ऑगस्टोफोर्स

इटलीमधील न्यायालयाने ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड प्रकरणामध्ये लाचखोरीच्या संदर्भात फिनमेकानिका कंपनीचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओर्सी आणि त्यांच्या हेलिकॉप्टर विभागाचे प्रमुख स्पाग्नोलिनी यांना दोषी ठरवीत प्रत्येकी साडेचार व चार वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली आणि पुन्हा एकदा हे भ्रष्टाचाराचे प्रकरण चर्चेत आले. त्यावर प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला काँग्रेस आणि सत्ताधारी भाजपा यांच्यामध्ये आरोपांची राळ उठली आहे. दोन्ही बाजूंनी जोरदार आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. काँग्रेसला खिंडीत गाठण्यासाठी सापडलेली नामी संधी म्हणून भाजपा याकडे पाहत आहे. तर काँग्रेस आरोप तेवढय़ाच जोरदार परतावून लावण्याच्या प्रक्रियेत मग्न आहे. भ्रष्टाचाराचा मुद्दा सखोल पुढे यावा यासाठी यातील कोण, किती प्रामाणिकपणे बोलते आहे, याविषयी शंकाच यावी, अशी स्थिती आहे. कारण या मुद्दय़ांवरून जे सुरू आहे, त्याला केवळ राजकारणाचाच दरुगध सध्या तरी येतो आहे. प्रत्यक्षात मोदी सरकार आणि संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर म्हणतात त्याप्रमाणे यामागे प्रामाणिक तपासाचा हेतू असेलच तर तो प्रत्यक्ष खटला चालून कारवाई झाल्यानंतरच सिद्ध होईल. त्यामुळे त्यावर आताच भाष्य करण्यात काही अर्थ नाही. कारण आजवर कोणताही मोठा राजकीय नेता अशा प्रकारे कारवाई होऊन दोषारोप सिद्ध झाल्याची फारशी उदाहरणे आपल्याकडे नाहीत.

इटलीतील न्यायालयाने दिलेल्या निवाडय़ामध्ये ६ दशलक्ष युरो हवाई दलातील अधिकाऱ्यांना, ८.४ दशलक्ष युरो प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना, ३ दशलक्ष युरो एपीला (हे काँग्रेस नेते अहमद पटेल असावेत, असा आरोप आहे) तर १६ दशलक्ष युरो या व्यवहारात गुंतलेल्या संजीव, राजीव व संदीप त्यागी यांना लाच म्हणून देण्यात आल्याचे सिद्ध झाले.  यातील त्यागी मंडळी ही हवाई दलाचे माजी प्रमुख एस. पी. त्यागी यांचे नातेवाईक आहेत. एक बोगस कंपनी स्थापन करून त्यामार्फत लाचखोरीचे व्यवहार करण्यात आले, असा आरोप आहे. लाचेची एकूण रक्कम भारतीय रुपयांमध्ये तब्बल ३६० कोटी रुपये एवढी होते. ही लाच दिल्यानंतरच २०१० साली फेब्रुवारी महिन्यात अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी १२ हेलिकॉप्टर्स खरेदी करण्यासाठीच्या ३५४६ कोटी रुपयांच्या व्यवहारास मान्यता देण्यात आली, ही सर्व हेलिकॉप्टर्स ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड कंपनीची होती. महत्त्वाचे म्हणजे या खरेदी प्रकरणाची वाढलेली किंमत अवाढव्य असल्याची नोंद करीत महालेखापालांनी (‘कॅग’ने) आपल्या अहवालात संरक्षण मंत्रालयाला फटकारले होते. २००६ साली ज्या व्यवहाराची किंमत ७९३ कोटी होती तोच व्यवहार नंतर २००९ साली फेब्रुवारी महिन्यात ३७२६ कोटींवर पोहोचला होता. महत्त्वाचे म्हणजे या व्यवहारातून ऑगस्टा वेस्टलॅण्डची प्रतिस्पर्धी असलेल्या कंपनीला बाहेर काढण्यासाठीच या निविदेतील निकष बदलण्यात आले, असा आरोप आहे. त्यात तथ्य आहेही, कारण हेलिकॉप्टरचा उंचीचा पल्ला ६००० मीटर्सचा असावा, असा पूर्वीचा निकष बदलून तो नंतर ४५०० मीटर्सचा करण्यात आला. महत्त्वाचे म्हणजे ऑगस्टा वेस्टलॅण्डच्या हेलिकॉप्टर्सचा उंचीचा पल्लाच मुळात ४५०० मीटर्सपेक्षा अधिक नाही. त्याशिवाय प्रत्यक्ष चाचणीमधील निकषांमध्येही ऑगस्टा वेस्टलॅण्डच टिकू शकेल, अशा प्रकारचे बदल त्यांच्या निकषामध्ये करण्यात आले. त्यामुळे साहजिकच प्रतिस्पर्धी कंपनी बाद झाली आणि विजेतेपदाची माळ ऑगस्टाच्या गळ्यात पडली. अशाच आणखी काही प्रकरणांत लाचखोरी झाल्याचे उघड झाल्यानंतर इटलीमध्ये खटला चालवून संबंधितांवर कारवाईही करण्यात आली. आपल्याकडे मात्र तपास आणि कारवाईचे घोंगडे दीर्घकाळ  भिजत पडलेले आहे.

या प्रकरणानंतर बोफोर्स आठवण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे दोन्ही प्रकरणे संरक्षण दलातील खरेदीशी संबंधित आहेत. शिवाय बोफोर्स प्रकरणातील इटालियन दलाल क्वात्रोचीने ज्या शहरात अखेरचा श्वास घेतला त्याच ठिकाणी ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड प्रकरणाचीही सुरुवात झाली. ख्रिस्तिआन जेम्स मिशेल हा ऑगस्टा प्रकरणातील दलाल असून तो ब्रिटनचा रहिवासी आहे. ज्या प्रकारे काँग्रेसने क्वात्रोचीला भारत सोडून जाऊ दिले. तसेच पुन्हा एकदा २०१३ च्या फेब्रुवारी महिन्यात मिशेलला काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारने जाऊ दिले, असा आरोप भाजपाने केला आहे. बोफोर्स आणि ऑगस्टामध्ये अशी काही साम्यस्थळे आहेत. या प्रकरणात संरक्षणमंत्री पर्रिकर यांनी उपस्थित केलेले प्रश्नही तेवढेच महत्त्वाचे आहेत. सीबीआयने २१ मार्च २०१३ रोजी या प्रकरणी गुन्ह्य़ाची प्राथमिक नोंद (एफआयआर) दाखल केली. मात्र त्यानंतर लगेचच सक्तवसुली संचालनालयाला संबंधित कागदपत्रे पाठविणे आवश्यक होते, तसे केलेच नाही. ती कागदपत्रे तब्बल नऊ महिन्यांनंतर पाठवली. शिवाय ती मिळाल्यानंतरही सक्तवसुली संचालनालयाने कोणतीच कारवाई केली नाही. मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर कारवाईस सुरुवात झाली. संरक्षणमंत्री ए. के. अँटोनी यांनी यूपीए सरकारच्याच काळात हा करार रद्दबातल ठरविण्याची कारवाई केली, मात्र यात कोणत्याही व्यक्तीवर कारवाई का झाली नाही, असा सवाल भाजपाने केलेला आहे. कुणा एका अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तीच्या सांगण्यावरून कारवाई टाळण्यात आली किंवा त्याच व्यक्तीच्या सांगण्यावरून निकषही बदलण्यात आले. ते कोणी बदलले आणि या प्रकरणाशी संबंधित ती अतिमहत्त्वाची व्यक्ती कोण याचा छडा लागणे महत्त्वाचे आहे. अर्थात भाजपाचा थेट निशाणा मूळ इटलीच्या असलेल्या सोनिया गांधी यांच्यावर आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. कारण सोनिया गांधींना नामोहरम करण्यात यश आले तर काँग्रेसची डाळ फारशी शिजणार नाही, याची भाजपाला कल्पना आहे. याचीच नेमकी कल्पना काँग्रेसलाही असल्याने त्यांनीही या प्रकरणी संसदेत आणि बाहेर आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. शिवाय दोन भारतीयांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झालेल्या इटलीच्या नौसैनिकांना सोडण्याच्या मोबदल्यात काँग्रेस अडचणीत येईल अशी माहिती या प्रकरणात पुरविण्याची चर्चा मोदी व इटलीचे पंतप्रधान यांच्यामध्ये झाल्याचा आरोपच या प्रकरणातील दलाल असलेल्या मिशेलने केला आहे. त्यालाही मोदी सरकारला उत्तर द्यावे लागणार आहे. एकुणात काय तर सध्या दोन्हीकडून आरोपांची राळ उडालेली दिसते. मात्र त्यात भाजपा आक्रमक तर काँग्रेस हल्ला परतवण्याच्या बेतात पाय रोवून उभी आहे. यात देशाची प्रतिमा भ्रष्टाचाराशी जोडली जाण्याबाबत कुणाला फारसे सोयरसुतक नाही. मात्र आव तसा आणला जात आहे, हे निश्चित. कधी तरी एकदा यातील राजकारण बाजूला सारून निष्पक्ष चौकशी आणि तपासानंतर या देशात भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात बडय़ा असामींना सजा व्हावी, त्यासाठी ऑगस्टा निमित्त ठरावे. अन्यथा भ्रष्टाचाराचा अध्याय मागील पानावरून पुढे सुरू एवढाच त्याचा अर्थ राहील! अशा प्रकरणांचा फटका सैन्यदलांना बसतो आणि मग संरक्षण सामग्रीच्या खरेदीतही टाळाटाळ होते, तसे या प्रकरणानंतर होणार नाही, याची काळजीही तेवढीच घेणे संरक्षण दलाच्याच नव्हे तर देशाच्याही हिताचे असेल!

विनायक परब
vinayak.parab@expressindia.com, Twitter – @vinayakparab