भुताचे घर!

अनेक वर्षांमध्ये काश्मीरमध्ये झालेले बदलही या प्रकरणी लक्षात घेतले पाहिजेत. सातत्याने दहशतीच्या छायेखाली राहिलेल्या काश्मिरींना यातून बाहेर पडण्याची आस लागून राहिली आहे. आपल्या पुढील पिढय़ांचेही आयुष्य अशाच प्रकारे जाणे हे कुणासाठीही वेदनादायीच असते. यातून बाहेर पडावे, असे काश्मिरींपैकी अनेकांना वाटू लागले. लष्कराने हाती घेतलेल्या ऑपरेशन सद्भावनानंतर परिस्थितीमध्ये बदल होत होता. त्याच वेळेस हेही लक्षात येत होते की, काश्मीरमध्ये पायाभूत सुविधा उपलब्ध होणे आणि तिथल्या अर्थकारणाला चालना मिळणे हे महत्त्वाचे असणार आहे. त्या दृष्टीने सरकारने काही पावले उचललीही आणि त्याचा चांगला परिणामही पाहायला मिळाला. त्यामुळे गेल्या दोन-तीन वर्षांत दहशतवादी उद्विग्न झालेलेही पाहायला मिळाले.

पण त्याच वेळेस पलीकडे जागतिक पटलावर आयसिसचे महत्त्व वाढले.  आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्यास दहशतवाद्यांनीही सुरुवात केली. असा वापर करणाऱ्यांमध्ये वानीचा समावेश होता. त्यामुळे दहशतवादाला प्रोत्साहन मिळाले. गेल्या तीन वर्षांत भारतात घुसखोरीच्या वाढलेल्या घटनांच्या रूपाने त्याचा परिणाम पाहायलाही मिळाला. अलीकडेच केंद्राला सादर झालेल्या अहवालामध्ये याची सविस्तर नोंद आहे. गेल्या सहा महिन्यांत लष्कर आणि नागरिक यांच्यातील वादांच्या घटनांमध्ये ४७ टक्के इतकी वाढ झाली असून हिंसाचार ६५ टक्क्यांनी वाढला आहे. त्याचप्रमाणे गेल्या सहा महिन्यांतच ३८ जण दहशतवादी संघटनांमध्ये सहभागी झाले तर चकमकींत ६४ दहशतवादी ठार झाले. या पाश्र्वभूमीवर अनंतनागमध्ये अलीकडेच मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती मताधिक्याने निवडून आल्या, पण याचा अर्थ दहशतवाद संपला किंवा समस्त काश्मीरने त्यांची राजवट स्वीकारली असा होत नाही, हेच वानीच्या अन्त्ययात्रेनंतर उसळलेल्या हिंसाचाराने सिद्ध केले आहे.

दुसरीकडे सध्या चर्चा सुरू आहे, ती मणिपूर प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. मदन लोकूर व न्या. उदय ललित यांनी दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निवाडय़ाची. अशांत प्रदेशात अनिश्चित काळासाठी लष्कराला सर्वाधिकार देणारा आर्म्ड फोर्सेस (विशेषाधिकार) कायदा (अफ्स्पा) लागू करणे म्हणजे लोकशाहीची थट्टाच असून ते प्रशासनाचे अपयशच आहे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले आहे. १९५८ पासून मणिपूरमध्ये अफ्स्पा लागू आहे. सीमावर्ती भागातील अशांततेचे वातावरण नियंत्रणाखाली राहावे म्हणून लष्कराला अधिकार देणारा हा कायदा १९५८ पासून नागालँड व मणिपूरमध्ये (इम्फाळ वगळता) तर १९९० पासून आसाम आणि काश्मीरमध्ये लागू करण्यात आला. १९९१ पासून अरुणाचलच्या तीन जिल्ह्यांमध्ये तो तसाच लागू झाला. मणिपूरमध्ये लष्करी कारवाईत गेल्या २० वर्षांत १५२८ जणांचा मृत्यू झाला आहे. यात एका १२ वर्षांच्या मुलाचा तर एका कारवाईत राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार मिळालेल्या तरुणाचाही समावेश होता. या प्रकरणांनंतर आफ्स्पाच्या विरोधात जनमत तयार होऊ लागले. इरोम चानू शर्मिला यांनी या कायद्यासंदर्भात सुरू केलेले उपोषण आजही सुरूच आहे. त्याची दखल जागतिक पातळीवरही घेतली गेली. मानवी हक्कांची पायमल्ली केल्याबद्दल भारत सरकारवर टीकाही झाली. मणिपूरमध्ये अनिश्चित काळासाठीच हा कायदा लागू असल्यासारखी स्थिती आहे, त्या विरोधातच ही याचिका करण्यात आली होती. अशांत प्रदेशात शस्त्र हाती असलेली व्यक्ती शत्रू समजली जाते, असा युक्तिवाद सरकारतर्फे करण्यात आला. तर हाती शस्त्र असलेल्या शत्रूची हत्या; हाच एकमात्र उपाय असू शकत नाही, अशी भूमिका न्यायालयाने निवाडय़ामध्ये घेतली आहे.  हा निवाडा मणिपूरच्या बाबतीत असला तरी आज हा कायदा लागू असलेल्या सर्व राज्यांमध्ये याच निवाडय़ाचा आधार घेतला जाऊ  शकतो, त्यात जम्मू आणि काश्मीरचाही समावेश आहे.

मात्र हे लक्षात घ्यावेच लागेल की,  ईशान्य भारतातील परिस्थिती आणि जम्मू व काश्मीरमधील परिस्थिती यात महदंतर आहे. ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये हा कायदा तसा सहज मागे घेतला जाऊ  शकतो. त्रिपुरामध्ये तो २०१५ साली मागे घेण्यात आला तेव्हापासून कोणत्याही मोठय़ा आपत्तीजनक घटनेला सामोरे जावे लागलेले नाही. मात्र काश्मीरमधील परिस्थिती वेगळी आहे. तिथे सैन्याला विशेषाधिकार असतानाची स्थिती इतकी भयावह तर तो काढून घेतल्यावर परिस्थिती सुधारेल, असे म्हणणे हा भाबडा आशावादच ठरेल. पण या निमित्ताने परिस्थिती निवळण्यासाठी काय करावे लागेल याचा विचार सर्वार्थाने होणे गरजेचे आहे. २००८ सालापासून दहशतवाद्याच्या मृत्यूनंतर त्याचा मृतदेह त्याच्या नातेवाईकांकडे सुपूर्द करण्यास सुरुवात झाली, ही मानवतावादी भूमिका होती. आजवर अनेकदा दहशतवाद्यांच्या अंत्ययात्रेच्या वेळेस हिंसाचार झाला आहे. त्यामुळेच फुटीरतावाद्यांसाठी ‘पोस्टर बॉय’ ठरलेल्या वानीच्या अंत्ययात्रेच्या निमित्ताने परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ  शकते, हे सरकारला ठाऊक नव्हते काय? चकमकीच्या वेळेस वानी तेथेच होता, याची कल्पना नव्हती, असा दावा सुरक्षा दलांतर्फे करण्यात आला. पण त्याचा मृतदेह देताना तर तो कोण होता, याची कल्पना होती. मग पुरेशी काळजी का घेण्यात आली नाही? आता अमरनाथ यात्रा सुरू करून परिस्थिती नियंत्रणात आहे, हे दाखविण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, पण ती यात्रा सुरू झाली म्हणजे काश्मीरमधील परिस्थिती सुधारली असे होत नाही.

प्रत्यक्षात परिस्थिती सुधारण्यासाठी खूप प्रयत्न करावे लागणार आहेत. ते एकाच वेळेस अनेक मार्गानी आणि अनेक प्रतलांवर करावे लागतील. प्रत्येक ठिकाणी मानसिकता बदलण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. यात दहशतवादी, त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या नागरिकांपासून ते लष्कर- स्थानिक पोलिसांपर्यंत सर्वाचाच समावेश असणार आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे काश्मीरचा प्रश्न हा भूराजकीय प्रश्न असून तो सोडविण्यासाठी सर्वप्रथम राजकारण्यांची मानसिकताही बदलावी लागणार आहे. अन्यथा तिथे घडलेल्या प्रत्येक घटनेचा वापर प्रत्येक राजकीय पक्ष आपापल्या परीने आपल्या फायद्यासाठी व विरोधकांवर टीकेसाठी किंवा एकमेकांना अडचणीत आणण्यासाठी करीतच असतो; हे सारे थांबवावे लागेल. अर्थात अशी अपेक्षा करणे म्हणजेही या देशात भाबडा आशावादच ठरावा, अशी सद्य:स्थिती आहे. पण एकूणच हा प्रश्न वर्षांनुवर्षे भिजत घोंगडय़ाप्रमाणे ठेवणे आपल्याला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर परवडणारे नसेल. त्यामुळे यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी एकत्र येणे ही देशासाठीची गरज आहे.

परिस्थिती निवळावी म्हणून अलीकडेच मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी विविध आंदोलनांतील दगडफेकीसाठी अटक केलेल्या ६३४ जणांची मुक्तता केली. त्याने फारसे काही साधले नाही. पण काश्मिरी जनतेच्या मनातील संताप कमी करण्यासाठी वेगात पावले उचलावी लागतील, हे निश्चित. नव्या बदललेल्या परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आफ्स्पाविषयीच्या निवाडय़ाचाही विचार काश्मीरमध्ये करावाच लागेल. कारण आता हा कायदा रद्दबातल ठरविण्याची मागणी नव्याने होऊ  लागेल.  आपला देश हा लोकशाही देश असल्याने दुसरीकडे यापुढे हा कायदा लागू असलेल्या भागातील चकमकींमध्ये झालेल्या मृत्यूंचा लेखाजोखा व कारणमीमांसाही लष्कराला द्यावीच लागेल. कारण याच निवाडय़ात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, आफ्स्पा लागू असलेल्या भागातील चकमकींमधील मृत्यूंची चौकशी होणे हे लोकशाहीच्या रक्षणासाठी आवश्यकच आहे.  ठार झालेला हा खतरनाक गुन्हेगार, दहशतवादी किंवा घुसखोर असला तरीही चौकशी व्हायलाच हवी, अशी भूमिका न्यायालयाने घेतली असून ती योग्यच आहे.

किंबहुना आता मणिपूर वगळता इतरत्र हा लागू असलेल्या भागात चकमकींमधील प्रत्येक मृत्यूची चौकशी करण्याचा निर्णय सरकारनेच स्वत:हून घ्यायला हवा. कारण त्यामुळे आपण उत्तरदायी असल्याचे सुरक्षा दलांनाही लक्षात येईल आणि त्यामुळे कारवाई विवेकपूर्ण पद्धतीनेच होईल. परिणामी त्यानंतरचे वादही कमी होतील.

परिस्थिती निवळावी, असे वाटत असेल तर दुसरीकडे धर्माच्या मुद्दय़ावर तरुणांचा केला जाणारा बुद्धिभेद रोखण्यासाठीही सरकारला वेगात पावले उचलावी लागतील. त्यातही ‘इंटरनेट’च्या माध्यमाचा वापर होतो म्हणून त्यावर बंदी घाला, हा उपाय असणार नाही.  धार्मिक बुद्धिभेदाला तरुणांनी बळी पडण्यामागचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे त्यांना आलेले वैफल्य. आजूबाजूची परिस्थिती बदलली तर वैफल्यग्रस्तता कमी होईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्यांच्या उत्थानाचा मार्ग शिक्षण आणि पायाभूत सुविधा पुरविण्यातून जाणार आहे. त्यांच्या रिकाम्या हातांना कामही द्यावे लागेल. अन्यथा रिकामे डोके म्हणजे भुताचे घरच!

विनायक परब
@vinayakparab
vinayak.parab@expressindia.com