विनायक परब – @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com
वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, येत्या रविवारी तेलंगणाचे मुख्यमंत्री केसीआर अर्थात के चंद्रशेखर राव मुंबईत येणार असून राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेणार आहेत. केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपाच्या विरोधातील आघाडीसाठी ही भेट होत असल्याची चर्चा आहे. युती तुटल्यापासून शिवसेना ही भाजपाची कडवी विरोधक राहिली आहे. शिवाय इतर बिगरभाजपा पक्ष आणि शिवसेना यांच्यामध्ये एक महत्त्वाचा फरक आहे, तो म्हणजे शिवसेनादेखील भाजपासारखीच हिंदूुत्वाची भाषा करणारी राजकीय संघटना असून भाजपाचे हिंदूुत्व खोटे तर आपले अस्सल आहे, असे उद्धव ठाकरे गेली दोन वर्षे सातत्याने सांगत आहेत. म्हणूनच भाजपाविरोधकांच्या यादीत शिवसेना इतरांपेक्षा वेगळी ठरते.
गेल्या सात वर्षांमध्ये भाजपाने केंद्रातील सत्तेच्या नाडय़ा करकचून आपल्या हाती ठेवल्या आहेत. यापूर्वीही केंद्रात असलेल्या सर्वच सरकारांनी कमी-अधिक फरकाने राज्यपाल आणि केंद्राहाती असलेल्या अंमलबजावणी संचालनालय, सीबीआय किंवा अमली पदार्थविरोधी संचालनालयासारख्या यंत्रणांचा वापर राज्यांच्या विरोधात केला आहे. मात्र विद्यमान भाजपा सरकार हे आजवरच्या वापरापेक्षा अधिक पावले टाकत पुढे जाणारे आहे. त्यांनी विविध राज्यांतील विरोधकांच्या थेट गळय़ालाच फास लावण्याचे काम केले आहे. किंबहुना त्यामुळेच आजवरच्या कडव्या विरोधकांनीही थेट भाजपात प्रवेश करून चौकशी किंवा अटक टाळण्याचा प्रयत्न केला असे बोलले जाते. मध्यंतरी तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सत्ताकाळात मंत्रिपद उपभोगलेल्या एका ज्येष्ठ राजकीय नेत्यानेही गेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या पूर्वसंध्येस भाजपावासी होण्याचा मार्ग हा केवळ चौकशीचा ससेमिरा टाळण्यासाठीच पत्करल्याचे जाहीर कार्यक्रमात सांगितले होते. त्यामुळे ईडी, सीबीआयचा वापर अधिक वाढला आहे. त्याने अनेक राज्यांतील स्थानिक सत्ताधारी आणि राजकारणी हैराण आहेत.
दुसरा महत्त्वाचा वापर आहे तो राज्यपालपदाचा. महाराष्ट्रात तर दर दोन-तीन महिन्यांनी राज्यपाल विरुद्ध सत्ताधारी असा सामना रंगत असतो. विधान परिषदेच्या सदस्यत्वासाठीची नावे पाठवून वर्षभराचा अवधी उलटल्यानंतरही राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी तो प्रस्ताव तसाच भिजत घोंगडय़ाप्रमाणे ठेवला आहे. शिवाय राजभवन आणि राज्यातील सत्ताधारी यांच्यातील कलगी-तुरा विविध निमित्तांनी समोर येतच असतो. जे महाराष्ट्रात तोच प्रयोग कमी-अधिक फरकाने केरळ, पश्चिम बंगाल आणि तमिळनाडूत सर्वत्र सुरू आहे. तमिळनाडूचे राज्यपाल आर एन रवी यांनी नीटच्या संदर्भात राज्य शासनाने पाठविलेले विधेयक परत पाठवले आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि राज्यपाल जगदीप धनखड यांच्यामध्ये तर अक्षरश: दररोज टॉम आणि जेरीचा खेळ सुरू असतो. आता तर राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्याच राज्याच्या राज्यपालांचे ट्विटर खाते थेट ब्लॉक करण्यापर्यंत हा प्रकार पोहोचला आहे. केंद्रातील अर्निबध सत्तेचा मुक्तहस्ते वापर सुरूच आहे.. सत्ता कशासाठी असते तर विरोधकांना पाणी पाजण्यासाठी, असे एका शहाण्याने सांगून ठेवले होते, त्याचा प्रत्यय सध्या पदोपदी येतो आहे.
तुफान मते मिळवून एकहाती सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारवर केला जाणारा सर्वात मोठा आरोप म्हणजे केंद्राने राज्यांच्या अधिकारांवर अधिक्रमण केले आहे. मोदी सरकारने आंतरराज्य संबंधांसंदर्भातील कौन्सिल तर मोडीतच काढल्याचा आरोप ममता बॅनर्जी यांनी केला आहे. अलीकडे आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांच्या संदर्भातील अधिकारही आपल्याकडे घेऊन केंद्राने बिगरभाजपा राज्यातील सत्ताधाऱ्यांची कोंडी केली आहे. नाना प्रकारे अशी बिगरभाजपा राज्यांची कोंडी करण्याचा केंद्राचा प्रयत्न असतो. निधीवाटपामध्ये तर हा दुजाभाव हमखासच पाहायला मिळतो.
सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न येत्या जून-जुलै महिन्यात चर्चेस येईल तो आहे जीएसटीसंदर्भातील. जीएसटीमुळे राज्यांनी त्याचे करसंकलनातील महत्त्वाचे अधिकार गमावले अशीच बिगरभाजपाशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची तीव्र भावना आहे. करसंकलनातील महत्त्वाचा भाग गमावल्यानंतर मिळणारी भरपाई ही तुलनेने अगदीच कमी असल्याचे बिगरभाजपाशासित राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांना वाटते. शिवाय ही भरपाई मिळण्याची मुदतही आता २०२२ साली संपुष्टात येते आहे. तसे झाल्यास या बिगरभाजपाशासित १२ राज्यांची मोठीच आर्थिक कोंडी होईल. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांना अद्याप वेळ आहे. जीएसटीवरून होणारी कोंडी मोठी असेल त्यामुळेच येणाऱ्या काळात भाजपाच्या या एकाधिकारशाही आणि केंद्रशाहीविरोधात आताच आवाज उठवला नाही तर या राज्यांची मोठीच पंचाईत होईल, याची जाणीव सर्वानाच झाली आहे. त्यामुळेच एकमेकांना हाकाटी देऊन सोबत येण्यासाठी निमंत्रणे दिली जात आहेत. म्हणूनच स्टॅलिन, केसीआर भेटही झाली आणि ममतांनीही महाराष्ट्राचा दौरा केला.
देशातील किमान १२ राज्यांमध्ये तरी सध्या भाजपाचे राज्य नाही, ही बाब मोदी लाटेत अधिक महत्त्वाची ठरते, हा मुद्दा पुढे करून आता विरोधकांची मोट बांधण्याचे प्रयत्न विविध पातळय़ांवर सुरू आहेत. गेल्या सात वर्षांमध्ये याही आधी असे काही प्रयत्न झाले. मात्र त्याला तसे फारसे यश आले नाही. एका महत्त्वाच्या मुद्दय़ाचे भांडवल करण्याचा सध्या विरोधकांचा प्रयत्न आहे, तो म्हणजे भाजपा आणि त्यांच्या राष्ट्रीय आघाडीमध्ये असलेल्या खासदारांची संख्या ३५०च्या आसपास असली तरी आजही २०० खासदार भाजपाचे नाहीत, ही मोदी लाटेनंतरची वस्तुस्थिती आहे. शिवाय संपूर्ण देशभरात सुमारे ४००० आमदार असतील तर त्यातील केवळ १६०० आमदारच भाजपाचे आहेत. अशा प्रकारे आकडेवारीचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. याचाच नवा अर्थ भाजपाला टक्कर दिली जाऊ शकते, फक्त विरोधक एकत्र असतील तर त्याचा परिणाम अधिक वाढवता येईल. हाच मुद्दा समोर ठेवून आता विरोधकांचे प्रयत्न सुरू आहेत. या विरोधकांच्या एकजुटीचा चेहरा कोण असणार यावर तूर्तास तरी कोणीही बोलणे टाळते आहे, तर विरोधकांकडे चेहराच नाही हा मुद्दा भाजपाने प्रचारात ठेवलेला आहे. त्यावर, नरेंद्र मोदी लाटेनंतरही १२ राज्यांत स्थानिक पक्षच सत्तारूढ आहेत, याकडेही आता विरोधकांनी लक्ष वेधण्यास सुरुवात केली आहे. मोदीविरोधासाठी मोट बांधण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत.
या १२ बिगरभाजपा राज्यांपैकी पंजाब, राजस्थान आणि छत्तीसगढ या तीन राज्यांमध्ये तर काँग्रेसची सत्ता आहे. काँग्रेसचे मुख्यमंत्री हायकमांडच्या विरोधात जाऊन कोणतेही पाऊल उचलणार नाहीत. त्यामुळे लक्ष सोनिया-राहुल गांधी यांच्याचकडे असेल. सोनियांशी बोलण्याचा प्रसंग येतो, त्या त्या वेळेस आजवर शरद पवार विरोधकांच्या मदतीला धावून आले आहेत. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी सत्तेत आहे. राज्यातील शासनही त्यांच्याच प्रयत्नांमुळे सत्तेत आले आणि टिकून आहे. विरोधकांच्या या एकजुटीला पवार यांचे आशीर्वाद असल्याचे स्पष्ट संकेत आहेत. मात्र काँग्रेसने विरोधकांच्या एकजुटीबाबत त्यांची भूमिका अद्याप पुरती स्पष्ट केलेली नाही. खरे तर मुंबई दौऱ्यात ममता बॅनर्जी यांनी काँग्रेस निकालात निघाल्याची टीका केली होती. मात्र सत्तासमीकरण साधण्यासाठी दुसऱ्याच दिवशी दिल्लीत जाऊन शिवसेनेच्या वतीने राहुल गांधी यांची भेट घेत, काँग्रेसच्या सहभागाशिवाय विरोधकांची आघाडी अशक्यच असल्याचे जाहीर विधान करण्यात आले होते.
काँग्रेसची भूमिका यात खरोखरच महत्त्वाची असणार आहे. हे लक्षात घेण्यासाठी पंतप्रधान मोदी आणि अमित शहा हे सातत्याने काँग्रेसलाच लक्ष्य का करतात, हे समजून घ्यावे लागेल. आज तुफान बहुमत मिळवून भाजपा देशात सत्तेत असला तरी दक्षिण भारतातील त्यांचे अस्तित्व तसे नगण्य आहे. तिथे भाजपाची पाळेमुळे विस्तारलेली नाहीत. त्यांचे अस्तित्व उत्तर आणि मध्य भारतापर्यंत, महाराष्ट्र फार तर कर्नाटकपर्यंत मर्यादित आहे. विरोधकांमध्ये त्या त्या राज्यांमध्ये शासन करणाऱ्या पक्षांचे अस्तित्व हे त्या त्या राज्यांपुरते मर्यादित आहे. अशा अवस्थेत संपूर्ण भारतात पाय रोवून असलेला एकमेव पक्ष आहे आणि तो म्हणजे काँग्रेस. मोदी लाटेतही २० टक्के मते मिळविण्याची काँग्रेसची क्षमता आहे. भाजपा सध्या ३४ टक्के मते मिळवून सत्तेत आहे. १४ टक्क्यांचा फरक प्राप्त परिस्थितीत खूप मोठा आहे आणि मरगळलेल्या काँग्रेससाठी तो अशक्य वाटावा असा आहे. पण विरोधकांची एकजूट झाल्यास काँग्रेसकडे सध्या असलेली २० टक्के मते बाजू फिरविण्याची ताकद राखतात. याची जाणीव विरोधकांपेक्षा मोदी-शहा यांनाच अधिक आहे आणि म्हणून उठताबसता ते केवळ आणि केवळ काँग्रेसलाच लक्ष्य करतात. हा मुद्दा समजून घेतला तर विरोधकांच्या आघाडीतील काँग्रेसचे महत्त्व लक्षात येते. मात्र ते महत्त्व अद्याप काँग्रेसला लक्षात आले आहे का, हा प्रश्नच आहे.
विरोधकांची मोट यशस्वीरीत्या बांधायची तर काँग्रेसला दोन मुद्दे समजून घेत काही बाबींना तिलांजली द्यावी लागेल. पहिली बाब म्हणजे विरोधकांचा चेहरा हा कदाचित काँग्रेसमधील नसेल हे वास्तव त्यांना स्वीकारावे लागेल आणि प्रसंगी स्वत:च्या जागाही सोडाव्या लागतील. हे दोन अपारंपरिक निर्णय काँग्रेसने घेतले, जे अतिशयम् कठीण आहेत, तर विरोधकांचा मार्ग प्रशस्त होऊ शकतो. आजवर दोनदा भारतात हे सिद्ध झाले आहे की, केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांविरोधात रेटा वाढतो तेव्हा त्या आंदोलनातूनच चेहरा समोर येतो आणि नेतृत्व तयार होते. फक्त दोन्ही वेळा विरोधकांना मिळालेले यश टिकवण्यासाठी खूपच आटापिटा करावा लागला आहे, त्यामुळे विरोधातली मोट यशस्वी व्हावयाची असेल तर विरोधकांना इतिहासातून धडे घ्यावे लागतील आणि काँग्रेसला पारंपरिक पद्धतीने विचार करण्यास सोडचिठ्ठी द्यावी लागेल!
गेल्या सात वर्षांमध्ये भाजपाने केंद्रातील सत्तेच्या नाडय़ा करकचून आपल्या हाती ठेवल्या आहेत. यापूर्वीही केंद्रात असलेल्या सर्वच सरकारांनी कमी-अधिक फरकाने राज्यपाल आणि केंद्राहाती असलेल्या अंमलबजावणी संचालनालय, सीबीआय किंवा अमली पदार्थविरोधी संचालनालयासारख्या यंत्रणांचा वापर राज्यांच्या विरोधात केला आहे. मात्र विद्यमान भाजपा सरकार हे आजवरच्या वापरापेक्षा अधिक पावले टाकत पुढे जाणारे आहे. त्यांनी विविध राज्यांतील विरोधकांच्या थेट गळय़ालाच फास लावण्याचे काम केले आहे. किंबहुना त्यामुळेच आजवरच्या कडव्या विरोधकांनीही थेट भाजपात प्रवेश करून चौकशी किंवा अटक टाळण्याचा प्रयत्न केला असे बोलले जाते. मध्यंतरी तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सत्ताकाळात मंत्रिपद उपभोगलेल्या एका ज्येष्ठ राजकीय नेत्यानेही गेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या पूर्वसंध्येस भाजपावासी होण्याचा मार्ग हा केवळ चौकशीचा ससेमिरा टाळण्यासाठीच पत्करल्याचे जाहीर कार्यक्रमात सांगितले होते. त्यामुळे ईडी, सीबीआयचा वापर अधिक वाढला आहे. त्याने अनेक राज्यांतील स्थानिक सत्ताधारी आणि राजकारणी हैराण आहेत.
दुसरा महत्त्वाचा वापर आहे तो राज्यपालपदाचा. महाराष्ट्रात तर दर दोन-तीन महिन्यांनी राज्यपाल विरुद्ध सत्ताधारी असा सामना रंगत असतो. विधान परिषदेच्या सदस्यत्वासाठीची नावे पाठवून वर्षभराचा अवधी उलटल्यानंतरही राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी तो प्रस्ताव तसाच भिजत घोंगडय़ाप्रमाणे ठेवला आहे. शिवाय राजभवन आणि राज्यातील सत्ताधारी यांच्यातील कलगी-तुरा विविध निमित्तांनी समोर येतच असतो. जे महाराष्ट्रात तोच प्रयोग कमी-अधिक फरकाने केरळ, पश्चिम बंगाल आणि तमिळनाडूत सर्वत्र सुरू आहे. तमिळनाडूचे राज्यपाल आर एन रवी यांनी नीटच्या संदर्भात राज्य शासनाने पाठविलेले विधेयक परत पाठवले आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि राज्यपाल जगदीप धनखड यांच्यामध्ये तर अक्षरश: दररोज टॉम आणि जेरीचा खेळ सुरू असतो. आता तर राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्याच राज्याच्या राज्यपालांचे ट्विटर खाते थेट ब्लॉक करण्यापर्यंत हा प्रकार पोहोचला आहे. केंद्रातील अर्निबध सत्तेचा मुक्तहस्ते वापर सुरूच आहे.. सत्ता कशासाठी असते तर विरोधकांना पाणी पाजण्यासाठी, असे एका शहाण्याने सांगून ठेवले होते, त्याचा प्रत्यय सध्या पदोपदी येतो आहे.
तुफान मते मिळवून एकहाती सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारवर केला जाणारा सर्वात मोठा आरोप म्हणजे केंद्राने राज्यांच्या अधिकारांवर अधिक्रमण केले आहे. मोदी सरकारने आंतरराज्य संबंधांसंदर्भातील कौन्सिल तर मोडीतच काढल्याचा आरोप ममता बॅनर्जी यांनी केला आहे. अलीकडे आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांच्या संदर्भातील अधिकारही आपल्याकडे घेऊन केंद्राने बिगरभाजपा राज्यातील सत्ताधाऱ्यांची कोंडी केली आहे. नाना प्रकारे अशी बिगरभाजपा राज्यांची कोंडी करण्याचा केंद्राचा प्रयत्न असतो. निधीवाटपामध्ये तर हा दुजाभाव हमखासच पाहायला मिळतो.
सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न येत्या जून-जुलै महिन्यात चर्चेस येईल तो आहे जीएसटीसंदर्भातील. जीएसटीमुळे राज्यांनी त्याचे करसंकलनातील महत्त्वाचे अधिकार गमावले अशीच बिगरभाजपाशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची तीव्र भावना आहे. करसंकलनातील महत्त्वाचा भाग गमावल्यानंतर मिळणारी भरपाई ही तुलनेने अगदीच कमी असल्याचे बिगरभाजपाशासित राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांना वाटते. शिवाय ही भरपाई मिळण्याची मुदतही आता २०२२ साली संपुष्टात येते आहे. तसे झाल्यास या बिगरभाजपाशासित १२ राज्यांची मोठीच आर्थिक कोंडी होईल. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांना अद्याप वेळ आहे. जीएसटीवरून होणारी कोंडी मोठी असेल त्यामुळेच येणाऱ्या काळात भाजपाच्या या एकाधिकारशाही आणि केंद्रशाहीविरोधात आताच आवाज उठवला नाही तर या राज्यांची मोठीच पंचाईत होईल, याची जाणीव सर्वानाच झाली आहे. त्यामुळेच एकमेकांना हाकाटी देऊन सोबत येण्यासाठी निमंत्रणे दिली जात आहेत. म्हणूनच स्टॅलिन, केसीआर भेटही झाली आणि ममतांनीही महाराष्ट्राचा दौरा केला.
देशातील किमान १२ राज्यांमध्ये तरी सध्या भाजपाचे राज्य नाही, ही बाब मोदी लाटेत अधिक महत्त्वाची ठरते, हा मुद्दा पुढे करून आता विरोधकांची मोट बांधण्याचे प्रयत्न विविध पातळय़ांवर सुरू आहेत. गेल्या सात वर्षांमध्ये याही आधी असे काही प्रयत्न झाले. मात्र त्याला तसे फारसे यश आले नाही. एका महत्त्वाच्या मुद्दय़ाचे भांडवल करण्याचा सध्या विरोधकांचा प्रयत्न आहे, तो म्हणजे भाजपा आणि त्यांच्या राष्ट्रीय आघाडीमध्ये असलेल्या खासदारांची संख्या ३५०च्या आसपास असली तरी आजही २०० खासदार भाजपाचे नाहीत, ही मोदी लाटेनंतरची वस्तुस्थिती आहे. शिवाय संपूर्ण देशभरात सुमारे ४००० आमदार असतील तर त्यातील केवळ १६०० आमदारच भाजपाचे आहेत. अशा प्रकारे आकडेवारीचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. याचाच नवा अर्थ भाजपाला टक्कर दिली जाऊ शकते, फक्त विरोधक एकत्र असतील तर त्याचा परिणाम अधिक वाढवता येईल. हाच मुद्दा समोर ठेवून आता विरोधकांचे प्रयत्न सुरू आहेत. या विरोधकांच्या एकजुटीचा चेहरा कोण असणार यावर तूर्तास तरी कोणीही बोलणे टाळते आहे, तर विरोधकांकडे चेहराच नाही हा मुद्दा भाजपाने प्रचारात ठेवलेला आहे. त्यावर, नरेंद्र मोदी लाटेनंतरही १२ राज्यांत स्थानिक पक्षच सत्तारूढ आहेत, याकडेही आता विरोधकांनी लक्ष वेधण्यास सुरुवात केली आहे. मोदीविरोधासाठी मोट बांधण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत.
या १२ बिगरभाजपा राज्यांपैकी पंजाब, राजस्थान आणि छत्तीसगढ या तीन राज्यांमध्ये तर काँग्रेसची सत्ता आहे. काँग्रेसचे मुख्यमंत्री हायकमांडच्या विरोधात जाऊन कोणतेही पाऊल उचलणार नाहीत. त्यामुळे लक्ष सोनिया-राहुल गांधी यांच्याचकडे असेल. सोनियांशी बोलण्याचा प्रसंग येतो, त्या त्या वेळेस आजवर शरद पवार विरोधकांच्या मदतीला धावून आले आहेत. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी सत्तेत आहे. राज्यातील शासनही त्यांच्याच प्रयत्नांमुळे सत्तेत आले आणि टिकून आहे. विरोधकांच्या या एकजुटीला पवार यांचे आशीर्वाद असल्याचे स्पष्ट संकेत आहेत. मात्र काँग्रेसने विरोधकांच्या एकजुटीबाबत त्यांची भूमिका अद्याप पुरती स्पष्ट केलेली नाही. खरे तर मुंबई दौऱ्यात ममता बॅनर्जी यांनी काँग्रेस निकालात निघाल्याची टीका केली होती. मात्र सत्तासमीकरण साधण्यासाठी दुसऱ्याच दिवशी दिल्लीत जाऊन शिवसेनेच्या वतीने राहुल गांधी यांची भेट घेत, काँग्रेसच्या सहभागाशिवाय विरोधकांची आघाडी अशक्यच असल्याचे जाहीर विधान करण्यात आले होते.
काँग्रेसची भूमिका यात खरोखरच महत्त्वाची असणार आहे. हे लक्षात घेण्यासाठी पंतप्रधान मोदी आणि अमित शहा हे सातत्याने काँग्रेसलाच लक्ष्य का करतात, हे समजून घ्यावे लागेल. आज तुफान बहुमत मिळवून भाजपा देशात सत्तेत असला तरी दक्षिण भारतातील त्यांचे अस्तित्व तसे नगण्य आहे. तिथे भाजपाची पाळेमुळे विस्तारलेली नाहीत. त्यांचे अस्तित्व उत्तर आणि मध्य भारतापर्यंत, महाराष्ट्र फार तर कर्नाटकपर्यंत मर्यादित आहे. विरोधकांमध्ये त्या त्या राज्यांमध्ये शासन करणाऱ्या पक्षांचे अस्तित्व हे त्या त्या राज्यांपुरते मर्यादित आहे. अशा अवस्थेत संपूर्ण भारतात पाय रोवून असलेला एकमेव पक्ष आहे आणि तो म्हणजे काँग्रेस. मोदी लाटेतही २० टक्के मते मिळविण्याची काँग्रेसची क्षमता आहे. भाजपा सध्या ३४ टक्के मते मिळवून सत्तेत आहे. १४ टक्क्यांचा फरक प्राप्त परिस्थितीत खूप मोठा आहे आणि मरगळलेल्या काँग्रेससाठी तो अशक्य वाटावा असा आहे. पण विरोधकांची एकजूट झाल्यास काँग्रेसकडे सध्या असलेली २० टक्के मते बाजू फिरविण्याची ताकद राखतात. याची जाणीव विरोधकांपेक्षा मोदी-शहा यांनाच अधिक आहे आणि म्हणून उठताबसता ते केवळ आणि केवळ काँग्रेसलाच लक्ष्य करतात. हा मुद्दा समजून घेतला तर विरोधकांच्या आघाडीतील काँग्रेसचे महत्त्व लक्षात येते. मात्र ते महत्त्व अद्याप काँग्रेसला लक्षात आले आहे का, हा प्रश्नच आहे.
विरोधकांची मोट यशस्वीरीत्या बांधायची तर काँग्रेसला दोन मुद्दे समजून घेत काही बाबींना तिलांजली द्यावी लागेल. पहिली बाब म्हणजे विरोधकांचा चेहरा हा कदाचित काँग्रेसमधील नसेल हे वास्तव त्यांना स्वीकारावे लागेल आणि प्रसंगी स्वत:च्या जागाही सोडाव्या लागतील. हे दोन अपारंपरिक निर्णय काँग्रेसने घेतले, जे अतिशयम् कठीण आहेत, तर विरोधकांचा मार्ग प्रशस्त होऊ शकतो. आजवर दोनदा भारतात हे सिद्ध झाले आहे की, केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांविरोधात रेटा वाढतो तेव्हा त्या आंदोलनातूनच चेहरा समोर येतो आणि नेतृत्व तयार होते. फक्त दोन्ही वेळा विरोधकांना मिळालेले यश टिकवण्यासाठी खूपच आटापिटा करावा लागला आहे, त्यामुळे विरोधातली मोट यशस्वी व्हावयाची असेल तर विरोधकांना इतिहासातून धडे घ्यावे लागतील आणि काँग्रेसला पारंपरिक पद्धतीने विचार करण्यास सोडचिठ्ठी द्यावी लागेल!
