लोकशाही, देशद्रोह अन् सहिष्णुता!

अलीकडे असे झाले आहे की, कोणत्याही प्रकरणावर लोकांमध्ये थेट दोन तट पडलेले दिसतात. शिवाय या दोन तटांमध्ये विभागलेल्यांना सतत असे वाटत असते की, भूमिका न घेतलेली उर्वरित मंडळी ही नेभळट किंवा कुचकामी आयुष्य जगणारीच आहेत. तसे बोलले जाऊ नये असे वाटत असेल तर या प्रकरणात आपण काही तरी एक भूमिका घेतलीच पाहिजे, असे वाटणाऱ्या सामान्य जनांची संख्याही पलीकडच्या बाजूस मोठी असते. साहजिकच आहे की, दोन्ही तटांतील मंडळी आपलेच म्हणणे खरे मानणारी असतात, त्यामुळे विरुद्ध भूमिका घेणाऱ्याच्या नावाने खडे फोडणे हा त्यांचा एककलमी कार्यक्रम असतो. तिसऱ्या तटावर असलेली मंडळी मग आपापल्या प्रकृतीनुसार किंवा मग विचारसरणीच्या जवळ जाणारी किंवा मग काहीच नसेल तर ‘लोकप्रिय’ ठरू शकेल, अशी भूमिका घेण्याचा प्रयत्न करत असतात. या सर्व गोंधळलेल्या परिस्थितीत बुद्धिनिष्ठ विचार आता शोधावाच लागेल, अशी स्थिती आहे. बुद्धिनिष्ठ विचार हा अनेकदा पटणारा असेलच याची खात्री देता येत नाही, किंबहुना तो पटणारा नसेलच याची खात्री अधिक असते. त्यामुळे या वाटेने जाणारे फारच कमी असतात.

स्वातंत्र्यानंतर आपण लोकशाही स्वीकारली खरी, पण लोकशाही आपल्याला किती कळली, हा प्रश्नच आहे. लोकशाहीच्या प्रमुख स्तंभांपैकी एक असलेल्या न्यायालयाने आजवर देशद्रोहाच्या मुद्दय़ावर अनेक पथदर्शक निवाडे दिले आहेत, पण आपण त्यातील आपल्याला आवडते तेवढेच स्वीकारतो. तुमच्या आवडीनिवडीनुसार निवाडा स्वीकारण्याचे स्वातंत्र्य आपल्याला लोकशाही देत नाही. त्याविरोधात अपील करण्याचे स्वातंत्र्य नव्हे, तर अधिकार आपल्याला बहाल केलेला आहे; पण ते फारच किचकट, त्रासदायक आणि मेहनतीचे काम असते. म्हणून सामान्य मंडळी त्या वाटेला जात नाहीत, पण त्यामुळे मग तो निवाडा आपल्याला रुचलेला नाही म्हणून नाकारण्याचा अधिकार लोकशाहीच्या चौकटीत नाही. हा मुद्दा उपस्थित करण्याचे कारण म्हणजे आता जेएनयूमधील प्रकरणाच्या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी देशद्रोह या मुद्दय़ावर दिलेल्या निवाडय़ांबाबत झालेली चर्चा. केवळ देशविरोधी घोषणा दिल्या म्हणून कुणी देशद्रोही ठरत नाही, अशी भूमिका दस्तुरखुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेच यापूर्वी घेतलेली आहे. देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करायचा असेल तर केवळ घोषणेची कृती पुरेशी नाही, तर मोठय़ा प्रमाणावरील िहसाचारास केवळ प्रोत्साहनच मिळेल अशा प्रकारचे वर्तन अपेक्षित आहे, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणते. यावर कुणी असे म्हणेलही की, इथे भारताभिमानी येऊन भिडले असते आणि मोठय़ा प्रमाणावर िहसाचार झाला असता तर? या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा मूळ निवाडा वाचावा लागेल आणि त्यांची भूमिका ‘नॉट इन लेटर्स, बट स्पिरिट’ अशीच समजून घ्यावी लागेल. म्हणजे केवळ शब्दरचनेवर न जाता, असे म्हणण्यामागचा सर्वोच्च न्यायालयाचा उद्देश समजून घ्यावा लागेल. मात्र ज्या वेळेस निवाडय़ांचा मुद्दा येतो तेव्हा ‘कायदा कुणाला कळतोय’ असे अगदी सहज म्हणून आपण काय बाबा, सामान्य माणसे, असे म्हणत आपली जबाबदारी टाळतो; पण हाच सामान्य सोशल मीडियावरचा ट्रेंड पाहून अनेकदा थेट सर्वोच्च न्यायालयाला नावे ठेवायलाही मागेपुढे पाहात नाही. त्या वेळेस मात्र आपण या देशाचे सन्मान्य नागरिक असल्याची भावना गरजेनुसार टोकदार झालेली असते, पण मग देशाच्या पातळीवर लोकशाही संदर्भात किंवा एरवीही न्यायालयीन किंवा कायद्याशी संबंधित प्रश्न येतात तेव्हा आपण केवळ भावनेवर स्वार होऊनच विचार का करतो?

हाच निवाडा तर विशेष टाडा न्यायालयाचे न्यायाधीश जय नारायण पटेल यांनीही मुंबईत १२ मार्च १९९३ रोजी झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांच्या प्रकरणातील आरोपींना लावला होता, त्यात अभिनेता व या प्रकरणातील सिद्धदोष गुन्हेगार संजय दत्तचाही समावेश होता. केवळ तेवढय़ावरच न थांबता न्या. पटेल यांनी आरोपींवरील देशद्रोहाचा गंभीर गुन्हा आरोप ठेवताना वगळला होता. बॉम्बस्फोटांसारख्या प्रकरणातील आरोपींना (म्हणजे हे बॉम्बस्फोट पाकिस्तानी गुप्तचर संघटना आयएसआयच्या कारवायांच्या माध्यमातून त्यांच्याच प्रोत्साहनाने घडवून आणले, अशी सरकारी भूमिका असतानाही) लागत नसेल तर तो जेएनयू प्रकरणातील विद्यार्थ्यांना लावणे न्यायालयात कसे काय टिकेल? शिवाय या प्रकरणात सरकारची भूमिका ही खरोखरच वेगळी आहे किंवा मग देशद्रोहाच्या बाबतीत सरकार खूप गंभीर आहे असे गृहीत धरले तर मग त्या वेळेस सत्तेत असलेल्या किंवा नंतर विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपने त्यासाठी कधी न्यायालयात धाव घेतलेली नाही. असे का? बॉम्बस्फोटांचा गुन्हा कमी गंभीर होता काय?

याशिवाय एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो असंतुष्ट असण्याचा आणि आपली नाराजी व्यक्त करण्याच्या लोकशाहीने दिलेल्या अधिकाराचा. या मुद्दय़ाचा थेट संबंध हा सहिष्णुतेच्या मुद्दय़ाशी जोडलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाडय़ाचेच उदाहरण घ्यायचे तर निवाडा पटला नाही तर अपिलात जाण्याचा अधिकार जसा आपल्याला घटनेने दिलेला आहे, तसाच निवाडय़ाच्या संदर्भात नाराजी व्यक्त करण्याचा अधिकारही आपल्याला राज्यघटना बहाल करते. फक्त एकच गोष्ट कायद्याला अमान्य आहे, ती म्हणजे न्यायालयाने हा निवाडा आकसापोटी दिला, असे म्हणणे. असे म्हणण्याचा अधिकार आपल्याला नाही. कारण तो न्यायालयाचा अवमान ठरतो. न्यायाधीशाने निवाडा देताना कोणताही आकस बाळगलेला नसणे हे न्यायाचे गृहितत्त्व आहे. तशी शपथ न्यायाधीशांनी घेतलेली असते, पण हे सारे समजून घेण्याच्या पातळीवर नागरिक म्हणून आपण वेळोवेळी कमीच पडतो, असे अनेक वाद उभे राहतात त्या वेळेस लक्षात येते.

म्हणजेच असंतुष्ट असण्याचा आणि ती व्यक्त करण्याचा अधिकार हा लोकशाहीचा एक महत्त्वाचा पैलू आहे. या पैलूमुळेच तर लोकशाहीत वाद होतात, त्यावर चर्चा होते आणि त्यावर झालेल्या मंथनातून लोकशाही अधिक परिपक्व होत जाते, किंबहुना या पैलूच्या बळावरच तिने परिपक्व होत जाणे आणि पर्यायाने लोकशाहीतील नागरिकानेही परिपक्व होत जाणे राज्यघटनेत अपेक्षित आहे. यामागचे घटनात्मक गृहीतत्त्व दुसऱ्या बाजूने असे सांगण्याचा प्रयत्न करते की, ‘‘तुम्ही तुमचे म्हणणे मांडा, तसा तुम्हाला पूर्ण अधिकार आहे. ते मान्य करणे, न करणे हे माझ्यावर बंधनकारक नाही. मला माझे मत वेगळे राखण्याचे स्वातंत्र्य आहे आणि तुमचे मत पटो अथवा न पटो ते मी निश्चितच ऐकून आणि समजून घेण्याचा प्रयत्न करेन. तुमचे मत पटले नाही तरी ते तुमचे आहे हे तर मी मान्य करेनच, पण ते तसे असणे हा तुमचा अधिकार आहे, हेही मान्य करेन.’’  हे गृहितत्त्व म्हणजे दुसरेतिसरे काहीही नाही, तर ते सहिष्णुतेचेच तत्त्व आहे. तेच नेमके समजून घेण्यात आपण सारे जण कमी पडतो आहोत म्हणून देशात सहिष्णुतेच्या मुद्दय़ावर वाद होतात. अन्यथा त्यात वाद होण्यासारखे काहीही नाही. ज्या साहित्यिकांनी ते पुरस्कार परत केले त्यांना ते परत करण्याचा अधिकार आहे, हे आपण समजून घेणे आवश्यक होते. त्याच वेळेस आपल्या पुरस्कारवापसीला कोणी विरोध केलेला नाही म्हणजेच आपला मुद्दा सर्वाना मान्य आहे, अशातील परिस्थिती नाही, हे पुरस्कारविजेत्यांनीही लक्षात घ्यायला हवे होते; पण आपण मुद्दा समजून घेण्यातच गल्लत केली. अखेरीस मग व्हायचे तेच झाले, तेव्हाही आणि आत्ताही. मुद्दे संपले की, दोन्ही बाजूंची मंडळी आक्रस्ताळी भूमिका घेतात आणि टोकाचा युक्तिवाद करतात. मग देशविरोध असाच सहन करायचा का, इथपासून ते त्याला विरोध न करणाऱ्यांना देशविरोधी ठरविण्यापर्यंत मजल मारली जाते. दोन्ही बाजूंनी मुद्दे संपल्याचेच ते लक्षण असते! त्यासाठी कधी तरी एकदा राज्यघटना नाही तर नाही तिची पूर्वपीठिका वाचण्याचे कष्ट तरी सजग नागरिक म्हणविणाऱ्यांनी घ्यायला हवेत!

विनायक परब
response.lokprabha@expressindia.com, twitter –  @vinayakparab