चीनची पाकिस्तानी खेळी

गिलगिट-बाल्टिस्तानचा परिसर हा जम्मू आणि काश्मीरचे राजे हरिसिंग यांच्या राज्याचाच भाग होता. भारतात थेट प्रवेश करायचा असेल तर आक्रमकांना याच परिसरातून आतमध्ये शिरावे लागते. त्यामुळे भौगोलिक  आणि सामरिकदृष्टय़ा हा परिसर अतिशय महत्त्वाचा आहे. किंबहुना म्हणूनच १९३५ साली इंग्रजांनी राजा हरिसिंग यांना विनंती केली आणि गिलगिट-बाल्टिस्तानचा परिसर त्यांच्याकडून भाडेपट्टय़ाने घेतला. या भागात सत्ता राजा हरिसिंग यांचीच होती. मात्र तिथे असलेले सैन्य इंग्रजांच्या अधिकाराखाली जाणार होते. त्याला गिलगिट स्काऊट असे नावही मिळाले. भारत स्वतंत्र होणार आणि आता सारे काही सोडून परत जावे लागणार हे लक्षात आल्यानंतर इंग्रजांनी अनेक गोष्टी परत देण्यास सुरुवात केली त्यात गिलगिट-बाल्टिस्तानवरील सैन्याधिकार राजा हरिसिंग यांच्याकडे १ ऑगस्ट १९४७ रोजीच सुपूर्द केला. त्यानंतर काश्मीरच्या राज्याचे ब्रिगेडिअर घन्सार सिंग यांची याही भागाचे सैन्यप्रमुख म्हणून राजा हरिसिंग यांनी नेमणूक केली. मात्र इंग्रज येथून परत गेल्यानंतरही इंग्रजांच्या सैन्यातील मेजर डब्लू. ए. ब्राऊन आणि कॅप्टन ए. एस मॅथिसन हे अधिकारी इथेच राहिले होते. दरम्यानच्या काळात पाकिस्तानने याच भागातून भारतात सैन्य घुसविण्यास सुरुवात केली. त्या वेळेस राजा हरिसिंग यांनी केलेल्या विनंतीनंतर ३१ ऑक्टोबर १९४७ रोजी काश्मीरचे संस्थान भारतात विलीन झाले. त्या वेळेस या दोन इंग्रज अधिकाऱ्यांनी ब्रिगेडिअर घन्सा सिंग यांना कैद केले आणि मेजर ब्राऊन याने गिलगिटवर २ नोव्हेंबर रोजी पाकिस्तानी ध्वज फडकावला. आपण सध्या पाकिस्तानी सैन्याच्या सेवेत आहोत, असेही त्याने स्थानिकांना सांगितले. हे प्रकरण लक्षात आल्यानंतर इंग्रज सरकारने लेफ्टनंट कर्नल रॉजर बेकन यांना पेशावरहून गिलगिटच्या दिशेने रवाना केले. त्यानंतर त्यांनी पाकिस्तान सरकारकडून राजकीय एजंट म्हणून आलेल्या सरदार मोहम्मद आलाम यांच्याकडे या परिसराची सूत्रे दिली. त्यानंतर पाकिस्तानी सैन्याने बाजूच्या स्कार्दू, द्रास, कारगिर लेह या भारतीय प्रदेशावर हल्ला करण्यासाठी गिलगिट-बाल्टिस्तानचा वापर केला. अखेरीस सर जॉर्ज कनिंगहॅमने या भागाचा ताबा पाकिस्तानकडे देण्याचे आदेश दिले. तेव्हापासून आजपर्यंत या भागावर पाकिस्तानचा ताबा आहे. मात्र ही वादग्रस्त भूमी असल्याने पाकिस्तानने आजवर मान्य केले असून म्हणूनच ताबा असला तरी येथील नागरिकांना पाकिस्तानी नागरिकांचा दर्जाही दिलेला नाही आणि अधिकारही दिलेले नाहीत. मध्यंतरी एकदा पाकव्याप्त काश्मीर ज्याचा उल्लेख पाकिस्तान सरकार ‘आझाद काश्मीर’ म्हणून करीत आले आहे, त्याच्या व गिलगिट-बाल्टिस्तानच्या कारभारासाठी ‘कराची करार’ करण्यात आला. महत्त्वाचे म्हणजे गिलगिट-बाल्टिस्तानमधील ना कुणाचा विचार त्यासाठी घेण्यात आला, ना या प्रदेशातील कुणाची त्या करारावर स्वाक्षरी होती. मात्र करार झाला, असे सांगून पाकिस्तान सरकारने या भागाच्या महसुलावर स्वतचा दावा केला. आजवर अनेकदा नागरिक म्हणून अधिकार देण्याची मागणी स्थानिकांनी केली; मात्र ती फेटाळून लावण्यात आली. पाकिस्तानने इथे फ्रँटिअर क्राइम रेग्युलेशन कायदा लागू केला. सध्या येथे पाकिस्तान सरकारने नेमलेला मुख्याधिकारीच येथील मुख्यमंत्री म्हणून काम पाहतो. येथील विधानसभा व पंचायती केवळ नामधारीच आहेत.

आज या भागामध्ये निवडणूक होऊन विधानसभा आणि जिल्हा पंचायती अस्तित्वात आल्या आहेत. मात्र त्या केवळ नामधारी आहेत. सर्व व्यवहार थेट इस्लामाबादहून पाहिले जातात. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना कोणतेही अधिकार नाहीत. या भागासाठी ‘मिनिस्ट्री ऑफ काश्मीर अफेअर्स अ‍ॅण्ड गिलगिट-बाल्टिस्तान’ची स्थापना करण्यात आली असून खरा राज्य कारभार त्यांच्यातर्फेच पाहिला जातो. १९७० साली झुल्फिकार अली भुत्तो यांनी या परिसराला भेट दिली आणि येथील सर्व संस्थाने खालसा करीत असल्याची घोषणा केली. या परिसरामध्ये असलेले शियांचे वर्चस्व संपविण्यासाठी त्यांनी ती खेळी खेळली होती. त्यानंतर येथे सुन्नी मुस्लीम समाजाने मोठय़ा प्रमाणावर घुसखोरी करून  जमिनी बळकावल्या आणि स्थानिकांवर अत्याचार केले. अत्याचार व यादवीनंतर येथील समाजरचनाच बदलून गेली. त्यानंतर झिया-उल-हक शियाविरोधी कारवायांसाठी त्यांच्यावर आणलेल्या दबावाला बळी पडले आणि या परिसरामध्ये महिलांवर मोठय़ा प्रमाणात अत्याचारांना पुन्हा सुरुवात झाली. इथे झालेल्या यादवीमध्ये हजारोंच्या संख्येने शिया मुस्लिमांचे शिरकाण करण्यात आले. जातीय दंगली हाच या परिसराचा परिचय झाला होता. १९८८ साली मे महिन्यात तर शियांचे हजारोंच्या संख्येने शिरकाण करण्यात आले.

मग आता तब्बल ६० वर्षांच्या दुर्लक्षानंतर असे  काय घडले की, त्यामुळे अचानक या प्रदेशाला पाचवा प्रांत म्हणून मान्यता देण्याची उपरती व्हावी? त्याचे उत्तर चिनी खेळीमध्ये दडलेले आहे. चीनने सध्या चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरमध्ये तब्बल २८ दशकोटी अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. त्याचा एक भाग म्हणून कराचीजवळ असलेल्या ग्वादार बंदरापासून ते कारकोरमच्या पर्वतरांगांपर्यंत १६ पदरी मोठा एक्स्प्रेस वे बांधण्यास सुरुवात केली असून त्यातील आठ पदरी काम पूर्ण झाले असून हा मार्ग व्यापारासाठी खुला झाला आहे.  हा मार्ग प्रामुख्याने या गिलगिट-बाल्टिस्तान भागातून जातो. इथून व्यापार होणार आणि त्याचा फायदा चीन-पाकिस्तान घेणार आणि आपण असेच राहणार या भावनेमुळे या परिसरात आधीच असलेल्या असंतोषामध्ये अनेक पटींनी वाढ झाली आहे. त्याचा फटका मध्यंतरी या व्यापारी मार्गाच्या कामासही बसला होता. काही चिनी कर्मचाऱ्यांची हत्याही इथे झाली. त्यानंतर चीन सरकारने एकाच दगडात दोन पक्षी मारण्याचे ठरवले आणि हा भाग आपलाच प्रांत म्हणून जाहीर करण्याची आणि पाकिस्तानी नागरिक म्हणून येथील नागरिकांना अधिकार देण्याची खेळी  सुचविली. यामुळे हा प्रदेश आपोआपच पाकिस्तानला अधिकृतरीत्या जोडला जाईल. चीनचे काम सहज होऊन जाईल, असंतोष संपल्याने त्यांचा धोका टळेल, व्यापार निर्वेध करता येईल आणि पलीकडे भारत डिवचला जाईल, अशी ही चिनी खेळी आहे.

पण ही खेळी वाटते तितकी सोपी नाही. ब्रिटनच्या संसद परिसरातील दहशतवादी हल्ल्याच्या पाश्र्वभूमीवर सोमवारी ब्रिटिश संसदेने गिलगिट-बाल्टिस्तान पाकिस्तानला जोडण्याच्या विरोधातील प्रस्ताव मंजूर तर केलाच पण हा भारताचाच अविभाज्य भाग असल्याचेही म्हटले आहे. त्यामुळे पाकिस्तानसमोर अडचणींच्या मालिकेला आता सुरुवात झाली आहे. दुसरीकडे असे करणे स्वतंत्र काश्मीरसाठी धोक्याचे ठरेल, असा इशाराच काश्मीरमधील फुटीरतावाद्यांनीही पाकिस्तानला दिला आहे. त्यामुळे चिनी खेळी भारताला नेमकी डिवचणारी वाटत असली तरी ती तेवढीच पाकिस्तानसाठी अडचणीचीही ठरणार आहे. चीनने त्या मार्गासाठी पैसे मोजले असून ते गप्प बसणार नाहीत आणि तसे केल्यास फुटीरतावाद्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल, अशी पाकिस्तानची गोची आहे. त्यामुळे धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते अशी पाकिस्तानची अवस्था असणार आहे. पण म्हणून भारताला गाफील राहून चालणार नाही, तर उरी हल्ल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानची कोंडी करण्यात जसे यश आले आणि नंतरची सार्क परिषद रद्द करण्याची नामुष्की पाकिस्तानवर ओढवली तशीच चाल पुन्हा खेळावी लागणार आहे. जागतिक स्तरावर पाकिस्तानची राजनैतिक कोंडी करणे हेच यासमयी भारताच्या हिताचे असणार आहे. संधी आयती चालून आली आहे, मोदी सरकार ही सुवर्णसंधी गमावणार नाही, अशी आशा आहे!

विनायक परब –  vinayak.parab@expressindia.com
@vinayakparab