संसद अर्थात लोकप्रतिनिधी, सरकार आणि न्यायव्यवस्था या लोकशाहीच्या चारपैकी तीन स्तंभांमध्येच एक संघर्षच सुरू असल्याचे चित्र गेल्या काही महिन्यांमध्ये जनतेसमोर अधिक ठळकपणे वेळोवेळी आले आहे. यंदाच्या वर्षी एप्रिल महिन्यात तर मुख्यमंत्री आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यांच्या परिषदेमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीतच सरन्यायाधीश तिरथ सिंग ठाकूर यांना अश्रू अनावर झाले. ज्यांचे वर्णन आजवर कर्तव्यकठोर न्यायाधीश म्हणून अनेकदा केले गेले त्याच ठाकूर यांच्यावर अशी वेळ येत असेल तर आपले काय; असा प्रश्न सर्वसामान्य माणसाच्या मनात येणे तेवढेच साहजिक होते. त्यावेळेस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रसंगावधान राखून लगेचच माईक हाती घेत न्यायाधीशांच्या रिक्त जागा भरण्याच्या प्रकरणी तातडीने लक्ष घालण्यात येईल, असे सांगून वेळ मारून नेली. पण सरन्यायाधीशांनाच अश्रू अनावर होणे याचे अनेकांनी आपापल्या परीने वेगवेगळे अर्थ लावले. कर्तव्यकठोर असलेल्या आणि सरकारला सुनावण्यास जराही मागेपुढे न पाहणाऱ्या सरन्यायाधीशांवर अशी वेळ का यावी, याचेही अनेकांना आश्चर्यच वाटले. कारण सहाराचे सर्वेसर्वा असलेल्या सुब्रतो रायच्या प्रकरणात माजी केंद्रीय मंत्री कपिल सिबल यांना ‘‘कायदेशीर मुद्दय़ांवर बोला, दरखेपेस व्याख्यान झोडू नका,’’ असे खडे बोल सुनावणारे किंवा ‘‘तुमच्या प्रकल्पामुळे पुढील २०० वर्षांत तरी गंगा स्वच्छ होण्याची कोणतीही लक्षणे दिसत नाहीत,’’ असे थेट सांगणारे सरन्यायाधीश ठाकूरच होते. त्यामुळे अशी प्रतिमा असलेल्या ठाकूर यांनी पंतप्रधानांसमोर अश्रू ढाळणे, त्यातही देशाच्या सरन्यायाधीशांनी पंतप्रधानांसमोर अश्रू ढाळणे हे अनेकांना पटलेले नव्हते. अशी वेळ येणे हेच देशासाठी आणि सरकारसाठी खेदजनक होते.
खरेतर या संघर्षांची मुळे खूप खोलवर रुजलेली आहेत. गेल्या १५ वर्षांत सरकारची परिणामकारकता सर्वच स्तरांवर कमी झाल्यानंतर आणि सरकार दरबारी न्याय मिळत नाही, असे लक्षात आल्यानंतर जनतेने न्यायालयांमध्ये धाव घेतली. साहजिकच इथल्या याचिकांची संख्या वाढली. अगदीच काही नाही तर न्यायालयात न्याय नक्की मिळणार, असे जनतेला वाटू लागले. अनेक प्रकरणांमध्ये न्यायालयांनी अपेक्षेपेक्षा दोन पावले पुढे टाकत सामान्यांना न्याय मिळवूनही दिला. याच काळात सामान्य माणसाचा न्यायालयांवरचा विश्वास तर वाढलाच पण इथे येणाऱ्यांची संख्याही वाढली. दुसरीकडे न्यायालयांनी अनेक गोष्टींमध्ये दोन पावले पुढे टाकणे राजकारण्यांना पसंत नव्हते. कारण जवळपास देशभरातील सर्वच उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही अनेक संवेदनशील प्रकरणांमध्ये तपासावर लक्ष ठेवण्यापासून अनेक कामे केली. न्यायालये आता चळवळीच्या कार्यकर्त्यांच्या भूमिकेत शिरत असल्याचा आरोपही न्यायालयांवर झाला. पण हे सारे सामान्य माणसासाठीच होत होते. त्याचवेळेस सरकारने घेतलेले अनेक निर्णय न्यायालयांनी जनहित लक्षात घेऊन फिरवले, हेही राजकारण्यांना पटणारे नव्हतेच. त्यामुळे अनेक प्रकरणांमध्ये न्यायपालिका आणि संसद एकमेकांसमोर उभे ठाकण्याच्या प्रसंगांमध्ये वाढच झाली, हा इतिहास आहे.
त्यातच १९९३ साली जे. एस. वर्मा सरन्यायाधीश असताना न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचे अधिकार सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायाधीशांच्या कॉलेजिअमला देण्यात आले. मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर ११ ऑगस्ट २०१४ रोजी सरकारने नॅशनल ज्युडिशिअल अपॉइंटमेंट्स कमिशनचे विधेयक मांडले आणि कॉलेजिअम पद्धती संपविण्याचा घाट घातला. इथून नव्याने संघर्षांला सुरुवात झाली. न्यायसंस्थेनेच न्यायाधीशांची नेमणूक करण्याच्या त्यांच्या अधिकाराला कात्री लावण्याचाच हा थेट प्रयत्न होता. १३ ऑगस्टला लोकसभेत तर १४ ऑगस्टला राज्यसभेत याला मंजुरीही मिळाली. कारण जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांचा याला पाठिंबा होता. मुळात संघर्ष हा राजकारणी विरुद्ध न्यायालय असाच होता. त्यामुळे ते तितकेच साहजिक होते. त्यानंतर ऑक्टोबर ते डिसेंबर या चार महिन्यांच्या कालावधीत देशातील ५० टक्क्यांहून अधिक राज्यांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला. अखेरीस १३ एप्रिल २०१५ रोजी कायद्याचा अध्यादेश जारी झाला आणि कॉलेजिअम व्यवस्था संपुष्टात आली आणि सरकारने, पर्यायाने राजकारण्यांनी, सुटकेचा नि:श्वास सोडला.
सरकारचा हा नि:श्वास फार काळ टिकला नाही, कारण १६ ऑक्टोबर २०१६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी सरकारने केलेला नवीन कायदा घटनाबाह्य़ ठरवून निकालात काढला. त्यानंतर डिसेंबर महिन्यात सरकारला मार्गदर्शक तत्त्व अस्तित्वात आणण्यासाठी सरन्यायाधीशांशी सल्लामसलत करण्याचे आदेश दिले. या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये पारदर्शकता असावी आणि न्यायाधीशांविरोधातील तक्रारी हाताळण्यासाठीच्या यंत्रणेचा समावेश करण्यास सांगितले. शिवाय कॉलेजिअममधील सर्व न्यायाधीशांच्या एकमतानंतरच सरन्यायाधीश मार्गदर्शक तत्त्वे सरकारसमोर मांडतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्देशांवर डिसेंबर महिन्यात केंद्र सरकारने राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांकडून सूचना मागविल्या. २२ मे २०१६ रोजी त्या सरन्यायाधीशांकडे विचारार्थ पाठवल्या. त्यातील काही मागण्या मान्य करून कॉलेजिअमने त्या परत सरकारकडे पाठवल्या. ३ ऑगस्ट रोजी सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वांचा जुनाच मसुदा पुन्हा एकदा न्यायाधीशांच्या कॉलेजिअमकडे पाठवला. या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या मसुद्याची ही अशी टोलवाटोलवी होत असताना दुसरीकडे न्यायालयांतील परिस्थितीही बिकट होत चालली आहे.
देशभरातील न्यायालयांमध्ये असलेली प्रकरणे हाताळण्यासाठी सध्या केवळ २१ हजार न्यायाधीश उपलब्ध आहेत, ही संख्या तब्बल ४० हजारांच्यावर असणे गरजेचे आहे, असे मत खुद्द सरन्यायाधीशांनीच व्यक्त केले आहे. १९८७ सालीच विधि आयोगाने १० लाख लोकसंख्येसाठी १० न्यायाधीश यावरून ही संख्या १० लाखांसाठी ५० एवढी करणे आवश्यक असल्याचे मत नोंदविल्याची आठवणही सरन्यायाधीशांनी करून दिली. सध्या १० लाखांसाठी केवळ १५ न्यायाधीशच उपलब्ध आहेत. एका बाजूला न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशच द्यायचे नाहीत आणि दुसरीकडे प्रलंबित खटल्यांची संख्या वाढते आहे म्हणून न्यायालयांविरोधातच राजकारण्यांनी ओरड ठोकायची हे योग्य नाही. या प्रकारावर उद्विग्न झालेल्या सरन्यायाधीशांनी गेल्याच आठवडय़ात पुन्हा एकदा सरकारला खडे बोल सुनावत धारेवर तर धरलेच पण सरकारने अशा प्रकारे कालापव्यय केला तर व्यवस्थेत न्यायालयांना हस्तक्षेप करण्यावाचून पर्याय शिल्लक राहणार नाही, असा गंभीर इशाराही दिला.
प्रत्यक्ष न्यायालयांतील अवस्था तर अधिक भीषण आहे. देशभरातील न्यायालयांची एका पाहणी अहवालाची आकडेवारी सध्या सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध आहे. या आकडेवारीनुसार प्रत्येक न्यायालयाला सुनावणीसाठी केवळ अडीच मिनिटांचा तर निकाल निश्चितीसाठी पाच मिनिटांचाच कालावधी मिळतो. ते कामात गर्क असल्याने नव्हे तर न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांची संख्या वेगात कमी करायची तर त्यांना एकाच प्रकरणाला अधिक वेळ देणे हे परवडणारे नाही, ही भयाण वस्तुस्थिती आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारनेच दिलेल्या माहितीनुसार, उच्च न्यायालयांतील ४४ टक्के न्यायाधीशांच्या जागा तर खालच्या न्यायालयांमध्ये २५ टक्के आणि सर्वोच्च न्यायालयात १९ टक्के न्यायाधीशांच्या जागा रिक्त आहेत.
इथे आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घेणे आवश्यक आहे ती म्हणजे खटले प्रलंबित राहण्याचा दोष हा न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या न करणाऱ्या सरकारबरोबरच न्यायव्यवस्थेकडेही जातो. गेली अनेक वर्षे न्यायालयाची महिन्याभराची असलेली उन्हाळी सुट्टी कमी करण्याची मागणी मूळ धरते आहे. इंग्रजांच्या काळात वातानुकूलनाची फारशी सोय नव्हती. शिवाय प्रलंबित खटल्यांची संख्याही अधिक नव्हती त्यामुळे उन्हाळी सुट्टीचे समर्थन शक्य होते. आजच्या वातावरणात ते समर्थन शक्य नाही. जगभरात न्यायालयांना सुट्टय़ा असतात पण आपल्याइतक्या नाही, यात बदल करण्यातही न्यायव्यवस्थेनेच पुढाकार घ्यायला हवा.
सरन्यायाधीशांनीच न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवरून भावविवश होणे, कॉलेजिअमने काही सुधारणा स्वीकारून काही नाकारल्यानंतरही सरकारने आडमुठेपणाने जुनाच मसुदा पुन्हा पाठवणे, न्यायव्यवस्था आणि सरकार व लोकप्रतिनिधी यांच्यात अविश्वास असणे व त्यांनी एकमेकांसमोर उभे ठाकल्याचे चित्र जनतेसमोर आणि पर्यायाने जगासमोर जाणे हे सारे देश म्हणून आपल्या सर्वासाठीच लज्जास्पद आहे. कारण न्यायालयेच न्यायाच्या प्रतीक्षेत असतील तर सामान्य माणसाचे काय, हा प्रश्न देशाच्या स्वातंत्र्याला ७० वर्षे पूर्ण होत असतानाही पडत असेल तर देश म्हणून आपल्या विश्वासार्हतेसमोरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे!
विनायक परब – @vinayakparab
vinayak.parab@expressindia.com
खरेतर या संघर्षांची मुळे खूप खोलवर रुजलेली आहेत. गेल्या १५ वर्षांत सरकारची परिणामकारकता सर्वच स्तरांवर कमी झाल्यानंतर आणि सरकार दरबारी न्याय मिळत नाही, असे लक्षात आल्यानंतर जनतेने न्यायालयांमध्ये धाव घेतली. साहजिकच इथल्या याचिकांची संख्या वाढली. अगदीच काही नाही तर न्यायालयात न्याय नक्की मिळणार, असे जनतेला वाटू लागले. अनेक प्रकरणांमध्ये न्यायालयांनी अपेक्षेपेक्षा दोन पावले पुढे टाकत सामान्यांना न्याय मिळवूनही दिला. याच काळात सामान्य माणसाचा न्यायालयांवरचा विश्वास तर वाढलाच पण इथे येणाऱ्यांची संख्याही वाढली. दुसरीकडे न्यायालयांनी अनेक गोष्टींमध्ये दोन पावले पुढे टाकणे राजकारण्यांना पसंत नव्हते. कारण जवळपास देशभरातील सर्वच उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही अनेक संवेदनशील प्रकरणांमध्ये तपासावर लक्ष ठेवण्यापासून अनेक कामे केली. न्यायालये आता चळवळीच्या कार्यकर्त्यांच्या भूमिकेत शिरत असल्याचा आरोपही न्यायालयांवर झाला. पण हे सारे सामान्य माणसासाठीच होत होते. त्याचवेळेस सरकारने घेतलेले अनेक निर्णय न्यायालयांनी जनहित लक्षात घेऊन फिरवले, हेही राजकारण्यांना पटणारे नव्हतेच. त्यामुळे अनेक प्रकरणांमध्ये न्यायपालिका आणि संसद एकमेकांसमोर उभे ठाकण्याच्या प्रसंगांमध्ये वाढच झाली, हा इतिहास आहे.
त्यातच १९९३ साली जे. एस. वर्मा सरन्यायाधीश असताना न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचे अधिकार सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायाधीशांच्या कॉलेजिअमला देण्यात आले. मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर ११ ऑगस्ट २०१४ रोजी सरकारने नॅशनल ज्युडिशिअल अपॉइंटमेंट्स कमिशनचे विधेयक मांडले आणि कॉलेजिअम पद्धती संपविण्याचा घाट घातला. इथून नव्याने संघर्षांला सुरुवात झाली. न्यायसंस्थेनेच न्यायाधीशांची नेमणूक करण्याच्या त्यांच्या अधिकाराला कात्री लावण्याचाच हा थेट प्रयत्न होता. १३ ऑगस्टला लोकसभेत तर १४ ऑगस्टला राज्यसभेत याला मंजुरीही मिळाली. कारण जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांचा याला पाठिंबा होता. मुळात संघर्ष हा राजकारणी विरुद्ध न्यायालय असाच होता. त्यामुळे ते तितकेच साहजिक होते. त्यानंतर ऑक्टोबर ते डिसेंबर या चार महिन्यांच्या कालावधीत देशातील ५० टक्क्यांहून अधिक राज्यांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला. अखेरीस १३ एप्रिल २०१५ रोजी कायद्याचा अध्यादेश जारी झाला आणि कॉलेजिअम व्यवस्था संपुष्टात आली आणि सरकारने, पर्यायाने राजकारण्यांनी, सुटकेचा नि:श्वास सोडला.
सरकारचा हा नि:श्वास फार काळ टिकला नाही, कारण १६ ऑक्टोबर २०१६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी सरकारने केलेला नवीन कायदा घटनाबाह्य़ ठरवून निकालात काढला. त्यानंतर डिसेंबर महिन्यात सरकारला मार्गदर्शक तत्त्व अस्तित्वात आणण्यासाठी सरन्यायाधीशांशी सल्लामसलत करण्याचे आदेश दिले. या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये पारदर्शकता असावी आणि न्यायाधीशांविरोधातील तक्रारी हाताळण्यासाठीच्या यंत्रणेचा समावेश करण्यास सांगितले. शिवाय कॉलेजिअममधील सर्व न्यायाधीशांच्या एकमतानंतरच सरन्यायाधीश मार्गदर्शक तत्त्वे सरकारसमोर मांडतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्देशांवर डिसेंबर महिन्यात केंद्र सरकारने राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांकडून सूचना मागविल्या. २२ मे २०१६ रोजी त्या सरन्यायाधीशांकडे विचारार्थ पाठवल्या. त्यातील काही मागण्या मान्य करून कॉलेजिअमने त्या परत सरकारकडे पाठवल्या. ३ ऑगस्ट रोजी सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वांचा जुनाच मसुदा पुन्हा एकदा न्यायाधीशांच्या कॉलेजिअमकडे पाठवला. या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या मसुद्याची ही अशी टोलवाटोलवी होत असताना दुसरीकडे न्यायालयांतील परिस्थितीही बिकट होत चालली आहे.
देशभरातील न्यायालयांमध्ये असलेली प्रकरणे हाताळण्यासाठी सध्या केवळ २१ हजार न्यायाधीश उपलब्ध आहेत, ही संख्या तब्बल ४० हजारांच्यावर असणे गरजेचे आहे, असे मत खुद्द सरन्यायाधीशांनीच व्यक्त केले आहे. १९८७ सालीच विधि आयोगाने १० लाख लोकसंख्येसाठी १० न्यायाधीश यावरून ही संख्या १० लाखांसाठी ५० एवढी करणे आवश्यक असल्याचे मत नोंदविल्याची आठवणही सरन्यायाधीशांनी करून दिली. सध्या १० लाखांसाठी केवळ १५ न्यायाधीशच उपलब्ध आहेत. एका बाजूला न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशच द्यायचे नाहीत आणि दुसरीकडे प्रलंबित खटल्यांची संख्या वाढते आहे म्हणून न्यायालयांविरोधातच राजकारण्यांनी ओरड ठोकायची हे योग्य नाही. या प्रकारावर उद्विग्न झालेल्या सरन्यायाधीशांनी गेल्याच आठवडय़ात पुन्हा एकदा सरकारला खडे बोल सुनावत धारेवर तर धरलेच पण सरकारने अशा प्रकारे कालापव्यय केला तर व्यवस्थेत न्यायालयांना हस्तक्षेप करण्यावाचून पर्याय शिल्लक राहणार नाही, असा गंभीर इशाराही दिला.
प्रत्यक्ष न्यायालयांतील अवस्था तर अधिक भीषण आहे. देशभरातील न्यायालयांची एका पाहणी अहवालाची आकडेवारी सध्या सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध आहे. या आकडेवारीनुसार प्रत्येक न्यायालयाला सुनावणीसाठी केवळ अडीच मिनिटांचा तर निकाल निश्चितीसाठी पाच मिनिटांचाच कालावधी मिळतो. ते कामात गर्क असल्याने नव्हे तर न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांची संख्या वेगात कमी करायची तर त्यांना एकाच प्रकरणाला अधिक वेळ देणे हे परवडणारे नाही, ही भयाण वस्तुस्थिती आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारनेच दिलेल्या माहितीनुसार, उच्च न्यायालयांतील ४४ टक्के न्यायाधीशांच्या जागा तर खालच्या न्यायालयांमध्ये २५ टक्के आणि सर्वोच्च न्यायालयात १९ टक्के न्यायाधीशांच्या जागा रिक्त आहेत.
इथे आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घेणे आवश्यक आहे ती म्हणजे खटले प्रलंबित राहण्याचा दोष हा न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या न करणाऱ्या सरकारबरोबरच न्यायव्यवस्थेकडेही जातो. गेली अनेक वर्षे न्यायालयाची महिन्याभराची असलेली उन्हाळी सुट्टी कमी करण्याची मागणी मूळ धरते आहे. इंग्रजांच्या काळात वातानुकूलनाची फारशी सोय नव्हती. शिवाय प्रलंबित खटल्यांची संख्याही अधिक नव्हती त्यामुळे उन्हाळी सुट्टीचे समर्थन शक्य होते. आजच्या वातावरणात ते समर्थन शक्य नाही. जगभरात न्यायालयांना सुट्टय़ा असतात पण आपल्याइतक्या नाही, यात बदल करण्यातही न्यायव्यवस्थेनेच पुढाकार घ्यायला हवा.
सरन्यायाधीशांनीच न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवरून भावविवश होणे, कॉलेजिअमने काही सुधारणा स्वीकारून काही नाकारल्यानंतरही सरकारने आडमुठेपणाने जुनाच मसुदा पुन्हा पाठवणे, न्यायव्यवस्था आणि सरकार व लोकप्रतिनिधी यांच्यात अविश्वास असणे व त्यांनी एकमेकांसमोर उभे ठाकल्याचे चित्र जनतेसमोर आणि पर्यायाने जगासमोर जाणे हे सारे देश म्हणून आपल्या सर्वासाठीच लज्जास्पद आहे. कारण न्यायालयेच न्यायाच्या प्रतीक्षेत असतील तर सामान्य माणसाचे काय, हा प्रश्न देशाच्या स्वातंत्र्याला ७० वर्षे पूर्ण होत असतानाही पडत असेल तर देश म्हणून आपल्या विश्वासार्हतेसमोरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे!
विनायक परब – @vinayakparab
vinayak.parab@expressindia.com
