आठ वर्षांपूर्वी आपल्या नव्या पक्षाची घोषणा राज ठाकरे यांनी केली तेव्हा ज्या जनतेने भरभरून प्रतिसाद दिला होता, त्याच जनतेने या निवडणुकीत एकच जागा देऊन राज ठाकरे यांच्या नवनिर्माणाचा पोकळपणा दाखवून दिला आहे. राज ठाकरे यांचं असं का झालं?
भ्रष्टाचार, अकार्यक्षमता, मुजोरी, अपारदर्शकता या अनैतिक मूल्यांच्या चरकात पिळल्या गेलेल्या महाराष्ट्राच्या तमाम जनतेचे लक्ष लागून राहिलेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले आणि सत्तापरिवर्तन घडून आले. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा पराभव निश्चित होताच आणि त्याचे विश्लेषण वेगळे करण्याची आवश्यकता नाही. या निवडणुकीत ज्या पक्षाचा दारुण पराभव झाला त्या पक्षाच्या पराभवाचे विश्लेषण करणे क्रमप्राप्त ठरेल. कारण विश्लेषण, आत्मचिंतन या गोष्टींचे या पक्षाला वावडे आहे. हा पक्ष म्हणजे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना. महाराष्ट्राच्या नवनिर्माणाचे स्वप्न दाखवणाऱ्या या पक्षाचे गर्वनिर्वाण झाले आणि या पक्षाचा फक्त एकच उमेदवार निवडून आला. संपूर्ण सत्ता मिळवण्याची दर्पोक्ती करणाऱ्या या पक्षाचा पत्ताच जनतेने कापला आणि पक्षीय बलाबलाच्या बाबतीत या पक्षाला शेवटच्या स्थानावर नेऊन ठेवले.
खरे तर सत्ताधारी पक्षाची सुमार कामगिरी आणि विरोधी पक्षाची प्रभावशून्य कामगिरी या पाश्र्वभूमीवर जनतेचा विश्वास, आदर, प्रेम संपादन करून म.न.से.ला अभूतपूर्व कामगिरी करता आली असती आणि अशी कामगिरी करता येते हे आप या पक्षाने दाखवून दिलेले होते. पण मनसे त्यात सपशेल अपयशी ठरला आणि या पक्षाच्या उणिवा आणि मर्यादा उघड झाल्या.
गर्विष्ठ, एककल्ली आणि लहरी नेतृत्व, दुरभिमानी, अकार्यक्षम पदाधिकारी, पडझड झालेली संघटना आणि नेतृत्वहीन, दिशाहीन आणि त्यामुळेच निराश, हताश झालेले कार्यकर्ते असे या पक्षाचे व्यवच्छेदक लक्षण राहिले आणि हा पक्ष असाच या निवडणुकीला सामोरा गेला. राज ठाकरे यांनी लोकसभा निवडणुकीपासून अनेक परस्परविरोधी विधाने केली, भूमिकांमध्ये तर्कहीन आणि अनाकलनीय बदल केले आणि आपली विश्वासार्हता घालवली.
‘मला आपल्याशी बोलायचंय’ अशी भावनिक साद घालून जाहीर सभेत स्वत: निवडणूक लढण्याची घोषणा केली आणि ही घोषणा विरते न् विरते तोच ‘‘निवडणूक लढणे आमच्या जीन्समध्ये नाही’’ असे विधान ुनागपूरमधल्या एका छोटय़ा पत्रकार परिषदेत केले. आपल्या सभेला आलेल्या कार्यकर्त्यांंना तीन-तीन तास ताटकळत ठेवणारे राज ठाकरे आपल्या कार्यकर्त्यांची काय किंमत करतात हे या घटनेने सिद्ध झाले. आपल्या भूमिकेत ३६० अंशाचा बदल करण्याआधी तसा साधा संदेश कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचवावा असे त्यांना वाटले नाही. यावरून जनतेच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण झाले जसे की ‘तुम्हाला तुमचे जीन्स आधी कळले नाहीत का? जाहीर विधाने करण्याआधी तुम्ही सारासारविचार करता का? खरेच जीन्सचे कारण होते की नंतरच्या काळात आपण निवडून येऊ अशी एकदेखील सेफ जागा २८८ विधानसभा मतदारसंघात नाही हे तुम्हास कळले? आणि तुम्ही माघार घेतली?’ इत्यादी प्रश्न पूर्वेतिहासानुसार विचारले की राज ठाकरे चिडत असल्याने आणि उडवाउडवीची उत्तरे देत असल्याने जनता या वेळी त्यांना प्रश्न विचारण्याच्या भानगडीत पडली नाही आणि तिने मतपेटीतून थेट उत्तरेच देऊन टाकली.
मनसेची बहुप्रतीक्षित ब्लू प्रिंट जाहीर झाली. ती जाहीर करण्याची तारीखदेखील या पक्षाने वेळोवेळी बदलली. परंतु आठ वर्षे रखडलेल्या ब्लू प्रिंटबाबत जनतेची उत्सुकता संपली होती आणि ब्लू प्रिंट जाहीर करायला आठ वर्षे लागतात तर विकास करायला किती दिवस लागतील याचे गणित जनतेला सुटले नाही. ब्लू प्रिंटमध्ये आदर्शवादाच्या भराऱ्या जास्त आणि वस्तुनिष्ठता कमी होती. उदा: घर महिलेच्या नावावर केले तर नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा मुद्दा. महिला सबलीकरणाच्या दृष्टीने हा मुद्दा सकारात्मक होता, पण त्यामुळे महसुलात जी घट होईल ती कशी भरणार हा प्रश्न अनुत्तरित राहिला. महिला सक्षमीकरण, सबलीकरण कार्यासाठी कटिबद्ध आहोत असे भासवणाऱ्या या पक्षाला ‘महाराष्ट्र नवनिर्माण महिला सेना’ बरखास्त का करावी लागली? आणि महिला संघटनेच्या वरिष्ठ पातळीवर वावरणाऱ्या शालिनी ठाकरे आणि रिटा गुप्ता यांचे कर्तृत्व काय होते हेदेखील कधीतरी जाहीर करावे लागेल.
ब्लू प्रिंट कधी जाहीर करणार असे पत्रकार विचारत असत ते जनतेचे प्रवक्ते म्हणून. त्या प्रश्नाचे उत्तर ‘तुम्हाला का इतकी घाई? मला जाहीर करायची तेव्हा मी करेन’ असे उत्तर राज ठाकरे देत असत. त्यामुळे जनतेला असे वाटले असावे की ‘विकास कधी करणार?’ या प्रश्नाचे उत्तरदेखील ‘मला करायचा तेव्हा करेन’ असे मिळू शकेल. वस्तुस्थिती ही आहे की, पत्रकार, इतर पक्षातील नेते यांनी ब्लू प्रिंटचा सतत पाठपुरावा केला नसता तर राज ठाकरेंनी ती या वेळीसुद्धा जाहीर केली असती का हा संशोधनाचा विषय आहे.
महाराष्ट्राच्या नियोजनात मराठी अभियंत्यांचा सहभाग घेण्याचे सूतोवाच करणाऱ्या राज ठाकरेंनी नाशिकच्या गोदा पार्कचे कंत्राट मात्र रिलायन्सला दिले. अंबानी काही मराठी नाहीत आणि रिलायन्सची विश्वासार्हता वादग्रस्त आहे. खरे पाहता राज ठाकरेंनी आवाहन केले असते तर अनेक मराठी उद्योजक, अभियंते, वास्तुविशारद पुढे आले असते, पण तसे घडले नाही. गोदा पार्क राज ठाकरेंचे स्वप्न असले तरीही त्याचे माध्यम महापालिका आहे. असे असताना निविदा न काढता हे कंत्राट रिलायन्सला कसे दिले गेले हा प्रश्न उरतोच.
नाशिक ही मनसेची लिटमस टेस्ट होती. पायाभूत सुविधा सुधारणे सोडाच, पण आहे त्या स्थितीत ठेवणेदेखील मनसेला शक्य झाले नाही. महापालिकेला पूर्ण वेळ आयुक्त नव्हता, पण त्यासाठी मनसेने सातत्याने पाठपुरावा केल्याचे दिसले नाही.
राज ठाकरे यांना गेल्या आठ वर्षांत पक्षाला एकही ठोस कार्यक्रम देता आला नाही. पक्षाचे म्हणून असते तसे धोरण ठरवता आले नाही. कोणताही प्रश्न तडीस नेता आला नाही, आंदोलन निर्णायक स्तरावर नेता आले नाही. टोल प्रश्नावर जनतेला राज ठाकरेंकडून खूप अपेक्षा होत्या. पण आंदोलन अल्पजीवी, अल्पसंतुष्ट ठरल्यामुळे जनतेच्या पदरी निराशा पडली. लोकसभेपासून विधानसभेच्या निवडणुकीपर्यंत त्यांनी टोल प्रश्नावर, सरकारने जाहीर केलेल्या टोल धोरणावर कुठलेही भाष्य केले नाही. नंतरच्या जाहीर सभांमध्ये ‘संपूर्ण सत्ता द्या, टोलचा झोल बंद करून टाकेन’ असे अव्यवहार्य विधान केले. आधी राज ठाकरे त्यांच्या आंदोलनामुळे ६५ टोल नाके बंद झाले असे सांगत असत, या वेळी त्यांनी ४४ टोल नाके बंद झाले असे विधान केले. टोल आंदोलनात हेळसांड झालीच, पण जनतेला विश्वासात घ्यावे असेदेखील त्यांना कधी वाटले नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर एकनाथ खडसेंनी मनसेच्या आमदारांना टोलवर बोलू दिले नाही असे त्यांनी जाहीर केले. आता यावर जनतेला प्रश्न असे पडले की ‘विरोधी पक्षनेता बोलू देत नसेल तर मनसेच्या आमदारांनी संसदीय आयुधे वापरली का? अध्यक्षांकडे तक्रार केली का? शेवटचा पर्याय म्हणून सभात्याग का केला नाही?’ प्रोटोकॉल पाळावा लागतो असे सांगणाऱ्या मनसेच्या आमदारांनी असे कोणते प्रोटोकॉल पाळले आहेत? तुम्ही कोर्टात याचिका केली होती त्याचे काय झाले इ इ.; परंतु टोलचा प्रश्न विचारला की पुन्हा राज ठाकरे चिडत असल्याने आणि इतर पक्ष काहीच करत नसताना मला का बोलता असे उलट विचारत असल्याने जनता त्यांना हे प्रश्न विचारण्याच्या भानगडीत पडली नाही.
जनतेच्या रोजच्या जगण्याचे प्रश्न मांडण्यात अपयश आलेल्या मनसेने अस्मितेच्या मुद्दय़ावर निराशा केली. सुरुवातीला हिंदी पत्रकारांना पत्रकार परिषदेतून बाहेर काढणाऱ्या आणि प्रसंगी त्यांना मराठीतून उत्तरे देणाऱ्या राज ठाकरेंनी आपल्या भूमिकेत बदल करून हिंदीतून मुलाखती द्यायला सुरुवात केली. अमिताभ बच्चनच्या मराठी-महाराष्ट्र प्रेमावरून टीका करणाऱ्या राज ठाकरेंनी पक्षाच्या वर्धापन दिनाला अमिताभला बोलावले. अशा वेळी अमिताभच्या घरावर दगड टाकणाऱ्या कार्यकर्त्यांंची काय अवस्था झाली असेल याची कल्पना न केलेलीच बरी.
शिवसेनेतून फुटून निघाल्यावर राज ठाकरेंना सहानुभूती मिळाली. आपल्यावर अन्याय झाल्याचे भासवण्यात यशस्वी ठरलेल्यास अशी सहानुभूती मिळते, पण ती तात्कालिक असते. तो सार्वकालिक मुद्दा राहत नाही. जुने लोक राज ठाकरेंमध्ये बाळासाहेबांची प्रतिमा पाहत असत. पण राज ठाकरेंची विधाने आणि भूमिकेतील घूमजाव यामुळे या प्रतिमेलादेखील तडे गेले.
व्यवस्थेतील प्रश्न घेतो असे दाखवायचे आणि त्याआडून वैयक्तिक हितसंबंध, हेवेदावे पाळायचे अशा प्रकारचे राजकारण फार काळ यशस्वी होत नाही. कारण काही लोकांना सर्व काळ फसवता येते, सर्व लोकांना काही काळ फसवता येते, परंतु सर्व लोकांना सर्व काळ फसवता येत नाही. राजाची लहर हा नियम, कार्यपद्धती बनते तेव्हा जनता त्यास साथ देत नाही. फ्रान्सच्या १६ व्या लुईचा इतिहास अभ्यासला असता तरीही मनसेला जनतेला काय मान्य होते आणि काय नाही याचा अंदाज बांधून धोरणे ठरवता आली असती.
घरात बसून वेगवेगळे आदेश द्यायचे, कार्यकर्त्यांना आंदोलन करायला लावायचे, त्यांना विश्वासात न घेता आंदोलन संपवायचे, आंदोलनात पोलीस केसेस झालेल्या कार्यकर्त्यांना वाऱ्यावर सोडायचे, आंदोलन झाले तेव्हा मी तेथे नव्हतो, त्यामुळे माझ्यावरील आरोप रद्द करावेत अशी कोर्टात भूमिका घ्यायची, जनतेला उत्तरदायी राहायचे नाही आणि कार्यकर्त्यांंना खिजगणतीत धरायचे नाही अशी एकंदरीत कार्यपद्धती ठरलेल्या अशा पक्षांना आरंभीच्या काळात आवेशपूर्ण भाषणे, करिश्मा यामुळे यश मिळते. पण अशा पक्षांचे आणि त्यांच्या नेतृत्वाचे अल्पकाळातील यश आणि दीर्घकालीन अपयश दोन्ही निश्चित असते.
जनता मतपेटीतून अशा पक्षांना धडा शिकवते, पण कार्यकर्त्यांंची अवस्था मात्र दयनीय होते. त्यांना ना नेतृत्वाला प्रश्न विचारण्याची सोय असते, ना जनतेला उत्तर देण्याची शक्ती.
तमाम मराठी माणसाला आणि अशा कार्यकर्त्यांंना सांगावेसे वाटते की आता अस्मितेचे राजकारण खूप झाले. तुम्ही प्राणपणाने लढायचे, रक्त, घाम गाळायचा आणि नेतृत्वाने तह करून मोकळे व्हायचे हे आता बस झाले. तुम्ही आंदोलन कराल, पोलीस केसेस घ्याल, पण त्या केसेस तुम्हाला तुमच्या नेत्याप्रमाणे अभिमानाने मिरवता येणार नाहीत, तुमच्या नेत्यावर केसेस पडल्या तर त्याला वाचवायला १५-२० वकिलांची फौज असेल, त्यांना लाख लाख रुपये जामीन सहज भरता येईल, सुनावणीला उपस्थित न राहायची मुभासुद्धा न्यायालय त्यांना देईल. पण तुम्हाला यातले काहीही मिळणार नाही. झालेच तर तुमची नोकरी जाईल आणि संपूर्ण सत्ता आल्यावर(च) मराठी मुलांना नोकऱ्या मिळण्याचे आश्वासन असल्याने तिथेदेखील तुम्हाला वाली नाही.
त्यांना उंची गाडय़ा उडवू देत, चांगले कुत्रे पाळू देत, परदेश वाऱ्या करू देत, पुस्तक प्रकाशनाचे कार्यक्रम करू देत, संपूर्ण थिएटर बुक करून चित्रपटाचे खेळ पाहू देत तुम्ही आपले काम प्रामाणिकपणे आणि निष्ठेने करा.
मराठी माणसाला मोठा इतिहास आहे आणि इतिहास साक्षी आहे की त्याचा विकास तो स्वत: करू शकतो, त्याची अस्मिता तो स्वत: जपू शकतो. त्यामुळे त्याला अशा संघटनांची आवश्यकता नाही. त्यातून फायदा निश्चित नाही झालाच तर तोटाच होईल.
मराठी माणूस जेव्हा खरंच जागा होईल आणि ‘मेंढरू’ व्हायचं सोडेल तेव्हाच महाराष्ट्राचं ‘नवनिर्माण’ होईल; अन्यथा पदरी पडेल तो भ्रमनिरास.
ज्याचं वागणं आणि बोलणं यात तफावत असते त्यास नियती क्षमा करत नाही, अशा अर्थाचे एक विधान आहे. ते या निवडणुकीने सिद्ध केले आहे.
