जागते रहो!

मालदिवच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय विरोधात गेल्यानंतर अध्यक्ष यामीन यांनी थेट लष्करी तुकडीसह सर्वोच्च न्यायालयावरच हल्ला चढवला. विरोधकांच्या अटकेचे अध्यक्षांचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवले.  सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधातील प्रत्येक गोष्ट ही राष्ट्रविरोधातच असते, अशी विचारसरणी सध्या जगभरात नव्याने रुजू पाहाते आहे. त्याचेच प्रत्यंतर हे मालदिवमध्ये आले. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अमान्य करत यामीन यांनी राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण पुढे केले आणि  थेट मालदिवच्या सरन्यायाधीशांच्याच अटकेचे आदेश दिले. खंडपीठावरील आणखी दोन न्यायाधीशांना व त्यांच्याचबरोबर माजी अध्यक्ष गयूम यांनाही अटक करण्यात आली. देशात  १५ दिवसांची आणीबाणी जाहीर करण्यात आली. मात्र गेल्याच आठवडय़ात आणीबाणीची मुदत बेकायदेशीर पद्धतीने आणखी 30 दिवस वाढविण्याचा निर्णय सरकारतर्फे घेण्यात आला. हा निर्णय संसदेमध्ये झालेला असला तरी त्यासाठीचे घटनात्मक निकष पायदळी तुडविण्यात आले. या परिस्थितीत लढणाऱ्या विरोधकांनी भारताला मदतीचे आवाहन केले. गेल्या खेपेस केलेल्या लष्करी मदतीचे दाखलेही दिले. मात्र सुरुवातीस भारताने शांत राहात कोणत्याही हस्तक्षेपास नकार दिला. तिथे लोकशाही लवकरच रुजू होईल असा विश्वास व्यक्त केला. भारताने हस्तक्षेपाचा विचारही करू नये, ती आगळीक ठरेल आणि तसे झाल्यास मित्र असलेला चीन मालदिवच्या मदतीस उभा ठाकेल, असे जाहीर विधान चीनच्यावतीने आगाऊपणे करण्यात आले. त्यामुळे ही आणीबाणी म्हणजे चीन आणि मालदिवच्या विद्यमान अध्यक्षांची मिलिभगत असल्याचे लपून राहिलेले नाही. हे चीनला हवेच आहे. कारण येणाऱ्या काळात मालदिवच्या किनाऱ्याचा ताबा घेऊन तिथे सागरी निरिक्षणाचे केंद्र सुरू करण्याचा चीनचा मानसही लपून राहिलेला नाही. त्या संदर्भातील पहिल्या करारावर या दोन्ही देशांच्या स्वाक्षऱ्याही झालेल्या आहेत.  हे अभ्यास केंद्र हा केवळ देखावा असून त्या ठिकाणी चीनच्या नौदलाला त्यांचा तळ उभारायचा आहे. खासकरून पाणबुडय़ांचा तळ तिथे उभारणे प्रस्तावित आहे. हे सारे भारतासाठी अतिशय चिंताजनक आहे.

गेल्या दोन दशकांमध्ये चीनने भारताच्या भोवती आपला फास हळूहळू आवळण्यास सुरुवात केली असून आता मालदिवमध्ये चीनचा नाविक तळ असणे हे भारताला परवडणारेच नाही. यापूर्वी सुरक्षित असलेला भारताचा पूर्व किनारा दशकभरापूर्वी बांगलादेश आणि म्यानमारमध्ये चीनने त्यांना सोयीसुविधा पुरविण्याच्या नावाखाली केलेल्या कारवायांमुळे तेवढा सुरक्षित राहिलेला नाही. पूर्वी बंगालच्या उपसागरामध्ये चीनचे अस्तित्वच नव्हते. मात्र या दोन देशांशी सहकार्य करार करून चीनने तिथे आता आपल्या नौदलाच्या नौकांचा वावर सुरू ठेवला आहे.  पाकिस्तानातील ग्वादार बंदर ताब्यात घेत त्याचप्रमाणे काश्मीरच्या वरच्या बाजूस असलेल्या काराकोरम पर्वत रांगांपर्यंत द्रुतगती महामार्ग पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये तयार करून तिथेही धगधग कायम ठेवली आहे. गेल्या दहा वर्षांत खालच्या बाजूस िहदी महासागरातील वावर वाढविला आहे. श्रीलंकेलाही त्यांनी मदतीच्या मिषाने अंकित केले होते. मात्र गेल्या तीन वर्षांपासून भारताने श्रीलंकेशी असलेली चीनची जवळीक कमी व्हावी यासाठी पद्धतशीरपणे यशस्वी प्रयत्न केले. मात्र तरी धोका पूर्णपणे टळला आहे, अशी स्थिती नाही. आजही चीनला नाही म्हणणे हे श्रीलंकेला जड जाणारे आहे.  आता पश्चिम किनाऱ्यानजीक असलेल्या मालदिवमध्ये नाविक तळ तयार झाला तर मात्र भारतासाठी ही आजवरची सर्वात मोठी डोकेदुखी ठरेल.  आजही तिन्हीत्रिकाळ अरबी समुद्रामध्ये भारतीय नौदलाला जागता पहारा द्यावा लागतोच. पण मालदिवमध्ये चीनच्या नौदलाचा तळ सुरू झाल्यास धोका थेट घरापर्यंत आलेला असेल, जे कदापि परवडणार नाही. चीनला नेमके हेच हवे आहे. ते मालदिवच्या माध्यमातून साध्य केले जात आहे.

मालदिव परिसरातील तणाव वाढल्यानंतर या परिसरामध्ये भारतीय नौदल आक्रमक रूप धारण करेल, या भीतीने चीनने िहदी महासागराबरोबरच मालदिव परिसरामध्ये म्हणजेच अरबी समुद्रातील आपला वावर गेल्या पंधरवडय़ात वाढवला होता. मात्र त्यांची ही रणनीती लक्षात घेऊन भारतीय नौदलाने त्यांच्या नव्या ‘पूर्वेकडे लक्ष नव्हे तर कृती’ या धोरणानुसार दक्षिण चीनच्या सागरातील आपल्या युद्धनौकांचा ताफा अधिक राहील, अशी नीती स्वीकारली. परिणामी भारतीय युद्धनौकांचा अचानक वाढलेला वावर लक्षात आल्यानंतर िहदी महासागर आणि अरबी समुद्रातील अर्धा ताफा चीनने या आठवडय़ात तातडीने दक्षिण चीनच्या समुद्राकडे वळविला. रणनीतीच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे यश मानले जात असले तरी सध्या वाढत असलेला तणाव आणि मालदिवच्या प्रश्नावर झालेली कोंडी या तुलनेत या यशाला फारसे महत्त्व नाही, असमतोलातून आपण तोल साधला इतकेच. त्याने मूळ प्रश्न सोडविण्यास कोणतीही मदत होणार नाही. किंबहुना प्रश्न कायमच आहे.

आता मालदिवने आणीबाणीत वाढ केल्यानंतर मात्र भारताने तो ‘अतिशय निराशाजनक’ निर्णय असल्याची प्रतिक्रिया थेट व्यक्त केली.  शिवाय मालदिव सरकारची ही कृती घटनाबाह्य असल्याचेही म्हटले.   तिथे ही परिस्थिती दीर्घकाळ राहणे भारताला परवडणार नाही; तसेच लष्करी कारवाईसाठी प्रयत्न म्हणजे चीनला थेट आव्हान देणेच असणार आहे.  यातून राजनतिक पद्धतीनेच मार्ग काढावा लागणार असून ही कठोर परीक्षाच ठरणार आहे.

दुसरीकडे आता भारतीय नौदलावर अनेक गोष्टी थेट अवलंबून असणार आहेत, याची जाणीव देशालाही आहे आणि नौदलालाही. पण नौदलाच्या उपलब्ध सामग्रीबाबतची प्रत्यक्ष स्थिती थोडी चिंताजनक आहे.  आपल्या पाणबुडी ताफ्यात संख्याबळ अतिशय कमी आहे. सध्या तीन नव्या पाणबुडय़ांचे जलावतरण होऊन सागरी व इतर चाचण्या सुरू असल्या तरी त्यांना प्रत्यक्ष नौदलात दाखल होण्यासाठी वेळ लागेल. ‘आयएनएस विराट’च्या निवृत्तीनंतर आता ‘आयएनएस विक्रमादित्य’ ही केवळ एकच विमानवाहू युद्धनौका भारतीय नौदलाकडे असून आवश्यक संख्या तीन आहे.  दुसरीकडे चीनच्या नौदलाने त्यांना सुमारे १५ वर्षांपूर्वीच विमानवाहू युद्धनौकेचे महत्त्व पटल्यानंतर, त्यांच्या बांधणीस वेगात सुरुवात केली. काही महिन्यांपूर्वीच त्यांच्या दुसऱ्या विमानवाहू युद्धनौकेचे जलावतरण यशस्वी पार पडले. आपली दुसरी युद्धनौका बांधणी पूर्ण होण्याच्या वाटेवर आहे. मात्र आपल्याकडे गोष्टींचा वेग अनेक सरकारी बाबींवर अवलंबून असतो, त्यामुळे अपेक्षित वेळेत ती दाखल होईलच याची खात्री कधीच नसते.  सध्या चीनच्या वाढत्या प्रभावावर विमानवाहू युद्धनौका हा गस्तीसाठीचा महत्त्वाचा उतारा असू शकतो. मात्र त्याबाबतीत आपण कमी पडतो आहोत. त्यामुळे परिस्थिती नियंत्रणात ठेवायची तर उपलब्ध संख्याबळाच्या आधारावरच सागरावर आपला अधिकार गाजवणे महत्त्वाचे असणार आहे. त्यामुळे केवळ सध्या तरी राजनतिक कौशल्य पणाला लावून प्रश्न सोडविण्याच्या पयार्याशिवाय भविष्यातील सारे धोके ओळखून सागरावर.. जागते रहो हाच प्रमुख पर्याय आपल्यासमोर शिल्लक आहे.

विनायक परब – @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com