लोकसभेच्या ताज्या निकालांनी महाराष्ट्राच्या राजकीय नकाशाचा रंग बदलून गेला. मतदान केलेल्यांपैकी जवळपास ५१ टक्के मतदारांनी शिवसेना-भाजप महायुतीच्या बाजूने स्पष्ट कौल दिला. या निकालाचे अनेक अर्थ काढता येतात. पहिला आणि स्पष्ट अर्थ म्हणजे, लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्राच्या मतदारांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला झिडकारून टाकले. दुसरा अर्थ म्हणजे, महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजपने केलेला सोशल इंजिनीअरिंगचा प्रयोग कमालीचा यशस्वी ठरला, आणि तिसरा अर्थ म्हणजे, आपणच महाराष्ट्राचे खरे राजकीय नेते आहोत असा समज असलेल्या अनेकांचे पाय जमिनीवर आणण्यास मतदारांनी मोलाची भूमिका बजावली. देशभर असलेल्या मोदी लाटेचा मोठा प्रभाव महाराष्ट्रावरही राहिला, हे तर नाकारता येणारच नाही. या लाटेत महाराष्ट्रात घट्ट मुळे रोवून राहिलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची वाताहत झालीच, पण या पक्षाच्या सावलीत मोठे झालेल्या अनेक दिग्गज नेत्यांच्या राजकीय भवितव्यापुढेच अंधकार माजला आहे. मोदी लाटेवर स्वार झालेली ही निवडणूक जशी देशाच्या दृष्टीने ऐतिहासिक ठरली, तशीच महाराष्ट्राच्या दृष्टीनेही ऐतिहासिक ठरली आहे. त्यामुळे, येत्या पाच महिन्यांनंतर होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांवरही या निकालाचे सावट राहणार या भीतीने आता राज्यकर्त्यां काँग्रेस-राष्ट्रवादीची गाळण उडाली आहे. ते साहजिकही आहे, कारण, लोकसभा निवडणुकीच्या पराभवाचे खापर कोणत्या नेत्याच्या माथी मारावयाचे या स्पर्धेचा निकालच अजून लागावयाचा आहे. ते एकदा झाले, की विधानसभा निवडणुकीस सामोरे जाण्यासाठी कोणता चेहरा जनतेसमोर द्यायचा याचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. सध्याची काँग्रेसची परिस्थिती पाहता, विधानसभेसाठी तसा प्रभावी चेहरा या पक्षाकडे दिसत नाही. कारण लोकसभेच्या निवडणुकीतील पराभवाचे खापर सध्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या माथ्यावर फोडण्यात उरल्यासुरल्या काँग्रेसजनांना यश आले, तर बाकी राहिलेल्या चेहऱ्यांपैकी महाराष्ट्रभर स्वीकारला जाईल असे नाव पटकन सांगणे सध्या काँग्रेसजनांनाही अवघड झाले आहे.
महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीवर सदैव डोळा ठेवून राजकारणात वावरणारे दोन नेते काँग्रेसच्या चमूमध्ये आहेत. त्यापैकी नारायण राणे यांना त्यांच्या एकमेव हक्काच्या मतदारसंघातील मतदारांनी धडा शिकविला. त्यांचे पुत्र लोकसभेच्या निवडणुकीत अतिशय दारुण अवस्थेत पराभूत झाले. त्यामुळे, राणे हे आगामी विधानसभेच्या निवडणुकीत पक्षाचे नेतृत्व करण्याच्या क्षमतेचे नाहीत, हे सिद्धच झाले आहे. आपल्या क्षमतेचा पक्षाने योग्य वापर करून घेतला नाही, असे वक्तव्य करीत मुख्यमंत्रिपदाची अप्रत्यक्ष दावेदारी करणाऱ्या राणे यांची क्षमता लोकसभा निवडणुकीतील त्यांच्या मतदारसंघातील पराभवामुळे स्पष्ट झाली. आता राणे कधीही मुख्यमंत्रिपदाचा दावा करू शकणार नाहीत, याची खात्री काँग्रेसमधील अनेकजण खासगीत देतात. राणे यांच्या पुत्राचा पराभव हा खुद्द राणे यांचाच पराभव असल्याचे मानले जाते. कारण आपल्या पुत्राची निवडणूक राणे यांनी स्वत:च्या प्रतिष्ठेची ठरविली होती. साहजिकच, राणे यांना स्वत:च्या मतदारसंघातही स्थान नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने, महाराष्ट्राच्या नेतृत्वाची धुरा त्यांच्याकडे नसणार या जाणिवेने अनेक काँग्रेसजन आनंदित झाले आहेत. तसेही, शिवसेनेत नकोसे झाल्याची जाणीव झाल्यानंतर काँग्रेसच्या आश्रयाला गेलेल्या राणे यांना काँग्रेसी संस्कृती फारशी पचविता आलीच नव्हती, आणि काँग्रेसमध्येही त्यांना उपरे मानणाऱ्यांची संख्याही कमी नव्हती. आता राणे यांचा प्रश्न निकाली निघाला आहे. लोकसभेतील दारुण अपयशानंतर मुख्यमंत्री हटाव मोहिमेसाठी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी राणे यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवण्याचा प्रयत्न केल्याचे मानले जाते. आता यापुढेही अशाच कारणासाठी काँग्रेसमध्ये राणे यांचा वापर केला जाईल, याचेच हे संकेत आहेत. 
मुख्यमंत्रिपदाचे दुसरे सदैव दावेदार असलेल्या पतंगराव कदम यांचीही तीच अवस्था आहे. त्यांचे पुत्र विश्वजित कदम यांना पुण्याची लोकसभेची उमेदवारी देऊन काँग्रेसने आपल्या पायावर धोंडा मारून घेतला. विश्वजित कदमांच्या पराजयास व्यक्तिश: पतंगराव कदम हेच जबाबदार असल्याची काँग्रेसजनांची भावना आहे. कारण त्यांची निवडणूक लढविण्यासाठी पतंगरावांनी काँग्रेस संघटनेला फारसे विश्वासातच घेतले नव्हते. आपल्या शैक्षणिक साम्राज्यातील प्याद्यांची आणि मोहऱ्यांची फौज त्यांनी विश्वजित कदमांच्या प्रचारात उतरविली आणि पराजय पदरात पाडून घेतला. मोदी लाटेत पतंगरावांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या आकांक्षाही धुऊन निघाल्या. आता पतंगरावांचे नावही या स्पर्धेतून बाद झाले आहे.
काँग्रेसच्या तंबूतील गर्दीत, महाराष्ट्राचे नेतृत्व करण्याची क्षमता असलेला नेता आजच्या घडीला तरी शोधावाच लागणार आहे. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे नेतृत्वाची क्षमता आहे, पण त्यांना हटविण्यासाठी साऱ्या पराभूतांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. ती यशस्वी झाली नाही, आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडेच विधानसभा निवडणुकीसाठीचे पक्षाचे नेतृत्व कायम राहिले, तरी या नाराजांच्या मनातील खदखद कायमच राहणार असल्याने, पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या माथ्यावर दुसऱ्या अपयशाचा शिक्का कसा बसेल यासाठीच अधिक प्रयत्न होतील, आणि साहजिकच त्याची फळे पक्षाला भोगावी लागतील.
लोकसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसचे जेमतेम दोन उमेदवार केवळ नशिबानेच निवडून आले. नांदेड मतदारसंघातील अशोक चव्हाण यांच्याभोवती आदर्श घोटाळ्याचे सावट आहेच, पण पाच वर्षांपूर्वीच्या निवडणुकीतील पेड न्यूज प्रकरणाचा वादही घोंघावतो आहे. संसदेत अगोदरच जेमतेम असलेल्या काँग्रेस खासदारांपैकी एकाला, म्हणजे अशोक चव्हाणांना महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी नेतृत्व करण्याकरिता धाडण्याचे पक्षाने ठरविलेच, तर त्यांच्या प्रतिमेवरील या शिंतोडय़ांमुळे सेना-भाजपच्या हाती आयताच मुद्दा मिळण्याचीच शक्यता अधिक आहे. शिवाय, संसदेतील एक बाकडे रिकामे ठेवून आणखीनच अशक्तपणाला आमंत्रण देण्याचा अराजकीय विचार पक्षाला परवडणारही नाही.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रिपद भूषविलेले सुशीलकुमार शिंदे सध्या लोकसभेतील पराभवानंतर रिकामेच आहेत. त्यांनी पक्षकार्यासाठी झोकून देण्याची तयारीही दाखविली आहे. कदाचित, शिंदे यांच्यावर महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीची जबाबदारी देण्याचा प्रयोग केला जाऊ शकतो. लोकसभा निवडणुकीतील पराभवाने खचलेल्या काँग्रेसमध्ये विधानसभा लढविण्याची उमेद किती ताजी आणि दमदार असेल, त्यावरच ही आखणी ठरणार आहे. कदाचित, विधानसभा निवडणूक ही गाजराची पुंगी ठरवूनच लढविली गेली, तर निवडणुकीचे नेतृत्व हा केवळ खापर फोडण्यासाठीचे साधन एवढय़ापुरताच प्रकार असेल. त्यामुळे शिंदे यांच्या नावाचा विचार होऊ शकतो.
राष्ट्रवादी काँग्रेसची परिस्थिती काँग्रेसहून फारशी वेगळी नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या आधीच, निवडणुकीनंतरच्या कोणत्याही परिस्थितीला सामोरे जाऊन सत्ताकेंद्राच्या जवळ राहण्याचे काही प्रयोग या पक्षात सुरू झाले होते. तिसऱ्या आघाडीच्या बैठकीत प्रफुल्ल पटेल यांची उपस्थिती, मोदी यांच्यासोबत झालेली शरद पवार यांची गुप्त भेट, काँग्रेसच्या नेतृत्वाबद्दल उघडपणे व्यक्त केली जाणारी नाराजी हे सारे काँग्रेसपासून प्रसंगी दूर राहण्याची तयारी करणारेच प्रयोग होते. पण निवडणूक निकालांनी इतरांप्रमाणेच, राष्ट्रवादी काँग्रेसचेही सारे आडाखे आणि अंदाज धुळीस मिळविले. मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपप्रणीत आघाडीला बहुमतासाठी जमवाजमव करावी लागल्यास काय करता येईल, याचाही पर्याय बहुधा या पक्षासमोर तयार होता. किंवा रालोआ वगळून अन्य पक्षांची मोट बांधून बहुमताच्या आकडय़ाची जुळवाजुळव करता आल्यास पक्षाने काय करावे, याचे धोरणही निश्चित झाले होते. पण दोन्ही बाबी लंगडय़ा ठरल्या. शिवाय, जेमतेम चार जागांवरील विजयाची नामुश्कीच पत्करावी लागली.
महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीपर्यंत राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार रडतखडतच चालणार आहे. तरीही, सत्तेत राहण्याचे अनेक फायदे असल्याने आता राष्ट्रवादी काँग्रेसला काँग्रेससोबत राहण्याखेरीज पर्यायच राहिलेला नाही. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत दुसरा साथीदारच राहणार नसल्याने, विधानसभेच्या निवडणुकाही काँग्रेससोबतच लढविणे राष्ट्रवादी काँग्रेसला भाग पडणार आहे. आत्ताच, लोकसभेच्या निकालांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मतांची टक्केवारी घटल्याचे स्पष्ट दाखवून दिले आहे. २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या मतांची टक्केवारी १९.६१ टक्के तर राष्ट्रवादी काँग्रेसची मतांची टक्केवारी १९.२८ टक्के एवढी होती. आता ती अनुक्रमे १८.१ टक्के आणि १६ टक्के इतकी घसरली आहे. शिवाय, आजवर बालेकिल्ले म्हणून जपलेल्या अनेक मतदारसंघांचे बुरूज भुईसपाट झाले आहेत, आणि त्या मतदारसंघांवर भाजप-सेना महायुतीचे भगवे फडकू लागले आहेत.
लोकसभेची निवडणूक भाजपने नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली लढविली. त्याचा निर्विवाद फायदा देशाच्या अन्य राज्यांप्रमाणेच भाजप-सेना महायुतीला महाराष्ट्रातही झालाच, पण या वेळी प्रथमच, भाजपने राज्यांतर्गत सोशल इंजिनीयरिंगचा एक यशस्वी प्रयोगही केला. स्वाभिमानी शेतकरी पक्ष, महादेव जानकर यांचा पक्ष आणि मराठा नेते विनायक मेटे यांना सोबत घेऊन काही मतांची भाजपची जुळणी यशस्वी झाली. आता तर नरेंद्र मोदी हे देशाचे पंतप्रधान असतील, त्यामुळे, त्यांच्या पाच महिन्यांच्या कारकिर्दीचे चित्र महाराष्ट्रात भाजप-सेना महायुतीला विधानसभेच्या निवडणुकीचा मार्ग अधिक सोपा करण्यासाठी जनतेसमोर मांडता येईल. याउलट, राज्यात सत्तेवर असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडे मात्र, जनतेसमोर मांडण्यासारखे आणि त्याच्या भांडवलावर मते मागण्यासारखे फारसे काही उरलेलेच नसेल. त्यामुळे, राज्याच्या ग्रामीण भागातील सत्ताकेंद्रे असलेल्या सहकारी संस्था, शिक्षण संस्था, साखर कारखाने, दूध संस्था आणि विविध कार्यकारी सोसायटय़ांच्या बळावरच सत्ताधाऱ्यांना विसंबून राहावे लागणार आहे. या सत्ताकेंद्रांच्या माध्यमातून हाती असलेली साधने वापरून सेना-भाजपशी मुकाबला करण्याचे एक प्रचंड आव्हान काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससमोर उभे राहणार आहे. आजवर अशी परिस्थिती कधीच ओढवली नसल्याने, निवडणुकीची नवी नीती काँग्रेस-राष्ट्रवादी कशी आखणार, हा उत्सुकतेचा आणि अभ्यासाचाही मुद्दा ठरणार आहे. प्रदीर्घ सत्ताकाळामुळे काँग्रेस आणि त्याच संस्कृतीशी मिळतेजुळतेपण असलेली राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोनही पक्ष महाराष्ट्राच्या मातीत आणि अक्षरश: घराघरात मुरलेले आहेत. पण आता मात्र, चित्र भलतेच धूसर झाले आहे. विजयाची उमेद पक्षात रुजविण्यापासून सुरुवात करावयाची वेळ या दोनही पक्षांवर ओढवली आहे. त्यामध्ये यश आले, तरीही नेतृत्व करणारा चेहरा उभा करण्याची दुसरी समस्या सोडवावी लागणार आहे. त्यानंतर निवडणुका लढवून सत्ता टिकविणे हे नेहमीसारखे सहज राहिलेले नाही, एवढेच भाकीत आत्ता वर्तविता येईल.
महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीवर सदैव डोळा ठेवून राजकारणात वावरणारे दोन नेते काँग्रेसच्या चमूमध्ये आहेत. त्यापैकी नारायण राणे यांना त्यांच्या एकमेव हक्काच्या मतदारसंघातील मतदारांनी धडा शिकविला. त्यांचे पुत्र लोकसभेच्या निवडणुकीत अतिशय दारुण अवस्थेत पराभूत झाले. त्यामुळे, राणे हे आगामी विधानसभेच्या निवडणुकीत पक्षाचे नेतृत्व करण्याच्या क्षमतेचे नाहीत, हे सिद्धच झाले आहे. आपल्या क्षमतेचा पक्षाने योग्य वापर करून घेतला नाही, असे वक्तव्य करीत मुख्यमंत्रिपदाची अप्रत्यक्ष दावेदारी करणाऱ्या राणे यांची क्षमता लोकसभा निवडणुकीतील त्यांच्या मतदारसंघातील पराभवामुळे स्पष्ट झाली. आता राणे कधीही मुख्यमंत्रिपदाचा दावा करू शकणार नाहीत, याची खात्री काँग्रेसमधील अनेकजण खासगीत देतात. राणे यांच्या पुत्राचा पराभव हा खुद्द राणे यांचाच पराभव असल्याचे मानले जाते. कारण आपल्या पुत्राची निवडणूक राणे यांनी स्वत:च्या प्रतिष्ठेची ठरविली होती. साहजिकच, राणे यांना स्वत:च्या मतदारसंघातही स्थान नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने, महाराष्ट्राच्या नेतृत्वाची धुरा त्यांच्याकडे नसणार या जाणिवेने अनेक काँग्रेसजन आनंदित झाले आहेत. तसेही, शिवसेनेत नकोसे झाल्याची जाणीव झाल्यानंतर काँग्रेसच्या आश्रयाला गेलेल्या राणे यांना काँग्रेसी संस्कृती फारशी पचविता आलीच नव्हती, आणि काँग्रेसमध्येही त्यांना उपरे मानणाऱ्यांची संख्याही कमी नव्हती. आता राणे यांचा प्रश्न निकाली निघाला आहे. लोकसभेतील दारुण अपयशानंतर मुख्यमंत्री हटाव मोहिमेसाठी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी राणे यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवण्याचा प्रयत्न केल्याचे मानले जाते. आता यापुढेही अशाच कारणासाठी काँग्रेसमध्ये राणे यांचा वापर केला जाईल, याचेच हे संकेत आहेत.
मुख्यमंत्रिपदाचे दुसरे सदैव दावेदार असलेल्या पतंगराव कदम यांचीही तीच अवस्था आहे. त्यांचे पुत्र विश्वजित कदम यांना पुण्याची लोकसभेची उमेदवारी देऊन काँग्रेसने आपल्या पायावर धोंडा मारून घेतला. विश्वजित कदमांच्या पराजयास व्यक्तिश: पतंगराव कदम हेच जबाबदार असल्याची काँग्रेसजनांची भावना आहे. कारण त्यांची निवडणूक लढविण्यासाठी पतंगरावांनी काँग्रेस संघटनेला फारसे विश्वासातच घेतले नव्हते. आपल्या शैक्षणिक साम्राज्यातील प्याद्यांची आणि मोहऱ्यांची फौज त्यांनी विश्वजित कदमांच्या प्रचारात उतरविली आणि पराजय पदरात पाडून घेतला. मोदी लाटेत पतंगरावांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या आकांक्षाही धुऊन निघाल्या. आता पतंगरावांचे नावही या स्पर्धेतून बाद झाले आहे.
काँग्रेसच्या तंबूतील गर्दीत, महाराष्ट्राचे नेतृत्व करण्याची क्षमता असलेला नेता आजच्या घडीला तरी शोधावाच लागणार आहे. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे नेतृत्वाची क्षमता आहे, पण त्यांना हटविण्यासाठी साऱ्या पराभूतांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. ती यशस्वी झाली नाही, आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडेच विधानसभा निवडणुकीसाठीचे पक्षाचे नेतृत्व कायम राहिले, तरी या नाराजांच्या मनातील खदखद कायमच राहणार असल्याने, पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या माथ्यावर दुसऱ्या अपयशाचा शिक्का कसा बसेल यासाठीच अधिक प्रयत्न होतील, आणि साहजिकच त्याची फळे पक्षाला भोगावी लागतील.
लोकसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसचे जेमतेम दोन उमेदवार केवळ नशिबानेच निवडून आले. नांदेड मतदारसंघातील अशोक चव्हाण यांच्याभोवती आदर्श घोटाळ्याचे सावट आहेच, पण पाच वर्षांपूर्वीच्या निवडणुकीतील पेड न्यूज प्रकरणाचा वादही घोंघावतो आहे. संसदेत अगोदरच जेमतेम असलेल्या काँग्रेस खासदारांपैकी एकाला, म्हणजे अशोक चव्हाणांना महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी नेतृत्व करण्याकरिता धाडण्याचे पक्षाने ठरविलेच, तर त्यांच्या प्रतिमेवरील या शिंतोडय़ांमुळे सेना-भाजपच्या हाती आयताच मुद्दा मिळण्याचीच शक्यता अधिक आहे. शिवाय, संसदेतील एक बाकडे रिकामे ठेवून आणखीनच अशक्तपणाला आमंत्रण देण्याचा अराजकीय विचार पक्षाला परवडणारही नाही.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रिपद भूषविलेले सुशीलकुमार शिंदे सध्या लोकसभेतील पराभवानंतर रिकामेच आहेत. त्यांनी पक्षकार्यासाठी झोकून देण्याची तयारीही दाखविली आहे. कदाचित, शिंदे यांच्यावर महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीची जबाबदारी देण्याचा प्रयोग केला जाऊ शकतो. लोकसभा निवडणुकीतील पराभवाने खचलेल्या काँग्रेसमध्ये विधानसभा लढविण्याची उमेद किती ताजी आणि दमदार असेल, त्यावरच ही आखणी ठरणार आहे. कदाचित, विधानसभा निवडणूक ही गाजराची पुंगी ठरवूनच लढविली गेली, तर निवडणुकीचे नेतृत्व हा केवळ खापर फोडण्यासाठीचे साधन एवढय़ापुरताच प्रकार असेल. त्यामुळे शिंदे यांच्या नावाचा विचार होऊ शकतो.
राष्ट्रवादी काँग्रेसची परिस्थिती काँग्रेसहून फारशी वेगळी नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या आधीच, निवडणुकीनंतरच्या कोणत्याही परिस्थितीला सामोरे जाऊन सत्ताकेंद्राच्या जवळ राहण्याचे काही प्रयोग या पक्षात सुरू झाले होते. तिसऱ्या आघाडीच्या बैठकीत प्रफुल्ल पटेल यांची उपस्थिती, मोदी यांच्यासोबत झालेली शरद पवार यांची गुप्त भेट, काँग्रेसच्या नेतृत्वाबद्दल उघडपणे व्यक्त केली जाणारी नाराजी हे सारे काँग्रेसपासून प्रसंगी दूर राहण्याची तयारी करणारेच प्रयोग होते. पण निवडणूक निकालांनी इतरांप्रमाणेच, राष्ट्रवादी काँग्रेसचेही सारे आडाखे आणि अंदाज धुळीस मिळविले. मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपप्रणीत आघाडीला बहुमतासाठी जमवाजमव करावी लागल्यास काय करता येईल, याचाही पर्याय बहुधा या पक्षासमोर तयार होता. किंवा रालोआ वगळून अन्य पक्षांची मोट बांधून बहुमताच्या आकडय़ाची जुळवाजुळव करता आल्यास पक्षाने काय करावे, याचे धोरणही निश्चित झाले होते. पण दोन्ही बाबी लंगडय़ा ठरल्या. शिवाय, जेमतेम चार जागांवरील विजयाची नामुश्कीच पत्करावी लागली.
महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीपर्यंत राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार रडतखडतच चालणार आहे. तरीही, सत्तेत राहण्याचे अनेक फायदे असल्याने आता राष्ट्रवादी काँग्रेसला काँग्रेससोबत राहण्याखेरीज पर्यायच राहिलेला नाही. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत दुसरा साथीदारच राहणार नसल्याने, विधानसभेच्या निवडणुकाही काँग्रेससोबतच लढविणे राष्ट्रवादी काँग्रेसला भाग पडणार आहे. आत्ताच, लोकसभेच्या निकालांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मतांची टक्केवारी घटल्याचे स्पष्ट दाखवून दिले आहे. २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या मतांची टक्केवारी १९.६१ टक्के तर राष्ट्रवादी काँग्रेसची मतांची टक्केवारी १९.२८ टक्के एवढी होती. आता ती अनुक्रमे १८.१ टक्के आणि १६ टक्के इतकी घसरली आहे. शिवाय, आजवर बालेकिल्ले म्हणून जपलेल्या अनेक मतदारसंघांचे बुरूज भुईसपाट झाले आहेत, आणि त्या मतदारसंघांवर भाजप-सेना महायुतीचे भगवे फडकू लागले आहेत.
लोकसभेची निवडणूक भाजपने नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली लढविली. त्याचा निर्विवाद फायदा देशाच्या अन्य राज्यांप्रमाणेच भाजप-सेना महायुतीला महाराष्ट्रातही झालाच, पण या वेळी प्रथमच, भाजपने राज्यांतर्गत सोशल इंजिनीयरिंगचा एक यशस्वी प्रयोगही केला. स्वाभिमानी शेतकरी पक्ष, महादेव जानकर यांचा पक्ष आणि मराठा नेते विनायक मेटे यांना सोबत घेऊन काही मतांची भाजपची जुळणी यशस्वी झाली. आता तर नरेंद्र मोदी हे देशाचे पंतप्रधान असतील, त्यामुळे, त्यांच्या पाच महिन्यांच्या कारकिर्दीचे चित्र महाराष्ट्रात भाजप-सेना महायुतीला विधानसभेच्या निवडणुकीचा मार्ग अधिक सोपा करण्यासाठी जनतेसमोर मांडता येईल. याउलट, राज्यात सत्तेवर असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडे मात्र, जनतेसमोर मांडण्यासारखे आणि त्याच्या भांडवलावर मते मागण्यासारखे फारसे काही उरलेलेच नसेल. त्यामुळे, राज्याच्या ग्रामीण भागातील सत्ताकेंद्रे असलेल्या सहकारी संस्था, शिक्षण संस्था, साखर कारखाने, दूध संस्था आणि विविध कार्यकारी सोसायटय़ांच्या बळावरच सत्ताधाऱ्यांना विसंबून राहावे लागणार आहे. या सत्ताकेंद्रांच्या माध्यमातून हाती असलेली साधने वापरून सेना-भाजपशी मुकाबला करण्याचे एक प्रचंड आव्हान काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससमोर उभे राहणार आहे. आजवर अशी परिस्थिती कधीच ओढवली नसल्याने, निवडणुकीची नवी नीती काँग्रेस-राष्ट्रवादी कशी आखणार, हा उत्सुकतेचा आणि अभ्यासाचाही मुद्दा ठरणार आहे. प्रदीर्घ सत्ताकाळामुळे काँग्रेस आणि त्याच संस्कृतीशी मिळतेजुळतेपण असलेली राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोनही पक्ष महाराष्ट्राच्या मातीत आणि अक्षरश: घराघरात मुरलेले आहेत. पण आता मात्र, चित्र भलतेच धूसर झाले आहे. विजयाची उमेद पक्षात रुजविण्यापासून सुरुवात करावयाची वेळ या दोनही पक्षांवर ओढवली आहे. त्यामध्ये यश आले, तरीही नेतृत्व करणारा चेहरा उभा करण्याची दुसरी समस्या सोडवावी लागणार आहे. त्यानंतर निवडणुका लढवून सत्ता टिकविणे हे नेहमीसारखे सहज राहिलेले नाही, एवढेच भाकीत आत्ता वर्तविता येईल.
