तिहेरी तलाक घटनाबाह्य़ ठरविण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निवाडा सर्वार्थाने अतिशय महत्त्वाचा आणि पथदर्शी आहे. हा निवाडा वाचताना निवाडा देणाऱ्या न्यायमूर्तीना करावी लागलेली तारेवरची कसरत आणि अनेक टोकदार भावना हाताळताना त्यांनी घेतलेली काळजी पाहिली की, थोडी चिंता वाटते. धर्माचा विषय आला की, तीव्र लोकभावना लक्षात घेऊन आपण कसे गडबडतो, तेही हा निवाडा पुरते स्पष्ट करणारा आहे. बरेचदा आपण वरवरच्या बाबींकडे अधिक लक्ष देतो आणि मुळाला जाऊन भिडणेच विसरतो, असेच आजवर अनेकदा लक्षात आले आहे. कधी तरी एकदा आपण धर्म नावाची बाबही मुळातून समजून घ्यायला हवी. धर्माशिवाय माणूस राहू शकतो का, या प्रश्नाचे उत्तर फारच थोडय़ा म्हणजे अत्यल्प टक्केवारीसाठी ‘हो’ असे आहे आणि बहुसंख्यांसाठी ते ‘नाही’ असे आहे. सर्वानीच बुद्धिवादी असणे आणि त्याप्रमाणे विवेकाने वागणे हे आदर्श असले तरी आदर्श व्यवस्था जगात कुठेच, कधीच अस्तित्वात नसते, हेही आपण लक्षात घेतले पाहिजे. मग हीच वस्तुस्थिती असेल तर आपण ती स्वीकारून पुढे जाण्याचा विचार का करत नाही, हा प्रश्नच आहे. धर्म मुळात माणसाला लागतो कशासाठी आणि केव्हा? या प्रश्नाच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न केला तर असे लक्षात येते की, जगण्यासाठीचा एक मानसिक आधार म्हणून तो धर्माकडे पाहत असतो. दरखेपेस त्याला त्या धर्माच्या तत्त्वज्ञानामध्ये रस असतोच असे नाही. त्यामुळे सर्वच धर्मातील अनेकांना त्या त्या धर्माच्या तत्त्वज्ञानासंदर्भात काही प्रश्न विचारले तर त्याची उत्तरे त्यांना देता येतीलच असे ठामपणे सांगता येत नाही किंबहुना नाहीच देता येत. पण त्याकडे मानसिक आधार म्हणून ते पाहतात, हे निश्चित.
असे असेल तर मग या धर्माची गरज त्यांच्या कौटुंबिक आयुष्यात केव्हा भासते? जन्माच्या वेळेस म्हणजेच नामकरण सोहळा, लग्न (यात प्रत्यक्ष लग्न आणि काडीमोड म्हणजेच घटस्फोट किंवा तलाक यांचाही समावेश आहे.) आणि तिसरे सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे वारसा हक्क. या तिन्ही ठिकाणी धर्म किंवा तुमची जात महत्त्वाची भूमिका बजावत असते. कायद्याच्या नजरेने पाहायचे तर हे तिन्ही मुद्दे हे धार्मिक कमी आणि नागरी हक्कांच्या संदर्भातील अधिक आहेत. त्यामुळे या तिन्ही मुद्दय़ांसाठी घटनात्मक बांधिलकी ही सर्वाधिक महत्त्वाची ठरते. त्यामुळेच समान नागरी कायद्याच्या दिशेने जाताना हे लक्षात घेतले पाहिजे की, या तिन्हींच्या संदर्भात सर्वच धर्मामध्ये असलेले भेद मिटवणे महत्त्वाचे असेल. म्हणजेच या तिन्हींच्या संदर्भात घटनेने दिलेल्या अधिकाराचे उल्लंघन होत नाही आणि त्याच वेळेस समानता आहे हे पाहणे व समानता राखणे महत्त्वाचे ठरावे. त्यामुळे या तिन्हींच्या बाबतीत सर्वधर्मसमानता आणणारे घटनातत्त्व जे लागू आहेच त्याचा पुनरुच्चार करत ते अधोरेखित करतानाच धर्मविषयक सर्व कायदे मोडीत काढणे हाच आदर्श मार्ग असू शकतो. किमान धर्माच्या संदर्भातील कोणतेही कायदे या तिन्हींच्या संदर्भात कोणतीही ढवळाढवळ करू शकणार नाहीत, असा स्वतंत्र घटनात्मक मसुदा मंजूर करणे हे महत्त्वाचे पाऊल असू शकते.
न्या. नरिमन, न्या. ललित आणि न्या. जोसेफ यांनी या संदर्भातील निर्णय देताना स्पष्ट केले की, तिहेरी तलाक हा इस्लामच्या तत्त्वांचा भाग नाही आणि त्यामुळे घटनेच्या अनुच्छेद २५(१)नुसार मिळणारे धार्मिक स्वातंत्र्य त्याला लागू होऊ शकत नाही. मात्र न्या. नरिमन आणि न्या. ललित यांनी त्यांच्या निकालपत्रात म्हटले होते की, तिहेरी तलाकचा मुद्दा हा मुस्लीम वैयक्तिक कायद्याचा भाग असू शकतो. यावर न्या. जोसेफ यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवत म्हटले आहे की, लग्न- घटस्फोट किंवा तलाक यांचा मुद्दा घटनेने अनुच्छेद १४ अन्वये दिलेल्या समानतेच्या मुद्दय़ावरच तपासला पाहिजे.
हा निवाडा व्यवस्थित वाचला तर असे लक्षात येते की, संपूर्ण निवाडय़ामध्ये अनेक ठिकाणी अंतर्विरोध दडलेले आहेत. त्यातून अर्थनिर्णयन करताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. एका अर्थाने त्यांच्यासाठी ही खरोखरीच तारेवरची कसरत होती. कारण निवाडय़ामध्ये सरन्यायाधीश खेहार, न्या. जोसेफ आणि न्या. नाझीर यांच्यामध्ये मुस्लिमांना त्यांचा वैयक्तिक कायदा शरीयतच लागू असेल या विषयी एकमत झालेले दिसते. त्यानंतर ते म्हणतात, आता हे पाहावे लागेल की, तिहेरी तलाक कुराणाला मान्य आहे का? त्यानंतर तिघांनीही स्वतंत्रपणे निवाडे दिले असून त्यात मुस्लीम वैयक्तिक कायदा, त्यातील तत्त्वविचार आणि त्याचा त्यांनी लावलेला अर्थ याची चर्चा केली आहे. मुळात मुद्दा असा आहे की, एवढी तारेवरची कसरत करण्याची गरज होती का? कारण लग्न आणि घटस्फोट हे मुद्दे आधुनिक जगात कुणासाठीही धार्मिक नव्हे तर नागरीदृष्टय़ा महत्त्वाचे असून नागरी कायद्याच्या कक्षेतच येतात. त्यामुळे धार्मिक कायद्याचे एवढे चर्वितचर्वण त्यांनी करण्याची गरजच नव्हती. कदाचित, यावरून देशभर जनक्षोभ उसळण्याची शक्यता लक्षात घेऊन त्यांनी या मुद्दय़ांवर बारकाईने भर दिलेला असावा. न्यायालयाने अशा प्रकारे जनक्षोभ लक्षात घेण्याची गरज नाही, कायदा काय सांगतो हे महत्त्वाचे आहे. जनक्षोभ तर आता ‘गुर्मित’ रामरहीम सिंग याला बलात्कार प्रकरणात दोषी ठरविल्यानंतरही उसळला आहे, पण म्हणून त्याकडे लक्ष देऊन निवाडा बदलला जाऊ शकत नाही. लग्न, घटस्फोट, वारसा हक्क आणि पोटगीसंदर्भातील मतभेद-वाद या सर्वाच्या संदर्भात वैयक्तिक कायदे महत्त्वाचे मानले जाण्याच्या भूमिकेमुळे महिलांवर मोठय़ा प्रमाणावर अन्यायच होतो आणि हा अन्याय म्हणजे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ ने त्यांना दिलेल्या समानतेच्या हक्कांवरचा घालाच आहे. या संदर्भात सरन्यायाधीश खेहार, न्या. नाझीर आणि न्या. जोसेफ यांच्यामध्ये एकमत झाले, हे महत्त्वाचे.
एकदा का राज्यघटनेचे उल्लंघन होत आहे यावर एकमत झाले की, मग त्यानंतर वैयक्तिक कायद्याच्या संदर्भातील चर्चा करण्याची गरजच नव्हती. कारण घटनेच्या महत्तम तत्त्वाचे उल्लंघन हा मुद्दा वैयक्तिक कायद्यातील तरतुदी बाजूला सारण्यास पुरेसा होता. मात्र तरीही वैयक्तिक कायद्याची सविस्तर चर्चा झाल्याने यापुढेही अशा प्रकारे घटनातत्त्वाचे उल्लंघन झाले तरी वैयक्तिक कायद्याच्या तरतुदींवर र्सवकष चर्चा करण्याचा वाईट पायंडा पडेल, जो केवळ अनिष्टच ठरावा.
सर्व मुद्दय़ांची सविस्तर चर्चा झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने वैयक्तिक कायद्यांच्या संदर्भातील असमानता दूर करण्याविषयी संसदेने निकष निश्चित करावेत, असे म्हटले आहे. मात्र मुळात सर्व वैयक्तिक कायदे हे कमी-अधिक फरकाने अन्यायकारकच आहेत. अगदी हिंदूंना लागू असणारा कायदादेखील त्या धर्मातील महिलांसाठी अन्यायकारक असाच आहे. त्यामुळेच धर्मविषयक सर्व वैयक्तिक कायद्यांना तिलांजली देत खऱ्या अर्थाने सर्वधर्मसमानता प्रस्थापित करणारा समान नागरी कायदा देशात लागू करणे हेच अन्याय दूर करणारे महत्त्वाचे पाऊल असू शकते.
समान नागरी कायदा या विषयावर विधि आयोगाचा अहवाल येत्या काही दिवसांत अपेक्षित आहे. त्यांच्या शिफारशींनंतर सर्वपक्षीय बैठक बोलावून त्यांच्यासमोर आणि देशवासीयांसमोर याचा प्रस्ताव सरकारने ठेवणे अपेक्षित आहे. २०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पार्टीने अभूतपूर्व अशी मुसंडी मारली. या निवडणुकांच्या वचननाम्यामध्ये समान नागरी कायद्याचा स्पष्ट उल्लेख होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक पद्धत घटनाबाह्य़ ठरविणे हे समान नागरी कायद्याची पुष्टी करण्यास पुरेसे असे कारण आहे. किंबहुना यापेक्षा उत्तम संधी याउपर मिळणार नाही. गेल्याच वर्षी सरकारने विधि आयोगाला या संदर्भात शिफारसी देण्याची विनंती केली होती. त्यात सुचविण्यात आलेल्या मुद्दय़ांमध्ये तिहेरी तलाक पद्धतीचाही समावेश होता. आता विधि आयोगाचा अंतिम अहवाल अपेक्षित आहे.
मात्र सध्याच्या राजकीय वातावरणात समान नागरी कायदा कितपत आणि कसा शक्य आहे, या विषयी चिंता वाटते. कारण प्रत्येक राजकीय पक्ष आपापली व्होट बँक राखून आहे आणि ती परोपरीने जपण्यासाठी वाट्टेल ते करण्याची त्यांची तयारी आहे. मात्र याही परिस्थितीत भारतीय जनता पार्टीवर सर्वाधिक जबाबदारी आहे. कारण समान नागरी कायद्याचे आश्वासन त्यांनी पार्टीच्या जाहीरनाम्यात दिले होते आणि ते पूर्ण करणे नैतिकदृष्टय़ा बंधनकारक आहे. शिवाय ते त्यांना शक्यही आहे, कारण त्यांच्याकडे प्रचंड बहुमत आहे. याबाबतीत सर्व पक्षांनी काही काळ तरी देशहित आणि सर्वाना मिळणारे समान अधिकार यांचा प्राधान्याने व्यापक विचार करून समान नागरी कायद्याच्या दिशेने प्रवास करणे देशहिताचेच नव्हे तर घटनात्मक बांधिलकीचेही ठरावे!
विनायक परब – @vinayakparab
vinayak.parab@expressindia.com
असे असेल तर मग या धर्माची गरज त्यांच्या कौटुंबिक आयुष्यात केव्हा भासते? जन्माच्या वेळेस म्हणजेच नामकरण सोहळा, लग्न (यात प्रत्यक्ष लग्न आणि काडीमोड म्हणजेच घटस्फोट किंवा तलाक यांचाही समावेश आहे.) आणि तिसरे सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे वारसा हक्क. या तिन्ही ठिकाणी धर्म किंवा तुमची जात महत्त्वाची भूमिका बजावत असते. कायद्याच्या नजरेने पाहायचे तर हे तिन्ही मुद्दे हे धार्मिक कमी आणि नागरी हक्कांच्या संदर्भातील अधिक आहेत. त्यामुळे या तिन्ही मुद्दय़ांसाठी घटनात्मक बांधिलकी ही सर्वाधिक महत्त्वाची ठरते. त्यामुळेच समान नागरी कायद्याच्या दिशेने जाताना हे लक्षात घेतले पाहिजे की, या तिन्हींच्या संदर्भात सर्वच धर्मामध्ये असलेले भेद मिटवणे महत्त्वाचे असेल. म्हणजेच या तिन्हींच्या संदर्भात घटनेने दिलेल्या अधिकाराचे उल्लंघन होत नाही आणि त्याच वेळेस समानता आहे हे पाहणे व समानता राखणे महत्त्वाचे ठरावे. त्यामुळे या तिन्हींच्या बाबतीत सर्वधर्मसमानता आणणारे घटनातत्त्व जे लागू आहेच त्याचा पुनरुच्चार करत ते अधोरेखित करतानाच धर्मविषयक सर्व कायदे मोडीत काढणे हाच आदर्श मार्ग असू शकतो. किमान धर्माच्या संदर्भातील कोणतेही कायदे या तिन्हींच्या संदर्भात कोणतीही ढवळाढवळ करू शकणार नाहीत, असा स्वतंत्र घटनात्मक मसुदा मंजूर करणे हे महत्त्वाचे पाऊल असू शकते.
न्या. नरिमन, न्या. ललित आणि न्या. जोसेफ यांनी या संदर्भातील निर्णय देताना स्पष्ट केले की, तिहेरी तलाक हा इस्लामच्या तत्त्वांचा भाग नाही आणि त्यामुळे घटनेच्या अनुच्छेद २५(१)नुसार मिळणारे धार्मिक स्वातंत्र्य त्याला लागू होऊ शकत नाही. मात्र न्या. नरिमन आणि न्या. ललित यांनी त्यांच्या निकालपत्रात म्हटले होते की, तिहेरी तलाकचा मुद्दा हा मुस्लीम वैयक्तिक कायद्याचा भाग असू शकतो. यावर न्या. जोसेफ यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवत म्हटले आहे की, लग्न- घटस्फोट किंवा तलाक यांचा मुद्दा घटनेने अनुच्छेद १४ अन्वये दिलेल्या समानतेच्या मुद्दय़ावरच तपासला पाहिजे.
हा निवाडा व्यवस्थित वाचला तर असे लक्षात येते की, संपूर्ण निवाडय़ामध्ये अनेक ठिकाणी अंतर्विरोध दडलेले आहेत. त्यातून अर्थनिर्णयन करताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. एका अर्थाने त्यांच्यासाठी ही खरोखरीच तारेवरची कसरत होती. कारण निवाडय़ामध्ये सरन्यायाधीश खेहार, न्या. जोसेफ आणि न्या. नाझीर यांच्यामध्ये मुस्लिमांना त्यांचा वैयक्तिक कायदा शरीयतच लागू असेल या विषयी एकमत झालेले दिसते. त्यानंतर ते म्हणतात, आता हे पाहावे लागेल की, तिहेरी तलाक कुराणाला मान्य आहे का? त्यानंतर तिघांनीही स्वतंत्रपणे निवाडे दिले असून त्यात मुस्लीम वैयक्तिक कायदा, त्यातील तत्त्वविचार आणि त्याचा त्यांनी लावलेला अर्थ याची चर्चा केली आहे. मुळात मुद्दा असा आहे की, एवढी तारेवरची कसरत करण्याची गरज होती का? कारण लग्न आणि घटस्फोट हे मुद्दे आधुनिक जगात कुणासाठीही धार्मिक नव्हे तर नागरीदृष्टय़ा महत्त्वाचे असून नागरी कायद्याच्या कक्षेतच येतात. त्यामुळे धार्मिक कायद्याचे एवढे चर्वितचर्वण त्यांनी करण्याची गरजच नव्हती. कदाचित, यावरून देशभर जनक्षोभ उसळण्याची शक्यता लक्षात घेऊन त्यांनी या मुद्दय़ांवर बारकाईने भर दिलेला असावा. न्यायालयाने अशा प्रकारे जनक्षोभ लक्षात घेण्याची गरज नाही, कायदा काय सांगतो हे महत्त्वाचे आहे. जनक्षोभ तर आता ‘गुर्मित’ रामरहीम सिंग याला बलात्कार प्रकरणात दोषी ठरविल्यानंतरही उसळला आहे, पण म्हणून त्याकडे लक्ष देऊन निवाडा बदलला जाऊ शकत नाही. लग्न, घटस्फोट, वारसा हक्क आणि पोटगीसंदर्भातील मतभेद-वाद या सर्वाच्या संदर्भात वैयक्तिक कायदे महत्त्वाचे मानले जाण्याच्या भूमिकेमुळे महिलांवर मोठय़ा प्रमाणावर अन्यायच होतो आणि हा अन्याय म्हणजे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ ने त्यांना दिलेल्या समानतेच्या हक्कांवरचा घालाच आहे. या संदर्भात सरन्यायाधीश खेहार, न्या. नाझीर आणि न्या. जोसेफ यांच्यामध्ये एकमत झाले, हे महत्त्वाचे.
एकदा का राज्यघटनेचे उल्लंघन होत आहे यावर एकमत झाले की, मग त्यानंतर वैयक्तिक कायद्याच्या संदर्भातील चर्चा करण्याची गरजच नव्हती. कारण घटनेच्या महत्तम तत्त्वाचे उल्लंघन हा मुद्दा वैयक्तिक कायद्यातील तरतुदी बाजूला सारण्यास पुरेसा होता. मात्र तरीही वैयक्तिक कायद्याची सविस्तर चर्चा झाल्याने यापुढेही अशा प्रकारे घटनातत्त्वाचे उल्लंघन झाले तरी वैयक्तिक कायद्याच्या तरतुदींवर र्सवकष चर्चा करण्याचा वाईट पायंडा पडेल, जो केवळ अनिष्टच ठरावा.
सर्व मुद्दय़ांची सविस्तर चर्चा झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने वैयक्तिक कायद्यांच्या संदर्भातील असमानता दूर करण्याविषयी संसदेने निकष निश्चित करावेत, असे म्हटले आहे. मात्र मुळात सर्व वैयक्तिक कायदे हे कमी-अधिक फरकाने अन्यायकारकच आहेत. अगदी हिंदूंना लागू असणारा कायदादेखील त्या धर्मातील महिलांसाठी अन्यायकारक असाच आहे. त्यामुळेच धर्मविषयक सर्व वैयक्तिक कायद्यांना तिलांजली देत खऱ्या अर्थाने सर्वधर्मसमानता प्रस्थापित करणारा समान नागरी कायदा देशात लागू करणे हेच अन्याय दूर करणारे महत्त्वाचे पाऊल असू शकते.
समान नागरी कायदा या विषयावर विधि आयोगाचा अहवाल येत्या काही दिवसांत अपेक्षित आहे. त्यांच्या शिफारशींनंतर सर्वपक्षीय बैठक बोलावून त्यांच्यासमोर आणि देशवासीयांसमोर याचा प्रस्ताव सरकारने ठेवणे अपेक्षित आहे. २०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पार्टीने अभूतपूर्व अशी मुसंडी मारली. या निवडणुकांच्या वचननाम्यामध्ये समान नागरी कायद्याचा स्पष्ट उल्लेख होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक पद्धत घटनाबाह्य़ ठरविणे हे समान नागरी कायद्याची पुष्टी करण्यास पुरेसे असे कारण आहे. किंबहुना यापेक्षा उत्तम संधी याउपर मिळणार नाही. गेल्याच वर्षी सरकारने विधि आयोगाला या संदर्भात शिफारसी देण्याची विनंती केली होती. त्यात सुचविण्यात आलेल्या मुद्दय़ांमध्ये तिहेरी तलाक पद्धतीचाही समावेश होता. आता विधि आयोगाचा अंतिम अहवाल अपेक्षित आहे.
मात्र सध्याच्या राजकीय वातावरणात समान नागरी कायदा कितपत आणि कसा शक्य आहे, या विषयी चिंता वाटते. कारण प्रत्येक राजकीय पक्ष आपापली व्होट बँक राखून आहे आणि ती परोपरीने जपण्यासाठी वाट्टेल ते करण्याची त्यांची तयारी आहे. मात्र याही परिस्थितीत भारतीय जनता पार्टीवर सर्वाधिक जबाबदारी आहे. कारण समान नागरी कायद्याचे आश्वासन त्यांनी पार्टीच्या जाहीरनाम्यात दिले होते आणि ते पूर्ण करणे नैतिकदृष्टय़ा बंधनकारक आहे. शिवाय ते त्यांना शक्यही आहे, कारण त्यांच्याकडे प्रचंड बहुमत आहे. याबाबतीत सर्व पक्षांनी काही काळ तरी देशहित आणि सर्वाना मिळणारे समान अधिकार यांचा प्राधान्याने व्यापक विचार करून समान नागरी कायद्याच्या दिशेने प्रवास करणे देशहिताचेच नव्हे तर घटनात्मक बांधिलकीचेही ठरावे!
विनायक परब – @vinayakparab
vinayak.parab@expressindia.com
