अखेरीस विजयच महत्त्वाचा असतो. मग तो कितीही फरकाने का असेना असे म्हणून सोमवारी गुजरातच्या निकालांनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी आपली पाठ थोपटून घेतली. त्यातही अमित शहा यांनी काँग्रेसने जातीपातींचे राजकारण केल्याचा आरोप केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांना स्वत:चे घर राखण्यात यश आले हे महत्त्वाचे. त्यातही खरे यश हे पंतप्रधान मोदी यांचेच आहे. कारण प्रचाराच्या अखेरच्या टप्प्यात त्यांनी जोर लावून सुमारे ४५ सभा घेतल्या. ‘हुं गुजरात छु’ असे भावनिक आवाहनही मतदारांना केले. मोदी नसते तर भाजपाचे अंमळ कठीणच होते. कारण ९९ जागा मिळवून संपादन केलेला हा विजय धापा टाकत मिळवलेला आहे. मतमोजणीदरम्यान काही मिनिटे अशी होती की, देशभरातील अनेकांचे श्वास रोखले गेले कारण त्या वेळेस काँग्रेस कधी नव्हे ती गेल्या अनेक वर्षांत गुजरातमध्ये आघाडीवर दिसत होती. पण अखेरच्या टप्प्यात शंभरी पार करता न आल्याने ९९ वर असतानाच बाद झालेल्या फलंदाजासारखी भाजपाची अवस्था झाली. अर्थात, ९९ वर बाद झाल्यानंतरही सामना भाजपाच्याच खिशात गेला.
या यशाला भाजपाच्या बाजूने विचार करता काही सकारात्मक बाजूही आहेत. तब्बल २२ वर्षांच्या सत्ताधाऱ्यांविरोधातील असंतोषानंतरही भाजपाला सत्ता मिळाली. हा खरोखरच मोठय़ा राजकीय यशाचाच भाग आहे, त्यासाठी ते अभिनंदनास पात्रच आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे हिमाचल प्रदेशही भाजपाने खिशात घातला, अर्थात ते अपेक्षितच होते. त्यामुळे भाजपाशासित राज्यांची संख्या आता १९ वर गेली आहे. गुजरातमधील यशाची तुलना पश्चिम बंगालमधील कम्युनिस्टांच्या ३२ वर्षांच्या सत्तेशीच करावी लागेल. त्या पाश्र्वभूमीवर गुजरातेतील भाजपाचे यश अधोरेखित करण्यासारखे आहे. मात्र या यशाला असलेली दुखरी किनार अधिक मोठी आहे. गुजरातच्या प्रयोगशाळेत या खेपेस यशस्वी होण्यासाठी भाजपाला सर्वस्व पणाला लावावे लागले. अखेरच्या टप्प्यात तर थेट माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यावर आरोप करीत पाकिस्तानलाही त्यामध्ये गोवण्यापर्यंत मजल मोदी यांना मारावी लागली. केवळ नाकात दम आल्यामुळेच मोदींकडून असे पाऊल उचलले गेल्याची टीकाही त्यांच्यावर झाली. अन्यथा जाहीर सभेत त्यांनी पातळी सोडून वक्तव्ये केलेली नाहीत. जिंकण्यासाठीचे अनेक डावपेच वापरले जात असल्याचेच ते निदर्शक होते.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे २०१४ च्या तुफान बहुमतानंतर नरेंद्र मोदी म्हणतील तीच पूर्व असे वातावरण होते, त्यांना देवत्वच प्राप्त झाल्यासारखे होते. ते साहजिकही होते, कारण समाजाच्या तळाच्या स्तरातून वर येत राज्याचे यशस्वी नेतृत्व करीत थेट पंतप्रधानपदापर्यंत पोहोचलेले ते पहिलेच. त्यांना आव्हान देणारे नेतृत्व कुठेच दिसत नव्हते. निश्चलनीकरण आणि जीएसटी या दोन्ही निर्णयांवर टीका झाल्यानंतरही त्यांना तगडे आव्हान कुणीच उभे केले नव्हते, तसा चेहराही समोर विरोधी पक्षांमध्ये नव्हता. नाही म्हणायला नितीश कुमार होते पण त्यांनीही मोदींच्याच दावणीला स्वत:ला बांधून घेतले. ममता बॅनर्जी यांनी प्रयत्न करून पाहिला पण त्यांना राष्ट्रीय छबी नाही. गेली अनेक वर्षे राहुल गांधींकडे तर विनोद म्हणूनच पाहिले गेले. दुसरीकडे भाजपा एक एक करीत अनेक राज्ये आपल्या खिशात घालतच होता. त्यामुळे आव्हान कुणाचेच राहिलेले नाही, अशी अवस्था होती. पण गुजरातच्या निकालांनी हे सिद्ध केले की, नरेंद्र मोदी आणि भाजपाला आव्हान दिले जाऊ शकते, तेही तगडे. हे ज्या ठिकाणी सिद्ध झाले ती पंतप्रधान आणि भाजपाध्यक्षांची कर्मभूमी होती हे विशेष.
गुजरातचे निकाल हा निश्चलनीकरण आणि जीएसटीचा परिणाम मानायला अद्यापि तयार नसलेल्या भाजपाने ग्रामीण भागातील असंतोष मात्र आता मान्य केला आहे. गुजरात निवडणुकांमध्ये भाजपाच्या बाजूने असलेले पारडे फिरवण्याचे काम ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांमध्ये असलेल्या तीव्र असंतोषाने केले. त्यामुळे त्याची दखल भाजपाला घ्यावीच लागेल. पूर्वी हिंदुत्वाची प्रयोगशाळा म्हणून ओळखल्या गेलेल्या गुजरातने आता जातीच्या राजकारणाचेही ध्रुवीकरण यशस्वीरीत्या करता येणे शक्य आहे हे दाखवून दिले आहे. काँग्रेसला इथे सत्ता मिळवता आलेली नसली तरी त्यांनी हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी आणि अल्पेश ठाकोर या त्रयींच्या मदतीने मारलेली जोरदार मुसंडी ही दखल घेण्यायोग्य तर आहेच; समाधानकारक हमीदर शेतमालाला न मिळणे हा असंतोषाचा महत्त्वाचा मुद्दा ठरला. मात्र २२ वर्षांचा असंतोष सत्ता मिळविण्यासाठी काँग्रेसला पुरता वापरता आला नाही. आता सर्वाचे लक्ष लागून राहिले आहे ते २०१९ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांकडे. त्याचीच रंगीत तालीम आपल्या पुढील वर्षी होणाऱ्या राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि छत्तीसगढ या राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये पाहायला मिळेल. एकूणच या पाश्र्वभूमीवर गुजरातच्या निकालांकडे पाहायचे तर ‘ऑल इज नॉट वेल!’ असे सत्ताधारी भाजपा आणि काँग्रेससह असलेले विरोधक या दोघांच्याही संदर्भात म्हणता येईल.
भाजपा आणि प्रमुख विरोधी पक्ष असलेली काँग्रेस दोघांनाही चिंता करावी लागणार आहे ती, नागरी व ग्रामीण मतदारांची. भाजपाला नागरी क्षेत्रामध्ये चांगला पाठिंबा आहे. किंबहुना त्या बळावरच त्यांनी या निवडणुका जिंकल्या आहेत. २०१४च्या निवडणुकांमध्ये गुजरातच्या नागरी विधानसभा मतदारसंघांमध्ये त्यांना ६७.३ टक्के तर काँग्रेसला २७.९३ टक्के पाठिंबा मिळाला होता. भाजपाचा पाठिंबा या विधानसभा निवडणुकांमध्ये सुमारे १० टक्क्यांनी कमी होऊन ५७.८ टक्क्यांवर आला तर काँग्रेसचा १० टक्क्यांनी वाढून ३७ टक्क्यांवर पोहोचला. अर्थात असे असले तरी काँग्रेसला शहरी भागांमध्ये भाजपाच्या पुढे जाण्यासाठी ३० टक्क्यांहून अधिक पल्ला गाठावा लागणार आहे, हे लक्षात ठेवावे लागेल. तर ग्रामीण भागामध्ये भाजपाला २०१४ मध्ये मिळालेला ५५.५६ टक्क्यांचा पाठिंबा ४५.३६ टक्क्यांवर आला असून काँग्रेसचा याच काळात तो ३७.२८ टक्क्यांवरून ४३.४३ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. इथे तफावत तुलनेने कमी असून याच ग्रामीण पाठिंब्याच्या बळावर काँग्रेसने गुजरातमध्ये मुसंडी मारली आहे. त्यामुळे या ग्रामीण असंतोषाची दखल भाजपाला घ्यावीच लागेल तर शहरी भागातील मुसंडीशिवाय जिंकणे शक्य नाही, हे काँग्रेसला लक्षात ठेवावे लागेल. हाच ट्रेण्ड कमी-अधिक फरकाने सर्वच राज्यांमध्ये आहे. त्यामुळे निवडणुका कर्नाटकच्या असोत किंवा राजस्थानच्या अथवा मग २०१९च्या हे मुद्दे महत्त्वाचे असणारच आहेत. ग्रामीण असंतोषाची दखल २०१८-१९च्या अर्थसंकल्पात घेतली जाईल, असे संकेत म्हणूनच गुजरात निकालानंतर मिळू लागले आहेत. शेतीमालाच्या उत्पादनाचा हमीभाव हा कळीचा मुद्दा असणार आहे. हा मुद्दा महाराष्ट्रालाही तेवढाच लागू आहे. महाराष्ट्रातही अशाच प्रकारचे दुहेरी राजकारण आहे. गुजरातमध्ये शेतकऱ्यांमधील असंतोषाला खतपाणी मिळाले ते जातीच्या नव्या राजकीय समीकरणांमुळे. तिथेही पाटीदार समाजाचा आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. महाराष्ट्रात शेतकरी असलेला समाज बहुसंख्येने मराठा आहे आणि मराठय़ांनी आरक्षणाची मागणी तर केलेलीच आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातही हा मुद्दा २०१९च्या विधानसभा व लोकसभा निवडणुकांमध्ये कळीचाच ठरणार आहे. त्यामुळे त्याच्या हाताळणीकडे भाजपाला विशेष लक्ष पुरवावे लागेल. शिवाय दुसरीकडे शिवसेनेला आपण राज्यात फार तोंड वर काढू दिलेले नाही, असे सध्या भाजपाला वाटत असले तरी हा मुद्दाच निवडणुकांमध्ये त्रासदायक ठरू शकतो. सध्या दोन्ही पक्षांमधून फारसा विस्तव जात नाही, अशी स्थिती आहे. सत्तेत राहून विरोध हे शिवसेनेचे भाजपासाठी त्रासदायक धोरण आहे.
सर्वच पक्षांनी विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे ती ‘नन ऑफ द अबव्ह’ अर्थात नोटा हा पर्याय. हा पर्याय म्हणजे मतदारांनी दिलेला थेट नकार. गुजरातच्या निकालामध्ये तब्बल पाच लाख ५१ हजार ६१५ जणांनी हा पर्याय स्वीकारला आहे. ही सर्वच राजकीय पक्षांना विचार करायला लावणारी घटना आहे. हे सर्वाच्याच विश्वासार्हतेसमोरचे प्रश्नचिन्ह आहे. भाजपाच्या यशात तळागाळामध्ये असलेली रा. स्व. संघाची फळी हाही महत्त्वाचा घटक आहे. अशी कार्यकर्त्यांची निष्ठावान फळी आज काँग्रेस आणि विरोधकांकडे नाही. हे काँग्रेसला लक्षात ठेवावेच लागेल. हिमाचल प्रदेशात काँग्रेसने भरपूर आरोप झालेल्या वीरभद्र सिंग यांच्या हातात निवडणुकांची सूत्रे दिली त्याच वेळेस पराभवावर शिक्कामोर्तब झाल्यासारखे होते. पण त्याच वेळेस भाजपाच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या दावेदारालाच थेट पराभवाची धूळ चारून मतदारांनी आम्हाला गृहीत धरू नका, हा संकेत राजकीय पक्षांना दिला आहे, हे सर्व धडे राजकारण्यांना लक्षात ठेवावेच लागतील.
सध्या सत्तांतर झालेले नसले तरी भाजपाला टक्कर दिली जाऊ शकते हे सिद्ध होणे हे काँग्रेस आणि नव्यानेच काँग्रेसाध्यक्ष झालेले राहुल गांधी यांच्या पथ्यावर पडणारे आहे. त्यामुळे मृतवत झालेल्या काँग्रेसमध्ये आता प्राण फुंकले गेल्यासारखी अवस्था आहे. विरोधकांनाही त्यामुळे बळ प्राप्त झाले आहे. काँग्रेसाध्यक्ष झालेल्या राहुल गांधी यांना गुजरातने चांगली परिपक्व नेतृत्वाच्या दिशेने जाणारी दिलासादायक अशी नवीन प्रतिमा प्राप्त करून दिली आहे. त्याचा पक्षाला व त्यांना स्वत:ला भविष्यात निश्चितच फायदा होईल. एकत्र येऊन मोदींना टक्कर देणे शक्य आहे हे लक्षात आल्याने आता राजकीय समीकरणे बदलण्याचीही शक्यता निर्माण झाली आहे. आजवर हिंदुत्वाच्या बळावर उत्तर प्रदेशपासून सर्वत्र भाजपाने निवडणुका जिंकल्या; आता जातींची मोट वेगळी बांधणारी समीकरणे अस्तित्वात येऊ शकतात, हे समोर आले आहे. २०१४ नंतर भाजपाने काँग्रेसमुक्त भारताचा नारा दिला होता, तो दूरच राहिला आता काँग्रेसयुक्त गुजरात देऊन मतदारांनी भाजपाला जमिनीवर आणण्याचे काम केले आहे. या अर्थाने पाहायचे तर २०१९च्या निवडणुकांचा वेकअप कॉल देऊन मतदारांनी ‘ऑल इज नॉट वेल!’ असेच भाजपा-काँग्रेस व इतर पक्षांना ठणकावून सांगितले आहे.
विनायक परब – @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com
या यशाला भाजपाच्या बाजूने विचार करता काही सकारात्मक बाजूही आहेत. तब्बल २२ वर्षांच्या सत्ताधाऱ्यांविरोधातील असंतोषानंतरही भाजपाला सत्ता मिळाली. हा खरोखरच मोठय़ा राजकीय यशाचाच भाग आहे, त्यासाठी ते अभिनंदनास पात्रच आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे हिमाचल प्रदेशही भाजपाने खिशात घातला, अर्थात ते अपेक्षितच होते. त्यामुळे भाजपाशासित राज्यांची संख्या आता १९ वर गेली आहे. गुजरातमधील यशाची तुलना पश्चिम बंगालमधील कम्युनिस्टांच्या ३२ वर्षांच्या सत्तेशीच करावी लागेल. त्या पाश्र्वभूमीवर गुजरातेतील भाजपाचे यश अधोरेखित करण्यासारखे आहे. मात्र या यशाला असलेली दुखरी किनार अधिक मोठी आहे. गुजरातच्या प्रयोगशाळेत या खेपेस यशस्वी होण्यासाठी भाजपाला सर्वस्व पणाला लावावे लागले. अखेरच्या टप्प्यात तर थेट माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यावर आरोप करीत पाकिस्तानलाही त्यामध्ये गोवण्यापर्यंत मजल मोदी यांना मारावी लागली. केवळ नाकात दम आल्यामुळेच मोदींकडून असे पाऊल उचलले गेल्याची टीकाही त्यांच्यावर झाली. अन्यथा जाहीर सभेत त्यांनी पातळी सोडून वक्तव्ये केलेली नाहीत. जिंकण्यासाठीचे अनेक डावपेच वापरले जात असल्याचेच ते निदर्शक होते.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे २०१४ च्या तुफान बहुमतानंतर नरेंद्र मोदी म्हणतील तीच पूर्व असे वातावरण होते, त्यांना देवत्वच प्राप्त झाल्यासारखे होते. ते साहजिकही होते, कारण समाजाच्या तळाच्या स्तरातून वर येत राज्याचे यशस्वी नेतृत्व करीत थेट पंतप्रधानपदापर्यंत पोहोचलेले ते पहिलेच. त्यांना आव्हान देणारे नेतृत्व कुठेच दिसत नव्हते. निश्चलनीकरण आणि जीएसटी या दोन्ही निर्णयांवर टीका झाल्यानंतरही त्यांना तगडे आव्हान कुणीच उभे केले नव्हते, तसा चेहराही समोर विरोधी पक्षांमध्ये नव्हता. नाही म्हणायला नितीश कुमार होते पण त्यांनीही मोदींच्याच दावणीला स्वत:ला बांधून घेतले. ममता बॅनर्जी यांनी प्रयत्न करून पाहिला पण त्यांना राष्ट्रीय छबी नाही. गेली अनेक वर्षे राहुल गांधींकडे तर विनोद म्हणूनच पाहिले गेले. दुसरीकडे भाजपा एक एक करीत अनेक राज्ये आपल्या खिशात घालतच होता. त्यामुळे आव्हान कुणाचेच राहिलेले नाही, अशी अवस्था होती. पण गुजरातच्या निकालांनी हे सिद्ध केले की, नरेंद्र मोदी आणि भाजपाला आव्हान दिले जाऊ शकते, तेही तगडे. हे ज्या ठिकाणी सिद्ध झाले ती पंतप्रधान आणि भाजपाध्यक्षांची कर्मभूमी होती हे विशेष.
गुजरातचे निकाल हा निश्चलनीकरण आणि जीएसटीचा परिणाम मानायला अद्यापि तयार नसलेल्या भाजपाने ग्रामीण भागातील असंतोष मात्र आता मान्य केला आहे. गुजरात निवडणुकांमध्ये भाजपाच्या बाजूने असलेले पारडे फिरवण्याचे काम ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांमध्ये असलेल्या तीव्र असंतोषाने केले. त्यामुळे त्याची दखल भाजपाला घ्यावीच लागेल. पूर्वी हिंदुत्वाची प्रयोगशाळा म्हणून ओळखल्या गेलेल्या गुजरातने आता जातीच्या राजकारणाचेही ध्रुवीकरण यशस्वीरीत्या करता येणे शक्य आहे हे दाखवून दिले आहे. काँग्रेसला इथे सत्ता मिळवता आलेली नसली तरी त्यांनी हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी आणि अल्पेश ठाकोर या त्रयींच्या मदतीने मारलेली जोरदार मुसंडी ही दखल घेण्यायोग्य तर आहेच; समाधानकारक हमीदर शेतमालाला न मिळणे हा असंतोषाचा महत्त्वाचा मुद्दा ठरला. मात्र २२ वर्षांचा असंतोष सत्ता मिळविण्यासाठी काँग्रेसला पुरता वापरता आला नाही. आता सर्वाचे लक्ष लागून राहिले आहे ते २०१९ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांकडे. त्याचीच रंगीत तालीम आपल्या पुढील वर्षी होणाऱ्या राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि छत्तीसगढ या राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये पाहायला मिळेल. एकूणच या पाश्र्वभूमीवर गुजरातच्या निकालांकडे पाहायचे तर ‘ऑल इज नॉट वेल!’ असे सत्ताधारी भाजपा आणि काँग्रेससह असलेले विरोधक या दोघांच्याही संदर्भात म्हणता येईल.
भाजपा आणि प्रमुख विरोधी पक्ष असलेली काँग्रेस दोघांनाही चिंता करावी लागणार आहे ती, नागरी व ग्रामीण मतदारांची. भाजपाला नागरी क्षेत्रामध्ये चांगला पाठिंबा आहे. किंबहुना त्या बळावरच त्यांनी या निवडणुका जिंकल्या आहेत. २०१४च्या निवडणुकांमध्ये गुजरातच्या नागरी विधानसभा मतदारसंघांमध्ये त्यांना ६७.३ टक्के तर काँग्रेसला २७.९३ टक्के पाठिंबा मिळाला होता. भाजपाचा पाठिंबा या विधानसभा निवडणुकांमध्ये सुमारे १० टक्क्यांनी कमी होऊन ५७.८ टक्क्यांवर आला तर काँग्रेसचा १० टक्क्यांनी वाढून ३७ टक्क्यांवर पोहोचला. अर्थात असे असले तरी काँग्रेसला शहरी भागांमध्ये भाजपाच्या पुढे जाण्यासाठी ३० टक्क्यांहून अधिक पल्ला गाठावा लागणार आहे, हे लक्षात ठेवावे लागेल. तर ग्रामीण भागामध्ये भाजपाला २०१४ मध्ये मिळालेला ५५.५६ टक्क्यांचा पाठिंबा ४५.३६ टक्क्यांवर आला असून काँग्रेसचा याच काळात तो ३७.२८ टक्क्यांवरून ४३.४३ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. इथे तफावत तुलनेने कमी असून याच ग्रामीण पाठिंब्याच्या बळावर काँग्रेसने गुजरातमध्ये मुसंडी मारली आहे. त्यामुळे या ग्रामीण असंतोषाची दखल भाजपाला घ्यावीच लागेल तर शहरी भागातील मुसंडीशिवाय जिंकणे शक्य नाही, हे काँग्रेसला लक्षात ठेवावे लागेल. हाच ट्रेण्ड कमी-अधिक फरकाने सर्वच राज्यांमध्ये आहे. त्यामुळे निवडणुका कर्नाटकच्या असोत किंवा राजस्थानच्या अथवा मग २०१९च्या हे मुद्दे महत्त्वाचे असणारच आहेत. ग्रामीण असंतोषाची दखल २०१८-१९च्या अर्थसंकल्पात घेतली जाईल, असे संकेत म्हणूनच गुजरात निकालानंतर मिळू लागले आहेत. शेतीमालाच्या उत्पादनाचा हमीभाव हा कळीचा मुद्दा असणार आहे. हा मुद्दा महाराष्ट्रालाही तेवढाच लागू आहे. महाराष्ट्रातही अशाच प्रकारचे दुहेरी राजकारण आहे. गुजरातमध्ये शेतकऱ्यांमधील असंतोषाला खतपाणी मिळाले ते जातीच्या नव्या राजकीय समीकरणांमुळे. तिथेही पाटीदार समाजाचा आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. महाराष्ट्रात शेतकरी असलेला समाज बहुसंख्येने मराठा आहे आणि मराठय़ांनी आरक्षणाची मागणी तर केलेलीच आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातही हा मुद्दा २०१९च्या विधानसभा व लोकसभा निवडणुकांमध्ये कळीचाच ठरणार आहे. त्यामुळे त्याच्या हाताळणीकडे भाजपाला विशेष लक्ष पुरवावे लागेल. शिवाय दुसरीकडे शिवसेनेला आपण राज्यात फार तोंड वर काढू दिलेले नाही, असे सध्या भाजपाला वाटत असले तरी हा मुद्दाच निवडणुकांमध्ये त्रासदायक ठरू शकतो. सध्या दोन्ही पक्षांमधून फारसा विस्तव जात नाही, अशी स्थिती आहे. सत्तेत राहून विरोध हे शिवसेनेचे भाजपासाठी त्रासदायक धोरण आहे.
सर्वच पक्षांनी विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे ती ‘नन ऑफ द अबव्ह’ अर्थात नोटा हा पर्याय. हा पर्याय म्हणजे मतदारांनी दिलेला थेट नकार. गुजरातच्या निकालामध्ये तब्बल पाच लाख ५१ हजार ६१५ जणांनी हा पर्याय स्वीकारला आहे. ही सर्वच राजकीय पक्षांना विचार करायला लावणारी घटना आहे. हे सर्वाच्याच विश्वासार्हतेसमोरचे प्रश्नचिन्ह आहे. भाजपाच्या यशात तळागाळामध्ये असलेली रा. स्व. संघाची फळी हाही महत्त्वाचा घटक आहे. अशी कार्यकर्त्यांची निष्ठावान फळी आज काँग्रेस आणि विरोधकांकडे नाही. हे काँग्रेसला लक्षात ठेवावेच लागेल. हिमाचल प्रदेशात काँग्रेसने भरपूर आरोप झालेल्या वीरभद्र सिंग यांच्या हातात निवडणुकांची सूत्रे दिली त्याच वेळेस पराभवावर शिक्कामोर्तब झाल्यासारखे होते. पण त्याच वेळेस भाजपाच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या दावेदारालाच थेट पराभवाची धूळ चारून मतदारांनी आम्हाला गृहीत धरू नका, हा संकेत राजकीय पक्षांना दिला आहे, हे सर्व धडे राजकारण्यांना लक्षात ठेवावेच लागतील.
सध्या सत्तांतर झालेले नसले तरी भाजपाला टक्कर दिली जाऊ शकते हे सिद्ध होणे हे काँग्रेस आणि नव्यानेच काँग्रेसाध्यक्ष झालेले राहुल गांधी यांच्या पथ्यावर पडणारे आहे. त्यामुळे मृतवत झालेल्या काँग्रेसमध्ये आता प्राण फुंकले गेल्यासारखी अवस्था आहे. विरोधकांनाही त्यामुळे बळ प्राप्त झाले आहे. काँग्रेसाध्यक्ष झालेल्या राहुल गांधी यांना गुजरातने चांगली परिपक्व नेतृत्वाच्या दिशेने जाणारी दिलासादायक अशी नवीन प्रतिमा प्राप्त करून दिली आहे. त्याचा पक्षाला व त्यांना स्वत:ला भविष्यात निश्चितच फायदा होईल. एकत्र येऊन मोदींना टक्कर देणे शक्य आहे हे लक्षात आल्याने आता राजकीय समीकरणे बदलण्याचीही शक्यता निर्माण झाली आहे. आजवर हिंदुत्वाच्या बळावर उत्तर प्रदेशपासून सर्वत्र भाजपाने निवडणुका जिंकल्या; आता जातींची मोट वेगळी बांधणारी समीकरणे अस्तित्वात येऊ शकतात, हे समोर आले आहे. २०१४ नंतर भाजपाने काँग्रेसमुक्त भारताचा नारा दिला होता, तो दूरच राहिला आता काँग्रेसयुक्त गुजरात देऊन मतदारांनी भाजपाला जमिनीवर आणण्याचे काम केले आहे. या अर्थाने पाहायचे तर २०१९च्या निवडणुकांचा वेकअप कॉल देऊन मतदारांनी ‘ऑल इज नॉट वेल!’ असेच भाजपा-काँग्रेस व इतर पक्षांना ठणकावून सांगितले आहे.
विनायक परब – @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com
