सभासद आणि संस्था एकमेकांना पूरक असतात. त्यामुळेच, व्यवस्थापक समितीने प्रामाणिकपणे, पारदर्शकपणे संस्थेचा कारभार करावयाचा असतो. तर सभासदाने संस्था माझी, मी संस्थेचा असे मानून संस्थेमध्ये समंजसपणे राहावयाचे असते.
सहकारी गृहनिर्माण क्षेत्रामध्ये संस्थेइतकेच सभासदालासुद्धा महत्त्व आहे. व्यवस्थापक समिती असो अथवा सभासद, प्रत्येकाने आपला अहंपणा, दुरभिमान बाजूला ठेवून, परस्परांना समजून घेऊन वागल्यास संस्थेमध्ये वादविवाद होणार नाहीत. संस्थेमध्ये वादंग निर्माण होऊन उपनिबंधकांकडे तक्रारी गेल्यास, त्यांच्या कार्यालयाला हस्तक्षेप करणे किंवा तक्रारींनुसार संस्थेच्या कामकाजाची तपासणी करणे इत्यादींसाठी लक्ष घालणे भाग पडते. हे टाळण्यासाठी विशेषत: व्यवस्थापक समितीचे पदाधिकारी व सदस्यांनी सभासदांना कमी लेखू नये. तसेच, त्यांच्या तक्रारी किंवा विनंती अर्जाकडे दुर्लक्ष करू नये. त्यामुळेच, वादविवाद होऊन त्याचे रूपांतर दोन तट पडण्यात होते. हे टाळण्याची जबाबदारी व्यवस्थापक समितीचीच आहे. तसेच तक्रारीला जागा राहणार नाही याची काळजीसुद्धा व्यवस्थापक समितीने घ्यावयाची असते.
संस्थेमधील वादविवाद विचारात घेऊन तक्रारींनुसार उचित निर्णय घेण्याचे अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०चे कलम ७७(अ) आणि ७८ मध्ये देण्यात आले आहेत. पकी कलम ७८ नुसार, निबंधकांच्या मते, कोणत्याही समस्याप्रधान संस्थेची समिती किंवा अशा समितीचा कोणताही सदस्य कसूर करत असेल अथवा अधिनियम किंवा नियम किंवा उपविधीन्वये तिला किंवा त्याला नेमून देण्यात आलेली कर्तव्ये पार पाडण्यात हयगय करीत असेल अथवा संस्थेच्या किंवा तिच्या सभासदांच्या हितास बाधक अशी कोणतीही कृती करीत असेल अथवा राज्य शासनाने मान्य केलेले किंवा अवलंबिलेले सहकारविषयक धोरण किंवा विकास कार्यक्रम समुचितरित्या अंमलबजावणी करण्याच्या प्रयोजनासाठी राज्य शासनाने किंवा निबंधकाने काढलेल्या निदेशांची जाणूनबुजून अवज्ञा करीत असेल अथवा तिची-त्याची कामे उचितरित्या आणि साक्षेपाने पार पाडत नसेल तसेच समिती अथवा समिती सदस्य त्यांची काय्रे पार पाडण्याचे नाकारीत असेल अथवा थांबविले असेल व त्यामुळे संस्थेचे कामकाज ठप्प झालेले असेल किंवा होण्याची शक्यता असेल, अशामुळे व्यक्ती किंवा समिती सदस्य राहण्यास अपात्र ठरीत असेल तर त्यांना पदावरून दूर करण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. मात्र असे करण्यापूर्वी समिती सदस्यांना- सदस्याला पंधरा दिवसांच्या मुदतीची नोटीस बजावण्यात येते. अशी संधी दिल्यानंतर त्या कालावधीत समिती अथवा समिती सदस्याने त्या नोटिशीसंदर्भात आपले आक्षेप-हरकती-खुलासा विहित मुदतीत नोंदवावयाचा असतो. त्यानंतर, सर्व संबंधितांशी विचार विनिमय करून वरीलप्रमाणे कामकाजातील दोष, कसूर, हलगर्जीपणा वा संस्थेच्या हिताला बाधा आणणारे वर्तन असल्यास संबंधितांना पदावरून दूर करता येते. हे करते वेळी जिल्हा हाऊसिंग फेडरेशनचे मत मागविण्यात येते. ९७व्या घटनादुरुस्तीमधील तरतुदीनुसार, त्यानंतर अशा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेवर सहा महिन्यांपर्यंत प्राधिकृत अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात येते.
तर, कलम ७७(अ) मधील तरतुदीनुसार एखादी नवीन समिती पदग्रहण करीत नसेल किंवा रिकाम्या जागा भरण्यात व्यवस्थापक समिती कसूर करीत असेल किंवा अन्य काही कारणांमुळे अधिनियम व नियमान्वये कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याचे निबंधकांचे निदर्शनास आल्यास हस्तक्षेप करून उचित निर्णय घेण्याचा अधिकार निबंधकांना आहे.
या विवेचनावरून स्पष्ट दिसून येईल की, संस्थेवर निबंधकांचे कार्यालयामार्फत चौकशी होऊन संस्थेवर प्राधिकृत अधिकाऱ्याची नियुक्ती झाल्यास त्याला व्यवस्थापक समितीच जबाबदार असल्याचे दिसून येईल. हे टाळण्यासाठी व्यवस्थापक समितीने सभासदांच्या तक्रारींची किंवा सूचनापत्रांची वेळीच दखल घेऊन उपविधीत नमूद केलेल्या मुदतीत उचित कार्यवाही करावी. जेणेकरून पुढील अनर्थ टळू शकतील.
गृहनिर्माण संस्थांवरील निबंधक कारवाई व प्राधिकृत अधिकारी नियुक्ती टाळण्यासाठी व्यवस्थापक समितीकडून पुढील बाबींचा विचार होणे आवश्यक आहे.
* महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम- नियम व उपविधींमधील तरतुदींचे तसेच शासनाचे व निबंधक कार्यालयांच्या आदेशांचे काटेकोरपणे पालन करावे.
* सभासदांच्या तक्रार अर्जाकडे व सूचनापत्रांकडे दुर्लक्ष न करता वर उल्लेख केल्याप्रमाणे त्यांची वेळीच दखल घेऊन आवश्यक उपाययोजना व कार्यवाही करावी.
* ९७व्या घटनादुरुस्तीनुसार, वार्षकि सर्वसाधारण सभेला मुदतवाढ नसल्यामुळे ३० सप्टेंबरपूर्वीच अशा सभेचे आयोजन करावे. तसेच त्या संदर्भात ठरवून दिलेल्या सर्व विषयांनुसार व इतर महत्त्वपूर्ण तथा आवश्यक विषयांवर (त्यामध्ये मोठय़ा खर्चाचा सुद्धा समावेश आहे.) अशांच्या बाबतीत चर्चा घडवून आणून निर्णय घ्यावेत.
* संस्थेच्या सर्व प्रकारच्या नोंदवह्य़ा व दप्तर अद्ययावत ठेवावे. ज्यामध्ये, संस्थानोंदणी दाखला व मंजूर उपविधी प्रतींचा समावेश आहे.
* सभासदांकडून व अन्य उचित मार्गाने संस्थेने उभारणी केलेल्या निधीची गुंतवणूक व खर्च ताळेबंदानुसार तसेच उपविधी व कायद्यातील तरतुदीनुसारच असतील अशी काळजी वेळोवेळी योग्य पद्धतीने घ्यावी.
* व्यवस्थापक समितीला कायद्याने व सर्वसाधारण सभेने ठरवून दिलेल्या मर्यादेपर्यंतच खर्च करावेत. मोठे खर्च व विहित मर्यादेवरील खर्चासाठी आवश्यकतेनुसार सर्वसाधारण सभेची व निबंधक कार्यालयाची खर्चापूर्वी मंजुरी घ्यावी. तसेच संस्थेच्या हिताला बाधा येणारे गरखर्च करू नयेत.
आवाहन
सहकारी सोसायटीसंदर्भात तुमचे काही प्रश्न, शंका असल्यास जरूर पाठवा. लेखक त्यांना उत्तरे देतील. पाकिटावर ‘सहकार जागर’ असा उल्लेख करावा.
