निर्रशियाकरण

दुसऱ्या महायुद्धानंतर अनेक बडय़ा राष्ट्रांकडे शस्त्रभांडार व युद्धोपयोगी गोष्टी पडून होत्या. चीन युद्धातील पराभवानंतर भारताला संरक्षणाच्या क्षेत्रातील मोर्चेबांधणीची जाणीव पराकोटीने झाली. रशियाकडे शस्त्रसाठा होता, तंत्रज्ञान होते आणि भारताला त्याची गरज होती. त्यामुळे करार झाले आणि त्याबदल्यात संयुक्त राष्ट्रांमध्ये भारताला एक मोठा पािठबाही अधिकृतरीत्या मिळाला. त्याचे रूपांतर राजकीय मैत्रीत झाले. राजकारणात मैत्री अशी नसतेच, असतात ते हितसंबंध. त्यावेळेस दोघांचेही हितसंबध जुळलेले होते एवढेच. शिवाय त्यावेळची जागतिक राजकारणाची दिशाच अशी होती की, दोन्ही देश एकमेकांच्या जवळ आले.

आता जागतिक राजकारणाची दिशा बदलली आहे. सोविएत रशियाचे विघटन झाले आहे. परिस्थिती खूपच बदलली आहे. मात्र भारतीय राजकारण्यांच्या संरक्षण क्षेत्रातील धोरणअभावामुळे भारत आजवर मुख्य शस्त्रसामग्रीसाठी रशियावरच अवलंबून आहे. त्यामुळे रशियाच्या विरोधात भूमिका घेणे हे आत्मनिर्भरतेचे कितीही डांगोरे पिटले तरी देशास परवडणारे नाही. त्यामुळेच संयुक्त राष्ट्र संघात अनुपस्थित राहणे हा धोरणात्मक भाग तर नाहीच, उलटपक्षी ती भारताची अगतिकता आहे. सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे रणगाडे, युद्धनौका, लढाऊ विमाने यामध्ये आपण स्वयंसिद्ध झालेले आहोत, असे कितीही सांगितले तरी जळजळीत वस्तुस्थिती अशी की इंजिन्स, क्षेपणास्त्रांशी संबंधित अतिमहत्त्वाच्या यंत्रणा, रडार-सोनार आदींशी संबंधित लहान-सहान सर्वच बाबी आजही आपल्याला बाहेरून निर्यातच कराव्या लागतात. गॅस टर्बाइन्स असोत किंवा मग ट्रान्समीटर्स, ते नसतील तर युद्धनौका किंवा इतर यंत्रणा कामच करू शकणार नाहीत. म्हणजेच हृदय, फुप्फुस किंवा यकृतादी महत्त्वाच्या अवयवांअभावी ज्या पद्धतीने मानवी देहाला फारसा अर्थ उरत नाही तद्वतच अवस्था मानायला हवी. त्यामुळे जोवर आपण या अतिमहत्त्वाच्या यंत्रणा आपल्याकडे निर्माण करणार नाही, तोवर त्या आत्मनिर्भरतेस खरा अर्थ प्राप्त होणार नाही. शिवाय हे सारे करताना एक महत्त्वाचा धडाही आपण रशियाच्या प्रकरणातून शिकायला हवा, तो म्हणजे भविष्यात तरी आपण कुणा एका राष्ट्रावर अवलंबून राहणार नाही, याची काळजी घेणेही तेवढेच आवश्यक आहे. याही अर्थाने निर्रशियाकरण लक्षात ठेवणे अधिक महत्त्वाचे असेल.