लोकसभा निवडणुकींनतर स्वबळाचा नारा ही महाराष्ट्राच्या निवडणुकीच्या राजकारणात सुरू झालेली एक नवी पहाटच ठरणार आहे. ती प्रत्यक्षात येऊन लगेचच उजाडेल आणि स्वबळाच्या प्रकाशाने सारे राजकीय पक्ष उजळून निघतील अशी परिस्थिती तयार झाली आहे, असे सध्या तरी म्हणता येणार नाही. आघाडीच्या राजकारणाचे पर्व संपुष्टात येण्याची एक सुरुवात या निमित्ताने होऊ घातली आहे, एवढाच त्याचा अर्थ असू शकतो.
नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकांनी देशाच्या राजकारणाला एका वेगळ्या कलाटणीचा संदेश दिला. जवळपास तीन दशकांहून अधिक काळ घट्ट रुजलेले आघाडीच्या सत्ताकारणाचे समीकरण संपुष्टात आणण्याची वेळ आता आली आहे, हा तो संदेश. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी म्हणून मित्रपक्षांना सोबत घेऊन भाजपचे नेते नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीत प्रचाराची राळ उडविली असली, तरी शत प्रतिशत भाजप हेच त्यांचे स्वप्न होते. म्हणूनच त्यांनी पक्षाला २७३+ चा आदेश दिला आणि त्याच दृष्टीने रालोआच्या प्रचाराची रणनीती आखली. महाराष्ट्रात येत्या महिन्यात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांचे वारेही यामुळेच आता स्वबळाच्या दिशेने वाहू लागले आहेत. मुळात, आघाडीच्या राजकारणाची सद्दी संपली, असा निष्कर्ष एकाच निवडणुकीच्या निकालावरून काढणे राजकीयदृष्टय़ा परिपक्वपणाचे नसते. कारण लोकसभेत भाजपला संपूर्ण सत्तेची शक्ती मिळवून देणाऱ्या मोदी यांच्या राजकारणाला अनेक कंगोरे होते. ते कंगोरेच एकहाती सत्तेसाठी साह्य़भूत ठरले होते. त्यामुळे ते सारे निकष सर्व पक्षांना लागू होतील, अशी परिस्थिती नाही. किंबहुना ती तशी आहे की नाही हे स्पष्ट होण्यासाठी आणखी काही निवडणुका होईपर्यंत थांबावे लागेल.
तरीदेखील, लोकसभा निवडणुकीच्या पाठोपाठ राज्यात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांसाठी स्वबळ अजमावण्याचे सूर घुमू लागले आहेत. भाजपने हा सूर पहिल्यांदा आळवला. एका कार्यकर्ता संमेलनात पक्षाचे एक प्रवक्ते मधू चव्हाण यांनी जाहीरपणे स्वबळावर लढण्याची सूचना केली, तेव्हा राज्याच्या राजकारणातील साऱ्या जाणकारांच्या भुवया एकाच वेळी उंचावल्या होत्या. अर्थात, अशा पद्धतीने जाहीरपणे मागणी करणाऱ्या मधू चव्हाण यांचा बोलविता धनी पक्षातीलच कुणी बडा नेता असावा, हे ओळखणे अवघड नव्हते. मधू चव्हाण यांचा तो आवाजच पुढे आणखी बुलंद होत गेला आणि स्वबळावर लढण्याच्या ईष्र्येची जणू नशाच भाजपला चढली. शिवसेनेसोबत लढलेल्या आणि जिंकलेल्या जागांबरोबरच, पक्षाने गमावलेल्या परंतु दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या जागांवर बळ वाढविण्याची नियोजनबद्ध आखणी करतानाच, शिवसेनेने गमावलेल्या जागांवरील पक्षाची ताकद अजमावण्याचा सूत्रबद्ध कार्यक्रमही त्या त्या मतदारसंघांतील भाजप कार्यकर्त्यांवर सोपविण्यात आला होता. शिवाय, खाजगीरीत्या विजयाच्या शक्यतांची पडताळणी करणारी सर्वेक्षणेही सुरू करण्यात आली होती. या साऱ्याचे अहवाल अनुकूल आहेत, असे दिसू लागल्यावर चव्हाण यांनी आळविलेला स्वबळाचा सा अधिकाधिक टिपेला जाऊ लागला. आता, निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर तर स्वबळाला पर्यायच नाही असाच जणू एकसुरी नारा भाजपमध्ये घुमू लागला आहे.
निवडणुकीच्या राजकारणात, स्वपक्षाची स्वतंत्र नीती आखतानाच, प्रतिपक्षाच्या डावपेचांवरही लक्ष ठेवावे लागते. प्रसंगी प्रतिपक्षाच्या रणनीतीला शह किंवा काटशह देणारी नीती आखावी लागते. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीच्या पटलावरील प्रमुख राजकीय पक्षांची वाटचालही त्याच दिशेने सुरू झाली. ते साहजिकही होते. भाजप जर स्वबळावर लढण्याची तयारी करीत असेल, तर अशा लढतीच्या फायद्याची गणिते कोणती असू शकतात, याचा अभ्यास सर्वच पक्षांनी सुरू केला. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीतही स्वबळाचा विचार बळावू लागला. मुळात, प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी असा विचार पुढे येत असतो. पण केवळ जागावाटपाच्या वाटाघाटीत आपल्या पक्षाचा वरचष्मा राहावा एवढाच हेतू त्यामागे असतो. आघाडी किंवा युतीतील सारे पक्ष हे जाणूनही असतात. त्यामुळे, विधानसभा निवडणुकीचे वातावरण तापू लागताच सुरू झालेली स्वबळाची भाषा हा नेहमीच्याच गुळगुळीत झालेल्या वाटाघाटींच्या डावपेचांचा भाग असेल असे सुरुवातीचे चित्र होते. पण पुढे ते तसे राहिले नाही. स्वबळावर लढल्यास आपल्या पक्षाला अधिक जागा मिळतील, असा सर्वच पक्षांचा दावा झाला. त्याची कारणेही संयुक्तिकच होती.
राज्यात विधानसभेचे २८८ मतदारसंघ आहेत. आघाडी किंवा युती केल्याने, साहजिकच मतदारसंघांचे वाटप होते, आणि एका पक्षाच्या वाटय़ाला एखादा मतदारसंघ आल्यास तो पारंपरिक रीतीने त्या पक्षाचा होऊन राहतो. अशा मतदारसंघात आघाडी किंवा युतीतील दुसऱ्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना सत्तेची चव चाखताच येत नाही. राजकारणात सक्रिय असलेल्या कोणासही, सत्ताकांक्षा किंवा सत्तेच्या पदाची स्वप्ने पडणे शक्यच नसेल, तर त्याला राजकारणातही रस राहत नाही. आपल्या कार्यक्षेत्रातील सत्तेचे पद कधीही आपल्या वाटय़ाला येणारच नाही अशी एकदा जाणीव झाली, की कार्यकर्ते निराश होऊ लागतात, आणि त्याचा परिणाम म्हणून निवडणुकीच्या व सत्तेच्या पदाचा वाटेकरी होऊ न शकणारा पक्ष त्या त्या ठिकाणी कमकुवत होऊ लागतो. साहजिकच, पक्षाची वाढ खुंटते. हाच परिणाम सर्वच मतदारसंघांत प्रत्येक पक्षाच्या वाटय़ाला येत असल्यामुळे, २८८ मतदारसंघ असतानाही, कार्यकर्त्यांना प्रत्येक पक्ष न्याय देऊ शकत नाही. समविचारी मतदारांची मतविभागणी टाळणे ही आघाडी किंवा युतीच्या आखणीमागील अपरिहार्यता असली तरी पक्षवाढीला मर्यादा ही त्याची दुसरी बाजू असते. त्यामुळे राज्यात सत्तेवर असताना किंवा सत्तेची चिन्हे स्पष्टपणे खुणावत असतानाही, एखादा पक्ष एखाद्या मतदारसंघात मूळ धरतच नाही.
मुळात अजित पवार यांनी स्वबळावर लढण्याचा नारा दिला असला, तरी राष्ट्रवादीचे केंद्रीय नेतृत्व त्यासाठी फारसे अनुकूल नाही, त्यामुळे, सेना-भाजप युतीच्या भवितव्याकडे लावलेली नजर हटवून अखेर काँग्रेससोबत जाणे हाच पर्याय राष्ट्रवादीसमोर आहे.
आघाडी किंवा युतीच्या या गैरफायद्याचे परिणाम स्पष्ट होऊ लागलेले असतानाच लोकसभा निवडणुकीत भाजपला स्वबळाची जाणीव करून देणारे निकाल हाती आल्याने महाराष्ट्रात भाजपची उमेद वाढली. शिवसेना-भाजपची चार दशकांची युती पहिल्यांदाच हेलकावे खाऊ लागली असतानाच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडीतही स्वबळाचे सूर घुमू लागले. आपल्या पक्षाची नेमकी स्थिती काय आहे, याची खात्री करून घेण्याची खुमखुमी साऱ्याच पक्षांमध्ये अचानक उसळ्या घेऊ लागली. होऊनच जाऊ दे एकदा स्वबळाची परीक्षा, असा नारा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजितदादा पवार यांनी दिला, आणि हा सूर नेहमीच्या वाटाघाटींच्या दबावाचा भाग नाही याची जाणीव काँग्रेसला झाली. असे असले, तरी सेना-भाजप युतीच्या भवितव्यावरच स्वबळाचा रेटा ठरविण्याचे शहाणपण राष्ट्रवादीने दाखविले आहे. सेना-भाजपमध्ये जागावाटपाच्या वाटाघाटींवरून निर्माण झालेला तणाव आणि त्यातून उद्भवलेली तेढ हे तात्पुरते राजकारण राहिलेले नाही. या राजकारणाला मोदी लाटेच्या अस्तित्वाचाही संदर्भ आहे. लोकसभेतील मोदी लाट आता तितकी प्रभावशाली राहिलेली नाही, असा निष्कर्ष सारेच राजकीय पक्ष काढू लागलेले आहेत. नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा पोटनिवडणुकीत उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आणि गुजरातसारख्या भाजपचा प्रभाव असलेल्या राज्यांतही त्याचे प्रत्यंतर आले आहे. अशा वेळी, लोकसभा निवडणुकीतील हवेवर स्वार होऊन स्वबळाच्या भ्रमात वावरल्यास भाजपचे नुकसान होईल, अशी भावना असलेले कार्यकर्तेही पक्षात आहेतच. भाजपचे आणखी एक दुखणे आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीदरम्यान जोडलेल्या मित्रपक्षांच्या मागण्या आपल्याच वाटणीला येणाऱ्या मतदारसंघांतून करावयाच्या झाल्या, तर अब महाराष्ट्र, सब महाराष्ट्र हा पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांना सुखावणारा नारा प्रत्यक्षात आणणे हे एक आव्हान ठरेल, याची जाणीव भाजपला आहे. त्यामुळे स्वबळाची भाषा करतानाच, शिवसेनेच्या ताब्यातील काही मतदारसंघ हिसकावण्याचाही भाजपचा डाव आहे.
प्रत्येक पक्षाचा नेता हा आपल्या पक्षाची ताकद वाढविण्याचा प्रयत्न करत असतो, आणि राजकारणात असा नेताच टिकून राहतो. भाजपला हव्या असलेल्या जागा सहजासहजी सोडून आपल्या पक्षाची ताकद खच्ची करणे शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना परवडणारे नाही. तसे त्यांनी बोलूनही दाखविले आहे. त्यामुळे, जागावाटपाचा भाजपचा फॉम्र्यूला शिवसेनेत जसाच्या तसा स्वीकारला जाणार नाही, हे स्पष्टच होते. शिवाय, विधानसभा निवडणुकीच्या पोटनिवडणुकीतील ताजे चित्र भाजपला जमिनीवर आणणारे असल्याने, स्वबळाच्या घोषणांचा आवाज कमी होईल, असा शिवसेनेचा अंदाज होता. तरीही, स्वबळावर लढण्याची वेळ आली, तर पक्ष सज्ज असला पाहिजे, याची आखणी शिवसेनेकडून सुरू झाली होती. राज्यातील अनेक मातब्बर राजकारण्यांच्या मनगटावर शिवबंधनाचे धागे बांधण्याचे जाहीरपणे झालेले कार्यक्रम हा त्या आखणीचाच भाग होता. त्यामुळे भाजपसोबत युती टिकली नाही, तर स्वबळावर लढावे आणि निवडणुकीनंतरच्या आघाडीच्या प्रयोगाचा मार्ग मोकळा ठेवावा, असाही एक हिशेबीपणाचा मार्ग युतीच्या गोटात मांडला जात आहे. तिकडे काँग्रेस आघाडीत मात्र निवडणुकीनंतरच्या आघाडीच्या प्रयोगाविषयीच संभ्रम आहे. मुळात अजित पवार यांनी स्वबळावर लढण्याचा नारा दिला असला, तरी राष्ट्रवादीचे केंद्रीय नेतृत्व त्यासाठी फारसे अनुकूल नाही, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे, सेना-भाजप युतीच्या भवितव्याकडे लावलेली नजर हटवून अखेर काँग्रेससोबत जाणे हाच पर्याय राष्ट्रवादीसमोर आहे. दुसरे म्हणजे, लोकसभा निवडणुकीतील पराभवामुळे ढासळलेली काँग्रेसची परिस्थिती अजूनही नाजूकच असल्याने, सोबत असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस या एकमेव साथीदाराचा हात सोडण्याची काँग्रेसची मनापासून तयारी दिसत नाही. निवडणुकीनंतरची राजकीय समीकरणे कशा रीतीने बदलतील, याबद्दलही कदाचित काँग्रेसमध्ये शंकेचे काहूर असावे. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या स्वबळाच्या भावनेला आवर घालून सबुरीने घेण्याचेच काँग्रेसचे धोरण दिसते. तरीही काडीमोड चांगलाच वाटत असेल तर काडीमोड होऊ द्याच.
अशा परिस्थितीत स्वबळाचा नारा ही महाराष्ट्राच्या निवडणुकीच्या राजकारणात सुरू झालेली एक नवी पहाटच ठरणार आहे. ती प्रत्यक्षात येऊन लगेचच उजाडेल आणि स्वबळाच्या प्रकाशाने सारे राजकीय पक्ष उजळून निघतील अशी परिस्थिती तयार झाली आहे, असे सध्या तरी म्हणता येणार नाही. आघाडीच्या राजकारणाचे पर्व संपुष्टात येण्याची एक सुरुवात या निमित्ताने होऊ घातली आहे, एवढाच त्याचा अर्थ असू शकतो.
निवडणुकांचे वारे तापू लागल्याने त्याची सर्वत्र चर्चा सुरू झाली आहे. मतदारांमध्येही आघाडी, युती की एकला चलो रे, याबद्दल उत्सुकता दाटलेली आहे. पण आघाडी की युती, की एकटा पक्ष यांबद्दल राजकीय पक्षांचे आपले आपले अंदाज काहीही असले, तरी निर्णय मतदारांच्या हातातच आहे. म्हणजे, निकालाची की- म्हणजे किल्ली- त्याच्या हातात आहे. आघाडी, युती आणि स्वबळाचा प्रयोग यांमधील ‘की’ मतदारांकडे आहे, आणि तो निर्णायकपणे तिचा वापर करतो, एवढे तरी सिद्ध झालेले आहे.
