गुजरातमधील रणधुमाळी पहिल्या टप्प्याच्या मतदानानंतरही सुरूच आहे. आता तर त्या रणधुमाळीमधील वक्तव्यांनी ‘नीच’ पातळी गाठली असून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्येही कुणाचा पायपोस कुणाच्या पायात नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यात आता युक्तिवाद आणि आरोप-प्रत्यारोपांच्या स्पध्रेत स्वत पंतप्रधानही उतरलेत की काय अशी शंका येण्याइतपत स्थिती आहे. गुजरात निवडणुकांमध्ये शेवटच्या टप्प्यात आता पाकिस्तानला गोवायचे तेवढे बाकी होते, तेही आता झाले करून. त्यामुळेच निवडणूक अतिमहत्त्वाची ठरली आहे. अर्थात, आता केवळ १८ डिसेंबपर्यंत थांबणेच सर्वाच्या हाती आहे. पण हे सारे गुजरातमध्ये सुरू असताना तेवढीच चर्चा झाली ती राजस्थानमध्ये ‘लव्ह जिहाद’च्या नावाखाली झालेल्या िहस्र आणि काळिमा फासणाऱ्या घटनेची. मूळ घटना आणि त्या संदर्भातील व्हिडीओ ज्या पद्धतीने व्हायरल झाला, त्यामध्येही चिंताजनक असे बरेच काही आहे. समाजस्वास्थ्य पुरते बिघडल्याचेच हे लक्षण आहे.
पश्चिम बंगालच्या माल्डाहून आलेल्या ४७ वर्षीय मोहम्मज अफ्रझूल याची राजस्थानातील राजसमंद येथे जबरदस्त मारहाणीनंतर जिवंत जाळून हत्या करण्यात आली. शंभुलाल रेगर या नराधमाने ‘लव्ह जिहाद’च्या नावाखाली हे निर्घृण कृत्य केले. एवढेच नव्हे तर आपली दहशत बसावी यासाठी हे कृत्य करत असताना त्याचा व्हिडीओ एका अल्पवयीन नातेवाईकास काढायला लावून तो व्हॉट्सअपवर पोस्ट केला. काही क्षणांमध्येच संपूर्ण देशभरात हा व्हिडीओ व्हायरल झाला. ज्या व्हॉटस्अप ग्रुपवर तो पोस्ट करण्यात आला, तो भाजपाच्या नेत्याने तयार केलेला होता. त्यामुळे साहजिकच, याचा संबंध भाजपाशी जोडला गेला. या घटनेनंतर त्या नेत्याने आपला त्या इसमाशी काहीही संबंध नाही, अशी भूमिका घेतली खरी. पण राजस्थानमध्ये गेल्या काही महिन्यांमध्ये घडलेल्या घटना या राजस्थानातील समाजस्वास्थ्य बिघडल्याचेच निदर्शक आहेत आणि बिघडलेल्या समाजस्वास्थ्याचा भाजपाशी संबंध आहे, हेही दाखविणाऱ्या आहेत. एप्रिल महिन्यात स्वयंघोषित गोरक्षकांनी पेहलू खान या दुधाचा व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्याची हत्या केली. हत्या करणाऱ्यांना अद्याप अटकच झालेली नाही आणि ज्यांना झाली ते जामिनावर बाहेर आले आहेत. मुस्लिमांना मारहाण तसेच हत्येच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे या घटनांनंतर पुढे येऊन त्याचा निषेध करत असल्या तरी राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था कोलमडल्याचेच हे लक्षण आहे. सरकारची जरब तर राहिलेली नाहीच. उलट त्यांच्याच समर्थकांकडून हे सारे घडवून आणले जात आहे का, अशी शंका यावी असे वातावरण आहे. कारण, या घटनांमध्ये गुन्हे नोंदलेल्यांवर कोणतीही जरब बसलेली नाहीच, दुसरीकडे सातत्याने वाढच होते आहे.
एक काळ असा होता की, वसुंधरा राजे यांच्याकडे सुधारणावादी मुख्यमंत्री म्हणून पाहिले जात होते. मात्र गेल्या काही वर्षांतील त्यांचा प्रवासही तेवढाच वादग्रस्त ठरत आहे. आधी आयपीएलच्या प्रकरणात ललित मोदी यांना अभय देण्यावरून त्यांच्यावर देशभरात टीका झाली. केवळ त्या अभयामुळेच ललित मोदी परागंदा होऊ शकला असे उघडपणे बोलले जाते. त्यासंदर्भात सातत्याने आरोप होत असताना व संसदेमध्ये चौकशीची मागणी होत असताना मोदी यांनी मौन बाळगणेच पसंत केले होते. याच वर्षी त्यांनी ‘आले वसुंधरेच्या मना.. ’ या थाटात प्रसार माध्यमांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर थेट घाला घालणारा कायदाच आणण्याच्या दृष्टीने पावले टाकली होती. मात्र संपूर्ण देशभरातून त्यांच्यावर जोरदार टीका झाली. अखेरीस त्यांनी त्या कायद्याचा मसुदा मागे घेतला. मात्र प्रवास तिथेही हुकूमशाहीच्याच दिशेने होतो आहे की काय अशी शंका घेण्यास थेट वाव होता.
पद्मावतीचे प्रकरणही तसेच ताजे आहे. या चित्रपटाच्या चित्रीकरणाच्या वेळेसही राजस्थानात धांगडिधगा झाला आणि आता त्याच्या प्रदर्शनाच्या वेळेस तर राजस्थान सरकारने अतिघाई दाखवली. चित्रपट सेन्सॉरसंमत होण्यापूर्वीच बंदी घालण्याचा हा तर आजवरचा अतिअनोखा प्रयोगच ठरावा. त्याच्या युक्तिवादार्थ मग शिवाजी महाराजांवर असा सिनेमा करण्याचे धाडस हा निर्माता- दिग्दर्शक का दाखवत नाही, असा प्रश्नही उपस्थित केला गेला. पण टोकाच्या युक्तिवादाला कधीच अर्थ नसतो. मुळात शिवछत्रपतींवरची श्रद्धा एवढी अशी लेचीपेची आहे का, की, कुणीही त्यांच्यावर विपरीत चित्रण करणारा चित्रपट करावा आणि आपली श्रद्धा त्यामुळे वाहून जावी? पण आपण आताशा सर्वच बाबतींमध्ये भावूक झालो आहोत. तसे आपल्याला करण्याचा प्रयत्न जाणीवपूर्वक सुरू आहे, याकडे आपले ध्यानच गेलेले नाही. मग अशा वेळेस कर्ता आणि विचार करणारा असे समाजातील दोन प्रवाहदेखील यावर प्रतिक्रिया व्यक्त न करता गप्प बसणेच पसंत करतात. हे सुदृढ लोकशाही लक्षण तर नाहीच, उलटपक्षी आपण विचार आणि लोकशाही या दोन्ही बाबतीत परिपक्वतेच्या पातळीवर पोहोचलेलो नाही यावरच या सर्व घटना शिक्कामोर्तब करणाऱ्या आहेत.
या पाश्र्वभूमीवर हे खूपच साहजिक होते की, उच्च न्यायालयाने म्हणावे, कुठे चालला आहे देश आपला? मुंबई उच्च न्यायालयासमोर सुरू असलेल्या दोन वेगवेगळ्या प्रकरणांमधील चिंताजनक मुद्दय़ांच्या चच्रेनंतर न्यायालयाने हे उद्गार काढले. जगातील सर्वात मोठय़ा लोकशाही देशात एक साधा चित्रपट प्रदíशत होऊ शकत नाही. त्यातील नायिकेला उघडपणे ठार मारण्याच्या धमक्या दिल्या जातात हे अशोभनीय आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. त्याचवेळेस अंधश्रद्धा निर्मूलन संस्थेचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि कॉ. गोिवद पानसरे यांच्या हत्येच्या तपासाबाबतही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. ही दोन्ही प्रकरणे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या गळचेपीच्या महत्त्वपूर्ण मुद्दय़ाशीच निगडित आहेत. राजस्थानातील प्रकरणात मुस्लिमांच्या विरुद्ध गरळ ओकण्यात आले. अद्याप त्या प्रकरणात नेमके काय झाले हे समोर आलेले नसले तरी कोणत्याही जातिधर्माच्या व्यक्तीशी लग्न करण्याचा अधिकार भारतीय राज्यघटनेने दिलेला आहे. राजस्थानातील या सर्व घटना राज्यघटना आपण मानतच नाही, असे सांगणाऱ्या गुन्हेगारांकडून घडविण्यात आल्या आहेत. एवढेच नव्हे तर ते सारे व्हायरल करून समाजामध्ये दहशत पसरवण्याचा प्रकार; हा लोकशाहीला ठोकशाहीच्या दिशेने नेणारा आहे.
अशा अवस्थेत राज्यकर्त्यांवर राजधर्माचे पालन करण्याची सर्वाधिक जबाबदारी असते. मात्र तेच गुन्हेगारांना अभय देत असल्याचे चित्र जनसामान्यांसमोर जात असेल तर मात्र अतिशय चिंताजनक बाब आहे. राजस्थानातील घटनांनंतर आणि महाराष्ट्र-कर्नाटकातील विचारवंतांच्या हत्यांनंतर हेच लक्षात आले. या संदर्भात न्यायालयाने नोंदविलेले तपास यंत्रणांबाबतचे मत ‘समझनेवालों को इशारा काफी’ असे आहे. न्यायालय म्हणते की, इतर देशांमध्ये खुनानंतर लगेचच त्याचा छडा लावला जातो. मात्र आपल्याकडे नेमके त्याच्या उलट होते. दीर्घकाळानंतरही तपास यंत्रणांमध्ये संभ्रम असतो. शिवाय तपास यंत्रणांना लोकभावनांचे काहीच पडलेले नाही, असेही दिसते आहे. हे खेदजनक आहे. समाजातील बहुतांश विचारी गटांनी मौन, मग ते कदाचित दहशतीमुळे असेल किंवा निराशेमुळे; धारण केलेले असताना लोकशाहीचा तिसरा स्तंभ असलेल्या न्यायपालिकेने सरकारला भानावर आणणे खूपच महत्त्वाचे होते. पण आता कदाचित सरकारला याचीही सवय झालेली आहे की, काय न कळे. कारण न्यायालयाने अशी खरडपट्टी काढण्याची ही काही पहिलीच खेप नाही. अनेकदा न्यायालयाकडून अशी कानउघाडणी केली जाते. मात्र आजवर राज्य सरकार असो किंवा मग केंद्र सरकार, त्यांच्यावर त्याचा फारसा परिणाम झालेला नाही. उलट ध्वनिप्रदूषणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्तीवरही आरोप करण्यापर्यंत राज्य सरकारची मजल गेली. हे चांगल्या लोकशाहीचे लक्षण निश्चितच नाही. व्हिडीओ व्हायरल करणे हा दहशतीच्या प्रोपगंडाचाच भाग आहे. दहशतवाद्यांचे नेतृत्व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर करणारी आयसिसही त्याचाच वापर करते आहे. आपण कोणत्या दिशेने जात आहोत याचा धोका वेळीच ओळखायला हवा!
विनायक परब – @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com
पश्चिम बंगालच्या माल्डाहून आलेल्या ४७ वर्षीय मोहम्मज अफ्रझूल याची राजस्थानातील राजसमंद येथे जबरदस्त मारहाणीनंतर जिवंत जाळून हत्या करण्यात आली. शंभुलाल रेगर या नराधमाने ‘लव्ह जिहाद’च्या नावाखाली हे निर्घृण कृत्य केले. एवढेच नव्हे तर आपली दहशत बसावी यासाठी हे कृत्य करत असताना त्याचा व्हिडीओ एका अल्पवयीन नातेवाईकास काढायला लावून तो व्हॉट्सअपवर पोस्ट केला. काही क्षणांमध्येच संपूर्ण देशभरात हा व्हिडीओ व्हायरल झाला. ज्या व्हॉटस्अप ग्रुपवर तो पोस्ट करण्यात आला, तो भाजपाच्या नेत्याने तयार केलेला होता. त्यामुळे साहजिकच, याचा संबंध भाजपाशी जोडला गेला. या घटनेनंतर त्या नेत्याने आपला त्या इसमाशी काहीही संबंध नाही, अशी भूमिका घेतली खरी. पण राजस्थानमध्ये गेल्या काही महिन्यांमध्ये घडलेल्या घटना या राजस्थानातील समाजस्वास्थ्य बिघडल्याचेच निदर्शक आहेत आणि बिघडलेल्या समाजस्वास्थ्याचा भाजपाशी संबंध आहे, हेही दाखविणाऱ्या आहेत. एप्रिल महिन्यात स्वयंघोषित गोरक्षकांनी पेहलू खान या दुधाचा व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्याची हत्या केली. हत्या करणाऱ्यांना अद्याप अटकच झालेली नाही आणि ज्यांना झाली ते जामिनावर बाहेर आले आहेत. मुस्लिमांना मारहाण तसेच हत्येच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे या घटनांनंतर पुढे येऊन त्याचा निषेध करत असल्या तरी राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था कोलमडल्याचेच हे लक्षण आहे. सरकारची जरब तर राहिलेली नाहीच. उलट त्यांच्याच समर्थकांकडून हे सारे घडवून आणले जात आहे का, अशी शंका यावी असे वातावरण आहे. कारण, या घटनांमध्ये गुन्हे नोंदलेल्यांवर कोणतीही जरब बसलेली नाहीच, दुसरीकडे सातत्याने वाढच होते आहे.
एक काळ असा होता की, वसुंधरा राजे यांच्याकडे सुधारणावादी मुख्यमंत्री म्हणून पाहिले जात होते. मात्र गेल्या काही वर्षांतील त्यांचा प्रवासही तेवढाच वादग्रस्त ठरत आहे. आधी आयपीएलच्या प्रकरणात ललित मोदी यांना अभय देण्यावरून त्यांच्यावर देशभरात टीका झाली. केवळ त्या अभयामुळेच ललित मोदी परागंदा होऊ शकला असे उघडपणे बोलले जाते. त्यासंदर्भात सातत्याने आरोप होत असताना व संसदेमध्ये चौकशीची मागणी होत असताना मोदी यांनी मौन बाळगणेच पसंत केले होते. याच वर्षी त्यांनी ‘आले वसुंधरेच्या मना.. ’ या थाटात प्रसार माध्यमांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर थेट घाला घालणारा कायदाच आणण्याच्या दृष्टीने पावले टाकली होती. मात्र संपूर्ण देशभरातून त्यांच्यावर जोरदार टीका झाली. अखेरीस त्यांनी त्या कायद्याचा मसुदा मागे घेतला. मात्र प्रवास तिथेही हुकूमशाहीच्याच दिशेने होतो आहे की काय अशी शंका घेण्यास थेट वाव होता.
पद्मावतीचे प्रकरणही तसेच ताजे आहे. या चित्रपटाच्या चित्रीकरणाच्या वेळेसही राजस्थानात धांगडिधगा झाला आणि आता त्याच्या प्रदर्शनाच्या वेळेस तर राजस्थान सरकारने अतिघाई दाखवली. चित्रपट सेन्सॉरसंमत होण्यापूर्वीच बंदी घालण्याचा हा तर आजवरचा अतिअनोखा प्रयोगच ठरावा. त्याच्या युक्तिवादार्थ मग शिवाजी महाराजांवर असा सिनेमा करण्याचे धाडस हा निर्माता- दिग्दर्शक का दाखवत नाही, असा प्रश्नही उपस्थित केला गेला. पण टोकाच्या युक्तिवादाला कधीच अर्थ नसतो. मुळात शिवछत्रपतींवरची श्रद्धा एवढी अशी लेचीपेची आहे का, की, कुणीही त्यांच्यावर विपरीत चित्रण करणारा चित्रपट करावा आणि आपली श्रद्धा त्यामुळे वाहून जावी? पण आपण आताशा सर्वच बाबतींमध्ये भावूक झालो आहोत. तसे आपल्याला करण्याचा प्रयत्न जाणीवपूर्वक सुरू आहे, याकडे आपले ध्यानच गेलेले नाही. मग अशा वेळेस कर्ता आणि विचार करणारा असे समाजातील दोन प्रवाहदेखील यावर प्रतिक्रिया व्यक्त न करता गप्प बसणेच पसंत करतात. हे सुदृढ लोकशाही लक्षण तर नाहीच, उलटपक्षी आपण विचार आणि लोकशाही या दोन्ही बाबतीत परिपक्वतेच्या पातळीवर पोहोचलेलो नाही यावरच या सर्व घटना शिक्कामोर्तब करणाऱ्या आहेत.
या पाश्र्वभूमीवर हे खूपच साहजिक होते की, उच्च न्यायालयाने म्हणावे, कुठे चालला आहे देश आपला? मुंबई उच्च न्यायालयासमोर सुरू असलेल्या दोन वेगवेगळ्या प्रकरणांमधील चिंताजनक मुद्दय़ांच्या चच्रेनंतर न्यायालयाने हे उद्गार काढले. जगातील सर्वात मोठय़ा लोकशाही देशात एक साधा चित्रपट प्रदíशत होऊ शकत नाही. त्यातील नायिकेला उघडपणे ठार मारण्याच्या धमक्या दिल्या जातात हे अशोभनीय आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. त्याचवेळेस अंधश्रद्धा निर्मूलन संस्थेचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि कॉ. गोिवद पानसरे यांच्या हत्येच्या तपासाबाबतही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. ही दोन्ही प्रकरणे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या गळचेपीच्या महत्त्वपूर्ण मुद्दय़ाशीच निगडित आहेत. राजस्थानातील प्रकरणात मुस्लिमांच्या विरुद्ध गरळ ओकण्यात आले. अद्याप त्या प्रकरणात नेमके काय झाले हे समोर आलेले नसले तरी कोणत्याही जातिधर्माच्या व्यक्तीशी लग्न करण्याचा अधिकार भारतीय राज्यघटनेने दिलेला आहे. राजस्थानातील या सर्व घटना राज्यघटना आपण मानतच नाही, असे सांगणाऱ्या गुन्हेगारांकडून घडविण्यात आल्या आहेत. एवढेच नव्हे तर ते सारे व्हायरल करून समाजामध्ये दहशत पसरवण्याचा प्रकार; हा लोकशाहीला ठोकशाहीच्या दिशेने नेणारा आहे.
अशा अवस्थेत राज्यकर्त्यांवर राजधर्माचे पालन करण्याची सर्वाधिक जबाबदारी असते. मात्र तेच गुन्हेगारांना अभय देत असल्याचे चित्र जनसामान्यांसमोर जात असेल तर मात्र अतिशय चिंताजनक बाब आहे. राजस्थानातील घटनांनंतर आणि महाराष्ट्र-कर्नाटकातील विचारवंतांच्या हत्यांनंतर हेच लक्षात आले. या संदर्भात न्यायालयाने नोंदविलेले तपास यंत्रणांबाबतचे मत ‘समझनेवालों को इशारा काफी’ असे आहे. न्यायालय म्हणते की, इतर देशांमध्ये खुनानंतर लगेचच त्याचा छडा लावला जातो. मात्र आपल्याकडे नेमके त्याच्या उलट होते. दीर्घकाळानंतरही तपास यंत्रणांमध्ये संभ्रम असतो. शिवाय तपास यंत्रणांना लोकभावनांचे काहीच पडलेले नाही, असेही दिसते आहे. हे खेदजनक आहे. समाजातील बहुतांश विचारी गटांनी मौन, मग ते कदाचित दहशतीमुळे असेल किंवा निराशेमुळे; धारण केलेले असताना लोकशाहीचा तिसरा स्तंभ असलेल्या न्यायपालिकेने सरकारला भानावर आणणे खूपच महत्त्वाचे होते. पण आता कदाचित सरकारला याचीही सवय झालेली आहे की, काय न कळे. कारण न्यायालयाने अशी खरडपट्टी काढण्याची ही काही पहिलीच खेप नाही. अनेकदा न्यायालयाकडून अशी कानउघाडणी केली जाते. मात्र आजवर राज्य सरकार असो किंवा मग केंद्र सरकार, त्यांच्यावर त्याचा फारसा परिणाम झालेला नाही. उलट ध्वनिप्रदूषणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्तीवरही आरोप करण्यापर्यंत राज्य सरकारची मजल गेली. हे चांगल्या लोकशाहीचे लक्षण निश्चितच नाही. व्हिडीओ व्हायरल करणे हा दहशतीच्या प्रोपगंडाचाच भाग आहे. दहशतवाद्यांचे नेतृत्व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर करणारी आयसिसही त्याचाच वापर करते आहे. आपण कोणत्या दिशेने जात आहोत याचा धोका वेळीच ओळखायला हवा!
विनायक परब – @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com
