विनायक परब – @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com
सध्या घडत असलेल्या अनेक घटनांच्या मुळाशी जागतिकीकरणाची प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेने सारे जग घुसळून काढले. जगातील प्रत्येक व्यक्ती, कुटुंब, राज्य आणि राष्ट्र सर्वावर त्या प्रक्रियेचा दूरगामी परिणाम झाला. काहींना तो लक्षात आला तर काहींना लक्षात यायला विलंब लागला. ही प्रक्रिया रोखणे, त्याला आळा घालणे, त्या प्रक्रियेचा वेग कमी करणे हे तसे कुणाच्याच हातात नव्हते. त्यापूर्वी चीनसारख्या देशाने सारे दरवाजे कडेकोट बंद केले होते. त्यामुळे चीनमध्ये नेमके काय सुरू आहे, हे कळायलाही फारसा वाव नव्हता. मात्र या प्रक्रियेच्या सुरुवातीच्या कालखंडातच चीनला अर्थव्यवस्थेचे दरवाजे किलकिले करणे भाग पडले. हा तोच कालखंड होता की ज्यावेळेस चीन आणि भारत या दोन देशांना लक्षात आले की, अर्थव्यवस्थेचे वारे बदलत आहेत आणि आपल्या देशासाठी ही संधी आहे.
भारतासाठी तर तो कालखंड खूपच महत्त्वाचा होता. कोणत्याही देशासाठी त्यांची परकीय गंगाजळी किती वजनदार आहे हे महत्त्वाचे असते. त्यापूर्वीच्या कालखंडात हिरे व्यापार हा सर्वाधिक परकीय चलन गंगाजळीमध्ये आणणारा व्यवसाय होता. मात्र या कालखंडात प्रचंड वेगात वाढलेल्या सॉफ्टवेअरच्या व्यवसायाने आणि त्या पाठोपाठ आलेल्या बीपीओ म्हणजेच बिझनेस प्रोसेस आऊटसोर्सिगच्या क्षेत्राने हिरे व्यवसायातील परकीय चलनाच्या आकडय़ांना मागे टाकले. ‘वर्ल्ड इज फ्लॅट’ हे या नव्या क्षेत्राने खरे ठरवले. भारतीयांना त्यांची गुणवत्ता व बुद्धिमत्ता या बळावर संधी मिळाली. ती संधी आपण साधली. आज या क्षेत्रामध्ये अग्रेसर असलेल्यांमध्ये भारतीयांचा भरणा अधिक आहे आणि या व्यवसायाने भारताची भाग्यरेखा बदलण्याचे काम केले आहे.
अनेकदा होते असे की, तेजीत असताना आपण तेजीतील गोष्टीकडे फारसे लक्ष देत नाही किंवा भविष्यातील जोखमीचे व्यवस्थापनही नीट करत नाही. मग नंतर पस्तावण्याची वेळ आपल्यावर येते. भारतीय माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या बाबतीतही असेच काहीसे म्हणावे लागेल. अगदी सुरुवातीच्या काळातच जगभरातील तज्ज्ञ भारतीयांना याची पूर्ण कल्पना देत होते की, सेवा क्षेत्रावर भर असेल तर आज ना उद्या त्याला आव्हान मिळू शकते. बीपीओ उद्योग सेवा क्षेत्रामध्ये मोडतो. कमी खर्चामध्ये उत्तम काम करणारा पर्याय समोर आला की, व्यवसायाला उतरती कळा लागणार. त्यामुळे उत्पादने निर्माण करा, ती दीर्घकाळ टिकून राहतील. वाईट कालखंडामध्येही तगून राहण्याची क्षमता उत्पादनांमध्ये असते. मात्र भारतीयांनी त्याकाळी या सल्ल्याकडे फारसे लक्ष दिले नाही.
आता मात्र गेली तीन वर्षे या माहिती तंत्रज्ञान उद्योगावर मळभ जमले आहे. त्याचे पडसाद प्रतिवर्षी फेब्रुवारी महिन्यात होणाऱ्या या क्षेत्रातील नासकॉम या त्यांच्या शिखर संस्थेच्या वार्षिक परिषदेमध्ये उमटत आहेत. तीन वर्षांपूर्वी अगदी सावध पवित्रा प्रथम व्यक्त झाला. त्यावेळेस आग्नेय आशियातील देशांनी भारतीय मक्तेदारीला आव्हान दिले होते. भारतीयांपेक्षा कमी किंमत हे त्यावेळचे आव्हान होते. अर्थात तरीही भारतीय मंडळींचे इंग्रजीवर असलेले प्रभुत्व आणि कामातील गुणवत्ता वरचढ होती. मात्र अमेरिकेमध्ये ट्रम्प सत्तेत आले. दुसरीकडे ब्रेक्झिटचे वारे वाहू लागले आणि वातावरण अचानक बदलले. फक्त अमेरिकाच नाही तर अनेक देशांमध्ये स्थानिकांना नोकरीत प्राधान्य देण्याचा मुद्दा अधिक वेगात पुढे आला आणि स्थानिक राजकारण्यांनी त्या मुद्दय़ाला महत्त्व देण्यास सुरुवात केली. त्याचे गंडांतर भारतीय सॉफ्टवेअर व्यावसायिकांवर आले. परिणामी दरखेपेस पुढील वर्षांचा प्रस्तावित अंदाज व्यक्त करणारी आकडेवारी दोन वर्षांपूर्वी प्रथमच काही महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आली. त्यानंतर आता आणखी दोन वर्षांनी, तर नासकॉमने अशा प्रकारे आता अंदाजित आकडेवारी जाहीर करणे चक्क कालबाह्य़ ठरवत ती पद्धतीच मोडीत काढली आहे. साहजिकच आहे, ते खूपच अडचणीने ठरले असावे. त्यामुळे त्यांनी हा स्मार्ट मार्ग निवडला. हाच स्मार्टपणा दहा वर्षांपूर्वी दाखविणे गरजेचे होते.
व्यापारयुद्ध आणि विविध देशांनी अवलंबिलेले स्थानिकांनाच रोजगारासाठी प्राधान्य देण्याचे धोरण याशिवाय एकूणच जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये आलेली अनिश्चितता यामुळेच या क्षेत्राची भविष्यवेधी आकडेवारी यापुढे जाहीर करता येणार नाही, असा सावध पवित्रा यंदा नासकॉमने घेतला. गेल्या वर्षीही साधारण अशीच परिस्थिती होती, तरीही प्रत्यक्षात वार्षिक उलाढालीमध्ये तब्बल ९.२ टक्के एवढी विक्रमी वाढ झाल्याने या क्षेत्राच्या प्रगतीविषयी नासकॉम ‘सावध आशावाद’ राखून आहे, असे नासकॉमच्यावतीने जाहीर करण्यात आले. यंदा चीन-अमेरिका यांच्यातील व्यापार युद्ध, ब्रेक्झिटची अंमलबजावणी याचे मळभ सध्या आयटी उद्योगावर आहे. त्यातच अनेक देशांनी रोजगारामध्ये स्थानिकांनाच प्राधान्य देण्याचे धोरण स्वीकारले असून विदेशी नागरिकांना नोकरीसाठी व्हिसा देण्यावर अनेक र्निबध लादले आहेत. हे एका बाजूला सुरू असताना दुसरीकडे जागतिक अर्थव्यवस्थाही अनिश्चिततेच्या भोवऱ्यात आहे. दहा वर्षांपूर्वीचे आयटी क्षेत्र आणि आताचे यामध्ये जमीन अस्मानाचे अंतर आहे. त्यामुळेच आता पूर्वीच्या पद्धतीप्रमाणे अंदाज वर्तवून चालणार नाही तर त्यासाठीचे निकष आणि परिमाणे बदलावी लागतील, असा युक्तिवाद नासकॉमच्या अध्यक्ष देबजानी घोष यांनी केला. नासकॉममधील गोंधळ दृग्गोचर होत आहे. एका बाजूस हे कारण नाही, असे पदाधिकारी सांगत होते आणि दुसऱ्या बाजूस मात्र त्याच परिस्थितीचे वर्णन अनिश्चितता म्हणून करत होते.
या खेपेस त्या अंदाजित आकडेवारीऐवजी नासकॉमने नवा पर्याय शोधला. आयटी उद्योगाचे नेतृत्व करणाऱ्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे (सीईओ) सर्वेक्षण घेण्यात आले आणि त्याची आकडेवारी सादर केली. नासकॉमने जारी केलेल्या आकडेवारीकडे लक्षपूर्वक पाहिले असता अंदाज व्यक्त करताना झालेली अडचण आणि संभ्रमावस्था नेमकी लक्षात येते. २०१८ पेक्षा वाढ काहीशी कमी आणि काहीशी अधिक अशी दोन्ही मते व्यक्त करणाऱ्यांची संख्या प्रत्येकी ५० टक्के आहे. अगदी ५० टक्के आकडेवारी जुळवून आणलेली वाटते, अशी प्रतिक्रिया तर या उद्योगातीलच अनेकांनी व्यक्त केली. या संपूर्ण सर्वेक्षणामध्ये अनेक ठिकाणी काहीशी किंवा काहीसा असे संभ्रम निर्माण करणारे व निश्चितता नसलेले शब्दप्रयोग अनेक ठिकाणी करण्यात आले आहेत.
या संभ्रमावस्थेशिवाय गेली तीन वर्षे आणखी एक समस्या नासकॉम आणि या क्षेत्रातील कंपन्यांना भेडसावताना दिसते आहे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये डिजिटायझेशनचे वारे या क्षेत्रात वाहू लागले आहेत. या क्षेत्रातील कामाचे स्वरूप पुरते बदलले आहे. आणि यापूर्वी कर्मचाऱ्यांकडे असलेली कौशल्ये कालबाह्य़ ठरली आहेत. त्यामुळे नवीन डिजिटिल कौशल्ये विकसित करणे हे महत्त्वाचे आव्हान ठरले आहे. एका बाजूला डिजिटल कौशल्ये मोठय़ा प्रमाणावर हवी आहेत. अशी कौशल्ये असलेले मनुष्यबळ हवे आहे आणि ते उपलब्ध नाही अशी सद्य:स्थिती आहे. त्यामुळे आहे त्याच मनुष्यबळाला कौशल्ये विकसित करण्यासाठी प्रशिक्षण देणे हाच पर्याय शिल्लक राहतो. गेल्या तीन वर्षांत केवळ २२-२५ टक्क्य़ांच्या आसपास कौशल्य प्रशिक्षण पार पडले आहे. दुसऱ्या एका समस्येकडे तीन वर्षांपूर्वीच लक्ष वेधण्यात आले होते. त्याचा संबंध थेट आापल्या शिक्षण पद्धतीशी आहे. ही पद्धती केवळ पदवी हाती असलेले अभियंते तयार करते, या क्षेत्रासाठी लागणारे कुशल मनुष्यबळ नाही, असा तो आक्षेप होता. हा आक्षेपही नासकॉमच्या वार्षिक अधिवशनातच घेण्यात आला होता. मात्र त्यानंतर मूळ शिक्षण पद्धतीत बदल करण्यासाठी महत्त्वाची पावले उचलल्याचे कुठेही लक्षात आले नाही. संपूर्ण भर हा पदवीनंतरच्या कौशल्याधारित अभ्यासक्रमांवरच आहे. कारण कदाचित कौशल्यविकास कार्यक्रम पंतप्रधान योजनेंतर्गत सुरू करण्यात आला आहे. मूळ समस्येवर उपचार केला नाही तर विकार तसाच राहणार याचे भान राखायला हवे आणि मूळ शिक्षण पद्धतीतच आमूलाग्र बदल व्हायला हवा.
अनेक क्षेत्रांचा अभ्यास करताना असे लक्षात येते की, जोखीम व्यवस्थापनामध्ये भारतीय मंडळी कमी पडतात. त्यामुळे आपण यशाच्या शिखरावर असतानाच जोखीम व्यवस्थापनाचे धडे घ्यायला हवेत. युद्धशास्त्रामध्ये असे सांगितले जाते की, शांततेच्या कालखंडात तुम्ही किती घाम गाळता यावर युद्धात तुम्ही किती रक्त सांडणार ते ठरत असते. तर सद्य:स्थितीत नासकॉमने वेळीच जोखीम व्यवस्थापन करणे गरजेचे आहे, अद्याप वेळ गेलेली नाही. केवळ मळभच आहे.. कोसळायला सुरुवात होईपर्यंत वाट पाहू नये, इतकेच!
भारतासाठी तर तो कालखंड खूपच महत्त्वाचा होता. कोणत्याही देशासाठी त्यांची परकीय गंगाजळी किती वजनदार आहे हे महत्त्वाचे असते. त्यापूर्वीच्या कालखंडात हिरे व्यापार हा सर्वाधिक परकीय चलन गंगाजळीमध्ये आणणारा व्यवसाय होता. मात्र या कालखंडात प्रचंड वेगात वाढलेल्या सॉफ्टवेअरच्या व्यवसायाने आणि त्या पाठोपाठ आलेल्या बीपीओ म्हणजेच बिझनेस प्रोसेस आऊटसोर्सिगच्या क्षेत्राने हिरे व्यवसायातील परकीय चलनाच्या आकडय़ांना मागे टाकले. ‘वर्ल्ड इज फ्लॅट’ हे या नव्या क्षेत्राने खरे ठरवले. भारतीयांना त्यांची गुणवत्ता व बुद्धिमत्ता या बळावर संधी मिळाली. ती संधी आपण साधली. आज या क्षेत्रामध्ये अग्रेसर असलेल्यांमध्ये भारतीयांचा भरणा अधिक आहे आणि या व्यवसायाने भारताची भाग्यरेखा बदलण्याचे काम केले आहे.
अनेकदा होते असे की, तेजीत असताना आपण तेजीतील गोष्टीकडे फारसे लक्ष देत नाही किंवा भविष्यातील जोखमीचे व्यवस्थापनही नीट करत नाही. मग नंतर पस्तावण्याची वेळ आपल्यावर येते. भारतीय माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या बाबतीतही असेच काहीसे म्हणावे लागेल. अगदी सुरुवातीच्या काळातच जगभरातील तज्ज्ञ भारतीयांना याची पूर्ण कल्पना देत होते की, सेवा क्षेत्रावर भर असेल तर आज ना उद्या त्याला आव्हान मिळू शकते. बीपीओ उद्योग सेवा क्षेत्रामध्ये मोडतो. कमी खर्चामध्ये उत्तम काम करणारा पर्याय समोर आला की, व्यवसायाला उतरती कळा लागणार. त्यामुळे उत्पादने निर्माण करा, ती दीर्घकाळ टिकून राहतील. वाईट कालखंडामध्येही तगून राहण्याची क्षमता उत्पादनांमध्ये असते. मात्र भारतीयांनी त्याकाळी या सल्ल्याकडे फारसे लक्ष दिले नाही.
आता मात्र गेली तीन वर्षे या माहिती तंत्रज्ञान उद्योगावर मळभ जमले आहे. त्याचे पडसाद प्रतिवर्षी फेब्रुवारी महिन्यात होणाऱ्या या क्षेत्रातील नासकॉम या त्यांच्या शिखर संस्थेच्या वार्षिक परिषदेमध्ये उमटत आहेत. तीन वर्षांपूर्वी अगदी सावध पवित्रा प्रथम व्यक्त झाला. त्यावेळेस आग्नेय आशियातील देशांनी भारतीय मक्तेदारीला आव्हान दिले होते. भारतीयांपेक्षा कमी किंमत हे त्यावेळचे आव्हान होते. अर्थात तरीही भारतीय मंडळींचे इंग्रजीवर असलेले प्रभुत्व आणि कामातील गुणवत्ता वरचढ होती. मात्र अमेरिकेमध्ये ट्रम्प सत्तेत आले. दुसरीकडे ब्रेक्झिटचे वारे वाहू लागले आणि वातावरण अचानक बदलले. फक्त अमेरिकाच नाही तर अनेक देशांमध्ये स्थानिकांना नोकरीत प्राधान्य देण्याचा मुद्दा अधिक वेगात पुढे आला आणि स्थानिक राजकारण्यांनी त्या मुद्दय़ाला महत्त्व देण्यास सुरुवात केली. त्याचे गंडांतर भारतीय सॉफ्टवेअर व्यावसायिकांवर आले. परिणामी दरखेपेस पुढील वर्षांचा प्रस्तावित अंदाज व्यक्त करणारी आकडेवारी दोन वर्षांपूर्वी प्रथमच काही महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आली. त्यानंतर आता आणखी दोन वर्षांनी, तर नासकॉमने अशा प्रकारे आता अंदाजित आकडेवारी जाहीर करणे चक्क कालबाह्य़ ठरवत ती पद्धतीच मोडीत काढली आहे. साहजिकच आहे, ते खूपच अडचणीने ठरले असावे. त्यामुळे त्यांनी हा स्मार्ट मार्ग निवडला. हाच स्मार्टपणा दहा वर्षांपूर्वी दाखविणे गरजेचे होते.
व्यापारयुद्ध आणि विविध देशांनी अवलंबिलेले स्थानिकांनाच रोजगारासाठी प्राधान्य देण्याचे धोरण याशिवाय एकूणच जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये आलेली अनिश्चितता यामुळेच या क्षेत्राची भविष्यवेधी आकडेवारी यापुढे जाहीर करता येणार नाही, असा सावध पवित्रा यंदा नासकॉमने घेतला. गेल्या वर्षीही साधारण अशीच परिस्थिती होती, तरीही प्रत्यक्षात वार्षिक उलाढालीमध्ये तब्बल ९.२ टक्के एवढी विक्रमी वाढ झाल्याने या क्षेत्राच्या प्रगतीविषयी नासकॉम ‘सावध आशावाद’ राखून आहे, असे नासकॉमच्यावतीने जाहीर करण्यात आले. यंदा चीन-अमेरिका यांच्यातील व्यापार युद्ध, ब्रेक्झिटची अंमलबजावणी याचे मळभ सध्या आयटी उद्योगावर आहे. त्यातच अनेक देशांनी रोजगारामध्ये स्थानिकांनाच प्राधान्य देण्याचे धोरण स्वीकारले असून विदेशी नागरिकांना नोकरीसाठी व्हिसा देण्यावर अनेक र्निबध लादले आहेत. हे एका बाजूला सुरू असताना दुसरीकडे जागतिक अर्थव्यवस्थाही अनिश्चिततेच्या भोवऱ्यात आहे. दहा वर्षांपूर्वीचे आयटी क्षेत्र आणि आताचे यामध्ये जमीन अस्मानाचे अंतर आहे. त्यामुळेच आता पूर्वीच्या पद्धतीप्रमाणे अंदाज वर्तवून चालणार नाही तर त्यासाठीचे निकष आणि परिमाणे बदलावी लागतील, असा युक्तिवाद नासकॉमच्या अध्यक्ष देबजानी घोष यांनी केला. नासकॉममधील गोंधळ दृग्गोचर होत आहे. एका बाजूस हे कारण नाही, असे पदाधिकारी सांगत होते आणि दुसऱ्या बाजूस मात्र त्याच परिस्थितीचे वर्णन अनिश्चितता म्हणून करत होते.
या खेपेस त्या अंदाजित आकडेवारीऐवजी नासकॉमने नवा पर्याय शोधला. आयटी उद्योगाचे नेतृत्व करणाऱ्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे (सीईओ) सर्वेक्षण घेण्यात आले आणि त्याची आकडेवारी सादर केली. नासकॉमने जारी केलेल्या आकडेवारीकडे लक्षपूर्वक पाहिले असता अंदाज व्यक्त करताना झालेली अडचण आणि संभ्रमावस्था नेमकी लक्षात येते. २०१८ पेक्षा वाढ काहीशी कमी आणि काहीशी अधिक अशी दोन्ही मते व्यक्त करणाऱ्यांची संख्या प्रत्येकी ५० टक्के आहे. अगदी ५० टक्के आकडेवारी जुळवून आणलेली वाटते, अशी प्रतिक्रिया तर या उद्योगातीलच अनेकांनी व्यक्त केली. या संपूर्ण सर्वेक्षणामध्ये अनेक ठिकाणी काहीशी किंवा काहीसा असे संभ्रम निर्माण करणारे व निश्चितता नसलेले शब्दप्रयोग अनेक ठिकाणी करण्यात आले आहेत.
या संभ्रमावस्थेशिवाय गेली तीन वर्षे आणखी एक समस्या नासकॉम आणि या क्षेत्रातील कंपन्यांना भेडसावताना दिसते आहे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये डिजिटायझेशनचे वारे या क्षेत्रात वाहू लागले आहेत. या क्षेत्रातील कामाचे स्वरूप पुरते बदलले आहे. आणि यापूर्वी कर्मचाऱ्यांकडे असलेली कौशल्ये कालबाह्य़ ठरली आहेत. त्यामुळे नवीन डिजिटिल कौशल्ये विकसित करणे हे महत्त्वाचे आव्हान ठरले आहे. एका बाजूला डिजिटल कौशल्ये मोठय़ा प्रमाणावर हवी आहेत. अशी कौशल्ये असलेले मनुष्यबळ हवे आहे आणि ते उपलब्ध नाही अशी सद्य:स्थिती आहे. त्यामुळे आहे त्याच मनुष्यबळाला कौशल्ये विकसित करण्यासाठी प्रशिक्षण देणे हाच पर्याय शिल्लक राहतो. गेल्या तीन वर्षांत केवळ २२-२५ टक्क्य़ांच्या आसपास कौशल्य प्रशिक्षण पार पडले आहे. दुसऱ्या एका समस्येकडे तीन वर्षांपूर्वीच लक्ष वेधण्यात आले होते. त्याचा संबंध थेट आापल्या शिक्षण पद्धतीशी आहे. ही पद्धती केवळ पदवी हाती असलेले अभियंते तयार करते, या क्षेत्रासाठी लागणारे कुशल मनुष्यबळ नाही, असा तो आक्षेप होता. हा आक्षेपही नासकॉमच्या वार्षिक अधिवशनातच घेण्यात आला होता. मात्र त्यानंतर मूळ शिक्षण पद्धतीत बदल करण्यासाठी महत्त्वाची पावले उचलल्याचे कुठेही लक्षात आले नाही. संपूर्ण भर हा पदवीनंतरच्या कौशल्याधारित अभ्यासक्रमांवरच आहे. कारण कदाचित कौशल्यविकास कार्यक्रम पंतप्रधान योजनेंतर्गत सुरू करण्यात आला आहे. मूळ समस्येवर उपचार केला नाही तर विकार तसाच राहणार याचे भान राखायला हवे आणि मूळ शिक्षण पद्धतीतच आमूलाग्र बदल व्हायला हवा.
अनेक क्षेत्रांचा अभ्यास करताना असे लक्षात येते की, जोखीम व्यवस्थापनामध्ये भारतीय मंडळी कमी पडतात. त्यामुळे आपण यशाच्या शिखरावर असतानाच जोखीम व्यवस्थापनाचे धडे घ्यायला हवेत. युद्धशास्त्रामध्ये असे सांगितले जाते की, शांततेच्या कालखंडात तुम्ही किती घाम गाळता यावर युद्धात तुम्ही किती रक्त सांडणार ते ठरत असते. तर सद्य:स्थितीत नासकॉमने वेळीच जोखीम व्यवस्थापन करणे गरजेचे आहे, अद्याप वेळ गेलेली नाही. केवळ मळभच आहे.. कोसळायला सुरुवात होईपर्यंत वाट पाहू नये, इतकेच!
