हितशत्रू असलेल्या चीनची आक्रमकता आणि महत्त्वाकांक्षा आजवर कधीच लपून राहिलेली नाही. १९६६ साली आसिआन या आग्नेय आशियाई देशांच्या संघटनेची स्थापना झाली त्या वेळेस चीनचे सर्वेसर्वा असलेल्या माओत्से तुंग यांनी म्हटले होते की, आग्नेय आशिया आपल्या ताब्यात राहिला पाहिजे. हा एकदा आपल्या ताब्यात आला की, मग पश्चिमेच्या दिशेने वाहणारे वारे पूर्वेच्या दिशेने वाहू लागतील. आज माओ नाहीत पण त्यांनी काढलेले उद्गार चीन आजही विसरलेला नाही. गेल्या ३०-३५ वर्षांमध्ये चीनने आग्नेय आशियातील देशांमध्ये आपले हातपाय चांगलेच पसरले आहेत. यातील काहींना त्यांच्या गरिबीचे भांडवल करीत विकासाची लालूच दाखवून तर काहींना थेट धमकावून त्यांच्यावर आपली जरब बसवत हातपाय पसरण्याचा प्रयत्न सुरूच ठेवला आहे. म्हणून तर दक्षिण चीनच्या समुद्राच्या वादग्रस्ततेचा मुद्दा डोके वर काढतो, त्या त्या वेळेस चीनने अतिशय आक्रमक रूप धारण करतो. आता तर त्यांनी िहदी महासागरामध्येही त्यांच्या नौदलाचा वावर धोरणात्मक पद्धतीने वाढवत नेला आहे. याची चिंता भारताला करावीच लागणार आहे. आजही जगातील इंधनाचा ७५ टक्क्यांहून अधिक व्यापार हा िहदी महासागरातून होतो. शिवाय अरबी समुद्र आणि िहदी महासागर हे दोन टापू जगातील सर्वाधिक दळणवळणाचे आहेत. किंबहुना म्हणूनच ते चीनला आपल्या ताब्यात ठेवायचे आहेत. तेच तर माओ १९६६ साली सांगून गेले. आजही चीनची पावले त्याच दिशेने व्यवस्थित पडताहेत. मग आपण म्हणजेच भारत नेमका आहे कुठे?
१९६६ साली स्थापना झाली त्या वेळेस आसिआन ही अमेरिकाप्रणीत संघटना असल्याची भारताची समजूत होती. भारताबरोबर उत्तम संबंध राखण्यात आग्नेय आशियातील देशांनाही त्या वेळेस फारसा रस नव्हता. पण आता केवळ आशियातीलच नव्हे तर जगातील महत्त्वाची अर्थव्यवस्था होऊ घातलेला भारत हा आग्नेय आशियातील देशांसाठी व्यापारउदीमासंदर्भात महत्त्वाचा देश आहे. त्यातही हे केवळ व्यापारापुरते मर्यादित राहिलेले नाही तर पलीकडच्या बाजूस अमेरिकेचे वर्चस्व कमी होत असताना वाढत्या चिनी कारवायांना पायबंद घालण्याची क्षमता राखणारा देश म्हणून भारताकडे पाहिले जात आहे. अशा वेळेस ही संधी गमावणे हे भारताला परवडणारे नाही. १९९२च्या आसपास आसिआनचे महत्त्व भारताच्या लक्षात आले आणि ‘पूर्वेकडे लक्ष’ देण्याचा धोरणात्मक निर्णय सरकारने घेतला. त्याच वर्षी भारताला क्षेत्रीय संवादातील भागीदार म्हणून मान्यता मिळाली आणि नंतर १९९६ साली संवादातील पूर्ण भागीदार, तर २००२ साली अग्रेसर संवादक म्हणून मान्यता मिळाली. आता एका महत्त्वाच्या वळणावर आपण उभे आहोत. प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला आसिआनची रौप्यमहोत्सवी परिषद नवी दिल्लीत पार पडली. ते निमित्त साधून एरवीचा पायंडा मोडत सरकारने आग्नेय आशियाई देशांच्या १० प्रमुखांना प्रजासत्ताक दिन सोहळ्याला प्रमुख अतिथीचा बहुमान दिला. पण केवळ मान देऊन आणि घेऊन फार फरक पडत नाही. फरक कृतीमुळे पडतो हे भारताने लक्षात ठेवण्याची गरज आहे.
गेल्या १५-२० वर्षांमध्ये भारताचे त्याच्या शेजारी राष्ट्रांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले आहे आणि हा तोच कालखंड आहे की, ज्या वेळेस चीनने या राष्ट्रांशी असलेले संबंध सुधारत तिथे थेट हातपाय पसरले. त्यामुळे नेपाळ, बांगलादेश, म्यानमार हे अनेकदा चीनच्या बाजूने उभे असलेले दिसतात. त्यात श्रीलंकेचीही भर पडलेली असते. दक्षिण आशियाला आग्नेय आशिया जोडला जाणे यामध्ये म्यानमार आणि बांगलादेश यांची भूमिका खूप महत्त्वाची असणार आहे. बांगलादेश आणि म्यानमारच्या सहकार्यामुळे भारताचाच अविभाज्य असलेला ईशान्य भागही भारताच्या मुख्य भूमीशी जोडला जाणार आहे. आगरताळा ते बांगलादेशातील अखौरा हा केवळ १५ किलोमीटर्सचा पट्टा रेल्वे मार्गाने जोडल्याने अनेक प्रश्न सुटणार आहेत. इतर देशांशी असलेला व्यापारउदीम तर सोडूनच देऊ; भारतच ईशान्य भारताशी जोडला जाणे महत्त्वाचे असणार आहे. भारताच्या राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी आणि ईशान्य भारताच्या तुटलेपणाच्या भावनेतून मुक्त होण्यासाठी हे अतिमहत्त्वाचे असे पाऊल असणार आहे. मात्र गेली कैक वष्रे हा प्रकल्प बासनात गेल्यातच जमा आहे. म्यानमार हा तसा दिसायला छोटेखानी देश असला तरी एका बाजूला ईशान्य भारतातील चार राज्यांशी त्याची सीमा जोडलेली आहे. पलीकडच्या बाजूस बांगलादेश आणि चीन, लाओस व थायलंड या देशांशीही त्यांची सीमा जोडलेली आहे. म्यानमारमध्ये पायाभूत सुविधा उभ्या राहिल्या तर त्यामुळे भारत आणि आसिआन देश जोडले जातील एवढे महत्त्व याला आहे. म्यानमारमधील तामू-कलाय रेल्वे मार्ग हाही महत्त्वाचा असणार आहे. त्याचा शक्याशक्यता अहवाल तयार होऊन तसाच बासनात पडून आहे. कलादान हा देखील असाच महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. यात नदी आणि रस्ता असे दोन्ही मार्ग समाविष्ट आहेत. त्यामुळे ईशान्य भारताचा भाग थेट बंगालच्या उपसागराला जोडला जाईल आणि आसाम-सिलिगुडी हा सुमारे सव्वासहाशे किलोमीटर्सचा सध्या घालावा लागणारा वळसा वाचेल. पर्यायाने मोठय़ा प्रमाणावर पशांची बचत होणार आहे. हा प्रकल्प म्यानमारमध्ये होणार असला तरी त्याचा सर्वाधिक फायदा हा भारतालाच होणार आहे. म्यानमारवर उपकार करीत असल्याचे दिसत असले तरी फायदा भारताचाच ‘सर्वच बोटे तुपा’मध्ये अशी अवस्था आहे. मात्र हाही प्रकल्प बासनातून प्रत्यक्षात बाहेर येण्याची लक्षणे नाहीत. भारतीय नोकरशाहीमुळे हे सारे प्रकल्प रेंगाळल्याचा ठपका आहे.
भारत-म्यानमार आणि थायलंड यांना जोडला जाणारा द्रुतगती महामार्ग हा देखील याच महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांपकी एक आहे. या मार्गाच्या १२० किलोमीटर्स लांबीचा कालेवा-यार्गी मार्ग तसेच १३२ किलोमीटर्स लांबीचा तामू-कालेवा मार्ग यांच्या बांधकामासंदर्भात कंत्राटे जारी झाली आहेत. मात्र काम फारसे पुढे सरकलेले नाही. दिसते आहे ती अक्षम्य दिरंगाई. हाच मार्ग नंतर मत्रीचा महामार्ग म्हणून कंबोडिया, लाओस-व्हिएतनाम असा जोडला जाणार आहे. आग्नेय आशियासाठी हा सर्वात महत्त्वाचा महामार्ग असणार आहे. त्याचे श्रेय भारताला मिळू शकते. शिवाय ती आपली गरजदेखील आहेच. पण याही बाबतीत नोकरशाही आडवी येत असल्याचा आजवरचा अनुभव आहे.
पलीकडच्या बाजूस चीन मात्र अतिमहत्त्वाकांक्षी आहे. मध्यंतरी चीनने त्यांचा रेल्वे मार्ग काठमांडूपर्यंत विस्तारण्याचा निर्णय जाहीर करता क्षणी भारताने त्याबाबत चिंता व्यक्त केली. ते साहजिकच होते आणि आहेही. पण गेल्या अनेक वर्षांत नेपाळच्या बिरातनगरला भारताशी जोडणारा अवघा १५ किलोमीटर्सचा रेल्वे मार्ग तसेच भूतानमधील फुन्श्तोिलगला हाशिमाराशी जोडणारा १८ किलोमीटर्सचा रेल्वे मार्गही आपण बांधू शकलेलो नाही, हे त्याहीपेक्षा भयावह असे वास्तव आहे. आपण एवढेही करू शकणार नसू तर मग चीनवर राग व्यक्त करण्यात काय अर्थ आहे. कुठे तरी एकदा आपण आपल्या मर्यादा समजून घ्यायला हव्यात. हीच वेळ आहे त्या मर्यादा समजून घेण्याची. अर्थसत्तेच्या बाबतीत आपण कुठेच चीनशी बरोबरी करू शकत नाही किंवा त्यांनी विविध देशांमध्ये गुंतवणूक करण्यास किंवा तिथे विकासकामे हाती घेण्यास मोठय़ा प्रमाणावर सुरुवात केली आहे, तसे आपल्याला शक्य नाही. तेवढे पसे आपल्याकडे नाहीत. मग किमान गरजेच्या गोष्टी, ज्या आपल्या आवाक्यात आहेत तिथे तरी काटेकोरपणे लक्ष देऊन ते होईल असे पाहायला हवे. केवळ ‘पूर्वेकडे पाहा’ असा राग आळवून चालणार नाही तर त्याला कृतीची जोड द्यावी लागेल नाही तर चीन सारी मलई घेऊन जाईल आणि ‘ढुँढते है आसिआना’ असे म्हणत आहोत तिथेच राहण्याची वेळ भारतावर येईल!
विनायक परब – @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com
१९६६ साली स्थापना झाली त्या वेळेस आसिआन ही अमेरिकाप्रणीत संघटना असल्याची भारताची समजूत होती. भारताबरोबर उत्तम संबंध राखण्यात आग्नेय आशियातील देशांनाही त्या वेळेस फारसा रस नव्हता. पण आता केवळ आशियातीलच नव्हे तर जगातील महत्त्वाची अर्थव्यवस्था होऊ घातलेला भारत हा आग्नेय आशियातील देशांसाठी व्यापारउदीमासंदर्भात महत्त्वाचा देश आहे. त्यातही हे केवळ व्यापारापुरते मर्यादित राहिलेले नाही तर पलीकडच्या बाजूस अमेरिकेचे वर्चस्व कमी होत असताना वाढत्या चिनी कारवायांना पायबंद घालण्याची क्षमता राखणारा देश म्हणून भारताकडे पाहिले जात आहे. अशा वेळेस ही संधी गमावणे हे भारताला परवडणारे नाही. १९९२च्या आसपास आसिआनचे महत्त्व भारताच्या लक्षात आले आणि ‘पूर्वेकडे लक्ष’ देण्याचा धोरणात्मक निर्णय सरकारने घेतला. त्याच वर्षी भारताला क्षेत्रीय संवादातील भागीदार म्हणून मान्यता मिळाली आणि नंतर १९९६ साली संवादातील पूर्ण भागीदार, तर २००२ साली अग्रेसर संवादक म्हणून मान्यता मिळाली. आता एका महत्त्वाच्या वळणावर आपण उभे आहोत. प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला आसिआनची रौप्यमहोत्सवी परिषद नवी दिल्लीत पार पडली. ते निमित्त साधून एरवीचा पायंडा मोडत सरकारने आग्नेय आशियाई देशांच्या १० प्रमुखांना प्रजासत्ताक दिन सोहळ्याला प्रमुख अतिथीचा बहुमान दिला. पण केवळ मान देऊन आणि घेऊन फार फरक पडत नाही. फरक कृतीमुळे पडतो हे भारताने लक्षात ठेवण्याची गरज आहे.
गेल्या १५-२० वर्षांमध्ये भारताचे त्याच्या शेजारी राष्ट्रांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले आहे आणि हा तोच कालखंड आहे की, ज्या वेळेस चीनने या राष्ट्रांशी असलेले संबंध सुधारत तिथे थेट हातपाय पसरले. त्यामुळे नेपाळ, बांगलादेश, म्यानमार हे अनेकदा चीनच्या बाजूने उभे असलेले दिसतात. त्यात श्रीलंकेचीही भर पडलेली असते. दक्षिण आशियाला आग्नेय आशिया जोडला जाणे यामध्ये म्यानमार आणि बांगलादेश यांची भूमिका खूप महत्त्वाची असणार आहे. बांगलादेश आणि म्यानमारच्या सहकार्यामुळे भारताचाच अविभाज्य असलेला ईशान्य भागही भारताच्या मुख्य भूमीशी जोडला जाणार आहे. आगरताळा ते बांगलादेशातील अखौरा हा केवळ १५ किलोमीटर्सचा पट्टा रेल्वे मार्गाने जोडल्याने अनेक प्रश्न सुटणार आहेत. इतर देशांशी असलेला व्यापारउदीम तर सोडूनच देऊ; भारतच ईशान्य भारताशी जोडला जाणे महत्त्वाचे असणार आहे. भारताच्या राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी आणि ईशान्य भारताच्या तुटलेपणाच्या भावनेतून मुक्त होण्यासाठी हे अतिमहत्त्वाचे असे पाऊल असणार आहे. मात्र गेली कैक वष्रे हा प्रकल्प बासनात गेल्यातच जमा आहे. म्यानमार हा तसा दिसायला छोटेखानी देश असला तरी एका बाजूला ईशान्य भारतातील चार राज्यांशी त्याची सीमा जोडलेली आहे. पलीकडच्या बाजूस बांगलादेश आणि चीन, लाओस व थायलंड या देशांशीही त्यांची सीमा जोडलेली आहे. म्यानमारमध्ये पायाभूत सुविधा उभ्या राहिल्या तर त्यामुळे भारत आणि आसिआन देश जोडले जातील एवढे महत्त्व याला आहे. म्यानमारमधील तामू-कलाय रेल्वे मार्ग हाही महत्त्वाचा असणार आहे. त्याचा शक्याशक्यता अहवाल तयार होऊन तसाच बासनात पडून आहे. कलादान हा देखील असाच महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. यात नदी आणि रस्ता असे दोन्ही मार्ग समाविष्ट आहेत. त्यामुळे ईशान्य भारताचा भाग थेट बंगालच्या उपसागराला जोडला जाईल आणि आसाम-सिलिगुडी हा सुमारे सव्वासहाशे किलोमीटर्सचा सध्या घालावा लागणारा वळसा वाचेल. पर्यायाने मोठय़ा प्रमाणावर पशांची बचत होणार आहे. हा प्रकल्प म्यानमारमध्ये होणार असला तरी त्याचा सर्वाधिक फायदा हा भारतालाच होणार आहे. म्यानमारवर उपकार करीत असल्याचे दिसत असले तरी फायदा भारताचाच ‘सर्वच बोटे तुपा’मध्ये अशी अवस्था आहे. मात्र हाही प्रकल्प बासनातून प्रत्यक्षात बाहेर येण्याची लक्षणे नाहीत. भारतीय नोकरशाहीमुळे हे सारे प्रकल्प रेंगाळल्याचा ठपका आहे.
भारत-म्यानमार आणि थायलंड यांना जोडला जाणारा द्रुतगती महामार्ग हा देखील याच महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांपकी एक आहे. या मार्गाच्या १२० किलोमीटर्स लांबीचा कालेवा-यार्गी मार्ग तसेच १३२ किलोमीटर्स लांबीचा तामू-कालेवा मार्ग यांच्या बांधकामासंदर्भात कंत्राटे जारी झाली आहेत. मात्र काम फारसे पुढे सरकलेले नाही. दिसते आहे ती अक्षम्य दिरंगाई. हाच मार्ग नंतर मत्रीचा महामार्ग म्हणून कंबोडिया, लाओस-व्हिएतनाम असा जोडला जाणार आहे. आग्नेय आशियासाठी हा सर्वात महत्त्वाचा महामार्ग असणार आहे. त्याचे श्रेय भारताला मिळू शकते. शिवाय ती आपली गरजदेखील आहेच. पण याही बाबतीत नोकरशाही आडवी येत असल्याचा आजवरचा अनुभव आहे.
पलीकडच्या बाजूस चीन मात्र अतिमहत्त्वाकांक्षी आहे. मध्यंतरी चीनने त्यांचा रेल्वे मार्ग काठमांडूपर्यंत विस्तारण्याचा निर्णय जाहीर करता क्षणी भारताने त्याबाबत चिंता व्यक्त केली. ते साहजिकच होते आणि आहेही. पण गेल्या अनेक वर्षांत नेपाळच्या बिरातनगरला भारताशी जोडणारा अवघा १५ किलोमीटर्सचा रेल्वे मार्ग तसेच भूतानमधील फुन्श्तोिलगला हाशिमाराशी जोडणारा १८ किलोमीटर्सचा रेल्वे मार्गही आपण बांधू शकलेलो नाही, हे त्याहीपेक्षा भयावह असे वास्तव आहे. आपण एवढेही करू शकणार नसू तर मग चीनवर राग व्यक्त करण्यात काय अर्थ आहे. कुठे तरी एकदा आपण आपल्या मर्यादा समजून घ्यायला हव्यात. हीच वेळ आहे त्या मर्यादा समजून घेण्याची. अर्थसत्तेच्या बाबतीत आपण कुठेच चीनशी बरोबरी करू शकत नाही किंवा त्यांनी विविध देशांमध्ये गुंतवणूक करण्यास किंवा तिथे विकासकामे हाती घेण्यास मोठय़ा प्रमाणावर सुरुवात केली आहे, तसे आपल्याला शक्य नाही. तेवढे पसे आपल्याकडे नाहीत. मग किमान गरजेच्या गोष्टी, ज्या आपल्या आवाक्यात आहेत तिथे तरी काटेकोरपणे लक्ष देऊन ते होईल असे पाहायला हवे. केवळ ‘पूर्वेकडे पाहा’ असा राग आळवून चालणार नाही तर त्याला कृतीची जोड द्यावी लागेल नाही तर चीन सारी मलई घेऊन जाईल आणि ‘ढुँढते है आसिआना’ असे म्हणत आहोत तिथेच राहण्याची वेळ भारतावर येईल!
विनायक परब – @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com
