जाहीरनाम्यांचे लेखापरीक्षण

निवडणुकांच्या काळात विविध पक्षांनी एकमेकांवर केलेले आरोप-प्रत्यारोप आणि एकमेकांवर केलेली व्यक्तिगत चिखलफेक पाहून शिसारी येते. आपण काय वचने दिली होती आणि त्यातील किती पूर्ण केली यावर काहीही गंभीरपणे बोलले जात नाही आणि पुढील काळाकरिता जाहीरनाम्यातून बिनदिक्कतपणे नवीन वचने दिली जातात, याला फक्त निर्ढावलेपणा असेच म्हणावे लागेल. दहा वर्षे सत्ता राबवलेला पक्ष म्हणून काँग्रेसकडे खरे तर सांगण्यासारखे बरेच काही असायला पाहिजे होते. पण त्यांची व्यूहनीती बारा वर्षांपूर्वीच्या गुजरात दंगली सतत उगाळणे, बावीस वर्षांपूर्वीचे बाबरी प्रकरण उकरणे, कुणा धर्मगुरूला जाऊन भेटणे अशा बालिश प्रकारांच्या पुढे गेली नाही. त्याच वेळी दुसरीकडे खाली जमिनीवर पूर्ण विचका झालेल्या शहराशी काही संबंध नसल्यासारखी वरून धावणारी मोनो रेल्वे, बकाल झोपडपट्टीने वेढलेल्या विमानतळाची अत्यंत चकाचक इमारत असे वेगळ्या अर्थाने ‘सर्वसमावेशक’ इंडिया शायनिंग आणि त्याच्या हास्यास्पद जाहिराती! आता निवडणूक आयोगानेच पक्षांचे जाहीरनामे, त्यातील वचने आणि त्यावर केलेली प्रगती याचे वस्तुनिष्ठ लेखापरीक्षण दरवर्षी प्रसिद्ध करावे असे वाटते. त्यातून थोडे फार तरी उत्तरदायित्व येण्याची शक्यता आहे. नाही तर उमेदवारांना शिक्षणाची अट नाही, सत्तेमधील पदे मिळण्याकरिता कुठल्याही प्रकारच्या अनुभवाचीही गरज नाही, किंबहुना त्याकरिता प्रत्यक्ष निवडून येण्याचीच गरज नाही, निवडून येण्याकरितासुद्धा उमेदवाराला खऱ्याखुऱ्या (५० टक्क्यांपेक्षा जास्त) बहुमताची गरज नाही, किती वेळा सर्वोच्च पद भूषवावे याला मर्यादा नाही, एकदा पदावर बसल्यावर निवृत्त होण्याकरिता वयाचेही बंधन नाही, कार्यकाळात किती वचने पाळली याचे त्रयस्थ संस्थेने केलेले परीक्षण नाही आणि अशी राजकीय व्यवस्था निर्माण करणारे पक्ष चालतात तरी कसे याची माहितीसुद्धा माहिती-अधिकाराच्या कक्षेत नाही, याला काय म्हणायचे? सामान्य व्यक्ती किंवा संस्था यांना अशी मोकळीक मिळते का? ब्रिटिश-राज, लायसन्स-परमिट-राज, या धर्तीवर हा ‘लोकशाही-राज’चाच अनोखा अस्सल भारतीय प्रयोग म्हणावा लागेल!