‘‘लोकशाही हे बलस्थान आहे. ती सशक्त आहे तोपर्यंत जगात आपल्या देशाला धक्का लागणार नाही. पण लोकशाहीला गृहीत धरू नका. लोकशाही व्यवस्थेला अशक्त करणाऱ्या घटकांपासून सावध राहा, कारण लोकशाहीचा धोका अनेकदा लक्षातच येत नाही आणि सुगावा लागतो तेव्हा वाचविण्याची फारशी शक्यता नसते. विविधता हाच आपला मोठेपणा आहे. जात, धर्म, वंश, वर्ण याविषयीचे आपले गौरवशाली वैविध्य राखणे हे आपले कर्तव्य आहे. विविधता ही प्रगतीला मारक नाही तर ते आपले वैभव आहे.’’
हे भारतातील कोणत्याही राजकीय नेत्याचे भाषण नाही तर बराक ओबामा यांनी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदावरून पायउतार होत असताना केलेल्या भाषणातील ही महत्त्वाची विधाने आहेत. गेल्या वर्षी ब्रेग्झिटच्या निमित्ताने सुरू झालेला प्रवास आता नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निमित्ताने अमेरिकन वळणावर येऊन ठेपला आहे. दरम्यानच्या काळात राष्ट्रवाद चेतवून त्यावर आपली पोळी व्यवस्थित भाजता येते हे व्लादिमीर पुतिन यांनीही रशियामध्ये दाखवून दिले आहे. जात, धर्म व वंशभेद या मुद्दय़ांना आता अग्रक्रम मिळणे हा जगाच्या दृष्टीने निश्चितच प्रगतीच्या मार्गावर मागे खेचणारा असा मोठा मुद्दा आहे. पण जगभरातच सगळीकडे संकुचित वृत्ती अधिक प्रबळ होऊ लागल्याचेच गेल्या काही वर्षांमध्ये दिसते आहे. आता जगाची महासत्ता असलेल्या अमेरिकेमध्ये हे सारे घडते आहे, हा मात्र विचार करायला लावणारा मुद्दा आहे. कारण त्यांच्याकडे झालेल्या निर्णयांचे फटके संपूर्ण जगाला बसणार आहेत.
ट्रम्प यांनी तर आल्यानंतर लगेच बेबंद निर्णयांचा धडाकाच सुरू केला. प्रथम त्यांनी त्यांचे कार्यकारी अधिकार वापरून ट्रान्स पॅसिफिक पार्टनरशिप करारामधून अमेरिका माघार घेत असल्याचा निर्णय जाहीर केला. प्रशांत महासागराच्या पट्टय़ातील १२ देशांचा असा हा करार असून जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये त्यांचा ४० टक्क्यांहून अधिक वाटा होता. त्यामुळे साहजिकच जागतिक अर्थव्यवस्थेला याचे परिणाम भोगावे लागणार आहेत. अर्थात ट्रम्प यांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान उधळलेली मुक्ताफळे पाहता हे घडण्याची शक्यता होतीच. त्यांनी या करारातून माघार घेताना आपण हे अमेरिकेसाठी करीत असल्याचे ठासून सांगितले.
सत्ताग्रहणाला आठवडा होत असतानाच जगातील सात इस्लामी देशांतील नागरिकांना अमेरिकेत प्रवेशबंदी करण्याचा निर्णय त्यांनी जाहीर केला. याचे आश्वासनही त्यांनी निवडणूक प्रचारात दिले होते. त्यासाठी त्यांनी ९/११च्या इस्लामी दहशतवाद्यांच्या हल्ल्याचे कारण पुढे केले. त्या सात देशांमध्ये सुदान, इराक, इराण, सोमालिया, सीरिया, येमेन आणि लिबिया यांचा समावेश होता. पण ट्रम्प यांचे आíथक हितसंबंध असलेल्या सौदी अरेबिया व इजिप्तबाबत त्यांनी मूग गिळून गप्प बसणे पसंत केले. त्यांचे या देशांतील आíथक हितसंबंध लपून राहिलेले नाहीत. या निर्णयाला अनेकांनी विरोध केला. अनेकांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आणि त्यानंतर फेडरल न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर गेल्याच आठवडय़ात अमेरिकन सरकारने ट्रम्प यांच्या त्या कार्यकारी अधिकारांना स्थगिती देण्याची सारवासारव सुरू केली. ज्या लोकशाही प्रक्रियेचा उल्लेख ओबामा यांनी त्यांच्या अखेरच्या भाषणात केला होता, त्या लोकशाहीच्या एका स्तंभानेच ट्रम्प यांना लगाम घातला.
पण कुणाच्याही रोखण्याने रोखले जातील ते ट्रम्प कसले याचा प्रत्यय त्यांच्या प्रचार सभांमधून येतच होता. निर्वासितांचा मुद्दा पुढे करीत त्यांनी मेक्सिको आणि अमेरिकेमध्ये िभत घालण्याचा निर्णय जाहीर केला. यामुळे अमेरिकेला पडणारा भरुदड हा सुमारे १२ ते १५ दशकोटी अमेरिकन डॉलर्स एवढा असणार आहे, हा पसा आपण पूर्णपणे मेक्सिकोकडूनच वसूल करू असा दम द्यायलाही ते विसरले नाहीत. बíलनची िभत ही केवळ ९६ मलांची होती तर ही सुमारे दोन हजार मलांची असणार आहे. या िभतीच्या प्रत्यक्ष उभारणीबाबत अमेरिकन प्रशासनातही मतभेद आहेत. पण सध्या आपणच काय ते अमेरिकेचे एकमेव तारणहार असल्याच्या आविर्भावात उधळलेला त्यांचा वारू रोखणार कोण? मध्येच त्यांनी असेही जाहीर केले की, सीरियातील मुस्लिमांना प्रवेश नसला तरी ख्रिश्चनांना मात्र मुक्त प्रवेश आहे. आधीच्या सरकारने केवळ मुस्लिमांना प्रवेश दिला होता आपले सरकार ख्रिश्चनांना प्रवेश देईल. समाजातील एवढी दुही आजवर अमेरिकन मंडळींनी कधीही अनुभवलेली नव्हती.
त्यानंतर गंडांतर येणे साहजिक होते ते एचवनबी व्हिसावर. या व्हिसावर येणाऱ्या विदेशी मंडळींची संख्या आपण कमी करणार, त्यासाठी प्रसंगी र्निबध आणू हेही त्यांनी निवडणुकीपूर्वीच जाहीर केले होते. आता तशा प्रकारचे र्निबध लादले जातील, असे विधेयक त्यांनी प्रत्यक्षात मांडलेही आहे. यामुळे खरे तर अमेरिकेचेच धाबे दणाणायला हवेत, कारण याचा फटका इतर देशांना जसा बसणार आहे, तसाच तो खुद्द अमेरिकेलाही बसणार आहे. कारण अनेक उद्योगांसाठी लागणारे पुरेसे प्रशिक्षित मनुष्यबळ त्यांच्याकडे नाही. मात्र सध्या तरी ‘अमेरिकन हातांनाच काम’ या भावनाप्रेमामुळे अनेक अमेरिकनांना त्याची जाणीव झालेली नाही. सुरुवातीस इस्लामी देशांवर लादलेल्या र्निबधांच्या वेळेस खूश झालेल्या अनेक उजव्या भारतीयांच्या पायाखालची जमीन ट्रम्प यांच्या या नव्या र्निबधांमुळे सरकणार आहे. कारण अमेरिकेत एचवनबी व्हिसा सर्वाधिक मिळवणारे भारतीय आहेत. त्या फटका पर्यायाने भारतीय कंपन्या आणि आपल्या अर्थव्यवस्थेला बसणार असून त्याचा थेट परिणाम परकीय गंगाजळीवर पाहायला मिळेल. कारण या गंगाजळीतील सर्वात मोठा वाटा हा माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाकडून येतो. त्याच उद्योगाला याचा मोठा फटका बसणार आहे.
खरे तर हे सारे होणार याची चुणूक अमेरिकन नागरिकांना पाहायला मिळाली होती ती ट्रम्प यांच्या निवडणूक प्रचार सभांमध्ये. सुज्ञ नागरिकांना त्या वेळेस असे वाटत होते की, आपला प्रचार भावनिक करून, अमेरिकन राष्ट्रवादाची हाक देत सत्तारूढ होण्यापुरताच ट्रम्प यांचा हा अतिरेक मर्यादित राहील. या प्रचारादरम्यान ट्रम्प यांनी कधी अपंगांची टिंगलटवाळी करीत, कधी महिलांवर अश्लील शेरेबाजी करीत तर कधी दीड कोटी निर्वासितांना अमेरिकेतून हाकलून लावू, अशी विधाने करीत सभ्यतेच्या सर्वच पातळ्या ओलांडलेल्या होत्या. हे सारे प्रत्यक्षात येईल अशी भीती मात्र अनेक सुज्ञांच्या मनात सतात डोकावत होती, अखेरीस ती भीती खरी ठरली.
मग हे सारे होत असताना अमेरिकेतील विचारवंत आणि कृतिशील काय करीत आहेत? एरवी ऊठसूट अमेरिकेकडे पाहत असलेल्या भारतीयांनी या निमित्ताने हेही शिकण्यासारखे आहे. महासत्ता उगीच होता येत नाही. त्यासाठी तुमच्याकडची लोकशाही मूल्ये, विचारस्वातंत्र्य पक्के असावे लागते आणि ते पक्के ठेवण्याची ताकद तुमच्या विचारांमध्ये व कृतीमध्येही तेवढीच असावी लागते. हे स्वातंत्र्य केवळ जपणूक करून त्यासाठी ठामपणे उभे राहून मिळत असते. नाही तर ते केवळ कागदी स्वातंत्र्यच राहते. हॉलीवूडमधील अभिनेत्यांपासून ते विचारवंत लेखकांपर्यंत साऱ्यांनी कधी भाषणांतून तर कधी थेट रस्त्यावर उठवून या ट्रम्प धोरणांना कडाडून विरोध केला आहे. सरकारी पुरस्कार किंवा सोयी-सवलती नाही मिळाल्या तर असा विचार या कृतीमागे नाही. अ‍ॅपल, फेसबुकसारख्या बडय़ा कंपन्यांच्या सीईओंनीदेखील त्याविरोधात भूमिका घेतली आहे. आपल्या कंपन्यांवर गंडांतर आले तर काय, असा विचार त्यांनीही केलेला नाही. नाही तर आपल्याकडे अर्थसंकल्पानंतरच्या प्रतिक्रियांमध्ये सर्वच कंपन्यांनी अर्थसंकल्पाचे स्वागत करणे हे आता नेहमीचेच झाले आहे. प्रत्येक जण केवळ आपला व्यवसाय निर्वेध कसा चालेल याचाच विचार करून व्यक्त होत असतो. तसे अमेरिकेत दिसले नाही. सर्वानीच ठोस व ठाम भूमिका घेतलेली दिसते.
आता अमेरिकन लोकशाहीच्या सर्व आशा या भूमिका घेऊन लोकशाहीविरोधी प्रत्येक कृत्याच्या विरोधात उभ्या राहणाऱ्यांवरच खिळलेल्या दिसतात. दुसरीकडे तर ट्रम्प यांनी निर्वासित आणि अनेकांच्या नावाने बोंब ठोकत अमेरिकन राष्ट्रवादाचा मुद्दा पुढे करीत रणदुंदुभीच वाजवलेली दिसते. ट्रम्पेट हे वाद्य म्हणजे खरे तर रणदुंदुभीच होय. अगदी पार लोहयुगापासून या वाद्याचा वापर युद्ध पुकारण्यासाठीच केला जात होता. अगदी अलीकडे म्हणजे १४-१५ व्या शतकात त्याचा वापर शास्त्रोक्त पाश्चात्त्य संगीतामध्ये करण्यास सुरुवात झाली. त्यात हळूहळू बदल होत गेले. लोखंडाची जागा ब्रासने आणि युद्धभूमीची जागा शास्त्रोक्त संगीताच्या मफिलींनी घेतली पण सध्या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी जो मार्ग निवडला आहे, त्यानंतर पुन्हा एकदा हे वाद्य युद्धभूमीवरील चिथावणीखोर वाद्य म्हणून बदनाम होण्याच्या बेतात दिसते आहे!
@vinayakparab
vinayak.parab@expressindia.com
हे भारतातील कोणत्याही राजकीय नेत्याचे भाषण नाही तर बराक ओबामा यांनी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदावरून पायउतार होत असताना केलेल्या भाषणातील ही महत्त्वाची विधाने आहेत. गेल्या वर्षी ब्रेग्झिटच्या निमित्ताने सुरू झालेला प्रवास आता नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निमित्ताने अमेरिकन वळणावर येऊन ठेपला आहे. दरम्यानच्या काळात राष्ट्रवाद चेतवून त्यावर आपली पोळी व्यवस्थित भाजता येते हे व्लादिमीर पुतिन यांनीही रशियामध्ये दाखवून दिले आहे. जात, धर्म व वंशभेद या मुद्दय़ांना आता अग्रक्रम मिळणे हा जगाच्या दृष्टीने निश्चितच प्रगतीच्या मार्गावर मागे खेचणारा असा मोठा मुद्दा आहे. पण जगभरातच सगळीकडे संकुचित वृत्ती अधिक प्रबळ होऊ लागल्याचेच गेल्या काही वर्षांमध्ये दिसते आहे. आता जगाची महासत्ता असलेल्या अमेरिकेमध्ये हे सारे घडते आहे, हा मात्र विचार करायला लावणारा मुद्दा आहे. कारण त्यांच्याकडे झालेल्या निर्णयांचे फटके संपूर्ण जगाला बसणार आहेत.
ट्रम्प यांनी तर आल्यानंतर लगेच बेबंद निर्णयांचा धडाकाच सुरू केला. प्रथम त्यांनी त्यांचे कार्यकारी अधिकार वापरून ट्रान्स पॅसिफिक पार्टनरशिप करारामधून अमेरिका माघार घेत असल्याचा निर्णय जाहीर केला. प्रशांत महासागराच्या पट्टय़ातील १२ देशांचा असा हा करार असून जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये त्यांचा ४० टक्क्यांहून अधिक वाटा होता. त्यामुळे साहजिकच जागतिक अर्थव्यवस्थेला याचे परिणाम भोगावे लागणार आहेत. अर्थात ट्रम्प यांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान उधळलेली मुक्ताफळे पाहता हे घडण्याची शक्यता होतीच. त्यांनी या करारातून माघार घेताना आपण हे अमेरिकेसाठी करीत असल्याचे ठासून सांगितले.
सत्ताग्रहणाला आठवडा होत असतानाच जगातील सात इस्लामी देशांतील नागरिकांना अमेरिकेत प्रवेशबंदी करण्याचा निर्णय त्यांनी जाहीर केला. याचे आश्वासनही त्यांनी निवडणूक प्रचारात दिले होते. त्यासाठी त्यांनी ९/११च्या इस्लामी दहशतवाद्यांच्या हल्ल्याचे कारण पुढे केले. त्या सात देशांमध्ये सुदान, इराक, इराण, सोमालिया, सीरिया, येमेन आणि लिबिया यांचा समावेश होता. पण ट्रम्प यांचे आíथक हितसंबंध असलेल्या सौदी अरेबिया व इजिप्तबाबत त्यांनी मूग गिळून गप्प बसणे पसंत केले. त्यांचे या देशांतील आíथक हितसंबंध लपून राहिलेले नाहीत. या निर्णयाला अनेकांनी विरोध केला. अनेकांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आणि त्यानंतर फेडरल न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर गेल्याच आठवडय़ात अमेरिकन सरकारने ट्रम्प यांच्या त्या कार्यकारी अधिकारांना स्थगिती देण्याची सारवासारव सुरू केली. ज्या लोकशाही प्रक्रियेचा उल्लेख ओबामा यांनी त्यांच्या अखेरच्या भाषणात केला होता, त्या लोकशाहीच्या एका स्तंभानेच ट्रम्प यांना लगाम घातला.
पण कुणाच्याही रोखण्याने रोखले जातील ते ट्रम्प कसले याचा प्रत्यय त्यांच्या प्रचार सभांमधून येतच होता. निर्वासितांचा मुद्दा पुढे करीत त्यांनी मेक्सिको आणि अमेरिकेमध्ये िभत घालण्याचा निर्णय जाहीर केला. यामुळे अमेरिकेला पडणारा भरुदड हा सुमारे १२ ते १५ दशकोटी अमेरिकन डॉलर्स एवढा असणार आहे, हा पसा आपण पूर्णपणे मेक्सिकोकडूनच वसूल करू असा दम द्यायलाही ते विसरले नाहीत. बíलनची िभत ही केवळ ९६ मलांची होती तर ही सुमारे दोन हजार मलांची असणार आहे. या िभतीच्या प्रत्यक्ष उभारणीबाबत अमेरिकन प्रशासनातही मतभेद आहेत. पण सध्या आपणच काय ते अमेरिकेचे एकमेव तारणहार असल्याच्या आविर्भावात उधळलेला त्यांचा वारू रोखणार कोण? मध्येच त्यांनी असेही जाहीर केले की, सीरियातील मुस्लिमांना प्रवेश नसला तरी ख्रिश्चनांना मात्र मुक्त प्रवेश आहे. आधीच्या सरकारने केवळ मुस्लिमांना प्रवेश दिला होता आपले सरकार ख्रिश्चनांना प्रवेश देईल. समाजातील एवढी दुही आजवर अमेरिकन मंडळींनी कधीही अनुभवलेली नव्हती.
त्यानंतर गंडांतर येणे साहजिक होते ते एचवनबी व्हिसावर. या व्हिसावर येणाऱ्या विदेशी मंडळींची संख्या आपण कमी करणार, त्यासाठी प्रसंगी र्निबध आणू हेही त्यांनी निवडणुकीपूर्वीच जाहीर केले होते. आता तशा प्रकारचे र्निबध लादले जातील, असे विधेयक त्यांनी प्रत्यक्षात मांडलेही आहे. यामुळे खरे तर अमेरिकेचेच धाबे दणाणायला हवेत, कारण याचा फटका इतर देशांना जसा बसणार आहे, तसाच तो खुद्द अमेरिकेलाही बसणार आहे. कारण अनेक उद्योगांसाठी लागणारे पुरेसे प्रशिक्षित मनुष्यबळ त्यांच्याकडे नाही. मात्र सध्या तरी ‘अमेरिकन हातांनाच काम’ या भावनाप्रेमामुळे अनेक अमेरिकनांना त्याची जाणीव झालेली नाही. सुरुवातीस इस्लामी देशांवर लादलेल्या र्निबधांच्या वेळेस खूश झालेल्या अनेक उजव्या भारतीयांच्या पायाखालची जमीन ट्रम्प यांच्या या नव्या र्निबधांमुळे सरकणार आहे. कारण अमेरिकेत एचवनबी व्हिसा सर्वाधिक मिळवणारे भारतीय आहेत. त्या फटका पर्यायाने भारतीय कंपन्या आणि आपल्या अर्थव्यवस्थेला बसणार असून त्याचा थेट परिणाम परकीय गंगाजळीवर पाहायला मिळेल. कारण या गंगाजळीतील सर्वात मोठा वाटा हा माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाकडून येतो. त्याच उद्योगाला याचा मोठा फटका बसणार आहे.
खरे तर हे सारे होणार याची चुणूक अमेरिकन नागरिकांना पाहायला मिळाली होती ती ट्रम्प यांच्या निवडणूक प्रचार सभांमध्ये. सुज्ञ नागरिकांना त्या वेळेस असे वाटत होते की, आपला प्रचार भावनिक करून, अमेरिकन राष्ट्रवादाची हाक देत सत्तारूढ होण्यापुरताच ट्रम्प यांचा हा अतिरेक मर्यादित राहील. या प्रचारादरम्यान ट्रम्प यांनी कधी अपंगांची टिंगलटवाळी करीत, कधी महिलांवर अश्लील शेरेबाजी करीत तर कधी दीड कोटी निर्वासितांना अमेरिकेतून हाकलून लावू, अशी विधाने करीत सभ्यतेच्या सर्वच पातळ्या ओलांडलेल्या होत्या. हे सारे प्रत्यक्षात येईल अशी भीती मात्र अनेक सुज्ञांच्या मनात सतात डोकावत होती, अखेरीस ती भीती खरी ठरली.
मग हे सारे होत असताना अमेरिकेतील विचारवंत आणि कृतिशील काय करीत आहेत? एरवी ऊठसूट अमेरिकेकडे पाहत असलेल्या भारतीयांनी या निमित्ताने हेही शिकण्यासारखे आहे. महासत्ता उगीच होता येत नाही. त्यासाठी तुमच्याकडची लोकशाही मूल्ये, विचारस्वातंत्र्य पक्के असावे लागते आणि ते पक्के ठेवण्याची ताकद तुमच्या विचारांमध्ये व कृतीमध्येही तेवढीच असावी लागते. हे स्वातंत्र्य केवळ जपणूक करून त्यासाठी ठामपणे उभे राहून मिळत असते. नाही तर ते केवळ कागदी स्वातंत्र्यच राहते. हॉलीवूडमधील अभिनेत्यांपासून ते विचारवंत लेखकांपर्यंत साऱ्यांनी कधी भाषणांतून तर कधी थेट रस्त्यावर उठवून या ट्रम्प धोरणांना कडाडून विरोध केला आहे. सरकारी पुरस्कार किंवा सोयी-सवलती नाही मिळाल्या तर असा विचार या कृतीमागे नाही. अ‍ॅपल, फेसबुकसारख्या बडय़ा कंपन्यांच्या सीईओंनीदेखील त्याविरोधात भूमिका घेतली आहे. आपल्या कंपन्यांवर गंडांतर आले तर काय, असा विचार त्यांनीही केलेला नाही. नाही तर आपल्याकडे अर्थसंकल्पानंतरच्या प्रतिक्रियांमध्ये सर्वच कंपन्यांनी अर्थसंकल्पाचे स्वागत करणे हे आता नेहमीचेच झाले आहे. प्रत्येक जण केवळ आपला व्यवसाय निर्वेध कसा चालेल याचाच विचार करून व्यक्त होत असतो. तसे अमेरिकेत दिसले नाही. सर्वानीच ठोस व ठाम भूमिका घेतलेली दिसते.
आता अमेरिकन लोकशाहीच्या सर्व आशा या भूमिका घेऊन लोकशाहीविरोधी प्रत्येक कृत्याच्या विरोधात उभ्या राहणाऱ्यांवरच खिळलेल्या दिसतात. दुसरीकडे तर ट्रम्प यांनी निर्वासित आणि अनेकांच्या नावाने बोंब ठोकत अमेरिकन राष्ट्रवादाचा मुद्दा पुढे करीत रणदुंदुभीच वाजवलेली दिसते. ट्रम्पेट हे वाद्य म्हणजे खरे तर रणदुंदुभीच होय. अगदी पार लोहयुगापासून या वाद्याचा वापर युद्ध पुकारण्यासाठीच केला जात होता. अगदी अलीकडे म्हणजे १४-१५ व्या शतकात त्याचा वापर शास्त्रोक्त पाश्चात्त्य संगीतामध्ये करण्यास सुरुवात झाली. त्यात हळूहळू बदल होत गेले. लोखंडाची जागा ब्रासने आणि युद्धभूमीची जागा शास्त्रोक्त संगीताच्या मफिलींनी घेतली पण सध्या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी जो मार्ग निवडला आहे, त्यानंतर पुन्हा एकदा हे वाद्य युद्धभूमीवरील चिथावणीखोर वाद्य म्हणून बदनाम होण्याच्या बेतात दिसते आहे!
@vinayakparab
vinayak.parab@expressindia.com
