पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विदेश दौऱ्यांनी काय साधले, असे विचारत त्यांच्या आजवरच्या दौऱ्यांची यादी, त्यावर खर्च झालेले पैसे अशी माहिती असलेला एक मोठ्ठा संदेश आणि दुसरीकडे त्याचा प्रतिवाद करणारा एक संदेश ज्यात या दौऱ्यांतून काय साध्य झाले, याची एक भली मोठ्ठी यादी असे दोन्ही संदेश सध्या समाजमाध्यम अर्थात सोशल मीडियावर मोठय़ा प्रमाणावर फिरत आहेत. संदेश पाहणारा फारसा विचार न करता अग्रेषित अर्थात ‘फॉरवर्ड’ करण्यासाठी सरसावतो. हे संदेश केवळ अग्रेषित करण्यापुरतेच गांभीर्याने घेतले जातात. अनेकदा दोन्ही संदेश अग्रेषित करणारी माणसे तीच असतात. याचाच अर्थ भूमिका नसतेच, केवळ अग्रेषित करण्याचे साधन म्हणून त्याच्याकडे पाहिले जाते. प्रत्यक्षात मात्र आपल्या आजूबाजूला असलेले देश, तिथे सुरू असलेल्या घडामोडी आणि आपल्या पंतप्रधान किंवा राष्ट्रपतींनी केलेले दौरे त्यातून साध्य झालेल्या किंवा प्रसंगी न झालेल्या बाबी यांना अनन्यसाधारण असे महत्त्व असते. मात्र आपण ते फारसे गांभीर्याने घेतच नाही. आता पुरते जागतिकीकरण झालेल्या जगात तर या गोष्टींना अधिक महत्त्व असायला हवे. मात्र शालेय शिक्षणात किंवा महाविद्यालयीन शिक्षणादरम्यानही याचे महत्त्व आपल्याला कधीच पटवून दिले जात नाही.
गेल्या आठवडय़ामध्ये तीन महत्त्वाच्या घटना घडल्या. शेजारील राष्ट्र असलेल्या श्रीलंकेचे पंतप्रधान रनील विक्रमसिंघे भारतभेटीवर आले होते. आणखी एक शेजारील राष्ट्र असलेल्या नेपाळने हिंदुराष्ट्र हा परिचय नाकारून, धर्मनिरपेक्षतेचा मार्ग स्वीकारला आणि तिसरी महत्त्वाची घटना म्हणजे संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने रशिया, चीन आणि पाकिस्तानचा विरोध डावलून प्रथमच सुरक्षा परिषदेच्या स्वरूपाविषयी चर्चा करण्याचे मान्य केले. या तिन्ही घटना भारताच्या संदर्भात सर्वाधिक महत्त्वाच्या आहेत.
श्रीलंकेचे पंतप्रधान रनील विक्रमसिंघे यांचा निवडून आल्यानंतरचा हा पहिलाच दौरा होता. पहिल्याच दौऱ्यासाठी त्यांनी भारताची निवड करणे, यातून दिला जाणारा संदेश महत्त्वाचा आहे. श्रीलंकेमध्ये अलीकडे झालेल्या निवडणुकांनंतर बरीच समीकरणे बदलली आहेत. यापूर्वी गेल्या १०-१५ वर्षांमध्ये भारताचेही या शेजारी राष्ट्राकडे दुर्लक्षच झाले होते. त्याच वेळेस चीनने मात्र डाव साधत घुसखोरी केली होती. गेल्या काही वर्षांमध्ये त्यांनी श्रीलंकेतील बंदरांचा वापर चिनी नौदलासाठी करण्यासही सुरुवात केली होती. यामुळे भारताची डोकेदुखी वाढली होती. त्या बदल्यात त्यांनी श्रीलंकेतील पायाभूत सुविधा पुरविण्याबाबत अनेक करार केले होते. त्यात बंदरांच्या विकासासंदर्भातील करारांचाही समावेश होता. आधीच्या सरकारकडे भारत सरकारने या घडामोडींबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. कारण श्रीलंकेतील तळाच्या माध्यमातून भारताला शह देण्याचा चीनचा प्रयत्न होता. किंबहुना त्यामुळेच भारताने या खेपेस झालेल्या निवडणुकांमध्ये सक्रिय भूमिका बजावली असा आरोप होतो आहे. या वेळच्या निवडणुकांमध्ये पुन्हा तेच सरकार निवडून येणे भारताला परवडणारे नव्हतेच. परिणामस्वरूप नव्या सरकारने चीनचे प्राबल्य हळूहळू कमी करण्यास सुरुवात केली आणि दुसरीकडे भारताचे वजन वाढले. श्रीलंकेच्या पंतप्रधानांनी निवडून आल्यानंतर केलेला पहिला दौरा हा भारताचा असणे याला या संपूर्ण पाश्र्वभूमीवर म्हणूनच अधिक महत्त्व आहे. आता यापुढील काळात कुणाची मैत्री अधिक घट्ट असणार, याचा दिलेला तो संकेत होता.
श्रीलंकेशी दक्षिण भारताचे एक वेगळेच नाते आहे. श्रीलंकेतील तामिळींची संख्याही लक्षणीय आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये एलटीटीईच्या संघर्षांमुळे तिथले वातावरणही दूषितच होते. त्यातच श्रीलंकेतील तामिळी बांधवांवर झालेल्या अत्याचारांच्या कहाण्या या थडी पोहोचल्यानंतर त्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली होती. आता त्यावर पडदा पडेल, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. श्रीलंकेच्या घटनेतील तरतुदींना अधीन राहून अधिकाधिक सत्ता तामिळींकडे संक्रमित करण्याचा मानसही विक्रमसिंघे यांनी याच भेटीत व्यक्त केला. हा मुद्दा भारताने अधिक लावून धरलेला होता. श्रीलंकेच्या पूर्व आणि उत्तर भागात तामिळींची संख्या लक्षणीय आहे. शिवाय दक्षिण भारताशी असलेल्या त्यांच्या नात्यामुळे त्याचे राजकीय परिणामही असतातच. त्यामुळे तो मुद्दाही या भेटीत चर्चेस येणे तेवढेच महत्त्वाचे होते. सामोपचाराने त्यावरच नव्हे तर मच्छीमारांच्या मुद्दय़ावरही तोडगा निघू शकतो, असे स्पष्ट संकेत या चर्चेदरम्यान दोन्ही देशांनी एकमेकांना दिले हीदेखील चांगलीच गोष्ट आहे. शिवाय व्यापारासाठी भारताला आता अधिक संधी मिळेल. व्यापार सुरळीत झाला की इतर गोष्टीही सुरळीत होतात, हा आजवरचा इतिहास आहे. त्यानिमित्ताने हिंदूी महासागरातील सुरक्षेला प्राधान्य देताना श्रीलंकेला सोबत घेणे ही भारताची गरजच होती. त्यामुळे त्या आघाडीवर फारशी चिंता करावी लागणार नाही, असे चित्र सध्या तरी दिसते आहे. एकुणात भारताच्याच नव्हे तर श्रीलंकेच्या दृष्टीनेही ही फलद्रूप अशीच भेट होती!
नेपाळ या शेजारील राष्ट्रासोबत आपल्या सीमा जोडलेल्या आहेत. अनेक गोष्टींच्या तस्कारीचा मार्गही या सीमेमधून जातो आणि हिंदू व बौद्ध या दोघांच्याही विविध धार्मिक यात्रांसाठीही याच मार्गाचा वापर होतो. तस्करी मग ती प्राण्यांच्या कातडय़ापासून ते प्राचीन वारसा लाभलेल्या मूर्तीपर्यंत साऱ्या काही गोष्टींची होते. अमली पदार्थाच्या तस्करीचा तर तो राजमार्ग मानला जातो. नेपाळमधील अस्थिरतेचा सर्वाधिक आणि सर्वप्रथम फटका नेहमीच भारताला बसतो, हाही आजवरचा इतिहास आहे. त्यामुळे नेपाळ शांत असणे आणि आपल्यासोबत असणे महत्त्वाचे आहे. मध्यंतरी चीनने तिथेही घुसखोरी केलेलीच आहे. तिथे लोकशाही प्रक्रिया असणे हेही आपल्या हिताचेच आहे. त्यामुळे धर्मनिरपेक्षता स्वीकारली म्हणून काही वावगे होईल, असा विचार करणे चुकीचेच आहे. भारताने धर्मनिरपेक्षता स्वीकारली याने आपलेही काही वाईट झालेले नाही. किंबहुना आधुनिक युगात तुम्ही धर्मापेक्षाही अधिक विज्ञाननिष्ठ किंवा लोकशाहीनिष्ठ असणे अधिक चांगले. आता पुढील वाटचाल शांततेची होणे अपेक्षित आहे. तिथेही हिंदूुराष्ट्र म्हणविणारा एक गट कार्यरत आहे. पण नेपाळ अस्थिर होणे आपल्याला परवडणारे नाही. त्यामुळे आता तिथे सुरू असलेल्या घटनात्मक प्रक्रियेत कोणतीही बाधा येणार नाही, याची काळजीच आपण घ्यायला हवी.
तिसरी महत्त्वाची घटना या दोन्हीपेक्षा अंमळ अधिक महत्त्वाची आहे. गेली अनेक वर्षे संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळावे, म्हणून भारत प्रयत्नशील आहे. पण आपल्या प्रयत्नांना तोवर फारसा अर्थ नव्हता, जोवर संयुक्त राष्ट्रसंघात सुरक्षा परिषदेच्या स्वरूपावर अधिकृत चर्चा होत नाही. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्यासोबत वॉशिंग्टनमध्ये किंवा मग नवी दिल्लीत झालेली चर्चा, दोन्ही ठिकाणी हा मुद्दा चर्चेत होता. अमेरिकेने भारताची पाठराखण करण्याचे मान्य केले आहे. केवळ अमेरिकाच नव्हे तर मग फ्रान्सचा दौरा असो किंवा मग इतर कोणत्याही देशाचा, त्या त्या ठिकाणच्या चर्चेत भारताला पाठिंबा हा मुद्दा गेली अनेक वर्षे प्राधान्याने येत होता. त्याला महत्त्वही होतेच. पण जोवर संयुक्त राष्ट्र संघात हा मुद्दा अधिकृतरीत्या चर्चेला येणार नाही, तोपर्यंत त्याला वजन प्राप्त होणार नव्हते.
आता गेल्या आठवडय़ात पार पडलेल्या संयुक्त राष्ट्र संघाच्या आमसभेमध्ये सुरक्षा परिषदेच्या स्वरूपावर अधिकृत चर्चा करण्याचे मान्य करण्यात आले. त्याला रशिया, चीन आणि पाकिस्तानने कडाडून विरोध केला. हा विरोध न जुमानता हा निर्णय होणे भारतासाठी महत्त्वाचे आहे. त्या कायमस्वरूपी सदस्यत्वासाठी आपण आपल्या पद्धतीने सर्व देशांशी बोलणी सुरूच ठेवली आहेत. त्यासाठीच्या लॉिबगला केव्हाच सुरुवात झाली आहे. पण अधिकृत निर्णय आजवर होतच नव्हता. आता मात्र या निर्णयाने या चर्चेला अधिकृतता आली असून पुढच्या बैठकीमध्ये सर्व सदस्य देशांना या संदर्भातील त्यांचे म्हणणे, भूमिका मांडायच्या आहेत. आजवर भारतासाठी ज्या देशांनी होकार भरलेला आहे, त्यांची अधिकृत मते आता कागदावर प्रत्यक्षात येतील आणि जगासमोर त्यांची भूमिका म्हणून मांडली जातील. अर्थात बहुतांश देशांनी होकार भरलेला असल्याने ‘आता आपले होईलच’ असे गाफील राहून चालणार नाही. उलट आता अधिक काळजीपूर्वक मोर्चेबांधणी करण्याची वेळ आली आहे. आजपर्यंत सराव सामने झाले आता प्रत्यक्ष स्पर्धेला सुरुवात झाली आहे, हेही लक्षात ठेवावेच लागेल. चर्चेला अधिकृतता प्राप्त होणे, ती पटलावर येणे आपल्यासाठी तेवढेच महत्त्वाचे होते. म्हणूनच या घटनेचा उल्लेख ‘एक पाऊल, ठाम पुढे’ असाच करावा लागेल!
विनायक परब
