पुन्हा सियाचीन

आता मात्र पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था कोलमडण्याच्या बेतात आहे आणि त्यांना आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून पैसे मिळाले नाहीत तर देश रसातळाला जाईल. किंबहुना त्यामुळेच त्यांच्या ध्येयधोरणांमध्ये काही महत्त्वाचे बदल दिसू लागले आहेत. त्यातील सर्वात महत्त्वाचा बदल शुक्रवार, १४ जानेवारी रोजी जाहीर होणे अपेक्षित आहे. भारतासोबत आम्ही एक हजार वेळा युद्ध करू अशी भाषा यापूर्वी पाकिस्तानच्या काही पंतप्रधानांनी वापरून झाली. मात्र शुक्रवारी प्रसिद्ध होणे अपेक्षित असलेल्या त्यांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणामध्ये भारतासोबत सौहार्दाची भाषा असल्याचे त्यांनीच जारी केलेल्या काही कागदपत्रांवरून लक्षात येते आहे. पाकिस्तान सरकारच्या भूमिकेनुसार भारताविरुद्धच्या शत्रुत्वामध्ये पाकिस्तानला रस नाही, अशा आशयाचे विधान त्या धोरणात असणार आहे. ते खरेच तसे असेल तर हा आजवरचा त्यांच्या धोरणातील सर्वात मोठा बदल असणार आहे. हा बदल सहजी आलेला नाही तर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भलेमोठ्ठे कर्ज पाकिस्तानला देण्यापूर्वी घातलेल्या पूर्वअटींचा हा महत्त्वाचा भाग आहे. ते कर्जाचे पैसे युद्धाशी संबंधित खरेदी आदींवर खर्च करण्यास आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीची आडकाठी आहे. शिवाय शांततेची हमीही नाणेनिधीस हवी आहे. देशाला रसातळाला जाण्यापासून रोखायचे तर पाकिस्तानला किमान कागदावर तरी हे म्हणणे मान्य करणे भाग आहे. राहता राहिला भाग तो पाकिस्तानच्या पूर्वेतिहासाचा. त्यावरून असे दिसते की, पाकिस्तान दिलेला शब्द कधीच पाळत नाही आणि म्हणूनच भारतीय लष्करप्रमुख असलेल्या जनरल नरवणे यांनी सियाचीनसंदर्भातील पूर्वअट पाकिस्तानने मान्य करावी, तरच पुढे बोलू अशी स्पष्ट भूमिका घेतलेली दिसते. याबद्दल त्यांचे अभिनंदनच करायला हवे.

ही पूर्वअट मान्य करणे पाकिस्तानला अतिशय जड जाणारे आहे, त्यामुळे शक्यता तशी कमीच आहे. पण अगदीच प्राण कंठाशी आलेले असतील तर पाकिस्तान ते मान्यही करेल. तसे झाल्यास मात्र तो भारतासाठी खरा विजय तर ठरेलच पण शांतीपर्वाची नवी सुरुवातही असेल. अर्थात पाकिस्तानचा पूर्वेतिहास पाहता गाफील राहूनही चालणार नाही, हेही तितकेच खरे!