विनायक परब – @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com
जगातील सर्वात उंचावरची युद्धभूमी असलेल्या सियाचीनच्या निर्लष्करीकरणाची चर्चा नव्याने सुरू झाली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या खेपेस ती भारतीय बाजूने सुरू झाली आहे. एरवी पाकिस्तानकडून आपल्याकडे निर्लष्करीकरणाचा प्रस्ताव येतो आणि चर्चा सुरू होते. प्रतिवर्षी १५ जानेवारी या भारतीय लष्कर दिनानिमित्ताने लष्करप्रमुख पत्रकारांशी संवाद साधतात. यंदा या संवादादरम्यान जनरल मनोज नरवणे यांनी सियाचीनच्या प्रश्नावर थेट उत्तर देताना सांगितले की, निर्लष्करीकरण टाळण्याचा प्रश्नच नाही. मात्र त्यापूर्वी सध्या भारतीय लष्कर कुठे आहे आणि पाकिस्तानचे नेमके कुठे ते पाकिस्तानला कागदावर मान्य करावे लागेल. तसे झाले तरच पुढील विचार केला जाऊ शकतो. यापूर्वीही ज्या ज्या वेळेस पाकिस्तानतर्फे सियाचीनच्या निर्लष्करीकरणाचा प्रस्ताव आला त्या त्या वेळेस भारतीय लष्कराने हीच मागणी लावून धरली होती. अर्थात भारताची मागणी मान्य करणे याचा अर्थच पाकिस्तानने सियाचीनचा प्रदेश गमावणे असा होतो. त्यामुळे दरखेपेस ही मागणी पाकिस्तानने फेटाळून लावली. २०१२ च्या जून महिन्यात मात्र मनमोहन सिंग पंतप्रधानपदी असताना त्यांच्या सरकारने पाकिस्तानच्या प्रस्तावाचे स्वागत केले. त्या खेपेस भारत पाकिस्तानची मागणी विनाअट मान्य करतो की काय अशी शंका होती. आम्ही त्यावेळेस ‘मथितार्थ’मधून त्यावर प्रकाशझोत टाकत विनाअट मागणी मान्य करण्यास विरोध करण्याचीच भूमिका मांडली होती.
आता मात्र पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था कोलमडण्याच्या बेतात आहे आणि त्यांना आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून पैसे मिळाले नाहीत तर देश रसातळाला जाईल. किंबहुना त्यामुळेच त्यांच्या ध्येयधोरणांमध्ये काही महत्त्वाचे बदल दिसू लागले आहेत. त्यातील सर्वात महत्त्वाचा बदल शुक्रवार, १४ जानेवारी रोजी जाहीर होणे अपेक्षित आहे. भारतासोबत आम्ही एक हजार वेळा युद्ध करू अशी भाषा यापूर्वी पाकिस्तानच्या काही पंतप्रधानांनी वापरून झाली. मात्र शुक्रवारी प्रसिद्ध होणे अपेक्षित असलेल्या त्यांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणामध्ये भारतासोबत सौहार्दाची भाषा असल्याचे त्यांनीच जारी केलेल्या काही कागदपत्रांवरून लक्षात येते आहे. पाकिस्तान सरकारच्या भूमिकेनुसार भारताविरुद्धच्या शत्रुत्वामध्ये पाकिस्तानला रस नाही, अशा आशयाचे विधान त्या धोरणात असणार आहे. ते खरेच तसे असेल तर हा आजवरचा त्यांच्या धोरणातील सर्वात मोठा बदल असणार आहे. हा बदल सहजी आलेला नाही तर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भलेमोठ्ठे कर्ज पाकिस्तानला देण्यापूर्वी घातलेल्या पूर्वअटींचा हा महत्त्वाचा भाग आहे. ते कर्जाचे पैसे युद्धाशी संबंधित खरेदी आदींवर खर्च करण्यास आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीची आडकाठी आहे. शिवाय शांततेची हमीही नाणेनिधीस हवी आहे. देशाला रसातळाला जाण्यापासून रोखायचे तर पाकिस्तानला किमान कागदावर तरी हे म्हणणे मान्य करणे भाग आहे. राहता राहिला भाग तो पाकिस्तानच्या पूर्वेतिहासाचा. त्यावरून असे दिसते की, पाकिस्तान दिलेला शब्द कधीच पाळत नाही आणि म्हणूनच भारतीय लष्करप्रमुख असलेल्या जनरल नरवणे यांनी सियाचीनसंदर्भातील पूर्वअट पाकिस्तानने मान्य करावी, तरच पुढे बोलू अशी स्पष्ट भूमिका घेतलेली दिसते. याबद्दल त्यांचे अभिनंदनच करायला हवे.
ही पूर्वअट मान्य करणे पाकिस्तानला अतिशय जड जाणारे आहे, त्यामुळे शक्यता तशी कमीच आहे. पण अगदीच प्राण कंठाशी आलेले असतील तर पाकिस्तान ते मान्यही करेल. तसे झाल्यास मात्र तो भारतासाठी खरा विजय तर ठरेलच पण शांतीपर्वाची नवी सुरुवातही असेल. अर्थात पाकिस्तानचा पूर्वेतिहास पाहता गाफील राहूनही चालणार नाही, हेही तितकेच खरे!
