दरवाजा सताड उघडा!

उरी येथील हल्ल्यामध्ये तब्बल १९ जवान शहीद झाल्यानंतर ‘वेळ येताच दाखवून देऊ’ अशी प्रतिक्रिया पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवी दिल्ली येथे जाहीर केली होती. त्यानंतर २९ सप्टेंबर रोजी सर्जिकल स्ट्राइकच्या निर्णयानंतर आपण वेळप्रसंगी कडक भूमिका घेण्यासही मागेपुढे पाहणार नाही, असे मोदी सरकारने दाखवून दिले. आता पाकिस्तानला जो संदेश मिळायला हवा तो पुरेपूर मिळाला आहे, असे संरक्षणमंत्री पर्रिकर यांनी भाषणांमध्ये अनेकदा सांगितले. पण तो संदेश मिळाल्यानंतर लष्करी हल्ल्यांत झालेली वाढ नागरिकांसाठी अनाकलनीयच होती. कारण संदेश नेमका पोहोचलेला असेल तर पाकिस्तान आणि दहशतवादी दोघेही नरमलेले दिसायला हवे होते. पण त्यांच्या कृती वेगळेच काही सांगणाऱ्या आहेत. त्यानंतर लहान-मोठे असे एकूण २० हल्ले झाले असून त्यात सुमारे २५ जवान शहीद झाले आहेत. आपण जवानांच्या सन्मानार्थ शहीद असा शब्दप्रयोग करतो. ते आपल्या सुरक्षेतील ढिलाईमुळे हकनाक मारले गेले, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यावर संरक्षणमंत्री पर्रिकर म्हणतात की, आपण केलेल्या सर्जिकल स्ट्राइकनंतर पाकिस्तान आणि दहशतवादी कुरबुरी करणार हे अपेक्षितच होते. पण मग उलट हल्ले अपेक्षितच होते, तर त्यासाठी आपली तयारी नव्हती का, हा प्रश्नच आहे. कारण तयारी असती तर आपण हल्लेच होऊ दिले नसते. वस्तुस्थिती अशी की, हल्लेही झाले आणि त्यात आपण जवानही अधिक संख्येने गमावले. सर्जिकल स्ट्राइकनंतर पाकिस्तान कोमात गेले आहे, असे विधान संरक्षणमंत्र्यांनी केले. कोमात असलेल्यांनीही एवढे बळी घेतले तर जागेपणी काय होईल, हा विचार सामान्य नागरिकांचा थरकाप उडवणारा आहे.

बरे सुरुवातीस केवळ नियंत्रण रेषेच्या दोन्ही बाजूंना उभ्या असलेल्या सैन्यांमध्ये चकमकी घडत होत्या, पण नगरोटाचा हल्ला हा वेगळेच भयावह संकेत देणारा आहे. नियंत्रण रेषेपासून सुमारे ४० किलोमीटर्स आतमध्ये घुसून केलेला हा हल्ला आपल्या सुरक्षा आणि गुप्तवार्ता यंत्रणेच्या गंभीर त्रुटींवर बोट ठेवणारा आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे दहशतवाद्यांनी हल्ल्यासाठीचे ठिकाणही नेमके निवडले. त्यांनी या हल्ल्यामार्फत आपल्याला दिलेले संकेत अधिक विचार करायला लावणारे आहेत. नगरोटा येथे युद्धनैपुण्य शिकविणारी भारतीय लष्कराची युद्धशाळा आहे. कारगिलच्या युद्धामध्ये पाकिस्तानी सैनिकांनी हिमशिखरे काबीज केली होती आणि आपले सैन्य खालच्या बाजूस होते. त्या वेळेस आपल्याला लक्षात आले की, अशा प्रकारच्या युद्धात वरच्या बाजूस असलेल्या शत्रूशी दोन हात करणे यासाठी वेगळे कौशल्य आवश्यक असते. ते कौशल्य आपण प्रत्यक्ष कारगिल युद्धात दाखविलेही; पण ही गरज लक्षात आल्यानंतर आपण ते विशिष्ट कौशल्य शिकविणारी युद्धशाळा सुरुवातीच्या काळात सुरू केली ती नगरोटा येथे होती. दहशतवाद्यांविरोधातील लढय़ाचे खास प्रशिक्षण इथे दिले जाते. अशाच अतिशय महत्त्वपूर्ण स्थळावर दहशतवाद्यांनी हल्ला चढविला. म्हणजे त्यांच्याविरोधात लढण्यासाठी तयार होणाऱ्या जवानांच्या युद्धशाळेवरचा असा हा महत्त्वपूर्ण हल्ला होता. बातम्या प्रसिद्ध झाल्या त्या केवळ नगरोटा येथील लष्करी तळावर हल्ला अशाच होत्या. त्याचे महत्त्व कुणीच विशद केले नाही. कदाचित, ते करणे आपल्या त्रुटींवर नेमके बोट ठेवण्यासारखेच झाले असते. म्हणूनच संरक्षणमंत्री सध्या विविध ठिकाणी करत असलेल्या ‘डोळेच काढून हातात देऊ’ यांसारख्या वल्गनांना फारसा अर्थ राहात नाही.

सध्या सर्वत्र देशभरात चर्चा सुरू आहे ती निश्चलनीकरणाची अर्थात नोटाबंदीची. या नोटाबंदीनंतरही लगेचच आठवडय़ाभरात सर्वत्र सोशल मीडियावर एक संदेश फिरत होता. ‘पाहिले का की, मोदींनी कसे एकाच दगडात अनेक पक्षी मारले. काश्मीरमध्ये दगड भिरकावणारे हात आता थंड पडले. कारण नोटाच नाहीत. मग ते दगड कसे भिरकावणार? कारण काश्मीरमधील युवकांना दगड भिरकावण्यासाठी पैसे मिळतात, तोच त्यांचा रोजगार होता. आता नोटाबंदीमुळे दहशतवाद्यांकडे असलेले पैसे शून्य झाले आणि म्हणून काश्मिरातील पोलीस आणि लष्करावरचे हल्ले थांबले!’ काश्मीरमध्ये दगड भिरकावण्यासाठी तरुणांना पैसे मिळतात हे वास्तव असले तरी नोटाबंदीमुळे आता ते सारे काही थंडावले हा आपला भाबडेपणा झाला. जे दहशतवादी एरवीही देशभरात पैशांचे बेकायदेशीर व्यवहार करून देशविघातक कृत्ये घडवून आणतात, त्यांना आता पेच पडला आहे किंवा कंबरडे मोडले आहे, यावर विश्वास ठेवणे म्हणजे आपण मूर्ख असल्याचेच लक्षण ठरेल.

दहशतवाद्यांचेही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एक छुपे नेटवर्क असते. त्यांना मिळणारे पैसे हे अमली पदार्थ किंवा सोन्याच्या तस्करीच्या मार्गाने येतात. त्याचा शोध घेण्यासाठी आणि त्यांच्यावर लक्ष ठेवून त्या नेटवर्कला आळा घालण्यासाठी जगभरातील सुमारे ४० देश फिनान्शिअल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्सच्या छत्राखाली एकत्र आले असून त्यांच्या गुप्तवार्ता यंत्रणाही एकत्र आल्या आहेत. १९८९ सालापासून या देशांमधील गुप्तवार्ता यंत्रणा आणि त्यांच्याचबरोबर त्या देशांतील आर्थिक गुन्ह्य़ांवर लक्ष ठेवणारे तज्ज्ञ, पोलिसी यंत्रणा याही याच उद्देशाने काम करत आहेत. असे असले तरी जगातील या सर्वात मोठय़ा गुप्तवार्ता नेटवर्कला दहशतवाद्यांचा अर्थपुरवठा रोखणे शक्य झालेले नाही. अर्थात, त्यामुळे दहशतवाद्यांना सुखेनैव व्यवहार करणे शक्य झालेले नाही, हेही त्या नेटवर्कचे यशच आहे. त्यामुळेच जागतिक पातळीवर एवढय़ा मोठय़ा यंत्रणेलाही यश आलेले नाही. आपल्याकडे मात्र नोटाबंदीमुळे दहशतवाद्यांची कोंडी झाली आणि आता यातून त्यांना बाहेर पडणे शक्यच नाही, असे समजणे वास्तव नाकारण्यासारखेच असेल. कोंडी झालीही असेल, पण ती काही काळापुरतीच!

आता येणाऱ्या काळात पंतप्रधान मोदी हे बेनामी मालमत्तेविरोधात एक मोठी मोहीम राबविणार, अशी जोरदार चर्चा आहे. जपानच्या दौऱ्यावर असतानाच त्यांनी तसे संकेत दिले होते. गेल्या काही दिवसांत पुन्हा नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे ती, देशातील सोन्याच्या साठवणुकीची छाननी करत मोदी सरकार तिथेही काळाबाजार करणाऱ्यांची कोंडी करणार याची. मालमत्ता आणि सोने या दोन्हींमधून दहशतवाद्यांना मिळणारा पैसा खूप मोठा आहे. दहशतवाद्यांची कोंडी अशी एकाच वेळेस सर्वत्र, अनेक पातळ्यांवर करावी लागेल आणि हे सारे करताना दहशतवादी ज्या मार्गाने येतात तेही काटेकोरपणे बंद करावे लागतील. त्यांच्यावर करडी नजर ठेवावी लागेल. नाही तर आपली अवस्था मोरीला बोळा आणि दरवाजा मात्र सताड उघडा अशीच होईल!

विनायक परब –  @vinayakparab
vinayak.parab@expressindia.com