पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निश्चलनीकरणाचा निर्णय घेतल्याच्या निर्णयाला आता ५० दिवस उलटत आले. सुरुवातीस भाजपाकडून या निर्णयाला काळ्या पैशांविरुद्धचा सर्जिकल स्ट्राईक ठरविण्यात आले. मात्र नंतर जसजसे दिवस पुढे सरकत गेले आणि सामान्य माणसाची अडचण अधिकाधिक होऊ लागली, तसतसे बदनामी टाळण्याची मात्रा म्हणून देशभक्तीचे पोवाडेच अधिक गाण्यास सुरुवात झाली. एटीएमच्या रांगेत उभे राहणे म्हणजे देशभक्ती अशी नवी व्याख्याही रूढ करण्याचा प्रयत्न झाला. आता मात्र हा सर्जिकल स्ट्राईक आपल्यावरच उलटणार की काय, अशी धास्ती भाजपाला वाटू लागली असून सत्ताधाऱ्यांची पळापळ सुरू झाली आहे. या कल्लोळपर्वाच्या पहिल्या दोन टप्प्यांमध्ये म्हणजेच पहिल्या महिनाभरात सामान्य माणसांची प्रचंड धावाधाव आणि कोंडीही झाली.
प्रत्यक्षात चार हजार रुपये काढण्याची मुभा सुरुवातीस देण्यात आली खरी, पण देशभरात एटीएममध्ये पुरेशा तर सोडाच, पण गरजेएवढय़ाही नोटा उपलब्ध नव्हत्या. महिनाभरात सारे काही व्यवस्थित होईल, असे सांगणाऱ्या पंतप्रधानांनाच ५० दिवसांपर्यंत व्यवस्थित होण्याचा अंदाज अवघ्या दहा दिवसांत व्यक्त करावा लागला. आता गेल्या आठवडय़ात तर अर्थव्यवस्थेशी थेट संबंधित असलेले केंद्रीय अर्थमंत्री, स्टेट बँकेच्या अध्यक्ष आदींनी फेब्रुवारीपर्यंत सारे काही ठीक होईल, असे सांगण्यास सुरुवात केली आहे. प्रत्यक्षात या अंदाजामध्येच सत्ताधाऱ्यांसाठी एक भीतीही दडलेली आहे. २०१७ हे नवे वर्ष देशातील सर्वात मोठे राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेश आणि आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईमध्ये पालिका निवडणुकांचे वर्ष आहे. या दोन्ही निवडणुका भाजपासाठी महत्त्वाच्या आहेत. त्यात उत्तर प्रदेशातील निवडणुकांवर नोटाबंदीचा परिणाम होण्याचा गुप्तचर अहवाल आल्याने सरकार चिंतेत आहे. सुरुवातीच्या दोन टप्प्यात या कल्लोळपर्वात सामान्य माणसावर धावाधाव करण्याची वेळ आली होती, तीच वेळ तिसऱ्या टप्प्यात आता सत्ताधारी भाजपावर आली आहे. त्यांची उडालेली त्रेधातिरपिट सामान्य नागरिकांना रोजच्या रोज नव्याने जारी होणाऱ्या नोटाबंदीच्या नियमांमध्ये पाहायला मिळते आहे.
१९ डिसेंबर हा नोटाबंदीचा खरे तर ४० वा दिवस. पण त्या दिवशी नोटाबंदीच्या संदर्भातील ५६ वा नियम जाहीर झाला. काळ्या पैशांविरोधातील आपले सुरू झालेले युद्ध आता शेवटच्या टप्प्यातच असल्याच्या थाटात सरकारने हा नियम जाहीरही केला. खरे तर पंतप्रधान मोदी यांनी डिसेंबरअखेपर्यंत जुन्या नोटा भरण्याची मुभा नागरिकांना दिली होती. मात्र १९ डिसेंबर रोजी आता एकदाच नोटा भरता येणार व जुन्या नोटा घेऊन त्यानंतर दुसऱ्यांदा येणाऱ्यांची चौकशी होणार, असे सरकारतर्फे जाहीर करण्यात आले. यावर उमटलेली प्रतिक्रिया एवढी तीव्र होती की, दुसऱ्याच दिवशी निर्णय माघारी घेण्याची वेळ सरकारवर आली. मग त्यात सुधारणा केल्याचे दाखवून नियम नव्याने जाहीर केला. ही त्रेधातिरपिट विनोदीच होती. आपण खूप मोठ्ठी बाजी मारली आणि सर्जिकल स्ट्राईक केव्हाही कुठेही केला जाऊ शकतो, असे दाखविण्याच्या प्रयत्नात नियोजनाला तिलांजली देऊन सत्ताधारी भाजपाने हा निर्णय घेतला; याचे दूरगामी परिणाम येणाऱ्या काळात पाहायला मिळतील.
नोटाबंदीच्या निर्णयाने सरकारचे हसे होण्याची आणि त्याच वेळेस सामान्य माणसाच्या मनात जबरदस्त चीड निर्माण होण्याची दोन महत्त्वाची कारणे समोर आली. सामान्य नागरिकांवर जुन्या नोटा बदलून घेण्यासाठी किंवा त्या जमा करण्यासाठी र्निबध घालण्यात आले. ते वेळोवेळी सत्ताधाऱ्यांच्या मनानुसार बदलतही गेले. पण राजकीय पक्षांना मात्र त्यांच्याकडे जुन्या नोटा स्वीकारण्यास देण्यात आलेली मुभा या सर्व कालखंडात तशीच होती. खरे तर याच काळात निवडणूक आयोगाने केलेल्या प्रस्तावित नियमामुळे नव्या वादाला सुरुवात झाली. यापुढे दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिकची रक्कम कोणत्याही राजकीय पक्षाला दिली की, त्याची नोंद करण्याचा नियम प्रस्तावित आहे. पूर्वी ही रक्कम २० हजारांच्या वर असेल तर नोंद करावी लागत असे. २० हजारांच्या खाली असलेल्याच रकमा त्यामुळे सर्व राजकीय पक्षांकडे जमा होतात, हे सत्य नागरिकांपासून आजवर लपून राहिलेले नाही. अपेक्षा अशी होती की, भ्रष्टाचाराविरोधात जोरदार लढा उभारणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा सत्ताधारी पक्ष यात सर्वात पुढे येईल आणि म्हणेल की, भ्रष्टाचाराविरोधातील लढाईचा भाग म्हणून आम्हीच यात पुढाकार घेऊ आणि दर महिन्याला पारदर्शी राहात आमच्याकडे येणाऱ्या पैशांचे आकडे जाहीर करू. पण तसे झाले नाही, अर्थात होणारही नव्हतेच. कारण एटीएमच्या रांगेत उभे राहणे म्हणजे देशभक्ती असे सांगण्याइतके हे सोपे नाही!
खरे तर राजकीय पक्षांकडे येणाऱ्या पैशांचा हिशेब जसा त्यांनी द्यायला हवा तसाच किंबहुना अधिक महत्त्वाचा आहे तो त्यांच्याकडून होणारा खर्च. खर्चाचे आकडे खूप मोठे असतात आणि तेही केवळ पक्षाच्या नव्हे तर अनेकांच्या नावावर दाखविले जातात. भ्रष्टाचाराचे मूळ नव्हे तर सोटमूळ इथेही दडलेले आहे. कारण प्रचारसाहित्य, जाहिराती, कार्यकर्त्यांवर होणारा खर्च, नेत्यांच्या सभा-संमेलने, त्यांचा प्रवास आदींवर होणारा बहुतांश खर्च अनेकदा पुरस्कृत खर्च म्हणूनच अधिक दाखवला जातो. हा खर्च कुणा व्यावसायिकाने किंवा कंपनीने उचललेला असतो. अर्थात त्या कंपनी किंवा व्यावसायिकांनी त्यांच्यासाठी केलेली ती गुंतवणूक असते, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. हे सारे खुलेआम होत असते. निवडणूक आयोग ज्यावेळेस राजकीय पक्षांकडे येणाऱ्या पैशांवर लक्ष ठेवण्याचे प्रस्तावित करतो आहे, त्याच वेळेस तो त्यांच्या खर्चावरही बारकाईने ३६५ दिवस लक्ष ठेवेल, अशी अपेक्षा आहे. अर्थात ही नागरिकांची अपेक्षा आहे व निवडणूक आयोगाने नि:पक्ष राहून ती पूर्ण करणे गरजेचे आहे.
कल्लोळपर्वाच्या या तिसऱ्या टप्प्यात सामान्य माणसाच्या तळपायाची आग मस्तकात गेली, त्याचे महत्त्वाचे कारण होते बंडलबाजी. सामान्य माणसाला अडीच हजार रुपये प्रतिदिन मिळू शकतात, असा नियम केलेला असताना त्याला मिळत होते केवळ दोन हजार रुपये. आधी ते मिळवण्यासाठी वणवण आणि नंतर ते सुटे करण्यासाठी, अशी त्याची अवस्था होती. स्वत:च्या वेतनाचेच, घामाचे पैसे काढण्यासाठी त्याच्या नशिबी ही वणवण आली होती. पण पलीकडे ज्या भ्रष्टाचाराच्या लढाईविषयी पंतप्रधान बोलत होते, त्याची खिल्ली दररोज बंडलबाजीच्या निमित्ताने होताना सामान्य नागरिक पाहात होता. नव्या नोटांची कोटींच्या घरात असलेली पुडकी देशभरात अनेक ठिकाणी दररोज सापडत होती. कधी ते ठिकाण पुणे होते कधी ठाणे, कधी चेन्नई तर कधी राजधानी दिल्ली. देशभरातील असे एकही राज्य नसेल की, जिथे नव्या नोटांची बंडले सापडली नाहीत. सामान्य माणसाला दोन हजार रुपये मिळताना मारामार तिथे काहींना मात्र कोटींची बंडले एवढय़ा सहज कशी काय मिळतात, या सामान्यांच्या मनातील प्रश्नाला अद्याप उत्तर मिळालेले नाही. ज्या भ्रष्टाचाराबद्दल पंतप्रधान सतत बोलत असतात तो असा दिवसाढवळ्या होताना ते अस्वस्थ होत नाहीत का, हा प्रश्न सामान्यांच्या मनात आहे. जो भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी किंवा काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी आपल्याला देशभक्तीची रांग लावण्याचा सल्ला देण्यात आला, त्या निर्णयाचे मग हे असे हसे का झाले, हा प्रश्नही त्याला सतावतो आहे. आता तर त्याच्या चिंतेत अधिकच भर पडली आहे, कारण यंदाचा भविष्य निर्वाह निधीचा व्याजदरही सरकारने ८.८ टक्क्यांवरून ८.६५ टक्क्यांवर आणून ठेवला आहे.
हे इतके सगळे झाल्यानंतर पलीकडे असलेले विरोधक आक्रमक झाले नसते तर नवलच होते. पण त्यांच्या आक्रमणाला फारशी धार नव्हती. संसदेचे कामकाज बंद पाडणे, ते होऊ न देणे म्हणजे आक्रमकता नव्हे तर सरकारला भर संसदेत धारेवर धरणे, निर्णय बदलायला भाग पाडणे म्हणजे खरा आक्रमकपणा होय हेही आता विरोधकांना सांगण्याची वेळ आली आहे. सध्या देश जीएसटी नावाच्या एका महत्त्वाच्या आर्थिक सुधारणेच्या वाटेवर आहे. त्यासाठी राज्यघटनेतही सुधारणा करण्यात आली आहे. पण नोटाबंदीच्या या निर्णयानंतर जीएसटीसमोर नवे आव्हान उभे राहिले आहे. हिवाळी अधिवेशनात तरी राज्य व केंद्रामधील कररचनेचा, कररूपाने मिळणाऱ्या राज्यांच्या वाटय़ाचा प्रश्न सुटलेला नाही. आता काही राज्ये जीएसटी रोखून धरणार की काय अशी शंका वाटू लागली आहे. २०१७ या नव्या वर्षांत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ही मोदी सरकारसाठी अखेरची संधी आहे. ती संधीही हुकली तर कल्लोळपर्वाच्या चौथ्या अध्यायाला देशात सुरुवात होईल! तसे न होवो, म्हणजे मिळवले!
विनायक परब @vinayakparab
vinayak.parab@expressindia.com
प्रत्यक्षात चार हजार रुपये काढण्याची मुभा सुरुवातीस देण्यात आली खरी, पण देशभरात एटीएममध्ये पुरेशा तर सोडाच, पण गरजेएवढय़ाही नोटा उपलब्ध नव्हत्या. महिनाभरात सारे काही व्यवस्थित होईल, असे सांगणाऱ्या पंतप्रधानांनाच ५० दिवसांपर्यंत व्यवस्थित होण्याचा अंदाज अवघ्या दहा दिवसांत व्यक्त करावा लागला. आता गेल्या आठवडय़ात तर अर्थव्यवस्थेशी थेट संबंधित असलेले केंद्रीय अर्थमंत्री, स्टेट बँकेच्या अध्यक्ष आदींनी फेब्रुवारीपर्यंत सारे काही ठीक होईल, असे सांगण्यास सुरुवात केली आहे. प्रत्यक्षात या अंदाजामध्येच सत्ताधाऱ्यांसाठी एक भीतीही दडलेली आहे. २०१७ हे नवे वर्ष देशातील सर्वात मोठे राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेश आणि आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईमध्ये पालिका निवडणुकांचे वर्ष आहे. या दोन्ही निवडणुका भाजपासाठी महत्त्वाच्या आहेत. त्यात उत्तर प्रदेशातील निवडणुकांवर नोटाबंदीचा परिणाम होण्याचा गुप्तचर अहवाल आल्याने सरकार चिंतेत आहे. सुरुवातीच्या दोन टप्प्यात या कल्लोळपर्वात सामान्य माणसावर धावाधाव करण्याची वेळ आली होती, तीच वेळ तिसऱ्या टप्प्यात आता सत्ताधारी भाजपावर आली आहे. त्यांची उडालेली त्रेधातिरपिट सामान्य नागरिकांना रोजच्या रोज नव्याने जारी होणाऱ्या नोटाबंदीच्या नियमांमध्ये पाहायला मिळते आहे.
१९ डिसेंबर हा नोटाबंदीचा खरे तर ४० वा दिवस. पण त्या दिवशी नोटाबंदीच्या संदर्भातील ५६ वा नियम जाहीर झाला. काळ्या पैशांविरोधातील आपले सुरू झालेले युद्ध आता शेवटच्या टप्प्यातच असल्याच्या थाटात सरकारने हा नियम जाहीरही केला. खरे तर पंतप्रधान मोदी यांनी डिसेंबरअखेपर्यंत जुन्या नोटा भरण्याची मुभा नागरिकांना दिली होती. मात्र १९ डिसेंबर रोजी आता एकदाच नोटा भरता येणार व जुन्या नोटा घेऊन त्यानंतर दुसऱ्यांदा येणाऱ्यांची चौकशी होणार, असे सरकारतर्फे जाहीर करण्यात आले. यावर उमटलेली प्रतिक्रिया एवढी तीव्र होती की, दुसऱ्याच दिवशी निर्णय माघारी घेण्याची वेळ सरकारवर आली. मग त्यात सुधारणा केल्याचे दाखवून नियम नव्याने जाहीर केला. ही त्रेधातिरपिट विनोदीच होती. आपण खूप मोठ्ठी बाजी मारली आणि सर्जिकल स्ट्राईक केव्हाही कुठेही केला जाऊ शकतो, असे दाखविण्याच्या प्रयत्नात नियोजनाला तिलांजली देऊन सत्ताधारी भाजपाने हा निर्णय घेतला; याचे दूरगामी परिणाम येणाऱ्या काळात पाहायला मिळतील.
नोटाबंदीच्या निर्णयाने सरकारचे हसे होण्याची आणि त्याच वेळेस सामान्य माणसाच्या मनात जबरदस्त चीड निर्माण होण्याची दोन महत्त्वाची कारणे समोर आली. सामान्य नागरिकांवर जुन्या नोटा बदलून घेण्यासाठी किंवा त्या जमा करण्यासाठी र्निबध घालण्यात आले. ते वेळोवेळी सत्ताधाऱ्यांच्या मनानुसार बदलतही गेले. पण राजकीय पक्षांना मात्र त्यांच्याकडे जुन्या नोटा स्वीकारण्यास देण्यात आलेली मुभा या सर्व कालखंडात तशीच होती. खरे तर याच काळात निवडणूक आयोगाने केलेल्या प्रस्तावित नियमामुळे नव्या वादाला सुरुवात झाली. यापुढे दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिकची रक्कम कोणत्याही राजकीय पक्षाला दिली की, त्याची नोंद करण्याचा नियम प्रस्तावित आहे. पूर्वी ही रक्कम २० हजारांच्या वर असेल तर नोंद करावी लागत असे. २० हजारांच्या खाली असलेल्याच रकमा त्यामुळे सर्व राजकीय पक्षांकडे जमा होतात, हे सत्य नागरिकांपासून आजवर लपून राहिलेले नाही. अपेक्षा अशी होती की, भ्रष्टाचाराविरोधात जोरदार लढा उभारणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा सत्ताधारी पक्ष यात सर्वात पुढे येईल आणि म्हणेल की, भ्रष्टाचाराविरोधातील लढाईचा भाग म्हणून आम्हीच यात पुढाकार घेऊ आणि दर महिन्याला पारदर्शी राहात आमच्याकडे येणाऱ्या पैशांचे आकडे जाहीर करू. पण तसे झाले नाही, अर्थात होणारही नव्हतेच. कारण एटीएमच्या रांगेत उभे राहणे म्हणजे देशभक्ती असे सांगण्याइतके हे सोपे नाही!
खरे तर राजकीय पक्षांकडे येणाऱ्या पैशांचा हिशेब जसा त्यांनी द्यायला हवा तसाच किंबहुना अधिक महत्त्वाचा आहे तो त्यांच्याकडून होणारा खर्च. खर्चाचे आकडे खूप मोठे असतात आणि तेही केवळ पक्षाच्या नव्हे तर अनेकांच्या नावावर दाखविले जातात. भ्रष्टाचाराचे मूळ नव्हे तर सोटमूळ इथेही दडलेले आहे. कारण प्रचारसाहित्य, जाहिराती, कार्यकर्त्यांवर होणारा खर्च, नेत्यांच्या सभा-संमेलने, त्यांचा प्रवास आदींवर होणारा बहुतांश खर्च अनेकदा पुरस्कृत खर्च म्हणूनच अधिक दाखवला जातो. हा खर्च कुणा व्यावसायिकाने किंवा कंपनीने उचललेला असतो. अर्थात त्या कंपनी किंवा व्यावसायिकांनी त्यांच्यासाठी केलेली ती गुंतवणूक असते, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. हे सारे खुलेआम होत असते. निवडणूक आयोग ज्यावेळेस राजकीय पक्षांकडे येणाऱ्या पैशांवर लक्ष ठेवण्याचे प्रस्तावित करतो आहे, त्याच वेळेस तो त्यांच्या खर्चावरही बारकाईने ३६५ दिवस लक्ष ठेवेल, अशी अपेक्षा आहे. अर्थात ही नागरिकांची अपेक्षा आहे व निवडणूक आयोगाने नि:पक्ष राहून ती पूर्ण करणे गरजेचे आहे.
कल्लोळपर्वाच्या या तिसऱ्या टप्प्यात सामान्य माणसाच्या तळपायाची आग मस्तकात गेली, त्याचे महत्त्वाचे कारण होते बंडलबाजी. सामान्य माणसाला अडीच हजार रुपये प्रतिदिन मिळू शकतात, असा नियम केलेला असताना त्याला मिळत होते केवळ दोन हजार रुपये. आधी ते मिळवण्यासाठी वणवण आणि नंतर ते सुटे करण्यासाठी, अशी त्याची अवस्था होती. स्वत:च्या वेतनाचेच, घामाचे पैसे काढण्यासाठी त्याच्या नशिबी ही वणवण आली होती. पण पलीकडे ज्या भ्रष्टाचाराच्या लढाईविषयी पंतप्रधान बोलत होते, त्याची खिल्ली दररोज बंडलबाजीच्या निमित्ताने होताना सामान्य नागरिक पाहात होता. नव्या नोटांची कोटींच्या घरात असलेली पुडकी देशभरात अनेक ठिकाणी दररोज सापडत होती. कधी ते ठिकाण पुणे होते कधी ठाणे, कधी चेन्नई तर कधी राजधानी दिल्ली. देशभरातील असे एकही राज्य नसेल की, जिथे नव्या नोटांची बंडले सापडली नाहीत. सामान्य माणसाला दोन हजार रुपये मिळताना मारामार तिथे काहींना मात्र कोटींची बंडले एवढय़ा सहज कशी काय मिळतात, या सामान्यांच्या मनातील प्रश्नाला अद्याप उत्तर मिळालेले नाही. ज्या भ्रष्टाचाराबद्दल पंतप्रधान सतत बोलत असतात तो असा दिवसाढवळ्या होताना ते अस्वस्थ होत नाहीत का, हा प्रश्न सामान्यांच्या मनात आहे. जो भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी किंवा काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी आपल्याला देशभक्तीची रांग लावण्याचा सल्ला देण्यात आला, त्या निर्णयाचे मग हे असे हसे का झाले, हा प्रश्नही त्याला सतावतो आहे. आता तर त्याच्या चिंतेत अधिकच भर पडली आहे, कारण यंदाचा भविष्य निर्वाह निधीचा व्याजदरही सरकारने ८.८ टक्क्यांवरून ८.६५ टक्क्यांवर आणून ठेवला आहे.
हे इतके सगळे झाल्यानंतर पलीकडे असलेले विरोधक आक्रमक झाले नसते तर नवलच होते. पण त्यांच्या आक्रमणाला फारशी धार नव्हती. संसदेचे कामकाज बंद पाडणे, ते होऊ न देणे म्हणजे आक्रमकता नव्हे तर सरकारला भर संसदेत धारेवर धरणे, निर्णय बदलायला भाग पाडणे म्हणजे खरा आक्रमकपणा होय हेही आता विरोधकांना सांगण्याची वेळ आली आहे. सध्या देश जीएसटी नावाच्या एका महत्त्वाच्या आर्थिक सुधारणेच्या वाटेवर आहे. त्यासाठी राज्यघटनेतही सुधारणा करण्यात आली आहे. पण नोटाबंदीच्या या निर्णयानंतर जीएसटीसमोर नवे आव्हान उभे राहिले आहे. हिवाळी अधिवेशनात तरी राज्य व केंद्रामधील कररचनेचा, कररूपाने मिळणाऱ्या राज्यांच्या वाटय़ाचा प्रश्न सुटलेला नाही. आता काही राज्ये जीएसटी रोखून धरणार की काय अशी शंका वाटू लागली आहे. २०१७ या नव्या वर्षांत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ही मोदी सरकारसाठी अखेरची संधी आहे. ती संधीही हुकली तर कल्लोळपर्वाच्या चौथ्या अध्यायाला देशात सुरुवात होईल! तसे न होवो, म्हणजे मिळवले!
विनायक परब @vinayakparab
vinayak.parab@expressindia.com
