गेल्या दोन वर्षांत राज्यात सर्वाधिक चर्चा झालेल्या सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीचे काय होणार हे सांगण्यासाठी खरे तर त्याही वेळेस कोणत्याही भविष्यवेत्त्याची गरज नव्हती. कारण श्वेतपत्रिकेचे जे झाले तेच या चौकशीबाबतीत होणे अपेक्षित होते. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी श्वेतपत्रिकेची केलेली घोषणा ही राष्ट्रवादीची कोंडी करणारी होती, असे म्हणून त्याकडे पाहिले गेले. पण त्यात त्यांना या प्रकरणात आरोप झालेल्या आजी-माजी जलसंपदामंत्री म्हणजेच अजित पवार किंवा सुनील तटकरे यांच्यापैकी कुणालाही गोवता आले नाही. अर्थात त्या श्वेतपत्रिकेतून फारसे काही निष्पन्न होईल, असे तेव्हाही वाटले नव्हते. कारण मुळातच जलसंपदा खाते ती श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करणार होते. त्यामुळेच खात्यातील कोणता अधिकारी आपले नेतृत्व करणाऱ्या राजकीय व्यक्ती किंवा मंत्र्याचा नामोल्लेख करण्याचे धाष्टर्य़ दाखवणार होता? सरकारी गैरव्यवहारांच्या विरोधात ठाम भूमिका घेणारे आयएएस अधिकारी मग ते अशोक खेमका असोत की मग दुर्गाशक्ती नागपाल असो ते तिथे हरयाणा आणि उत्तर प्रदेशात आहेत, महाराष्ट्रात नाहीत, याची पक्की जाण तर सरकार आणि संबंधित खाते आणि आरोप झालेल्या मंत्र्यांनाही होती. या महाराष्ट्रातही कणा असलेले अधिकारी झाले पण त्याला आता काळ लोटला. पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे आणि आताचा ट्रेण्ड हा पाण्याच्या प्रवाहासोबत वाहत, त्यातच हात धुवून गेलाबाजार एखादा ‘आदर्श’ फ्लॅट तरी पदरात पाडून घेण्याचा आहे! त्यामुळे श्वेतपत्रिकेच्या वेळेसही फारसे काही होणे तसे अपेक्षित नव्हतेच!
माधवराव चितळे यांच्या चौकशी समितीची घोषणा झाली, त्याही वेळेस हे पुरतेच स्पष्ट होते की, समितीची धाव तिच्या कार्यकक्षेच्या कुंपणापर्यंतच असणार आहे. यात माधवरावांच्या प्रामाणिकपणाविषयी शंका घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, कारण त्यांचे व्यक्तिमत्त्व वादातीत आहे. पण त्यांचा स्वभावही नेमस्त असाच आहे. घालून दिलेली चौकशीच्या कार्यकक्षेची चौकट मोडणारे माधवराव नाहीत, याची कल्पना नेमणूक करणाऱ्यांना नव्हती, असे म्हणणे म्हणजे आपण स्वत:चीच फसवणूक करून घेण्यासारखे आहे! अर्थात कार्यकक्षाच अशी दिली होती की, फार काही करणे शक्य नव्हते. म्हणजे समोर दिसणाऱ्या बाबी अनेक होत्या, पण कार्यकक्षेत सांगितले तेवढेच त्यांनी करणे अपेक्षित होते. झालेही तसेच. दिलेले काम माधवरावांनी चोख बजावले. त्या गैरव्यवहारातील अनेक बाबी त्यांनी निदर्शनास आणून दिल्या, त्यावर ठपकाही ठेवला.. आणि ज्या इतर काही गंभीर बाबी आढळल्या पण कार्यकक्षेत नव्हत्या त्याकडे त्यांनी अंगुलीनिर्देश केला; अर्थात तेवढेच ते करू शकत होते.
माधवरावांची निवड करतानाच राज्यकर्त्यांनी केलेला विचारही तसाच असावा. सामान्य माणसे अनेकदा राज्यकर्त्यांना नावे ठेवतात; राजकारणातील मंडळी निर्बुद्ध असल्याची टीका करतात. ती मंडळी अज्ञानी आहेत, असे म्हणून त्यांची खिल्ली उडविण्याचाही प्रयत्न करतात. पण वस्तुस्थिती वेगळीच असते. सामान्य माणसापेक्षा कायद्याचे अधिक आणि नेमके ज्ञान त्यांना असते, त्यामुळे त्यातील पळवाटाही त्यांनाच नेमक्या माहीत असतात. समर्थ रामदास स्वामींनी ‘पहिले हरिकथा निरूपण’ सांगितल्यानंतर ‘दुसरे ते राजकारण’ असे सांगितले, ते उगाच नाही. राजकारणासाठी किती कौशल्ये असावी लागतात, याची पुरेपूर कल्पना त्यांना होती. म्हणूनच तर त्यांनी नंतर राजकारणावर आणि राजकारण्यांची किंवा नेतृत्व करणाऱ्यांची कौशल्य विशद करणारे समास लिहिले. एकाच समासामध्ये ती वैशिष्टय़े संपली नाहीत, हेही आपण लक्षात घेतले पाहिजे. राजकारण्यांकडे चांगले आकलन तर असावेच लागते पण परिस्थितीचेही नेमके भान असावे लागते, तरच नेमके राजकारण करता येते. अर्थात तुमच्याकडे असलेल्या या कौशल्यांचा वापर तुम्ही कसा करता यावर ठरते की, तुम्ही रयतेचे राजे आहात की, सारी कौशल्ये स्वत:च्या विकासासाठी वापरणारे मुरब्बी राजकारणी!
राज्यातील ६०१ पैकी २२५ सिंचन प्रकल्प तर गेल्या १५ वर्षांचा कार्यकाल सुरूच आहेत, अद्याप पूर्ण झालेले नाहीत. त्यातील ७७ प्रकल्प तर तब्बल ३० वर्षांनंतरही पूर्ण झालेले नाहीत. ही सारी आकडेवारी केवळ धक्कादायक अशीच आहे. तब्बल ३० वर्षे प्रकल्पाचे काम सुरूच आहे, ही वस्तुस्थितीच खरे तर खूप बोलकी आहे. ८ हजार ३८९ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचा मूळ खर्च आता वाढता वाढता वाढत तब्बल ६८ हजार ६५५ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. बरे, दुसऱ्या बाजूस मग राज्यातील सिंचन क्षमता वाढली आहे काय किंवा मग ओलिताखाली आलेले क्षेत्र वाढले आहे काय, याचा अभ्यास करताना तर समितीला अनेक अचंबित करणाऱ्या गोष्टी लक्षात आल्या. मग कधी प्रकल्प पूर्ण होण्याआधीच क्षेत्र सिंचनाखाली आल्याचे दाखविण्यात आले होते तर कधी कागदावर उजव्या बाजूला असलेले क्षेत्र प्रत्यक्षात डाव्या बाजूला होते, आकडेवारीही जुळत नव्हती. एका बाबतीत तर प्रकल्पाच्या ठिकाणी जाण्यासाठी अधिकाऱ्यांना सरकारी गाडी नव्हती आणि त्यामुळे कंत्राटदाराच्याच गाडय़ांचा वापर त्यांना करावा लागत होता. अशा ठिकाणी कोणता अधिकारी मग कंत्राटदाराच्या विरोधात अहवाल देईल. कंत्राटे देताना तर नियमांना एवढी बगल दिली गेली आहे की, विचारता सोय नाही. नियोजनाचे, आरेखनाचे कामही प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या कंत्राटदारालाच देण्यात आले.. एक ना अनेक अशा सर्व बाबींवर माधवरावांनी बोट ठेवले तर महालेखानिरीक्षकांनी वाभाडे काढले आहेत. अर्थात दोघेही आपापल्या प्रकृतीनुसार वागले आहेत. पण एवढे सारे होऊनही ज्या दोघांवर आरोप झाले ते आजी-माजी जलसंपदामंत्री अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांच्यावर कोणताही ठपका अहवालात नाही. अर्थात याची नेमकी कल्पना भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांना निश्चितच असणार म्हणूनच त्यांनी आदल्याच दिवशी अहवाल फोडला. आता येत्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये यावरून राळ उठेलही.. पण आरोप झालेल्यांना शिक्षा होईल का? किंवा ते आरोपीच्या पिंजऱ्यात असतील काय, याबद्दल प्रश्नचिन्हच आहे.
एका बाजूला हे सुरू असताना दुसरीकडे सर्वानाच वेध लागले आहेत ते विधानसभा निवडणुकांचे. राज्यकर्त्यां असलेल्या काँग्रेस- राष्ट्रवादीचा तर लोकसभा निवडणुकीत पार धुव्वा उडाला. त्यातही मिळालेल्या किरकोळ जागांवरूनच आता जागा वाटप व्हावे, अशी राष्ट्रवादी काँग्रेसची मागणी आहे. विधानसभा निवडणुकांमध्ये केवळ मते कशी पदरात पडतील, याचाच विचार सरकारी पातळीवर सुरू आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात मतदारांना खूश करण्याचा सपाटाच सुरू होणार आहे. गेल्याच आठवडय़ात राज्याच्या तिजोरीवर सुमारे सात हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडेल, असा निर्णय घेण्यासही सरकार कचरले नाही. शेतकऱ्यांना अर्धी वीजबील माफी देण्याचा हा निर्णय होता. कारण आता लक्ष्य केवळ एकच ते म्हणजे निवडणुका! एरवी, डोके ठिकाणावर ठेवून निर्णय घ्यायचा तर कोणतेही सूज्ञ सरकार असा निर्णय घेण्यास धजावणार नाही. पण बहुधा विधानसभा निवडणुकीतही आपला आपटीबारच होईल, याची खात्री काँग्रेस- राष्ट्रवादीला असावी त्यामुळे निर्णय घ्यायला आपल्या पिताश्रींचे जाते काय, असाच आव या निर्णयामागे दिसतो. येणारे सरकार पाहून घेईल काय करायचे ते? जाता जाता या निर्णयाने मते मिळालीच तर मग उखळ पांढरेच असेल! त्यामुळे येणाऱ्या काळात मराठा आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण असे सर्व निर्णय एकापाठोपाठ एक करत झालेले दिसतील.. यात प्रत्येक पक्ष केवळ स्वत:चा आणि निवडणुकांचाच विचार करताना दिसतो आहे. जनतेचे कुणालाच काही पडलेले दिसत नाही! म्हणूनच मग अशा वेळी गदीमांचे गीत आठवते ‘अजब तुझे सरकार’..
विद्यमान स्थितीचे वर्णन करायचे तर त्यातील काही शब्दांमध्ये फेरफार करून म्हणावे लागेल..
लहरी राजा, आंधळी नोकरशाही
हतबल प्रजा, अधांतरी दरबार
लबाड जोडिती इमले माडय़ा
गुणवंतांना मात्र झोपडय़ा
वाईट तितुके इथे पोसले
भलेपणाचे भाग्य नासले!
अजब हे सरकार!