पाकिस्तान सरकारची अवस्था फारच भीषण आहे. हे सरकार लष्कर चालवीत नाही, असे त्यांना जगासमोर सतत भासवत राहावे लागते. त्यासाठीच लोकशाही नावाचा मुखवटा धारण करावा लागतो. केवळ त्या गरजेपोटीच पाकिस्तानी लष्कर आपल्या सरकारला एका वेगळ्या अर्थाने सहन करीत असते. पाकिस्तानात अखेरीस होते काय किंवा होणार काय हे लष्करच ठरवीत असते. पण त्यामध्येही एक वेगळी राजकारणाची मेख दडलेली आहे. ती लक्षात घेऊन त्यावरच पाकिस्तानातील राजकीय मंडळी आपली पोळी भाजून घेतात. जगाला दाखविण्याच्या लोकशाहीच्या चेहऱ्यासाठी का होईना राजकारण्यांना स्थान द्यावे लागते, याचाच फायदा घेऊन कधी शरीफ सत्तेवर येतात तर कधी त्यांचे विरोधक; या पाकिस्तानच्या राजकीय मर्यादा आहेत. लष्कर अडचणच अधिक करते आहे किंवा राजकारणात फारच अडचणीची स्थिती आहे असे लक्षात आले की, भारतविरोधाचे रणशिंग फुंकायचे किंवा मग जम्मू-काश्मीरच्या स्वातंत्र्याची खेळी खेळायची आणि मग निवांत आणखी काही काळ राज्य करायचे, असे तिथल्या राज्यकर्त्यांचे गेल्या कित्येक वर्षांचे धोरणच राहिले आहे. जम्मू-काश्मीरचा प्रश्न काढला की, पाकिस्तानी नागरिक सरकारच्या पाठीशी उभे राहतात व लष्करालाही पर्याय नसतो, हा आजवरचा इतिहास राहिला आहे.
भारतासाठी मात्र जम्मू-काश्मीरचा प्रश्न हा नेहमीच अडचणीचा व महत्त्वाचा मुद्दा ठरला आहे. सातत्याने होणारी दहशतवाद्यांची घुसखोरी, अस्थिरता, प्रत्यक्ष काश्मिरी जनतेला हव्या असलेल्या ‘आझाद काश्मीर’मुळे दहशतवाद्यांना व पाकिस्तानला मिळणारे पाठबळ अशी ही अनेकांगी अडचण आहे. काँग्रेसने काश्मीर-प्रश्नावर अनेक वर्षे घालून ठेवलेला घोळ हेही त्यामागचे एक महत्त्वाचे कारण आहे. किंबहुना म्हणूनच २०१४ ला सत्तेत येण्यापूर्वी भारतीय जनता पक्षाने काश्मीरच्या संदर्भातील त्यांची भूमिका अनेकदा कठोरपणे व्यक्त केली होती. त्यातील एक भाग हा घटनेच्या अनुच्छेद ३७० च्या संदर्भातील होता. हा अनुच्छेद आपले सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर पूर्णपणे काढून टाकण्यात येईल, असे आश्वासन तर भाजपचे लोकप्रिय नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांनीही त्यांचे सरकार सत्तेत आले त्या वेळेस दिले होते. पण प्रत्यक्षात तसे काहीच झाले नाही. आता तर नरेंद्र मोदी यांचे सरकार दिग्विजयी मतांनी स्थापन झाले. आज ते आश्वासन पूर्ण करणे मोदींनाही शक्य नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळेच सत्तेत असताना करावयाची भाषणे, घोषणा आणि विरोधी पक्षात असताना करावयाचे शाब्दिक हल्ले यात महदंतर असते ते एव्हाना भारतीय जनता पक्षाच्या आणि पर्यायाने पक्षाचे सर्वात प्रभावी नेते असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही आता गेल्या तीन वर्षांत पुरेसे लक्षात आले आहे. गेल्या आठवडय़ात तर मोदी सरकारने काश्मीर-प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी कोणाशीही, कोणतीही चर्चा करणार नाही, अशी यापूर्वी घेतलेली आडमुठी भूमिका सोडून संवादाच्या मार्गाने जाण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. कारण काश्मीरचा प्रश्न हा चर्चेच्या मार्गाने सुटण्याची शक्यता ही सर्वाधिक असणार आहे. पण त्याआधी गेल्या तीन वर्षांत घेतलेली भूमिका ही अतिशय ताठर होती. खास करून गेल्या वर्षभरात घेतलेल्या ताठर भूमिकेनंतर तर स्वत:चीच पाठ थोपटून घेण्याचे कामही सरकारने यथोचित करून घेतले. मात्र आता सर्वत्र कोंडी झाल्याचे लक्षात आले असून इतर कोणताही मार्ग शिल्लक न राहिल्यानेच सरकारने संवादाचा मार्ग स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला. ताठर भूमिकेच्या वेळेस पंतप्रधान मोदींची छबी आणि आता भूमिकेत मवाळ बदल करताना मात्र केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांना पुढे करणे ही चाल नागरिकांच्या आणि कसलेल्या राजकारण्यांच्या व विश्लेषकांच्या नजरेतून सुटलेली नाही! तरीही सर्वत्र दहशतवाद्यांची व त्यांच्या समर्थकांची कोंडी केल्यानंतर आता कसे वठणीवर आले म्हणून संवाद होऊ शकतो, अशी भूमिका असल्याचे सरकारतर्फे भासविले जात आहे. पण सर्वत्र झालेल्या काश्मीर प्रश्नावरील कोंडीनंतरच पर्याय नसल्याने संवादाच्या मार्गाने जाण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला ही वस्तुस्थिती आहे. चर्चेशिवाय प्रश्न सोडविण्याचा कोणताही मार्ग यापूर्वी सरकारकडे नव्हता आणि आजही असा मार्ग अस्तित्त्वात नाही. असो, कारण काहीही असले तरी चर्चेसाठी संवादक नेमण्याच्या भूमिकेचे स्वागतच व्हायला हवे.
सध्या हिमाचल प्रदेश आणि गुजरातच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. यातील गुजरातच्या निवडणुकांभोवती पुढील काही महिने तरी राजकारण फिरत राहणार आहे. पटेल समाजाने आरक्षणासाठी उपसलेले आक्रमक हत्यार, नोटाबंदी आणि जीएसटी राबवताना अंमलबजावणीच्या नियोजनाचा उडालेला बोजवारा, त्याचा सामान्य जनतेसह व्यापारीवर्गाला झालेला त्रास, व्यापारीवर्गाचे गुजराती समाजात असलेले वर्चस्व, भाजपाच्या प्रभावाला गुजरातेत आलेली काहीशी ओहोटी यामुळे गुजरातची निवडणूक प्रतिष्ठेची झाली आहे. कधी नव्हे ते काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही तिथे आक्रमक आघाडी घेतलेली दिसते. त्यांच्या भाषणांमध्ये आता मुद्दे येऊ लागले आहेत आणि देहबोलीतही चांगला परिणाम झाला आहे. याचा अर्थ काँग्रेस जिंकेल असा नाही. पण या साऱ्यामुळे विरोधकांमध्ये धुगधुगी निर्माण करण्यात मात्र राहुल गांधींना नक्कीच यश आलेले दिसते. जवळपास सर्वच निवडणुका या राजकीय मुद्दय़ांवर कमी आणि भावनेवर अधिक लढवल्या जातात. त्यामुळे सर्वच पक्ष या भावनास्त्राच्या प्रतीक्षेत होते. त्याच वेळेस गुजरातमध्ये निवडणुकांच्या निमित्ताने आलेल्या माजी केंद्रीय अर्थ व गृहमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी काश्मीरच्या मुद्दय़ाला हात घालीत निशाणा साधण्याचा प्रयत्न केला. ते म्हणाले, काश्मीरला अधिक स्वायत्तता देण्याची गरज आहे. एवढे पुरेसे होते. त्याचा वेगळाच अर्थ लावत हा तर काश्मीरमध्ये हौतात्म्य पत्करणाऱ्या जवानांचा घोर अपमानच अशा शब्दांमध्ये पंतप्रधानांनी भावना चेतविण्याचा प्रयत्न केला. आता शब्दबंबाळ वादांच्या फैरी या मुद्दय़ावर दोन्ही बाजूंनी झडू लागतील. काश्मीर किंवा भारतीय जनता अथवा सैनिकांसाठी नव्हे तर राजकारणासाठी.. कारण निवडणुका जवळ आहेत. दोघांनाही त्या तेवढय़ाच महत्त्वाच्या असल्याने जिंकायच्याच आहेत. या राजकीय चढाओढीत पुन्हा काश्मीरचा प्रश्न लटकत राहू नये इतकेच. आता इतरत्र काहीही झाले तरी गृहमंत्रालयाने आणि त्यांनी नेमलेल्या संवादकाने सर्वाशी संवाद साधीत काश्मीरवरील लक्ष ढळू देऊ नये म्हणजे मिळवले.
केंद्रीय गुप्तचर खात्याचे माजी प्रमुख दिनेश्वर शर्मा यांची नेमणूक संवादक म्हणून करण्यात आली आहे. ईशान्य भारतामध्ये सातत्याने स्वायत्ततेसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनांमध्ये त्यांनी वेळोवेळी यशस्वी संवादकाची भूमिका बजावली आहे. त्यामुळे संवादकाचे कौशल्य त्यांच्याकडे निश्चितच आहे. किंबहुना म्हणूनच सरकारने त्यांची नेमणूक संवादक म्हणून केल्याचे लक्षात येते. यापूर्वी हुर्रियतशी चर्चा नाही, अशी ताठर भूमिका सरकारने घेतली होती. मात्र शर्मा यांना कुणाशीही चर्चा करण्याची मोकळीक दिली आहे. अर्थात त्यात एक छोटीशी पाचर आहेच. काश्मिरी जनतेच्या योग्य आकांक्षा समजून घेण्यासाठी चर्चा असे म्हटले आहे. योग्य हा शब्दप्रयोग सापेक्ष आहे. एखाद्याला योग्य वाटेल ते दुसऱ्याला अयोग्य वाटू शकते. म्हणजेच सरकारला जे योग्य वाटते ते हुर्रियत किंवा इतर काश्मीर गटांना अयोग्य वाटू शकते. असे असले तरी किमान चर्चेचे दरवाजे खुले झाले हे काय कमी आहे. बंद दरवाजाच्या समोर कितीही डोके आपटले तरी काहीही उपयोग नसतो. पण आता अखेरीस हाच मार्ग प्रशस्त होत जाईल, अशी अपेक्षा तरी राखता येईल.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शर्मा यांना ईशान्येतील फुटीरवाद्यांशी चर्चा करण्याचा मार्ग चांगला अवगत आहे. ज्या अनुच्छेद ३७० चा मुद्दा सातत्याने उपस्थित केला जातो. त्याचा वापर ईशान्येतील राज्यांमध्ये तेथील स्थानिक समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी करण्यात आला आहे. समस्येवर मार्ग काढण्यासाठी ईशान्येतील राज्यांसाठी ३७० (१) किंवा (२) अस्तित्वात येऊ शकते तर काश्मीरसाठी का नाही? पण असा विचारच आजवर झालेला नाही. सध्या दिसत असलेली कोंडी या माध्यमातून सुटू शकते म्हणून या संवादक नेमणुकीचे स्वागत करायला हवे. समर्थ रामदास सांगून गेले, तुटे वाद संवाद तो हितकारी!
विनायक परब – @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com
भारतासाठी मात्र जम्मू-काश्मीरचा प्रश्न हा नेहमीच अडचणीचा व महत्त्वाचा मुद्दा ठरला आहे. सातत्याने होणारी दहशतवाद्यांची घुसखोरी, अस्थिरता, प्रत्यक्ष काश्मिरी जनतेला हव्या असलेल्या ‘आझाद काश्मीर’मुळे दहशतवाद्यांना व पाकिस्तानला मिळणारे पाठबळ अशी ही अनेकांगी अडचण आहे. काँग्रेसने काश्मीर-प्रश्नावर अनेक वर्षे घालून ठेवलेला घोळ हेही त्यामागचे एक महत्त्वाचे कारण आहे. किंबहुना म्हणूनच २०१४ ला सत्तेत येण्यापूर्वी भारतीय जनता पक्षाने काश्मीरच्या संदर्भातील त्यांची भूमिका अनेकदा कठोरपणे व्यक्त केली होती. त्यातील एक भाग हा घटनेच्या अनुच्छेद ३७० च्या संदर्भातील होता. हा अनुच्छेद आपले सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर पूर्णपणे काढून टाकण्यात येईल, असे आश्वासन तर भाजपचे लोकप्रिय नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांनीही त्यांचे सरकार सत्तेत आले त्या वेळेस दिले होते. पण प्रत्यक्षात तसे काहीच झाले नाही. आता तर नरेंद्र मोदी यांचे सरकार दिग्विजयी मतांनी स्थापन झाले. आज ते आश्वासन पूर्ण करणे मोदींनाही शक्य नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळेच सत्तेत असताना करावयाची भाषणे, घोषणा आणि विरोधी पक्षात असताना करावयाचे शाब्दिक हल्ले यात महदंतर असते ते एव्हाना भारतीय जनता पक्षाच्या आणि पर्यायाने पक्षाचे सर्वात प्रभावी नेते असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही आता गेल्या तीन वर्षांत पुरेसे लक्षात आले आहे. गेल्या आठवडय़ात तर मोदी सरकारने काश्मीर-प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी कोणाशीही, कोणतीही चर्चा करणार नाही, अशी यापूर्वी घेतलेली आडमुठी भूमिका सोडून संवादाच्या मार्गाने जाण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. कारण काश्मीरचा प्रश्न हा चर्चेच्या मार्गाने सुटण्याची शक्यता ही सर्वाधिक असणार आहे. पण त्याआधी गेल्या तीन वर्षांत घेतलेली भूमिका ही अतिशय ताठर होती. खास करून गेल्या वर्षभरात घेतलेल्या ताठर भूमिकेनंतर तर स्वत:चीच पाठ थोपटून घेण्याचे कामही सरकारने यथोचित करून घेतले. मात्र आता सर्वत्र कोंडी झाल्याचे लक्षात आले असून इतर कोणताही मार्ग शिल्लक न राहिल्यानेच सरकारने संवादाचा मार्ग स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला. ताठर भूमिकेच्या वेळेस पंतप्रधान मोदींची छबी आणि आता भूमिकेत मवाळ बदल करताना मात्र केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांना पुढे करणे ही चाल नागरिकांच्या आणि कसलेल्या राजकारण्यांच्या व विश्लेषकांच्या नजरेतून सुटलेली नाही! तरीही सर्वत्र दहशतवाद्यांची व त्यांच्या समर्थकांची कोंडी केल्यानंतर आता कसे वठणीवर आले म्हणून संवाद होऊ शकतो, अशी भूमिका असल्याचे सरकारतर्फे भासविले जात आहे. पण सर्वत्र झालेल्या काश्मीर प्रश्नावरील कोंडीनंतरच पर्याय नसल्याने संवादाच्या मार्गाने जाण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला ही वस्तुस्थिती आहे. चर्चेशिवाय प्रश्न सोडविण्याचा कोणताही मार्ग यापूर्वी सरकारकडे नव्हता आणि आजही असा मार्ग अस्तित्त्वात नाही. असो, कारण काहीही असले तरी चर्चेसाठी संवादक नेमण्याच्या भूमिकेचे स्वागतच व्हायला हवे.
सध्या हिमाचल प्रदेश आणि गुजरातच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. यातील गुजरातच्या निवडणुकांभोवती पुढील काही महिने तरी राजकारण फिरत राहणार आहे. पटेल समाजाने आरक्षणासाठी उपसलेले आक्रमक हत्यार, नोटाबंदी आणि जीएसटी राबवताना अंमलबजावणीच्या नियोजनाचा उडालेला बोजवारा, त्याचा सामान्य जनतेसह व्यापारीवर्गाला झालेला त्रास, व्यापारीवर्गाचे गुजराती समाजात असलेले वर्चस्व, भाजपाच्या प्रभावाला गुजरातेत आलेली काहीशी ओहोटी यामुळे गुजरातची निवडणूक प्रतिष्ठेची झाली आहे. कधी नव्हे ते काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही तिथे आक्रमक आघाडी घेतलेली दिसते. त्यांच्या भाषणांमध्ये आता मुद्दे येऊ लागले आहेत आणि देहबोलीतही चांगला परिणाम झाला आहे. याचा अर्थ काँग्रेस जिंकेल असा नाही. पण या साऱ्यामुळे विरोधकांमध्ये धुगधुगी निर्माण करण्यात मात्र राहुल गांधींना नक्कीच यश आलेले दिसते. जवळपास सर्वच निवडणुका या राजकीय मुद्दय़ांवर कमी आणि भावनेवर अधिक लढवल्या जातात. त्यामुळे सर्वच पक्ष या भावनास्त्राच्या प्रतीक्षेत होते. त्याच वेळेस गुजरातमध्ये निवडणुकांच्या निमित्ताने आलेल्या माजी केंद्रीय अर्थ व गृहमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी काश्मीरच्या मुद्दय़ाला हात घालीत निशाणा साधण्याचा प्रयत्न केला. ते म्हणाले, काश्मीरला अधिक स्वायत्तता देण्याची गरज आहे. एवढे पुरेसे होते. त्याचा वेगळाच अर्थ लावत हा तर काश्मीरमध्ये हौतात्म्य पत्करणाऱ्या जवानांचा घोर अपमानच अशा शब्दांमध्ये पंतप्रधानांनी भावना चेतविण्याचा प्रयत्न केला. आता शब्दबंबाळ वादांच्या फैरी या मुद्दय़ावर दोन्ही बाजूंनी झडू लागतील. काश्मीर किंवा भारतीय जनता अथवा सैनिकांसाठी नव्हे तर राजकारणासाठी.. कारण निवडणुका जवळ आहेत. दोघांनाही त्या तेवढय़ाच महत्त्वाच्या असल्याने जिंकायच्याच आहेत. या राजकीय चढाओढीत पुन्हा काश्मीरचा प्रश्न लटकत राहू नये इतकेच. आता इतरत्र काहीही झाले तरी गृहमंत्रालयाने आणि त्यांनी नेमलेल्या संवादकाने सर्वाशी संवाद साधीत काश्मीरवरील लक्ष ढळू देऊ नये म्हणजे मिळवले.
केंद्रीय गुप्तचर खात्याचे माजी प्रमुख दिनेश्वर शर्मा यांची नेमणूक संवादक म्हणून करण्यात आली आहे. ईशान्य भारतामध्ये सातत्याने स्वायत्ततेसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनांमध्ये त्यांनी वेळोवेळी यशस्वी संवादकाची भूमिका बजावली आहे. त्यामुळे संवादकाचे कौशल्य त्यांच्याकडे निश्चितच आहे. किंबहुना म्हणूनच सरकारने त्यांची नेमणूक संवादक म्हणून केल्याचे लक्षात येते. यापूर्वी हुर्रियतशी चर्चा नाही, अशी ताठर भूमिका सरकारने घेतली होती. मात्र शर्मा यांना कुणाशीही चर्चा करण्याची मोकळीक दिली आहे. अर्थात त्यात एक छोटीशी पाचर आहेच. काश्मिरी जनतेच्या योग्य आकांक्षा समजून घेण्यासाठी चर्चा असे म्हटले आहे. योग्य हा शब्दप्रयोग सापेक्ष आहे. एखाद्याला योग्य वाटेल ते दुसऱ्याला अयोग्य वाटू शकते. म्हणजेच सरकारला जे योग्य वाटते ते हुर्रियत किंवा इतर काश्मीर गटांना अयोग्य वाटू शकते. असे असले तरी किमान चर्चेचे दरवाजे खुले झाले हे काय कमी आहे. बंद दरवाजाच्या समोर कितीही डोके आपटले तरी काहीही उपयोग नसतो. पण आता अखेरीस हाच मार्ग प्रशस्त होत जाईल, अशी अपेक्षा तरी राखता येईल.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शर्मा यांना ईशान्येतील फुटीरवाद्यांशी चर्चा करण्याचा मार्ग चांगला अवगत आहे. ज्या अनुच्छेद ३७० चा मुद्दा सातत्याने उपस्थित केला जातो. त्याचा वापर ईशान्येतील राज्यांमध्ये तेथील स्थानिक समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी करण्यात आला आहे. समस्येवर मार्ग काढण्यासाठी ईशान्येतील राज्यांसाठी ३७० (१) किंवा (२) अस्तित्वात येऊ शकते तर काश्मीरसाठी का नाही? पण असा विचारच आजवर झालेला नाही. सध्या दिसत असलेली कोंडी या माध्यमातून सुटू शकते म्हणून या संवादक नेमणुकीचे स्वागत करायला हवे. समर्थ रामदास सांगून गेले, तुटे वाद संवाद तो हितकारी!
विनायक परब – @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com
