डाळीचा कट शिजतोय !

ग्राहक हक्कासाठी अभ्यासपूर्ण लढा देणारी संस्था म्हणून मुंबई ग्राहक पंचायत प्रसिद्ध आहे. गेल्या दीड वर्षांमध्ये ग्राहक पंचायतीने ग्राहकांच्या वतीने डाळींच्या या चढय़ा दराचा व्यवस्थित अभ्यास केला असून या वाढत्या दरामागचे अर्थशास्त्र पुरते स्पष्ट केले आहे. म्हणून ग्राहक पंचायतीच्या या लढय़ाचे नेतृत्व करणाऱ्या वर्षां राऊत यांच्या लेखणीतून उतरलेली अभ्यासपूर्ण कव्हरस्टोरी आम्ही या खेपेस सादर केली आहे. या संपूर्ण दीड वर्षांच्या कालावधीत राज्य शासन मात्र केवळ ढिम्म आहे. राज्य शासनाने डाळींचे दर नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी कोणतीही ठोस पावले स्वतहून टाकलेली नाहीत. मुळात गेली अनेक वष्रे साठेबाजीवर असलेली बंदी गेल्या वर्षीच्या एप्रिल महिन्यात अचानक उठवली. दरम्यान, केंद्र सरकारने दर नियंत्रणासाठी ऑक्टोबर महिन्यात पुन्हा साठेबाजीवर बंदी घालण्याचे आदेश जारी केले. गेल्या वर्षी याच एप्रिल ते ऑक्टोबर महिन्यादरम्यान खूप महत्त्वपूर्ण घडामोडी घडल्या आहेत.

डाळींच्या वाढत्या दरामुळे सणासुदीला काही गडबड होऊ नये यासाठी गेल्या वर्षी १० जून रोजी केंद्र सरकारने एक परिपत्रक जारी केले. ग्राहक पंचायतीने ऑक्टोबरमध्ये भेट घेतली, त्यावेळेस राज्याचे मुख्यमंत्री आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री यांना या परिपत्रकाची कल्पनाच नव्हती, असे त्यांनी सांगितले. हा केवळ धक्कादायक असा प्रकार आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री सामान्य माणसांच्या वेदनेपासून कोसो दूर असल्याचाच हा प्रत्यय आहे. जो वरणभात/ डाळभात सामान्य माणसाचा नियमित आहार आहे, त्याविषयी एवढी अनास्था.. तर मग राज्य शासन चिंता कोणाची करते? मुख्यमंत्री व संबंधित मंत्र्यांना ही बाब माहीत नसेल तर मग ही अक्षम्य अनास्था तरी आहे किंवा मग माहीत नाही असे सांगण्यामागे अथवा माहिती लपवण्यामागे काही कारस्थान तरी, असे म्हणण्यास पूर्ण वाव आहे.

कारस्थानाची शंका येण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे २०१५ साली मार्च महिन्यात केंद्र सरकारने किंमत निधी स्थिरीकरणासाठी ५०० कोटींच्या निधीची व्यवस्था केली होती. त्यानंतर साठा करण्यावरची बंदी उठली आणि नंतर काही महिन्यांतच कॉर्पोरेट कंपन्या या बाजारपेठेत उतरलेल्या दिसतात. याच कालावधीत टाटा आणि मिहद्राची तूरडाळ बाजारात आली. हा निव्वळ योगायोग मानायचा? सामान्य ग्राहक आणि ग्राहक चळवळीतील कार्यकत्रे यांना यात वेगळीच डाळ शिजत असल्याचा संशय आहे. तूरडाळीचे उत्पादन वाढते आहे. बाजारात तूरडाळ नाही, अशीही अवस्था नाही. मग दर चढेच का, असा सामान्यांच्या मनातील रास्त सवाल आहे. पलीकडे हे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी राज्य शासन कोणतीही ठोस पावले उचलताना दिसत नाही. ही निष्क्रियता कशासाठी आणि कोणासाठी? हा प्रश्नही सामान्यांच्या मनात घर करून आहे.

सामान्यांची अवस्था तर अगदीच बेचिदी आहे. जीवनावश्यक प्रथिने येणार कुठून हा त्यांच्यासमोरचा यक्षप्रश्न आहे. मासे- मटणादी बाबींचे दरही आभाळाच्याच दिशेने जाताहेत. त्यामुळे डाळी- कडधान्ये यांचाच काय तो महत्त्वाचा आधार होता. निम्नस्तरातील मंडळी एका आठवडय़ाला एक किलो तूरडाळ घेऊन त्यातच सारे भागवतात, असे अलीकडेच एका पाहणीत लक्षात आले आहे. हातावर पोट असलेल्यांसाठी डाळ हा महत्त्वाचा आधार होता, तोच दरवाढीने हिसकावून घेतला आहे. आता डाळही दूरापास्तच अशा अवस्थेला त्यांना सामोरे जावे लागते आहे. परिणामी प्रथिनांच्या कमतरतेमुळे पलीकडे आरोग्यावरील खर्चात मोठ्या प्रमाणावर वाढ होते आहे. आरोग्य व्यवस्थेवरचा ताण वाढतो आहे. आरोग्य विमा योजना असली तरी एकूणच या साऱ्याचा परिणाम हा आरोग्य व्यवस्थेवर आणि अर्थव्यवस्थेवरही होणार एवढी डाळींच्या दरवाढीची ही व्यापकता मोठी आहे. सरकारी पातळीवर याचा फारसा विचार होताना दिसत नाही, हे जळजळीत वास्तव आहे.

पूर्वी निवडणुका संपल्या की, साखरेचे भाव वाढायचे, आता त्याचबरोबर डाळींचाही समावेश झाल्याचे वास्तव दिसते आहे. निवडणुकांसाठी लागणाऱ्या पशांचा तो मोबदलाच असतो असे या क्षेत्रातील मंडळी खासगीत सांगतात. गेल्या अनेक वर्षांमध्ये देशातील डाळींची गरज खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. सामान्यांचे याकडे लक्ष नसले तरी त्या क्षेत्रातील व्यापारी- दलाल आणि राजकारण्यांचे मात्र त्यावर बारीक लक्ष असते. त्यामुळेच सरकारला हे माहीत नव्हते, लक्ष नव्हते, दुर्लक्ष्य झाले यांसारखी कारणे ही सामान्यांना मुळीच पटणारी नाहीत. गुप्तचर संस्थांनी तर २०१६ सालच्या पहिल्याच महिन्यात पंतप्रधान कार्यालयाला डाळींच्या दरवाढी संदर्भात इशारा देणारा अहवाल पाठवला होता, ही माहिती आता उघडकीस आली आहे. एकूणच यामुळे सामान्य माणसाच्या मनातील संशयाचे धुके याप्रकरणात सातत्याने अधिक गडद होते आहे.

शेतकऱ्यांसाठीही आधारभूत किंमत ही पूर्वी ४५.५० रुपये होती ती आता अलीकडे ५० रुपयांवर आली आहे. पण मग तुम्हा- आम्हाला ती २०० रुपयांना मिळते तेव्हा मधले पसे कुणाच्या घशात जातात ते पुरते स्पष्ट आहे. वाहतुकीचा भार गृहीत धरला तरी ४५.५० रुपये आधारभूत किंमत असताना बाजारातील किंमत ७० रुपयांपलीकडे नव्हती. अभ्यासकांच्या म्हणण्यानुसार ती आता १०० रुपयांच्या आसपासच असली पाहिजे. याचाच अर्थ आपण जवळपास दुप्पट पसे मोजतो आहोत. या पाश्र्वभूमीवर गेल्या काही वर्षांतील बाजाराचे बदललेले अर्थ‘कारण’ पाहणे रोचक ठरावे. गेल्या दोन वर्षांत कांद्याचे भावही गगनाला भीडले. आता टोमॅटोही त्याच वाटेवर आहे. पण कांद्याचे दर गेल्याच आठवड्यात घाऊक बाजारपेठेत िक्वटलला १ रुपये एवढे कमी आले. तेव्हाही कांदा किरकोळ बाजारात १५ रुपयांच्या खाली नव्हता. मग त्यावेळेस तो कांदा ४ किंवा ५ रुपये दराने का नाही मिळाला सामान्य ग्राहकांना? एकदा दर खूप वाढवले की, मग खाली आणून आधीच्या किमतीपेक्षा काहीसे वर स्थिर करता येतात. तो दर, वाढीव दरापेक्षा कमीच असल्याने लोक सुस्कारा टाकतात, तो सुस्कारा व्यापाऱ्यांच्या पथ्यावर पडतो. या सर्व अर्थचक्रामध्ये सरकार कोणतीही ठोस व ठाम भूमिका बजावताना दिसत नाही.

पलीकडच्या बाजूस असलेल्या विरोधकांनीही हा प्रश्न फारसा लावून धरलेला दिसत नाही. खासगीत असे सांगितले जाते की, ज्यांच्या घरात या वाढलेल्या दरातील मोठा हिस्सा जातो ती व्यापारी- दलाल मंडळी ही राजकारणाशीच संबंधित आहेत. महाराष्ट्राच्या बाबतीत बोलायचे तर प्रामुख्याने राष्ट्रवादी- काँग्रेस आणि भाजपाशी संबंधित. मग सरकारचे दुर्लक्ष्य हे संगनमत तर नव्हे असा संशयाचा भुंगा सामान्य माणसे आणि ग्राहक चळवळीतील कार्यकर्त्यांचे मन पोखरतो आहे. सर्वाच्या मनातील महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे आपणच निवडून दिलेल्या सरकारच्या नागरिकांप्रती असलेल्या उत्तरदायित्वाचे काय?

भारतातील डाळींची वाढती गरज लक्षात घेऊन कॅनडा, टांझानिया, थायलंड हे देश डाळी लावत असतील आणि त्या भारताला निर्यात करून गब्बर होत असतील तर हे सारे भारत सरकारच्या लक्षात येत नाही यावर विश्वास कसा ठेवायचा. प्रत्यक्ष बाजारपेठेत असे सांगितले जाते की, डाळींच्या वाढत्या गरजेइतके उत्पादन आपल्याकडे होत नाही. म्हणून आयात करावी लागते. मग आपल्याकडील शेतीची धोरणे का बदलली जात नाहीत. डाळीला उसापेक्षा खूप कमी पाणी लागते मग दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर आपण त्याच्या उत्पादनावर लक्ष केंद्रित का करत नाही की, ही डाळ इतर कुणासाठी तरी शिजेल, हेच सरकार संगनमताने पाहते आहे?

विनायक परब –
@vinayakparab
vinayak.parab@expressindia.com