+गेल्या २५ वर्षांमध्ये लोकशाहीचे दोन स्तंभ सडलेल्या किंवा किडलेल्या अवस्थेत असल्याचे वास्तव वारंवार जनतेसमोर आले आहे. त्याच वेळेस न्याय मिळविण्याचे सर्व मार्ग खुंटल्यामुळे केवळ न्यायपालिकेतच न्याय मिळेल, असे सामान्य माणसाला वाटते आहे. पेड न्यूज प्रकरणाने तर चौथ्या स्तंभासमोरही प्रश्नचिन्ह उभे केले. द इंडियन एक्स्प्रेस-लोकसत्ता आणि काही सन्मान्य वर्तमानपत्रांचाच काय तो अपवाद. अशा वेळेस तिसरा स्तंभ असलेली न्यायपालिका हीच सामान्य माणसासाठी खरा आसरा असते. त्याच्या मनात असलेली लोकशाही खऱ्या अर्थाने जपण्याचा प्रयत्न या न्यायपालिकेत होत असल्याचे लक्षात येते तेव्हा त्याच्या मनात असलेली लोकशाहीची धुगधुगी कायम राहते. पण न्यायपालिकेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्यासारखी स्थिती निर्माण झाली तर? तर मग कुणी वालीच नाही असे हताश भाव सामान्य माणसाच्या मनात निर्माण होतील आणि तो लोकशाहीसाठी सर्वात मोठा हादरा असेल. असा मोठा हादरा गेल्याच आठवडय़ात थेट सर्वोच्च न्यायालयातच बसला. या प्रकरणात अंगुलिनिर्देश थेट सरन्यायाधीशांच्याच दिशेने होत असल्याने त्याचे गांभीर्य वाढले आहे.
लखनौमधील प्रसाद एज्युकेशन ट्रस्ट या संस्थेला वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करायचे होते, त्या संदर्भातील हे प्रकरण आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयाला परवानगी देण्यापूर्वी ‘मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया’तर्फे जागेची काटेकोरपणे पाहणी केली जाते, त्यानंतर अंतिम निर्णय दिला जातो. प्रस्तुत महाविद्यालयाला परवानगी न देण्याची शिफारस कौन्सिलच्या तपासणी पथकाने केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार २०१७ साली ऑगस्ट महिन्यात पुन्हा एकदा तपासणी पथकाने भेट दिली आणि शिफारस नाकारली. सलग दुसऱ्यांदा परवानगी नाकारल्यानंतर संस्थेने दिलेली हमी वटविण्याची शिफारसही करण्यात आली. त्यानंतर संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयातून अर्ज मागे घेत अलाहाबाद उच्च न्यायालयात नवा अर्ज दाखल केला. प्रवेशयादीतून नाव वगळणे आणि हमी रक्कम जप्त करणे, याला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. या निर्णयाला मेडिकल कौन्सिलने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले, तेव्हा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा लाभ न उठवण्याची हमी संस्थेने दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयासमोरील प्रकरण निकाली काढण्यात आले. परंतु नंतर काही कालावधीतच संस्थेने आधी दिलेल्या हमीला हरताळ फासत प्रवेशबंदीच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. २०१७-१८ साठीची प्रवेशबंदी कायम ठेवतानाच, प्रवेशयादीतून कॉलेजचे नाव काढू नये आणि बँक हमीही जप्त करू नये असे आदेश सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या पीठाने दिले. हा आदेश १८ सप्टेंबरला जारी झाला आणि लगेचच दुसऱ्या दिवशी १९ सप्टेंबरला सीबीआयने संस्थेच्या दोन पदाधिकाऱ्यांसह इतरांवर वैद्यकीय महाविद्यालय प्रकरणात गुन्हा नोंदविला. ओदिशा उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांचा समावेश त्यात आरोपी म्हणून होता. संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी, निवृत्त न्यायमूर्ती आणि इतर आरोपींशी संगनमत करून कारस्थान रचल्याचा आरोप गुन्ह्य़ाच्या प्राथमिक नोंदीमध्ये आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील ओळखींच्या आधारे हे प्रकरण मार्गी लावण्याचे आश्वासन निवृत्त न्यायमूर्तीनी दिल्याचा मुद्दा यात नोंदला असून त्यासाठी हवाला व्यावसायिकाची मदत त्यांनी घेतल्याचा सीबीआयचा दावा आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील प्रभावशाली अधिकाऱ्याशी आपले घनिष्ठ संबंध असून, हे काम करता येईल असे अगरवालने सांगितले. मात्र लाच देण्यासाठी मोठय़ा रकमेचीही मागणी केली, असेही या नोंदीत सीबीआयने म्हटले आहे. या नोंदीच्या दुसऱ्याच दिवशी २० सप्टेंबरला सीबीआयने आठ ठिकाणी टाकलेल्या छाप्यांतून दोन कोटींची रोख व संशयास्पद कागदपत्रे हाती लागली. हे छापे याच वैद्यकीय महाविद्यालय प्रकरणाशी संबंधित होते. हे सारे उघड झाल्यानंतर प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण यांच्या द कॅम्पेन फॉर ज्युडिशियल अकाऊंटेबिलिटी अ‍ॅण्ड ज्युडिशियल रिफॉम्र्स (सीजेएआर) या संस्थेतर्फे दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या. त्यातील एका याचिकेवर न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्वर यांनी पाचसदस्यीय खंडपीठाच्या स्थापनेचे आदेश दिले. सर्वसाधारणपणे अशा प्रकारचे खंडपीठाच्या स्थापनेचे आदेश देण्याचे अधिकार हे सरन्यायाधीशांना असतात. काही प्रकरणात घटनेतील १४२ व्या अनुच्छेदाचा आधार घेत इतर न्यायमूर्तीही असे करू शकतात असा अपवादही आहे.
हे प्रकरण असे वरवर दिसते तसे साधे व सोपे नाही. पहिला महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयातील प्रभावशाली व्यक्तीला या प्रकरणासाठी वश करण्याचे उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीने दिलेले आश्वासन. हाच या प्रकरणातील सर्वात मोठा हादरा होता. वस्तुस्थिती अशी आहे की, या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीशांसमोरच झाली. निर्णय संस्थेला दिलासा देणारा होता. त्यामुळे या प्रकरणातील अंगुलिनिर्देश ज्या न्यायव्यवस्थेकडून सामान्यांना न्यायाची अपेक्षा आहे, तिच्या सर्वोच्चपदी असलेल्या व्यक्तीच्या दिशेने होतो आहे. दुसरा गंभीर मुद्दा म्हणजे उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीचे हवाला व्यावसायिकाशी असलेले संबंध. त्यामार्फत झालेले व्यवहार. हे सारे प्रकरण ज्या संगनमताने झाले किंवा घडत होते त्यामध्ये एक भ्रष्ट साखळी पद्धतशीरपणे कार्यरत असल्याचे समोर येते आहे. त्या साखळीत न्यायव्यवस्थेतील किंवा तिच्याशी संबंधित मंडळी आहेत हे विशेष. तिसरा मुद्दा या प्रकरणातील खंडपीठापासून सरन्यायाधीशांना बाजूला ठेवण्याचा, न्या. चेलमेश्वर यांनी तो अप्रत्यक्षपणे मान्य करीत थेट स्वत:च पाचसदस्यीय खंडपीठाच्या निर्मितीचे आदेश दिले आणि सरन्यायाधीशांचे अधिकार धाब्यावर बसविले. न्यायालयीन संकेतांचा झालेला भंग आणि त्यानिमित्ताने न्यायाधीशांमध्ये असलेले वैचारिक वाद-दुफळी थेट अब्रूसह वेशीवर टांगली जाणे हा चौथा मुद्दा. हे सारे मुद्दे लोकशाहीच्या आणि तिसरा स्तंभ असलेल्या न्याययंत्रणेच्या मुळावर येणारे आहेत. सध्या सामान्य माणसाचा विश्वास केवळ न्याययंत्रणेमुळेच लोकशाहीवर टिकून आहे. त्यात ही अवस्था म्हणजे दुष्काळात तेरावा महिनाच होय.
खरे तर वकीलदेखील त्यांची सनद घेताना जी शपथ घेतात त्यामध्ये न्यायसत्य बाहेर येण्यासाठी न्यायव्यवस्थेस मदत करण्याचा मुद्दा समाविष्ट असतो. पण प्रत्यक्षात न्यायालयात काय होते हे वर्षांनुवष्रे पाहिल्यानंतर कायदेशीर पळवाटांचा हा राजमार्ग प्रशस्त करण्याचे काम तर वकीलवर्ग करीत नाही ना, असा रास्त प्रश्न सामान्यांना पडतो. पोलीस, वकील आणि न्यायपालिकेशी संबंधित भ्रष्ट वर्ग यांच्या हातमिळवणीच्या कथा-दंतकथा तर प्रत्येक न्यायालयात खोऱ्याने ऐकायला मिळतात. पण तरीही सर्वोच्च पातळीवरचा विश्वास या देशात बव्हंशी कायम आहे. त्याला कोणताही मुलाहिजा न बाळगता केवळ जनहित पाहून निवाडा देणारे न्यायाधीश कारणीभूत आहेत. कधी तरी न्यायालयाकडून कायदे करणाऱ्यांच्याच अधिकारांवर गदा आली की काय असे वाटणारे निवाडेही प्रसंगी दिले जातात. विधिमंडळ किंवा संसद आणि न्यायपालिका यांच्यामध्ये संघर्षांचे नगारेही वाजतात. पण अद्याप कुणी वेस ओलांडून जोरदार आक्रमण केलेले दिसत नाही. सध्या न्यायपालिकेची अब्रू चव्हाटय़ावर आणण्याचा जो प्रकार राजरोस घडला आहे तो सामान्य माणसासाठी धक्कादायक आहे. यात आणखी एक यंत्रणा सहभागी आहे, ती म्हणजे सीबीआय. खरे तर देशातील सर्वोच्च तपास संस्था असा तिचा लौकिक पण गेल्या अनेक वर्षांमध्ये राजकारण्यांच्या हातातील प्यादे किंवा त्यांचीच भाषा बोलणारा पोपट अशी तिची अवस्था झाली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन कुणाचे हितसंबंध कुठे गुंतलेले आहेत याचा शोध घेतला जाणे आणि सत्य सर्वाच्याच समोर येणे गरजेचे आहे. न्या. चेलमेश्वर यांना सरन्यायाधीशांच्या सहमतीने खंडपीठाची निर्मिती करता आली असती. पण त्यांनी ते टाळले हे अधिक धक्कादायक होते. आजवर न्यायाधीशांवर अनेक आरोप झाले. न्यायाधीशांसमोरची विषय प्रकरणे (असाइन्मेंट्स) बदलल्या की, त्या न्यायाधीशाच्या जवळचा म्हणजेच घरातील रक्ताचे नाते असलेला वकील पकडून प्रकरण दुसऱ्या न्यायाधीशासमोर त्याच न्यायालयामध्ये लढवायचे ही जुनी आणि सर्वाना माहीत असलेली खेळी आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी तर उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीनी लाच मागितल्याचा आकडाही थेट शिवाजी पार्कच्या दसरा मेळाव्यात जाहीर केला होता. मध्यंतरी तर सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि त्यांच्या पत्नीच्या नावे दारूचे बार असल्याचे उघड झाले होते. पण ही सारी वैयक्तिक प्रकरणे आणि सर्वच व्यवसायांमध्ये उडदामाजी काळेगोरे असतेच असे म्हणून या साऱ्याकडे पाहिले गेले. पण आताचे हे प्रकरण तसे नाही, ते खूप गंभीर आहे. कारण अंगुलिनिर्देश सर्वोच्च स्थानी असलेल्या व्यक्तीच्या दिशेने होतो आहे. केवळ एवढेच नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयातील वैचारिक भेदही सामान्यांसमोर वेशीवर टांगले गेले आहेत. लोकशाहीसाठी हे घातकच आहे. आता अधिक अब्रू जाऊ न देता सत्य आणि सत्यच केवळ जनमानसासमोर येईल अशा पद्धतीने हेच नव्हे तर अशी सर्वच प्रकरणे हाताळणे न्यायव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचे आहे; अन्यथा सामान्यांच्या अखेरच्या आशेलाही तडा गेलेला असेल, ते कुणालाच परवडणार नाही!
विनायक परब – @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com
लखनौमधील प्रसाद एज्युकेशन ट्रस्ट या संस्थेला वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करायचे होते, त्या संदर्भातील हे प्रकरण आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयाला परवानगी देण्यापूर्वी ‘मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया’तर्फे जागेची काटेकोरपणे पाहणी केली जाते, त्यानंतर अंतिम निर्णय दिला जातो. प्रस्तुत महाविद्यालयाला परवानगी न देण्याची शिफारस कौन्सिलच्या तपासणी पथकाने केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार २०१७ साली ऑगस्ट महिन्यात पुन्हा एकदा तपासणी पथकाने भेट दिली आणि शिफारस नाकारली. सलग दुसऱ्यांदा परवानगी नाकारल्यानंतर संस्थेने दिलेली हमी वटविण्याची शिफारसही करण्यात आली. त्यानंतर संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयातून अर्ज मागे घेत अलाहाबाद उच्च न्यायालयात नवा अर्ज दाखल केला. प्रवेशयादीतून नाव वगळणे आणि हमी रक्कम जप्त करणे, याला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. या निर्णयाला मेडिकल कौन्सिलने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले, तेव्हा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा लाभ न उठवण्याची हमी संस्थेने दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयासमोरील प्रकरण निकाली काढण्यात आले. परंतु नंतर काही कालावधीतच संस्थेने आधी दिलेल्या हमीला हरताळ फासत प्रवेशबंदीच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. २०१७-१८ साठीची प्रवेशबंदी कायम ठेवतानाच, प्रवेशयादीतून कॉलेजचे नाव काढू नये आणि बँक हमीही जप्त करू नये असे आदेश सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या पीठाने दिले. हा आदेश १८ सप्टेंबरला जारी झाला आणि लगेचच दुसऱ्या दिवशी १९ सप्टेंबरला सीबीआयने संस्थेच्या दोन पदाधिकाऱ्यांसह इतरांवर वैद्यकीय महाविद्यालय प्रकरणात गुन्हा नोंदविला. ओदिशा उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांचा समावेश त्यात आरोपी म्हणून होता. संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी, निवृत्त न्यायमूर्ती आणि इतर आरोपींशी संगनमत करून कारस्थान रचल्याचा आरोप गुन्ह्य़ाच्या प्राथमिक नोंदीमध्ये आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील ओळखींच्या आधारे हे प्रकरण मार्गी लावण्याचे आश्वासन निवृत्त न्यायमूर्तीनी दिल्याचा मुद्दा यात नोंदला असून त्यासाठी हवाला व्यावसायिकाची मदत त्यांनी घेतल्याचा सीबीआयचा दावा आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील प्रभावशाली अधिकाऱ्याशी आपले घनिष्ठ संबंध असून, हे काम करता येईल असे अगरवालने सांगितले. मात्र लाच देण्यासाठी मोठय़ा रकमेचीही मागणी केली, असेही या नोंदीत सीबीआयने म्हटले आहे. या नोंदीच्या दुसऱ्याच दिवशी २० सप्टेंबरला सीबीआयने आठ ठिकाणी टाकलेल्या छाप्यांतून दोन कोटींची रोख व संशयास्पद कागदपत्रे हाती लागली. हे छापे याच वैद्यकीय महाविद्यालय प्रकरणाशी संबंधित होते. हे सारे उघड झाल्यानंतर प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण यांच्या द कॅम्पेन फॉर ज्युडिशियल अकाऊंटेबिलिटी अ‍ॅण्ड ज्युडिशियल रिफॉम्र्स (सीजेएआर) या संस्थेतर्फे दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या. त्यातील एका याचिकेवर न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्वर यांनी पाचसदस्यीय खंडपीठाच्या स्थापनेचे आदेश दिले. सर्वसाधारणपणे अशा प्रकारचे खंडपीठाच्या स्थापनेचे आदेश देण्याचे अधिकार हे सरन्यायाधीशांना असतात. काही प्रकरणात घटनेतील १४२ व्या अनुच्छेदाचा आधार घेत इतर न्यायमूर्तीही असे करू शकतात असा अपवादही आहे.
हे प्रकरण असे वरवर दिसते तसे साधे व सोपे नाही. पहिला महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयातील प्रभावशाली व्यक्तीला या प्रकरणासाठी वश करण्याचे उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीने दिलेले आश्वासन. हाच या प्रकरणातील सर्वात मोठा हादरा होता. वस्तुस्थिती अशी आहे की, या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीशांसमोरच झाली. निर्णय संस्थेला दिलासा देणारा होता. त्यामुळे या प्रकरणातील अंगुलिनिर्देश ज्या न्यायव्यवस्थेकडून सामान्यांना न्यायाची अपेक्षा आहे, तिच्या सर्वोच्चपदी असलेल्या व्यक्तीच्या दिशेने होतो आहे. दुसरा गंभीर मुद्दा म्हणजे उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीचे हवाला व्यावसायिकाशी असलेले संबंध. त्यामार्फत झालेले व्यवहार. हे सारे प्रकरण ज्या संगनमताने झाले किंवा घडत होते त्यामध्ये एक भ्रष्ट साखळी पद्धतशीरपणे कार्यरत असल्याचे समोर येते आहे. त्या साखळीत न्यायव्यवस्थेतील किंवा तिच्याशी संबंधित मंडळी आहेत हे विशेष. तिसरा मुद्दा या प्रकरणातील खंडपीठापासून सरन्यायाधीशांना बाजूला ठेवण्याचा, न्या. चेलमेश्वर यांनी तो अप्रत्यक्षपणे मान्य करीत थेट स्वत:च पाचसदस्यीय खंडपीठाच्या निर्मितीचे आदेश दिले आणि सरन्यायाधीशांचे अधिकार धाब्यावर बसविले. न्यायालयीन संकेतांचा झालेला भंग आणि त्यानिमित्ताने न्यायाधीशांमध्ये असलेले वैचारिक वाद-दुफळी थेट अब्रूसह वेशीवर टांगली जाणे हा चौथा मुद्दा. हे सारे मुद्दे लोकशाहीच्या आणि तिसरा स्तंभ असलेल्या न्याययंत्रणेच्या मुळावर येणारे आहेत. सध्या सामान्य माणसाचा विश्वास केवळ न्याययंत्रणेमुळेच लोकशाहीवर टिकून आहे. त्यात ही अवस्था म्हणजे दुष्काळात तेरावा महिनाच होय.
खरे तर वकीलदेखील त्यांची सनद घेताना जी शपथ घेतात त्यामध्ये न्यायसत्य बाहेर येण्यासाठी न्यायव्यवस्थेस मदत करण्याचा मुद्दा समाविष्ट असतो. पण प्रत्यक्षात न्यायालयात काय होते हे वर्षांनुवष्रे पाहिल्यानंतर कायदेशीर पळवाटांचा हा राजमार्ग प्रशस्त करण्याचे काम तर वकीलवर्ग करीत नाही ना, असा रास्त प्रश्न सामान्यांना पडतो. पोलीस, वकील आणि न्यायपालिकेशी संबंधित भ्रष्ट वर्ग यांच्या हातमिळवणीच्या कथा-दंतकथा तर प्रत्येक न्यायालयात खोऱ्याने ऐकायला मिळतात. पण तरीही सर्वोच्च पातळीवरचा विश्वास या देशात बव्हंशी कायम आहे. त्याला कोणताही मुलाहिजा न बाळगता केवळ जनहित पाहून निवाडा देणारे न्यायाधीश कारणीभूत आहेत. कधी तरी न्यायालयाकडून कायदे करणाऱ्यांच्याच अधिकारांवर गदा आली की काय असे वाटणारे निवाडेही प्रसंगी दिले जातात. विधिमंडळ किंवा संसद आणि न्यायपालिका यांच्यामध्ये संघर्षांचे नगारेही वाजतात. पण अद्याप कुणी वेस ओलांडून जोरदार आक्रमण केलेले दिसत नाही. सध्या न्यायपालिकेची अब्रू चव्हाटय़ावर आणण्याचा जो प्रकार राजरोस घडला आहे तो सामान्य माणसासाठी धक्कादायक आहे. यात आणखी एक यंत्रणा सहभागी आहे, ती म्हणजे सीबीआय. खरे तर देशातील सर्वोच्च तपास संस्था असा तिचा लौकिक पण गेल्या अनेक वर्षांमध्ये राजकारण्यांच्या हातातील प्यादे किंवा त्यांचीच भाषा बोलणारा पोपट अशी तिची अवस्था झाली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन कुणाचे हितसंबंध कुठे गुंतलेले आहेत याचा शोध घेतला जाणे आणि सत्य सर्वाच्याच समोर येणे गरजेचे आहे. न्या. चेलमेश्वर यांना सरन्यायाधीशांच्या सहमतीने खंडपीठाची निर्मिती करता आली असती. पण त्यांनी ते टाळले हे अधिक धक्कादायक होते. आजवर न्यायाधीशांवर अनेक आरोप झाले. न्यायाधीशांसमोरची विषय प्रकरणे (असाइन्मेंट्स) बदलल्या की, त्या न्यायाधीशाच्या जवळचा म्हणजेच घरातील रक्ताचे नाते असलेला वकील पकडून प्रकरण दुसऱ्या न्यायाधीशासमोर त्याच न्यायालयामध्ये लढवायचे ही जुनी आणि सर्वाना माहीत असलेली खेळी आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी तर उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीनी लाच मागितल्याचा आकडाही थेट शिवाजी पार्कच्या दसरा मेळाव्यात जाहीर केला होता. मध्यंतरी तर सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि त्यांच्या पत्नीच्या नावे दारूचे बार असल्याचे उघड झाले होते. पण ही सारी वैयक्तिक प्रकरणे आणि सर्वच व्यवसायांमध्ये उडदामाजी काळेगोरे असतेच असे म्हणून या साऱ्याकडे पाहिले गेले. पण आताचे हे प्रकरण तसे नाही, ते खूप गंभीर आहे. कारण अंगुलिनिर्देश सर्वोच्च स्थानी असलेल्या व्यक्तीच्या दिशेने होतो आहे. केवळ एवढेच नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयातील वैचारिक भेदही सामान्यांसमोर वेशीवर टांगले गेले आहेत. लोकशाहीसाठी हे घातकच आहे. आता अधिक अब्रू जाऊ न देता सत्य आणि सत्यच केवळ जनमानसासमोर येईल अशा पद्धतीने हेच नव्हे तर अशी सर्वच प्रकरणे हाताळणे न्यायव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचे आहे; अन्यथा सामान्यांच्या अखेरच्या आशेलाही तडा गेलेला असेल, ते कुणालाच परवडणार नाही!
विनायक परब – @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com
