‘फुकटा’ची किंमत!

सुदैवाने तेव्हा काही मंडळींनी पुढाकार घेतला आणि फेसबुकची ती चाल वेळीच ओळखून निपक्ष इंटरनेटसाठी हे बाधक असल्याचे भारतीयांच्या लक्षात आणून दिले, त्याला विरोध केला आणि नंतर दूरसंचार नियामक आयोगानेही ते मान्य केले. पण ती काही पहिलीच वेळ नव्हती. त्यापूर्वी एअरटेल, व्होडाफोन, रिलायन्स आदी कंपन्यांनी ‘झिरो रेन्टल प्लान’ ग्राहकांना सादर करून असेच आपल्या जाळ्यात खेचण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याही वेळेस सजग नेटकरांनी तो हाणून पाडला. या दोन्ही वेळेस आम्ही ‘इंटरनेटवरची खंडणीखोरी’ आणि ‘नो फ्री फेसबुक लंच’ या दोन्ही ‘मथितार्थ’च्या माध्यमातून या मुद्यांकडे सर्वप्रथम लक्ष वेधले होते.  मात्र या दोन्ही वेळचा अनुभव असा होता की,  ‘तात्कालिक फ्री’च्या मागे धावणाऱ्यांची संख्या अधिक असल्याने यापुढेही डोळ्यांत तेल घालून लक्ष ठेवावे लागणार याची कल्पना त्याच वेळेस आली होती. इंटरनेटच्या निपक्ष वापराचे आपले स्वातंत्र्य अबाधित राखणे यापुढील काळात खूप महत्त्वाचे असणार आहे,  या पुढे हल्ले होतच राहणार आहेत, अशी भीतीही आम्ही व्यक्त केली होती.

या पूर्वीच्या या घटनांना वर्षही उलटत नाही तोच आता पुन्हा एकदा मागील दाराने ‘फ्री प्रवेश’ करण्याचा कंपन्यांचा इरादा पुरता स्पष्ट दिसतो आहे.  गेल्याच आठवड्यात गुरुवारी दूरसंचार नियामक आयोगाने (ट्राय) एक प्रस्ताव ग्राहक व सर्व संबंधितांसमोर ठेवला असून त्यांची मते मागविली आहेत.  देशभरातून झालेल्या तीव्र विरोधानंतर आधीचा प्रस्ताव नाकारला गेल्यानंतर आता पुन्हा अशाच आशयाचा प्रस्ताव ‘जनतेच्या भल्यासाठी’ असा मुद्दा पुढे रेटत ‘ट्राय’ने आणला आहे. ‘ट्राय’चे प्रयत्न पाहाता ही यंत्रणा ग्राहकहितासाठी आहे की, कंपंन्यांच्या असा प्रश्न पडावा.

भारतासारख्या देशामध्ये सर्वदूर इंटरनेट उपलब्ध होणे गरजेचे आहे, असे म्हणत हा प्रस्ताव ‘ट्राय’ने पुढे रेटला आहे. त्यात एकूण तीन पर्यायांची चर्चा करण्यात आली असून पहिल्या दोन पर्यायांमध्ये एक स्वतंत्र यंत्रणा असावी आणि त्या माध्यमातून काही अ‍ॅप्स किंवा कंपन्यांच्या संकेतस्थळांच्या मोफत वापराची मुभा द्यावी.  ग्राहकांनी प्रथम त्यांनी केलेल्या वापराइतके बिल भरावे आणि नंतर त्यातील मोफत सेवेचे पैसे त्यांना परत करावेत, असे सुचविण्यात आले आहे. यात इतर संकेतस्थळे आदींसाठी वेगळा आकार स्वीकारला जाणार नाही, अशी अट घालण्यात येईल, असे म्हटले आहे.  तर दुसऱ्या पर्यायात ठरावीक गोष्टींच्या वापराबद्दल प्रोत्साहनपर टॉकटाइम किंवा  डेटा पॅक मोफत देण्याची सोय असावी,  असे सुचविण्यात आले आहे.  शिवाय ही स्वतंत्र यंत्रणा ट्रायच्या नियमनाखाली असावी का त्याचबरोबर;  हे सारे फायदे केवळ मोबाइल वापरकर्त्यांनाच द्यावेत की, लॅण्डलाइन वापरकर्त्यांनाही द्यावेत, असाही प्रश्न विचारण्यात आला आहे.  यातील पहिले दोन पर्याय व्यवस्थित वाचले तर लक्षात येईल की, या दोन्ही योजना म्हणजे आधी आणलेल्या ‘झिरो रेन्टल’चे किंवा फेसबुकच्या ‘फ्री बेसिक्स’ची नवीन  आवृत्तीच आहे. फरक इतकाच की, आता हे सारे कसे ‘देशवासीयांच्या भल्यासाठी’ होते आहे, असा आव त्यात आणलेला आहे.

मुळात या आता निपक्ष इंटरनेट म्हणजे नेमके काय ते व्यवस्थित समजून घेणे आणि त्यामध्येच आपले हित कसे दडलेले आहे, ते सर्वानीच समजून घेणे गरजेचे आहे.  वापरकर्ता कोण आहे, तो काय पाहतो आहे किंवा काय वापरतो आहे, तो कोणते संकेतस्थळ पाहतो अथवा कोणाची सेवा वापरतो आहे तो एखाद्या सेवेसाठी कोणत्या अ‍ॅपचा आधार घेतो, तो कोणते उपकरण वापरतो, किंवा तो नेमक्या कोणत्या माध्यमाचा वापर संवाद साधण्यासाठी करतो आहे, यावर त्याच्या इंटरनेट सेवेचा वेग आणि आकार म्हणजेच शुल्क ठरविण्याचा अधिकार मोबाइल सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्यांना नाही. यालाच इंटरनेटचा नि:पक्ष वापर असे म्हटले जाते. ‘ट्राय’ने आता सादर केलेल्या प्रस्तावामध्ये या स्वतंत्र यंत्रणेमध्ये समाविष्ट असलेल्या अ‍ॅपच्या वापराबद्दल प्रोत्साहनपर मोफत टॉकटाइम किंवा डेटा देण्याची मुभा आहे. या प्रकारामुळे एखाद्याची मक्तेदारी सहज निर्माण होऊ शकते. फेसबुकसारख्या कंपन्या तर याचीच वाट पाहात आहेत.  फरक इतकाच असेल की, पूर्वी फेसबुक हे सारे स्वत किंवा दूरसंचार कंपन्यांच्या मार्फत करणार होते आता त्यासाठी एक वेगळी स्वतंत्र यंत्रणा असेल एवढेच. अर्थात या साऱ्याचा परिणाम व्हायचा तोच होणार.  या स्वतंत्र यंत्रणेवर या कंपन्यांचा प्रभाव नसेल किंवा ती यंत्रणा या कंपन्यांपकी कुणाच्याच प्रभावाखाली काम करणार नाही, याची खात्री कोण देणार? अशी कोणतीही खात्री या प्रस्तावात दिलेली  नाही. खुद्द ‘ट्राय’बद्दल बोलायचे तर ही यंत्रणा ग्राहकांच्या हिताची आहे, अशी तरतूद तिच्या स्थापनेच्या वेळेसच करण्यात आली होती. पण ‘फ्री बेसिक्स’च्या संदर्भात आणि आताही ‘ट्राय’ने आणलेला प्रस्ताव पाहता ती खरोखरच ग्राहक हित साधणारी यंत्रणा आहे का, अशी शंका यावी.  तसेच याही स्वतंत्र यंत्रणेबाबत होणार नाही, याची खात्री कोण देणार?

शिवाय इतर कंपन्यांच्या संकेतस्थळ किंवा अ‍ॅप्सबाबत इंटरनेटच्या वेगात कोणताही बदल केला जाणार नाही, याचीही कोणतीही खात्री यात समाविष्ट नाही.  एकूणच बाजारपेठेला जे हवे आहे, तेच वेगळ्या मार्गाने म्हणजे मागील दाराने या क्षेत्रात आणण्याचाच हा प्रकार आहे.

जगातील कोणतीही कंपनी धर्मादाय गोष्टी करण्यासाठी किंवा लोकांना सारे काही फुकट वाटण्यासाठी स्थापन झालेली नाही, हे वास्तव आपण ग्राहक म्हणून समजून घेणे आवश्यक आहे. फेसबुक काही अब्ज डॉलर्स भारतातील ‘फ्री बेसिक्स’च्या जाहिरातींवर खर्च करते, त्या वेळेस आपल्याला टक्कर देईल असा समर्थ पर्याय समोर उभा राहू नये,  यासाठी त्यांनी केलेली ती बाजारपेठीय गुंतवणूक असते. ग्राहकांचे हित हे मक्तेदारी असलेल्या नव्हे तर स्पर्धात्मक बाजारपेठेमध्ये दडलेले आहे.  त्यामुळे मोफतची फळे कितीही आकर्षक वाटली तरी ती आपल्या शरीरासाठी अंतिमत अपायकारक नाहीत ना, याचा विचार शंभर वेळा करणे आवश्यक आहे. अन्यथा आपण ‘फ्री’च्या नादाला लागू आपले इंटरनेटवरचे स्वातंत्र्य आणि अधिकार कंपन्यांकडे गहाण टाकू. २१ व्या शतकातील भारताची प्रगती ही ज्ञानाधारित मार्गाने झालेली आहे. त्याच ज्ञानाचा वापर करून भविष्यातील आपला मार्ग निवडून, आपले स्वातंत्र्य अबाधित राखण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे ज्ञानाचे मार्ग हे कुणा एकाच्या किंवा पक्षपाती असलेल्यांच्या हाती असता कामा नयेत.  ज्ञानमार्ग हे निर्धोक आणि निपक्षच असले पाहिजेत. त्यामुळे ते निपक्ष राहू नयेत यासाठी गनिमांकडून हल्ले भविष्यातही होतील पण आपण आपल्या डोक्यातील स्वातंत्र्याची व निपक्षपातीपणाची संकल्पना स्वच्छ व स्पष्ट ठेवली तर या हल्ल्यांना किंवा छुप्या हल्ल्यांना घाबरण्याची गरज राहणार नाही. लक्षात ठेवा, जगात फुकट कधीच काही नसते!  फुकटाचीही किंमत मोजावीच लागते!

विनायक परब
twitter – @vinayakparab
vinayak.parab@expressindia.com