‘नेमेचि येतो मग पावसाळा, हेच सृष्टीचे कौतुक जाण बाळा’ अशी शब्दरचना असलेली एक कविता महाराष्ट्रातील अनेक पिढय़ांना ठाऊक आहे. त्या कवितेतील शब्दरचना बदलून ‘नेमेचि येतो मग दुष्काळ काळा, ही मानवीच करणी जाण बाळा’ या आशयाचा बदल आता पुढच्या पिढीसाठी करावा लागेल, अशी भयाण अवस्था सध्या अलम महाराष्ट्र अनुभवतो आहे. अर्थात, या दुष्काळझळा मुंबईकरांना फारशा अनुभवाव्या लागत नाहीत. म्हणूनच आयपीएलचे सामने मुंबईत खेळवले तर काय बिघडणार, असा प्रश्न त्यांना पडतो आणि मग पैसे कमावून त्यातील काही वाटा दुष्काळासाठी दान करण्याचा उपायही सुचतो. मानवतेपेक्षा किंवा मानवतावादी विचारांपेक्षा अनेकदा अर्थशास्त्रच प्रभावी ठरते, त्याचाच हा प्रत्यय म्हणायला हवा. अर्थात आयपीएलचे सामने मुंबईबाहेर हलविण्याने मराठवाडय़ातील पाण्याचा किंवा दुष्काळाचा प्रश्न सुटणार नाही, हा युक्तिवाद खरा असला तरी अनेक दिवस भुकेने हैराण झालेल्यासमोर तुम्हाला परवडते म्हणून तुम्ही पक्वांन्नांचे ताट घेऊन खायला बसण्यासारखे आहे. प्रश्न मानवतावादी विचारांचा आहे.
यंदाच्या वर्षी ११० टक्के पाऊस पडेल, असा अंदाज वेधशाळेने व्यक्त केलेला असला तरी तो पाऊस प्रत्यक्षात पडेल, तेव्हा खरे. पण तोर्प्यत काय करणार, हा प्रश्नच आहे, कारण अद्याप अख्खा मे महिना तीव्र उकाडय़ात काढणे बाकी आहे. या निमित्ताने राज्यातील परिस्थिती आढावा घेण्याचा प्रयत्न ‘लोकप्रभा’ने या कव्हरस्टोरीच्या निमित्ताने केला आहे. उत्तर महाराष्ट्राच्या बाबतीत बोलायचे तर सध्या तिथे ३५ दिवसांआड पाणी येते. गेल्या ३० वर्षांपासून पाणीटंचाई कायम आहे, वाढते आहे; आपण ३० वर्षांत त्यावर कोणताही ठोस उपाय शोधलेला नाही. मनमाड हे भारतीय रेल्वेवरील एक महत्त्वाचे जंक्शन असल्याने तिथेही लातूरसारखाच रेल्वेने पाणीपुरवठा करता येईल काय, अशी विचारणा करण्याची वेळ उच्च न्यायालयावर आली. नाशिकसाठी धरणात पाणी आहे पण ते उचलण्यासाठी सक्षम यंत्रणाच नाही अशी अवस्था आहे. दुसरीकडे कूपनलिकांचा धडाका सुरू असून भूजलपातळी खाली गेली आहे.
सोलापूर परिसरात तर विरोधाभासात्मक वातावरण पाहायला मिळते. ऊसशेतीसाठी पाणी मोठय़ा प्रमाणावर वापरले जाते. तब्बल ३२ साखर कारखाने या जिल्ह्य़ात येतात. अनेक ठिकाणी बागायतीला टँकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे. सारे अर्थकारणच बिघडल्यासारखी स्थिती आहे. विदर्भाच्या बाबतीत बोलायचे तर एरवी असलेला अनुशेषाच्या प्रश्न दुष्काळाच्या बाबतीतही आपण वाईट पद्धतीने म्हणजे दुष्काळग्रस्त गावांची संख्या वाढू देऊन भरून काढणार की, काय अशी अवस्था आहे. विदर्भातील ११ हजार ८६२ गावांची आणेवारी ५० पेक्षा कमी आहे, म्हणजेच एवढी गावे दुष्काळग्रस्त आहेत. विदर्भ वेगळा असावा की, नसावा यावर दुमत असले तरी दुष्काळग्रस्त विदर्भ कुणालाच नको असेल. पण तसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. मुख्यमंत्र्याचा इलाखा असा त्याचा परिचय असला तरी दुष्काळग्रस्त परिस्थितीत फारसा फरक नाही. धरणांची संख्या इतर भागांपेक्षा अधिक असली तरी त्यात असलेले पाणी मात्र अतिशय कमी, अशीच अवस्था पाहायला मिळते.
कोल्हापूरमध्ये तर यंदा कहरच झाला. तीव्र पाणीटंचाईमुळे परिणामी ऐतिहासिक िबदू चौकात तलवारी हाती घेऊन हाणामारी झाली. सुमारे १२ वर्षांपूर्वी संयुक्त राष्ट्र संघाने इशारा दिला होता की, भविष्यातील यादवी पाण्यावरून होईल, त्याची एक चुणूक या निमित्ताने पाहायला मिळाली. हा चुणूक देणारा इशारा अतिशय गांभीर्याने घेणे ही काळाची गरज आहे. कोल्हापूर आणि इचलकरंजी दोन्ही औद्योगिक शहरांमधील नद्या मग ती पंचगंगा असो किंवा मग कृष्णा प्रदूषित झाल्या आहेत. त्यामुळे ते पाणी वापरणे हे धोकादायक ठरले असून त्यामुळे आरोग्याच्या समस्यांमध्ये वाढ झाली आहे.
मराठवाडय़ासाठी तर आता गेल्या अनेक वर्षांत टँकरवाडा हा पर्यायी शब्द वापरला जातो आणि ते बदलण्यासाठी आपल्याकडून फारसे प्रयत्न होत नाहीत, हे दुर्दैवच. अर्थकारणाची दिशा बदलल्यानंतर काळजी कशाची वाढते तर दुष्काळ असून मजूर का वाढत नाहीत याची नव्हे तर डिझेल कोणत्या तालुक्याला मिळाले नाही याची; हे भयाण वास्तव सुहास सरदेशमुख यांनी समोर आणले आहे. मराठवाडय़ातील उसाबाबत सारेच बोलतात. पण समस्या सोडविण्याच्या मार्गाकडे म्हणजेच पर्यायी पिके, त्याला अधिक हमीभाव मिळाला तर निर्माण होणारा नवा पर्याय यावर आपण आवश्यक ती चर्चाही करीत नाही. अशा अवस्थेत बोअर घेऊ पण ऊसच लावू, याच वास्तवाला सामोरे जाण्याशिवाय पर्याय नसतो. ठिबक सिंचनाच्या दिशेने जायला हवे, असे म्हणतो पण त्याची देणी- थकबाकी वेळेत देत नाही. मग शेतकरी त्याचा विचार का बरे करतील, अशा एक ना अनेक मुद्दय़ांवर आमच्या वार्ताहरांनी जळजळीत प्रकाश टाकला आहे.
दुष्काळासारखी परिस्थिती निर्माण होऊ नये म्हणून सर्वप्रथम उपलब्ध जलसाठय़ाचा पूर्ण वापर व्हायला हवा. सर्वप्रथम आहे ते पाणी राखणे महत्त्वाचे असते. पण वस्तुस्थिती काही वेगळेच सांगते. मुंबई, पुणे आदी शहरांमधील पाणीगळतीचे प्रमाण खूप मोठे आहे. कोल्हापुरात चार कोटी लिटर्स पाणी गळतीमुळे वाया जाते. ज्या मराठवाडय़ाला टँकरवाडा म्हटले जाते तिथल्या शहरांमधील पाणीगळतीची सरासरी तब्बल ४० टक्के एवढी मोठी आहे. जे उपलब्ध आहे, तेही धड वापरता येत नाही, कारण ते वाचविण्यासाठीचेही नियोजन नाही, अशी दुरवस्था आहे. अशा अवस्थेत भूजलातील उपशावर र्निबध हवेत, तर तिथेही नियोजनशून्यताच असल्याने सर्रास परवानगी देण्याचे काम सुरूच आहे.
दुसरीकडे आपल्याच महाराष्ट्रात नियोजन केल्यास दुष्काळावर नामी उतारा कसा सापडू शकतो, याची उदाहरण पोपटराव पवारांच्या हिवरे बाजारपासून ते शिरपूरच्या डॉ. सुरेश खानापुरेपर्यंत उपलब्ध आहेत. नंदुरबार जिल्ह्य़ाने पाण्याच्या नियोजनाने स्वत:चा प्रश्न सोडविण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला आहे. खरे तर या उदाहरणांतून आपण धडा घ्यायला हवा. मात्र केवळ आणि केवळ राजकारण आणि त्यातील कुरघोडी एवढेच मर्यादित उद्दिष्ट असलेल्या सर्वपक्षीय राजकारण्यांना त्यापासून उसंत नाही. त्यामुळे आता वेधशाळेने व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार ११० टक्के पाऊस झाला तरीही असलेल्या या नियोजनाच्याच दुष्काळामुळे पुढच्या वर्षी दुष्काळ नसेलच याची खात्री देता येणार नाही. कारण येणारे पावसाचे पाणी साठवून ठेवण्याची पुरेशी तयारीही आपण केलेली नाही. हाती घेतलेली कामे व पूर्ण झालेली यांमध्ये बरीच तफावत आहे. शिवाय पाऊस व्यवस्थित झाला तर शेतकऱ्यांना बियाणे पुरेसे उपलब्ध आहे का, याचेही उत्तर अनेक भागांमध्ये नकारात्मकच आहे.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवायचे असेल तर मोफत पाणी-वीज याचे राजकारण टाळता यायला हवे. कारण आपण पाण्याच्या बेसुमार उपशासाठी प्रोत्साहनच देण्याचे काम करीत असतो. ग्रामीण शेतीला लागणारे पाणी हे सर्वाधिक आहे. त्यावर ठिबक सिंचन आणि कमी पाणी वापरणारी पण नगदी पिके यांना प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. त्यांच्यासाठी विशेष हमी योजना राबविणे गरजेचे आहे. दुष्काळग्रस्त भागांच्या समस्यांकडे वेगळ्या नजरेने पाहून नियोजन व्हायला हवे. देशातील अर्धी जनता शेतीत काम करणारी असली तरी सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील शेतीचा वाटा केवळ १४ टक्केच आहे. त्यामुळे अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करून कमीत कमी वापरातून शेतीतील उत्पादन आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्न कसे वाढेल याचा विचार व्हायला हवा, तरच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या टाळता येतील. मात्र या नियोजनाच्या पातळीवर आपली अवस्था ठणठणगोपाळ अशीच आहे. त्यामुळे नियोजनाचाच दुष्काळ कायम राहिला तर केवळ आभाळाकडे डोळे लावून त्याच्याकडे दोषाचे बोट दाखवताना उरलेली पाच बोटे आपल्याच दिशेने असतील हेही तेवढेच लक्षात घ्यावे लागेल! नियोजनाचा दुष्काळ संपवला तरच प्रत्यक्षातील दुष्काळाशी सामना करता येईल, हेच निर्विवाद सत्य आहे!
विनायक परब
vinayak.parab@expressindia.com, twitter – @vinayakparab
