यंदाचे वर्ष अनेक अर्थानी देशाच्या राजकारणाला कलाटणी देणारे ठरले आहे. कडबोळ्यांच्या राजकारणाला कंटाळलेल्या मतदारांनी मोदींच्या झोळीत भरभरून मते दिली आणि केंद्रात भाजपाला एकहाती सत्ता मिळाली. मध्यंतरी झालेल्या तीन राज्यांच्या निवडणुका भाजपासाठी वजाबाकीच्या ठरल्या. त्यानंतर सर्वाचे लक्ष लागून राहिले होते ते महाराष्ट्रासारख्या राज्याकडे. १९९५ चा अपवाद वगळता महाराष्ट्राने काँग्रेसची साथ कधीच सोडलेली नव्हती. पण गेल्या १५ वर्षांतील काँग्रेस- राष्ट्रवादीच्या कारभाराला जनता कंटाळली आहे, हे पुरेपूर जाणवत होते. त्यामुळे सेना-भाजपा युतीची सत्ता येणार, ही काळ्या दगडावरचीच रेघ होती जणू. पण त्याच वेळेस आपले सत्ताबळ वाढल्याची जाणीव भाजपाला झाली, एरवीही गेल्या अनेक वर्षांत युतीमध्ये माघारीचे अनेक प्रसंग भाजपावर आले होते. प्रत्येक वेळेस युती तुटण्याची भाषा झाली तरी कधी महाजन, कधी मुंडे तर कधी बाळासाहेब असे गणित जमून यायचे आणि युती कायम राहायची. हे तिघेही गेल्यानंतरही ही पहिलीच निवडणूक होती. आणि त्याच वेळेस युतीतील मतभेद उघड झाले. सेनेने जागांच्या मागणीत कोणतीही कमी करण्यास स्पष्ट नकार दिला तरीही अखेरच्या क्षणी युती होईल, असा भ्रम कायम होता. तो भ्रमाचा भोपळा अखेरीस भाजप नेतृत्वाने फोडला. फोडला तो सेनेच्या भ्रमाचाच भोपळा होता, हे आता निवडणूक निकालांनंतर पुरते स्पष्ट झाले आहे. अर्थात तरीही सेनेतील मंडळी आकडेवारीकडे निर्देश करतात आणि जागा वाढल्याचे प्रमाण त्यासाठी पुढे करतात. प्रत्यक्षात जागा वाढल्या ही वस्तुस्थिती असली तरी भाजपाने क्रमांक एकचा पक्ष म्हणून जागा मिळवणे हे सेनेला खूप मागे रेटणारे आहे. दूरदर्शीपणाचा अभाव आणि हेकेखोरपणा सेनानेतृत्वाला खूप महाग पडला आहे, त्याचे प्रत्यंतर संपूर्ण महाराष्ट्राने निकालानंतरच्या आठवडय़ाभरात घेतलेच. जिथे डाव साधायचा तिथे सालाबादप्रमाणे शरद पवार सर्वप्रथम होते. त्यांच्या खेळीने तर सेनेची पुरतीच कोंडी केली आणि भाजपासोबत करावयाच्या तडजोडीमधली हवाच काढून घेतली. विधानसभेच्या एकूण २८८ जागांपैकी भाजपा १२३, शिवसेना ६३, काँग्रेस ४२, राष्ट्रवादी ४१, मनसे १ आणि इतर १८ हे निकालचित्र महाराष्ट्राच्या राजकारणाने घेतलेली कलाटणी पुरती स्पष्ट करणारे आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अनेकांनी या निकालाचे नानाविध अर्थ लावण्याचा प्रयत्न केला. कुणी म्हटले की, मोदी लाट अद्याप आहे. कुणी विचारले की, लाट आहे तर मग स्पष्ट बहुमत का मिळाले नाही. या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी तर कुठेच नव्हते. खरे तर त्यांच्यासाठी ही अस्तित्वाचीच लढाई होती. पण अखेरीस त्या लढाईमध्ये स्वत:ची पत वाचविण्यात त्यांना यश आले असेच म्हणावे लागेल. काँग्रेसकडे खरे तर पृथ्वीराज चव्हाणांसारखे स्वच्छ नेतृत्व होते. पण केवळ स्वच्छ असणे यावर राजकारण नाही खेळता येत हे तर चव्हाण यांनाही लक्षात आले असेल. मनसेला तर अवघी एकच जागा जिंकता आली. सेना- भाजपा युती तुटल्यामुळे सर्वात जास्त आनंद मनसेला झाला होता. पण लोकांच्या मनातून मनसे किती उतरली आहे, याचा प्रत्यय राज ठाकरे यांना निश्चितच आला असेल. आता पक्ष राखणे आणि पुढे नेणे यासाठीची ब्लूप्रिंट प्रथम हाती घ्यावी लागेल, हेच या निकालांनी मनसेला दाखवून दिले.

आणखी वाचा

खरे तर ही निवडणूक होती ती सेना आणि भाजपामध्येच. शिवसेनेने तर लढत भाजपाशीच हे आधीच जाहीर केले होते. एक एक पाऊल टाकत मग सेनेची पोहोच गेली ती भाजपा म्हणजे दिल्लीहून आलेली अफझलखानाची फौज अशी टीका करण्यापर्यंत. याच काळात गुजराथी विरुद्ध मराठी असा वादही खेळून झाला. भाजपाविरुद्ध सेनेने ओकलेले गरळ अखेरीस त्यांच्याच अंगाशी आले हे शपथविधीपर्यंत झालेल्या सेनेच्या फरफटीवरून लक्षात आले. फक्त सेना नाही तर मनसेनेही ही निवडणूक म्हणजे अस्मितेची लढाई असे म्हटले होते. पण आता काळ बदलला आहे, मतदार बदलले आहेत, याचे भान या दोन्ही पक्षांना राहिले नाही. खरे तर बदललेल्या मतदाराचे भान कोणत्याच पक्षाला नीट आले नाही, ते सर्वाधिक कळले ते भाजपाला. पण त्यांनाही ते पुरेसे नाही आले अन्यथा बहुमत नक्कीच मिळाले असते. या निवडणुकांनी सिद्ध केले मतदारराजा हुश्शार झाला आहे. कारण निवडणुकांच्या अगदी तोंडावर आयाराम-गयारामांची फौज तयारच होती. भाजपाला बहुमत मिळणार या आशेने अनेक गणंगांनी भाजपात प्रवेश केला. महत्त्वाचे म्हणजे त्यांना भाजपाने तिकिटेही दिली. पण हुश्शार मतदारराजाने भाजपाला बहुमताजवळ नेऊन ठेवतानाच या गणंगांना घरी बसवून त्यांची जागा त्यांना तर दाखवलीच पण भाजपालाही दाखवली.

पूर्वीची निवडणुकीची गणिते आणि आताची यात जमीन-अस्मानाचे अंतर आहे, हा राजकीय पक्षांसाठी या निकालाचा अन्वयार्थ आहे. पूर्वी बहुतांश जनता निरक्षर होती, तुम्ही सांगाल त्या गोष्टीवर त्यांचा विश्वास बसायचा. पण आता ‘नो उल्लू बनाविंग’ आता साक्षरांचे प्रमाण वाढले आहे. आणि कोणतीही गोष्ट फार काळ लपून राहात नाही. पूर्वी कोणत्याही पक्षाचा एक स्वत:चा असा मतदार वर्ग होता, तो आजही आहे. पण त्याचे खात्रीशीर प्रमाण मोठे राहिलेले नाही. त्या त्या वेळेस विचार करून निर्णय घेणारा मतदार वर्ग खूप मोठा आहे. त्यामुळे या खेपेस त्याने भाजपाला मतदान केले याचा अर्थ पॅटर्न बदलला आणि पुढेही तो भाजपालाच मतदान करेल, असे नाही. त्या वेळची परिस्थिती पाहून तो निर्णय घेईल. निराशा झालेली असेल तर बदल पुढच्या निवडणुकांमध्ये दिसणारच. आता पूर्वीची परिस्थिती राहिलेली नाही. ही पहिली निवडणूक आहे, ज्यावर नागरीकरणाचा ठसा मोठय़ा प्रमाणावर पाहायला मिळतोय. हा ठसा नागरी मानसिकतेचा अधिक आहे, आणि ती मानसिकता राजकीय पक्षांनी समजून घ्यायला हवी. ती मानसिकता ज्याला कळेल तो पक्ष यापुढच्या काळात सरस ठरेल.

विधानसभा निवडणुकांचे निकाल दोन पातळ्यांवर समजून घ्यावे लागतात. पहिली म्हणजे नागरी मानसिकता जी सुखसोयींची आस धरून आहे. माणूस हाच मुळात आशावादी प्राणी आहे. सुखसोयी कुणाला नकोत? आज महाराष्ट्रात ४५ टक्क्यांहून अधिक नागरीकरण झाल्याचे दाखले आपण देतो. हा दाखला म्हणजे सुखसोयींची आस असलेल्या मानसिकतेचा आरसा आहे. त्या सर्व मतदारांना गावं नकोत असा त्याचा अर्थ नाही. पण ज्या सुखसोयी शहरांमध्ये मिळतात, त्या त्यांना हव्या आहेत. यातही नवमतदारांची संख्या वाढते आहे व ते बहुसंख्येने शिक्षित आहेत. भाजपाला झालेले मतदान हे त्या आशेअपेक्षेने झालेले मतदान आहे. या मतदारांच्या इच्छा फार नाहीत. चांगले रस्ते, अखंड वीज, पाणी आणि हाताला चांगले काम यासारख्या त्यांच्या अपेक्षा माफक आहेत. मतदारांची इच्छा पूर्ण करण्याच्या दिशेने पावले टाकणारे सरकार यापुढच्या काळात टिकणार अन्यथा बदल अटळ असणार, असा इशाराच हे नवमतदार देतात.

या निकालामध्ये आणखी एक महत्त्वाची लक्षात आलेली बाब म्हणजे, नागरीकरणाच्या रेटय़ाने भल्याभल्या नेत्यांना पराभवाला सामोरे जावे लागले. अनेक नेत्यांची संस्थाने खालसा झाली. त्या त्या भागात या नेत्यांचे वर्चस्व होते. तिथे कोणताही उद्योग, गृहनिर्माण प्रकल्प किंवा इतर कोणतीही गोष्ट सुरू करा, त्यांच्या आशीर्वादाशिवाय शक्य नव्हते. तिथे कर्मचारीही त्यांच्या मर्जीतले अशी अवस्था होती. वेगात होणाऱ्या नागरीकरणाच्या प्रक्रियेत वसत असलेल्या नगरांच्या व्यवहारात या नेत्यांनी स्वत:ची संस्थाने वेगात उभारली ती गेल्या २० वर्षांत. पण आता त्याच नागरीकरणाने त्यांचे संस्थान खालसा केले. पैसे घेऊन गृहनिर्माण प्रकल्प उभे राहिले तिथे राहायला आलेल्या नवमतदारांनी शिकवलेला तो धडा आहे. पूर्वीची गावे, गावठाणे यांच्यापेक्षा या नवमतदारांची संख्या आता अधिक झाली त्यामुळे नेत्यांची हक्काची मतपेटी लहान ठरली. नागरीकरणाचा असा वेगळाच ठसा या वेळच्या विधानसभा निवडणुकांनी दाखवून दिला.

याच काळात असेही तर्कट सांगितले गेले की, शहरात भाजपाला मते मिळतील पण गावांमध्ये काय. गावातील नागरीकरणाची आसही याच मतपेटीतून प्रकट झाली. नरेंद्र मोदींची पंतप्रधान म्हणून असलेली पाटी कोरी आहे, पण त्यांचे नेतृत्व काही निश्चितच करून दाखवेल अशी आशा या नवमतदारांना आहे. म्हणूनच अस्मितेच्या प्रश्नापेक्षा इतर बाबींना महत्त्व देऊन मतदान झाले आणि ते भाजपाच्या पारडय़ात अधिक पडले. अस्मितेचे राजकारण तर पुढेही होतच राहील, पण बदललेल्या राजकारणाची दिशा वेळीच ओळखली नाही तर दशा व्हायला वेळ लागणार नाही, हाच मथितार्थ या विधानसभा निकालचित्राने पुरता स्पष्ट केला आहे!

अनेकांनी या निकालाचे नानाविध अर्थ लावण्याचा प्रयत्न केला. कुणी म्हटले की, मोदी लाट अद्याप आहे. कुणी विचारले की, लाट आहे तर मग स्पष्ट बहुमत का मिळाले नाही. या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी तर कुठेच नव्हते. खरे तर त्यांच्यासाठी ही अस्तित्वाचीच लढाई होती. पण अखेरीस त्या लढाईमध्ये स्वत:ची पत वाचविण्यात त्यांना यश आले असेच म्हणावे लागेल. काँग्रेसकडे खरे तर पृथ्वीराज चव्हाणांसारखे स्वच्छ नेतृत्व होते. पण केवळ स्वच्छ असणे यावर राजकारण नाही खेळता येत हे तर चव्हाण यांनाही लक्षात आले असेल. मनसेला तर अवघी एकच जागा जिंकता आली. सेना- भाजपा युती तुटल्यामुळे सर्वात जास्त आनंद मनसेला झाला होता. पण लोकांच्या मनातून मनसे किती उतरली आहे, याचा प्रत्यय राज ठाकरे यांना निश्चितच आला असेल. आता पक्ष राखणे आणि पुढे नेणे यासाठीची ब्लूप्रिंट प्रथम हाती घ्यावी लागेल, हेच या निकालांनी मनसेला दाखवून दिले.

आणखी वाचा

खरे तर ही निवडणूक होती ती सेना आणि भाजपामध्येच. शिवसेनेने तर लढत भाजपाशीच हे आधीच जाहीर केले होते. एक एक पाऊल टाकत मग सेनेची पोहोच गेली ती भाजपा म्हणजे दिल्लीहून आलेली अफझलखानाची फौज अशी टीका करण्यापर्यंत. याच काळात गुजराथी विरुद्ध मराठी असा वादही खेळून झाला. भाजपाविरुद्ध सेनेने ओकलेले गरळ अखेरीस त्यांच्याच अंगाशी आले हे शपथविधीपर्यंत झालेल्या सेनेच्या फरफटीवरून लक्षात आले. फक्त सेना नाही तर मनसेनेही ही निवडणूक म्हणजे अस्मितेची लढाई असे म्हटले होते. पण आता काळ बदलला आहे, मतदार बदलले आहेत, याचे भान या दोन्ही पक्षांना राहिले नाही. खरे तर बदललेल्या मतदाराचे भान कोणत्याच पक्षाला नीट आले नाही, ते सर्वाधिक कळले ते भाजपाला. पण त्यांनाही ते पुरेसे नाही आले अन्यथा बहुमत नक्कीच मिळाले असते. या निवडणुकांनी सिद्ध केले मतदारराजा हुश्शार झाला आहे. कारण निवडणुकांच्या अगदी तोंडावर आयाराम-गयारामांची फौज तयारच होती. भाजपाला बहुमत मिळणार या आशेने अनेक गणंगांनी भाजपात प्रवेश केला. महत्त्वाचे म्हणजे त्यांना भाजपाने तिकिटेही दिली. पण हुश्शार मतदारराजाने भाजपाला बहुमताजवळ नेऊन ठेवतानाच या गणंगांना घरी बसवून त्यांची जागा त्यांना तर दाखवलीच पण भाजपालाही दाखवली.

पूर्वीची निवडणुकीची गणिते आणि आताची यात जमीन-अस्मानाचे अंतर आहे, हा राजकीय पक्षांसाठी या निकालाचा अन्वयार्थ आहे. पूर्वी बहुतांश जनता निरक्षर होती, तुम्ही सांगाल त्या गोष्टीवर त्यांचा विश्वास बसायचा. पण आता ‘नो उल्लू बनाविंग’ आता साक्षरांचे प्रमाण वाढले आहे. आणि कोणतीही गोष्ट फार काळ लपून राहात नाही. पूर्वी कोणत्याही पक्षाचा एक स्वत:चा असा मतदार वर्ग होता, तो आजही आहे. पण त्याचे खात्रीशीर प्रमाण मोठे राहिलेले नाही. त्या त्या वेळेस विचार करून निर्णय घेणारा मतदार वर्ग खूप मोठा आहे. त्यामुळे या खेपेस त्याने भाजपाला मतदान केले याचा अर्थ पॅटर्न बदलला आणि पुढेही तो भाजपालाच मतदान करेल, असे नाही. त्या वेळची परिस्थिती पाहून तो निर्णय घेईल. निराशा झालेली असेल तर बदल पुढच्या निवडणुकांमध्ये दिसणारच. आता पूर्वीची परिस्थिती राहिलेली नाही. ही पहिली निवडणूक आहे, ज्यावर नागरीकरणाचा ठसा मोठय़ा प्रमाणावर पाहायला मिळतोय. हा ठसा नागरी मानसिकतेचा अधिक आहे, आणि ती मानसिकता राजकीय पक्षांनी समजून घ्यायला हवी. ती मानसिकता ज्याला कळेल तो पक्ष यापुढच्या काळात सरस ठरेल.

विधानसभा निवडणुकांचे निकाल दोन पातळ्यांवर समजून घ्यावे लागतात. पहिली म्हणजे नागरी मानसिकता जी सुखसोयींची आस धरून आहे. माणूस हाच मुळात आशावादी प्राणी आहे. सुखसोयी कुणाला नकोत? आज महाराष्ट्रात ४५ टक्क्यांहून अधिक नागरीकरण झाल्याचे दाखले आपण देतो. हा दाखला म्हणजे सुखसोयींची आस असलेल्या मानसिकतेचा आरसा आहे. त्या सर्व मतदारांना गावं नकोत असा त्याचा अर्थ नाही. पण ज्या सुखसोयी शहरांमध्ये मिळतात, त्या त्यांना हव्या आहेत. यातही नवमतदारांची संख्या वाढते आहे व ते बहुसंख्येने शिक्षित आहेत. भाजपाला झालेले मतदान हे त्या आशेअपेक्षेने झालेले मतदान आहे. या मतदारांच्या इच्छा फार नाहीत. चांगले रस्ते, अखंड वीज, पाणी आणि हाताला चांगले काम यासारख्या त्यांच्या अपेक्षा माफक आहेत. मतदारांची इच्छा पूर्ण करण्याच्या दिशेने पावले टाकणारे सरकार यापुढच्या काळात टिकणार अन्यथा बदल अटळ असणार, असा इशाराच हे नवमतदार देतात.

या निकालामध्ये आणखी एक महत्त्वाची लक्षात आलेली बाब म्हणजे, नागरीकरणाच्या रेटय़ाने भल्याभल्या नेत्यांना पराभवाला सामोरे जावे लागले. अनेक नेत्यांची संस्थाने खालसा झाली. त्या त्या भागात या नेत्यांचे वर्चस्व होते. तिथे कोणताही उद्योग, गृहनिर्माण प्रकल्प किंवा इतर कोणतीही गोष्ट सुरू करा, त्यांच्या आशीर्वादाशिवाय शक्य नव्हते. तिथे कर्मचारीही त्यांच्या मर्जीतले अशी अवस्था होती. वेगात होणाऱ्या नागरीकरणाच्या प्रक्रियेत वसत असलेल्या नगरांच्या व्यवहारात या नेत्यांनी स्वत:ची संस्थाने वेगात उभारली ती गेल्या २० वर्षांत. पण आता त्याच नागरीकरणाने त्यांचे संस्थान खालसा केले. पैसे घेऊन गृहनिर्माण प्रकल्प उभे राहिले तिथे राहायला आलेल्या नवमतदारांनी शिकवलेला तो धडा आहे. पूर्वीची गावे, गावठाणे यांच्यापेक्षा या नवमतदारांची संख्या आता अधिक झाली त्यामुळे नेत्यांची हक्काची मतपेटी लहान ठरली. नागरीकरणाचा असा वेगळाच ठसा या वेळच्या विधानसभा निवडणुकांनी दाखवून दिला.

याच काळात असेही तर्कट सांगितले गेले की, शहरात भाजपाला मते मिळतील पण गावांमध्ये काय. गावातील नागरीकरणाची आसही याच मतपेटीतून प्रकट झाली. नरेंद्र मोदींची पंतप्रधान म्हणून असलेली पाटी कोरी आहे, पण त्यांचे नेतृत्व काही निश्चितच करून दाखवेल अशी आशा या नवमतदारांना आहे. म्हणूनच अस्मितेच्या प्रश्नापेक्षा इतर बाबींना महत्त्व देऊन मतदान झाले आणि ते भाजपाच्या पारडय़ात अधिक पडले. अस्मितेचे राजकारण तर पुढेही होतच राहील, पण बदललेल्या राजकारणाची दिशा वेळीच ओळखली नाही तर दशा व्हायला वेळ लागणार नाही, हाच मथितार्थ या विधानसभा निकालचित्राने पुरता स्पष्ट केला आहे!