेली राजकीय आणि सामाजिक इच्छाशक्ती आपल्याकडे असती तर नव्या शैक्षणिक धोरणाची वाटच पाहावी लागली नसती. एनसीईआरटीचा अभ्यासक्रम आराखडा आणि शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये तशी तरतूद पूर्वीपासूनच आहे. ती डावलून सध्या मराठी शाळांचे केले जाणारे खच्चीकरण आणि इंग्रजीकरण पाहाता नव्या तरतुदीची अंमलबजावणी कठीण आहे. मुळात या शाळांना मराठी शाळा म्हणावे का, असा प्रश्न उभा राहातो आणि त्या प्रश्नाचे उत्तर ‘नाही’ असेच मिळते.
पूर्वी मराठी शाळांमध्ये इंग्रजी भाषा माध्यमिक स्तरावर शिकवली जात होती. त्यातून काही साध्य न झाल्याने आठवीपासून सेमी इंग्रजी सुरू झाले. त्यानंतर पहिलीपासून इंग्रजी विषय अनिवार्य झाला. चुकीच्या अंमलबजावणीमुळे हे सर्व प्रयोग फसले. एखादा प्रयोग का फसला हे जाणून घेऊन त्यात दुरुस्ती करण्याऐवजी नवा प्रयोग करण्याची सरकारची वृत्ती बळावली. सेमी इंग्रजीचे लोण आधी पाचवीपर्यंत आणि नंतर पहिलीपर्यंत येऊन ठेपले.
इथवर सेमी इंग्रजी हा मातृभाषेतील शिक्षणावर विश्वास नाही आणि इंग्रजी शाळा परवडत नाहीत, अशा पालकांसाठीचा एक पर्याय होता. म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय शाळेत मुलांना शिकवण्याची कुवत असूनही आत्मविश्वासाने मुलांना संपूर्ण मराठी माध्यमात शिकवू इच्छिणाऱ्या पालकांसाठीसुद्धा मराठी शाळांचे दरवाजे उघडे होते. पण मराठी शाळांनी सरसकट सर्व तुकडय़ांना सेमी इंग्रजी करून अशा पालकांच्या आणि पर्यायाने त्यांच्या पाल्यांच्या अधिकारांवरच गदा आणली. पुढे गणित-विज्ञान इंग्रजीत शिकायचे म्हटल्यावर सेमी इंग्रजीचा शिरकाव थेट पूर्व प्राथमिकपर्यंत झाला.
मराठी आणि इंग्रजी शाळांसाठी इंग्रजी भाषेचा अभ्यासक्रम वेगवेगळा असतो. मात्र सेमी इंग्रजीसाठी असलेले गणित-विज्ञानाचे पुस्तक प्रथम भाषा इंग्रजी शिकणाऱ्या म्हणजेच इंग्रजी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांनाच विचारात घेऊन तयार केलेले असते. त्यामुळे ज्या विद्यार्थ्यांची इंग्रजी भाषा शिक्षणाची सुरुवात निम्नस्तरावर झालेली असते तेच विद्यार्थी सेमी इंग्रजी घेतल्यावर उच्चस्तर इंग्रजीतून गणित-विज्ञान शिकतात. ही तांत्रिक चूक अगदी आत्ता-आत्तापर्यंत कोणाच्याही लक्षात आली नव्हती. त्याकडे दुर्लक्ष होणे खरे तर हे चांगलेच होते, असे म्हणण्याची वेळ त्यानंतरच्या घडामोडी पाहून आली. ही चूक लक्षात आल्यावर सेमी इंग्रजी नाकारायचे सोडून मराठी शाळांनी इंग्रजी प्रथम भाषा म्हणून स्वीकारली. हा निव्वळ अविचारीपणा म्हणायला हवा. कारण भाषा विषय सोडून इतर विषयांच्या अध्ययन-अध्यापनासाठी, शाळेच्या कारभारासाठी, शिक्षक-पालक-विद्यार्थी यांच्यातल्या संवादासाठी जी भाषा प्राधान्याने वापरली जाते, ती शाळेची प्रथम भाषा असते. यानुसार मराठी शाळांच्या इंग्रजी विषयाची काठिण्यपातळी कितीही वाढली तरीही इंग्रजीला मराठी शाळेची प्रथम भाषा म्हणून स्थान मिळूच शकत नाही.
सेमी इंग्रजी माध्यम सुरू करताना विद्यार्थ्यांची खरी गरज लक्षात घेतली गेली नाही, हे त्याचे परिणाम पाहिल्यानंतर लक्षात येते. सेमी इंग्रजी शिकवणाऱ्या शिक्षकांना एकाच वेळी इंग्रजी भाषा आणि संबंधित विषय दोन्हींचे अध्यापन करावे लागते. इंग्रजीचे योग्य प्रशिक्षण घेतल्यास इंग्रजीतून शिकवण्याची क्षमता या शिक्षकांमध्ये येऊ शकते. मात्र मराठी शाळेत रुजू होणाऱ्या शिक्षकांना इंग्रजीवर प्रभुत्वाविषयी कोणतीही अट घालण्यात आलेली नसल्याने त्यांनी इंग्रजीचे आवश्यक प्रशिक्षण घेतलेले नसते. विद्यार्थ्यांना मराठीतून चांगले शिक्षण देण्याच्या मानसिक तयारीसह रुजू झालेल्या शिक्षकांनाच इंग्रजीतून शिकवण्यास सांगितले जाते. अशा वेळी शिक्षकांचा गोंधळ उडतोच, शिवाय विद्यार्थ्यांचेही नुकसान होते. गणित-विज्ञानाच्या तासाला इंग्रजीतून बोलावे तर विद्यार्थ्यांना संकल्पना समजत नाहीत आणि मराठीतून बोलावे तर सेमी इंग्रजीत शिकल्यासारखे वाटत नाही. त्यामुळे मिश्र भाषा बोलली जाते. हे विद्यार्थी इंग्रजी तर शिकत नाहीतच, पण त्यांचे मराठीही बिघडते. आपण काय वाचत आहोत याबाबत विद्यार्थ्यांच्या मनात स्पष्टता नसल्याने घोकंपट्टीला प्रोत्साहन मिळते.
काही शाळांनी सेमी इंग्रजीच्या शिक्षकांसाठी इंग्रजीच्या विशेष प्रशिक्षणाची सोय केली आहे. हीच सोय इंग्रजी विषयाच्या शिक्षकांसाठी केली असती तर सेमी इंग्रजीची गरजच भासली नसती. सेमी इंग्रजी घेतल्यावर अकरावीला विज्ञान सोपे जाते हे विद्यार्थ्यांच्या मनावर बिंबवले गेल्याने त्यांचे अनुभवही तसेच असतात. संपूर्ण मराठी माध्यमातून शिकून यशस्वीरीत्या उच्चशिक्षण पूर्ण करणाऱ्यांच्या अनुभवांकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले जाते.
मुळात ‘भाषाशिक्षण’ आणि ‘भाषेतून शिक्षण’ यांतला फरक ज्या पालकांना कळतो त्यांनी आपल्या पाल्यांना मराठी शाळेत घालणे अपेक्षित आहे. जे पालक मराठीच्या अभिमानापोटी किंवा पैसे वाचवण्यासाठी मुलांना मराठी शाळेत घालतात त्यांना मराठीबाबतचा न्यूनगंड भरून काढण्यासाठी सेमी इंग्रजीचा आधार घ्यावा लागतो. शाळाही बहुमताचा आदर करत सर्व तुकडय़ा सेमी इंग्रजी करतात. याचे खापर शाळा पालकांवरच फोडतात. पालकांमध्ये ही मानसिकता रुजवण्यासाठी मराठी शाळाच जबाबदार आहेत. ज्यांचा आदल्या वर्षीचा एकूण निकाल चांगला आहे किंवा ज्यांना गणित, विज्ञान, इंग्रजीत चांगले गुण आहेत त्यांनाच शाळा सेमी इंग्रजी माध्यम देतात. काही शाळा हवे त्याला सेमी इंग्रजी देण्याचा उदारपणा दाखवतात. पण त्यातही कमी गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांची समजूत काढून त्यांना संपूर्ण मराठीकडे वळवले जाते. त्यामुळे सेमी इंग्रजीची प्रतिमा उंचावण्यात आणि संपूर्ण मराठी माध्यमाची प्रतिमा खालावण्यात मराठी शाळांचा खूप मोठा हातभार आहे.
आज बऱ्याच विद्यार्थ्यांचा कल विज्ञान शाखेकडे आहे, म्हणून गणित-विज्ञान इंग्रजीतून शिकवले जाते. परिसर अभ्यास-१ शिकवताना आपोआपच भूगोलही इंग्रजीतून शिकवला जातो. भविष्यात विद्यार्थ्यांचा कल इतर विषयांकडे वळल्यास त्यांचेही अध्यापन इंग्रजीतून होईल. मग मराठी माध्यमाचे अस्तित्वच कुठे शिल्लक राहाते?
एखाद्या विद्यार्थ्यांला विज्ञानक्षेत्रात रस असेल तर तो फक्त शास्त्रज्ञच होईल असे गृहीत धरले जाते. मात्र तो शास्त्रज्ञ होता-होता विज्ञान लेखकसुद्धा होऊ शकतो. अशा वेळी त्याला प्राथमिक शिक्षण मराठीतून आणि उच्चशिक्षण इंग्रजीतून घेतल्याचा फायदाच होईल. त्यानिमित्ताने मराठीतील विज्ञान साहित्य वाढेल. सेमी इंग्रजीचे शिक्षक विज्ञान-गणितातील एकही संज्ञा मराठीत उच्चारायची नाही, असा नियमच करतात. त्यामुळे मराठीतील विज्ञानविषयक परिभाषा नष्ट होण्याचा धोका संभवतो. ही एकूणच मराठी भाषेची हानी आहे.
सेमी इंग्रजीचा निकाल चांगला लागतो म्हणून ते माध्यम उत्तम असाही युक्तिवाद काही जण करतात. पण सेमी इंग्रजीचे विद्यार्थी आधीपासूनच चांगले गुण मिळवणारे असतात, मग त्याचे श्रेय सेमी इंग्रजीला कसे जाते? ‘जे सेमी इंग्रजी आठवीपासून आहे ते आम्हाला पहिलीपासूनच द्या,’ अशी मागणी करणारी पालकांची पत्रे शाळांकडे असतात का? कधी एकेकाळी शाळांनी पालक-शिक्षक संघात सेमी इंग्रजीचा ठराव मंजूर करून घेतला. पण दरवर्षी येणाऱ्या नव्या पालकवर्गाचे मत विचारात घेतले जात नाही. सेमी इंग्रजीमुळे पटसंख्या वाढल्याचा दावा काही शाळा करतात. मग मराठी शाळांनी सुरू केलेल्या नवनवीन उपक्रमांचे पटसंख्या वाढवण्यात काहीच योगदान नाही का? आज बऱ्याच मराठी शाळांनी नवनवीन खेळांची प्रशिक्षणे सुरू केली आहेत. इंग्रजीसाठी विशेष प्रशिक्षणांची सोय केली आहे. कृतीआधारित शिक्षण स्वीकारले आहे. या सगळ्याचा नीट प्रचार झाला तरीही पटसंख्या वाढवणे शक्य आहे.
आता द्विभाषिक पुस्तकांचा नवा प्रयोग येऊ घातला आहे. अकरावी-बारावीला विज्ञान शाखेत प्रवेश घेणाऱ्यांना गणित-विज्ञानातल्या काही संज्ञा कठीण जातात म्हणून द्विभाषिक पुस्तकांचा प्रयोग. आठवी ते दहावीच्या स्तरावर गणितीय आणि वैज्ञानिक संज्ञा अधिक प्रमाणात असल्याने तेथे हा प्रयोग काहीसा समर्थनीय ठरतो. पण प्राथमिक इयत्तांपासूनची पुस्तके द्विभाषिक केल्याने याचा ‘ओव्हरडोस’ होण्याचीच चिन्हे अधिक आहेत.
प्राथमिक इयत्तांच्या पुस्तकात पाण्याची बाटली, शेत, गठ्ठा, रंग, कागद, संख्या, लेखन, गोष्टींची पुस्तके, कपाट, खुर्ची, पक्षी, इत्यादी शब्दांचे इंग्रजी प्रतिशब्द दिले आहेत. हे शब्द म्हणजे वैज्ञानिक किंवा गणितीय संज्ञा नव्हेत. ते मराठीतले खूप साधे शब्द आहेत. त्यांचे इंग्रजी प्रतिशब्द इंग्रजीच्या तासिकेला शिकता येतील. नव्या भाषेतले नवे शब्द शिकवणे हे गणित-विज्ञानाचे उद्दिष्ट नाही. विद्यार्थ्यांला आधीपासूनच अवगत असलेल्या भाषेत गणितीय आणि वैज्ञानिक संकल्पना शिकवणे हे गणित-विज्ञानाचे काम आहे. मात्र द्विभाषिक प्रयोगामध्ये गणित-विज्ञानाच्या पुस्तकांवर इंग्रजी भाषा शिकवण्याचे अतिरिक्त ओझे टाकण्यात आले आहे. ‘टूथपेस्ट’ हा इंग्रजी शब्द मराठीत जसाच्या तसा वापरला जातो. त्याचे रोमन लिपीतील स्पेलिंग कंसात लिहिण्यामागे काय उद्देश असावा? स्पेलिंग शिकवणे?
दोन भाषा शिकण्यासाठी द्विभाषिक पुस्तके आणि सेमी इंग्रजी खरोखरच उपयुक्त आणि अपरिहार्य असेल तर ते इंग्रजी शाळांना का लागू नाही? इंग्रजी शाळेतल्या विद्यार्थ्यांनी फक्त इंग्रजी ही एकच भाषा शिकावी, मराठी नाही शिकली तरी चालेल असा संदेश सरकारला समाजात पसरवायचा आहे का? दुसरीच्या पुस्तकातला संख्यावाचनाचा बदलही मराठी शाळांना इंग्रजीच्या वळणावर नेणारा आहे. सातावर दोन बहात्तर, सातावर तीन त्र्याहत्तर अशा पद्धतीने संख्यावाचन शिकवले जाते. शिवाय संख्यावाचन करताना संख्येची लिखित प्रतिमा डोळ्यांसमोर असते. त्यामुळे उच्चारण्याच्या पद्धतीवरून लिखाणात गोंधळ उडण्याची शक्यताच नाही.
मराठी शाळांवर ही परिस्थिती का ओढवली, याचाही विचार व्हायला हवा. प्रत्येक व्यवस्थेत काही त्रुटी असतात. तशा त्या मराठी शाळा आणि राज्य शिक्षण मंडळाच्या अभ्यासक्रमातही असतीलच. मात्र त्या दूर करण्यासाठी गरज आहे ती सक्षम पालकवर्गाची. पूर्वी मराठी शाळांमध्ये उच्चभ्रू कुटुंबातल्या उच्चशिक्षित पालकांची मुले शिकत होती. मराठी शाळांच्या पाठीशी आर्थिक आणि बौद्धिक ताकद उभी करून त्यांना अद्ययावत करणे उच्चभ्रू पालकवर्गाला सहज शक्य होते. अभ्यासक्रमातल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी शाळा आणि सरकारवर दबाव टाकणेही शक्य होते. मात्र या वर्गाने चुकीच्या गोष्टींविरोधात कधीही तोंड उघडले नाही आणि आज हाच वर्ग ‘मराठी शाळा किती मागासलेल्या आहेत, त्यांनी कसं सुधारलं पाहिजे’, याचे विश्लेषण करण्यात रमला आहे.
उच्चभ्रूंच्या गरजा वेगळ्या असतात हे मान्य. पण त्यांची जाणीव सरकारला करून देणे ही त्याच वर्गाची जबाबदारी आहे. एसएससीच्या इंग्रजी शाळांमध्ये तृतीय भाषेसाठी परदेशी भाषांचा पर्याय असतो. एसएससीच्याच मराठी शाळा मात्र हिंदी-संस्कृतमध्ये अडकून पडल्या आहेत. ‘आम्हाला परदेशी भाषा शिकायची आहे’, अशी मागणीच कधी उच्चभ्रू वर्गाने केली नाही. या वर्गाला कौतुक फक्त केंद्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय शाळांमधल्या भाषाशिक्षणाचे. हाच नियम मराठी शाळेतल्या इतर बदलांसाठीही लागू होतो.
मराठी शाळांचा सध्याचा अर्धाअधिक पालकवर्ग नाइलाजाने मराठी शाळेकडे वळलेला आहे. त्यांना आपल्या हक्कांची जाणीव नाही. हक्क डावलला जात असेल तर तक्रार कुठे करायची, हेच त्यांना माहीत नाही. याउलट इंग्रजी शाळेचा पालकवर्ग जगभरातले ज्ञान घेऊन आलेला आहे. त्यांना आपल्या हक्कांची जाणीव आहे. त्यामुळे अतिरिक्त शुल्कवाढ केली म्हणून आंदोलन करणारे, न्यायालयाच्या पायऱ्या झिजवणारे पालक इंग्रजी शाळेत दिसतात. हुकूमशाहीने लादलेल्या इंग्रजीकरणाला विरोध करणारे पालक मराठी शाळेत दिसत नाहीत.
बदल घडवण्यासाठी आवश्यक असलेली आर्थिक, बौद्धिक आणि इतर सर्व प्रकारची ताकद असलेला पालकवर्ग दुरावला तेव्हा मराठी शाळांची पर्यायाने मराठी भाषेची फरफट सुरू झाली. ‘आम्ही घरात मराठी जपू’, म्हणणारे मराठी शाळेचेच माजी विद्यार्थी सलग दोन वाक्येही संपूर्ण मराठीत बोलत नाहीत. खरेच मुलांना इंग्रजी शाळेत घालून घरात मराठी जपणे शक्य असते तर, अकरावीला मराठी विद्यार्थ्यांचा कल हिंदीकडे वळला नसता.
आजकाल प्रत्येक गोष्टीचा दर्जा इंग्रजीच्या तराजूत तोलला जात असल्याने मराठी शाळांची सगळी ताकद ‘आम्हाला किती चांगले इंग्रजी येते’ हे दाखवण्यातच वाया जात आहे. याच मानसिकतेचे फलित म्हणजे सेमी-इंग्रजी, प्रथम भाषा इंग्रजी, द्विभाषिक पुस्तके इत्यादी. मराठी भाषा ही मराठी शाळांची मक्तेदारी होती. तीसुद्धा शाळांनी इंग्रजीकरणाच्या प्रक्रियेत गमावली. उच्चभ्रू पालकवर्गही अधूनमधून या परिस्थितीबाबत हळहळ व्यक्त करतो. मात्र, ‘हे सगळे आमच्यामुळे झाले आहे’ हे मान्य करण्याची त्यांची तयारी अजूनही दिसत नाही.
‘फक्त इंग्रजी शिकणे नव्हे तर इंग्रजीतून शिकणे’ ही काळाची गरज आहे हे उच्चभ्रू पालकवर्गाने समाजमनावर चांगलेच ठसवले. याला साथ मिळाली ती सरकारी यंत्रणांची. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये फुकट इंग्रजी माध्यम मिळत आहे, म्हटल्यावर काही शे रुपये घेऊन मराठी माध्यमात शिकवणाऱ्या खासगी अनुदानित मराठी शाळा कोणाला आवडतील? किमान नाइलाजाने तरी मराठी शाळांकडे येणारा विद्यार्थ्यांचा ओघ पालिकेच्या इंग्रजी शाळांनी थांबवला. आता तर काय, एकही रुपया खर्च न करता आयसीएसई आणि सीबीएसई शाळेत शिकायला मिळणार आहे. ‘पालिका शाळेतल्या मुलांबरोबर शिकून आमची मुले बिघडतील,’ असे म्हणत ओढाताण करत मुलांना किमान एसएससी इंग्रजीत शिकवणारे मध्यमवर्गीय पालकही फुकट मिळणारे आयसीएसई सोडणार नाहीत. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार खासगी शाळांमध्ये मिळणाऱ्या २५ टक्के राखीव प्रवेशाच्या तरतुदीनेही मराठी शाळांची हक्काची विद्यार्थिसंख्या हिरावली.
‘पालकांची बदलीची नोकरी’ या कारणाखाली आलेल्या केंद्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय शाळांना ‘बदलीची नोकरी करणाऱ्यां’पेक्षा ‘बदलीची नोकरी न करणाऱ्या’ पालकांनीच अधिक डोक्यावर बसवले. यामुळे ‘इंग्रजी माध्यम’ या शब्दाच्या आकर्षणाला ‘आंतरराष्ट्रीय’ या शब्दाची जोड मिळाली. हे आकर्षण राज्यातल्या ८१ मराठी शाळांना महागात पडले. जुन्या सरकारने आधी त्यांच्यावर ‘महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ’ लादले आणि नव्या सरकारने ते काढून घेतले; पण नव्या सरकारला आंतरराष्ट्रीय या शब्दाची साथ सोडणे परवडणारे नसल्याने त्यांनी ‘आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रम मंडळ’ स्थापन करण्याचा घाट घातला. मुळात शिक्षण ही स्थानिक ते वैश्विक असण्याची गोष्ट आहे. मुख्य प्रवाहातल्या औपचारिक शिक्षणात स्थानिक गोष्टींचे वर्चस्व अधिक असावे आणि बाहेरचे जग मुलांनी अवांतर वाचनातून समजून घेणे गरजेचे आहे.
‘मागणी तसा पुरवठा’ या तत्त्वावर सध्या महाराष्ट्रातील शिक्षणव्यवस्था सुरू आहे. ही मागणी करणारे मुख्यत्वे पालक आहेत. तसे ते असलेही पाहिजेत; पण कुठे काय मागणी करावी आणि ती कोणाकडून कशी पूर्ण करून घ्यावी याचे योग्य ज्ञान असलेला पालकवर्ग निर्माण होण्याची गरज आहे. अन्यथा देशाची बहुभाषिकता खड्डय़ात जाईलच, पण त्यामागोमाग महाराष्ट्राची शिक्षणव्यवस्थाही त्याच खड्डय़ात पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
मराठी शाळांवर रोज नवनवे विषप्रयोग सुरू असताना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळात शिकणाऱ्या पाल्यांचे आणि त्यांच्या पालकांचे मात्र सगळे सुरळीत सुरू आहे. चुकीच्या शिक्षणपद्धतीविरोधात तोंड उघडत बदलाच्या प्रक्रियेचा भाग घेण्याची गरज या पालकवर्गाला ना पूर्वी वाटली होती, ना आज वाटते. एक सोडून पाच-पाच शिक्षण मंडळांचे पर्याय त्यांच्यासमोर आहेत. भविष्यात आणखीही येतील. फ्रेंच आणि जर्मन माध्यमाच्या शाळा सुरू झाल्या तरीही आश्चर्य वाटायला नको. मुलांना संपूर्ण मराठी माध्यमात शिकवण्याचा निश्चय करून बसलेल्या भावी पालकांच्या पिढीसमोर मात्र मुलांना इंग्रजी शाळेत शिकवा किंवा निरक्षर ठेवा एवढेच पर्याय आहेत. यातला एकही निवडायचा नसेल तर संपूर्ण मराठी माध्यमातून स्थानिक ते वैश्विक प्रवास घडवणाऱ्या, ना हरकत प्रमाणपत्र मिळवण्यापलीकडे सरकारशी काडीमात्रही संबंध न ठेवणाऱ्या, संपूर्णपणे खासगी अशा स्वतंत्र शिक्षण मंडळाचा नवा पर्याय उभा राहायला हवा.
