सध्या ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड प्रकरण चव्हाटय़ावर आलेले असताना आठवण होते आहे ती सुमारे १७ वर्षांपूर्वी गाजलेल्या बोफोर्स प्रकरणातील भ्रष्टाचाराची. त्या संदर्भातही चौकशी झाली, मात्र गेल्या १७ वर्षांत त्यातून फारसे काही निष्पन्न झालेले नाही. मध्यस्थ कोण होते, लाच कशा प्रकारे दिली गेली, या प्रकरणात आरोप झालेले माजी पंतप्रधान राजीव गांधी या प्रकरणात खरोखरच सहभागी होते का यांपैकी कोणत्याही प्रश्नाची समाधानकारक उत्तरे आपल्याला शोधता आली नाहीत. असतात ते केवळ आरोप आणि आरोप खरे वाटतील, अशा प्रकारचा घटनाक्रम समोर आलेला असतो. बाकी दीर्घकाळ झालेल्या चौकशीनंतर आजपर्यंत या प्रकारच्या कोणत्याही प्रकरणात काहीही हाती आलेले नाही. असे का होते की, आपण कोणत्याही ठोस व ठाम निष्कर्षांप्रत पोहोचू शकत नाही. विदेशात मात्र कुणीही कितीही बडी असामी असली तरी आरोपांच्या चौकशीनंतर गुन्हा दाखल होऊन त्यांना शिक्षा तीही तुलनेने वेळेत झालेली दिसते. आपण इच्छाशक्तीमध्ये कमी पडतो, की गुंतलेले हितसंबंध आणि भ्रष्टाचारी यंत्रणाच तो बाहेर न येवू देण्यात वरचढ ठरते, याचा विचार होणे आवश्यक आहे. यूपीए सरकारमध्ये एकापेक्षा एक गैरव्यवहार उघड झाल्यानंतर निवडणुकीच्या कालखंडात त्याचीच पुंजी करून त्या आधारावर सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने हा पायंडा मोडणे अपेक्षित आहे. अन्यथा राजकीय व्यक्तीने किंवा वरिष्ठ पातळीवर हितसंबंध गुंतलेल्यांनी कितीही गैरव्यवहार केला तरीही त्यांच्यावर भारतात कोणतीच कारवाई होत नाही, असा संदेश पुन्हा एकदा देशात व देशाबाहेर जाईल व ते चुकीचेच असेल. तसे झाल्यास मग तो गैरव्यवहार बोफोर्सचा असला काय आणि ऑगस्टा वेस्टलॅण्डचा असला काय नागरिकांना फारसा फरक पडणार नाही. शिवाय ज्या संरक्षण क्षेत्रासाठीही आपण ‘मेक इन इंडिया’चा नारा दिला आहे, त्या क्षेत्रासाठीही ते भ्रष्टाचारास प्रोत्साहन देणारेच ठरेल; ते देशासाठी अधिक घातक असेल!
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
