सौरमैत्री!

गेल्या वर्षभरात खरे तर सौरऊर्जेचा बोलबाला अधिक झाला आहे. यंदा तर केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्येही त्यासाठी विविध गोष्टींची तरतूद करण्यात आली. गेल्या काही वर्षांत सौरऊर्जेचे दर वेगात खाली आले आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पामध्येच सौरउर्जेच्या प्रोत्साहनासाठी घोषणाही केली. सौरऊर्जेच्या क्षेत्रात भारत सरकारने निश्चित केलेल्या उद्देशाप्रत पोहोचण्यास यामुळे मोठीच मदत होणार आहे. भारतीय रेल्वे ही सर्वत्र जाळे पसरलेली जगभरातील महत्त्वाची रेल्वे आहे. त्यांच्या सर्वच्या सर्व म्हणजेच देशभरातील सुमारे सात हजार रेल्वे स्थानकांवर सौरऊर्जेची निर्मिती करणारी पॅनल्स टप्प्याटप्प्याने बसविण्यात येतील, असे जाहीर करण्यात आले. यामधून २०२० सालापर्यंत १०० गिगाबाईट ऊर्जानिर्मिती होणे अपेक्षित आहे. खरे तर प्रत्येक रेल्वेस्थानकावर २० मेगाव्ॉट ऊर्जानिर्मितीसाठी जागा देण्यात येईल, असेही सांगण्यात आले. हा स्तुत्य असा उपक्रम असणार आहे. रेल्वे स्थानकावरील शेडच्या वरच्या बाजूस सौर ऊर्जेची पॅनल्स बसविणे पहिल्या टप्प्यात होणार आहे. शिवाय रेल्वेच्या इमारतींवरही हा प्रयोग करण्यात येईल. देशभरात सर्वाधिक जमीन असलेल्या सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये रेल्वेचाही समावेश होतो. या सौरऊर्जेच्या उपक्रमासाठीही काही वेगळी जमीन राखीव ठेवण्याचा सरकारचा विचार आहे. सर्वाधिक व्यावसायिक दराने ऊर्जाखरेदी करणाऱ्यांमध्येही भारतीय रेल्वेचा समावेश होतो. अशा भारतीय रेल्वे या सार्वजनिक उपक्रमाने सौरऊर्जेचा आधार घेतल्यास त्यांना व्यावसायिक दराने खरेदी कराव्या लागणाऱ्या ऊर्जेचे प्रमाण कमी असेल. परिणामी पैसे तर वाचतीलच पण त्याचबरोबर पर्यावरणरक्षण व संवर्धनाच्या कामी ते एक मोठे पाऊल ठरेल!

भारताची जागतिक स्तरावरील एक प्रतिमा ही गरीब देश अशीच होती. ती बदलण्यात आपल्याला हळूहळू यश येत असले तरी आजही गरिबीचे प्रमाण लक्षणीय आहे. या गरिबीत ऊर्जेच्या क्षेत्रातील गरिबीचाही समावेश होतो. आजही अनेक गावे ऊर्जेशिवाय आहेत. ऊर्जेची गरिबी आणि चांगल्या दर्जाच्या ऊर्जेची कमतरता अशी आपली अवस्था आहे. आजही मोठय़ा प्रमाणावर होणारी ऊर्जानिर्मिती ही औष्णिकच आहे. त्यामुळे कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाणही मोठे आहे. रेल्वेने सौरऊर्जेचा वसा घेतल्यास किमान त्या रेल्वे स्थानकांच्या परिसरातील दुर्गम गावे उजळण्याची शक्यताही आहे. तेवढाच रेल्वेचा स्वार्थासोबत परमार्थही! देशभरात रेल्वे स्थानकांचा कायापालट करण्याची एक मोहीमच सुरू असतानाच हा निर्णय घेतला जाणे हेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे.

सध्या सर्वत्र सौरऊर्जेला प्रोत्साहन देण्याची एक टूम सरकारी पातळ्यांवर सर्वत्र सुरू झाली आहे. ते करताना मात्र थोडा घोषणांना लगाम आवश्यक असल्याचा इशारा या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी दिला आहे. या क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणावर अधिक गुंतवणूक येणे अपेक्षित असेल तर मात्र सरकारने या क्षेत्रातील अर्थशास्त्राचा विचारही तेवढाच चांगल्या पद्धतीने करायला हवा, असे आता जाहीररीत्या सांगण्यास अनेक तज्ज्ञांनी सुरुवात केली आहे. सौरऊर्जेचे क्षेत्र हे खूप मोठय़ा प्रमाणावर भांडवली गुंतवणूक करावे लागणारे क्षेत्र आहे. अनेक बाबतीत तर औष्णिक विद्युतनिर्मितीपेक्षाही सौरऊर्जानिर्मितीच्या क्षेत्रातील भांडवली गुंतवणूक ही अधिक असते. या क्षेत्राला असलेले भविष्य लक्षात घेऊन या पूर्वीच अनेकांनी त्यामध्ये गुंतवणूक केली आहे. मात्र आता गेल्या काही दिवसांत सौरऊर्जेचे दर खाली आल्याने त्या कंपन्यांना मोठा तोटा सहन करावा लागतो आहे. सरकारने खरे तर याही क्षेत्रात हमीदर ठरवून दिलेला आहे. मात्र त्या हमीदराची सांगड ही त्या त्या वेळेस केलेल्या गुंतवणुकीसोबत नाही. त्याशिवाय विविध कंपन्यांचे गुंतवणुकीचे गणित अवलंबून असते ते आणखी एका महत्त्वाच्या मुद्दय़ावर, तो म्हणजे व्याजदर. जगभरात सर्वत्र व्याजाचे दर कमी असले तरी भारतातील व्याजदर मात्र अजूनही चढेच आहेत. हे व्याजदर खाली येण्याची प्रतीक्षा गुंतवणूकदारांनाही आहे. औष्णिक विद्युतनिर्मिती कमी झाल्यास आरोग्य व पर्यावरणासाठी ती चांगली गोष्ट असली तरीही प्रत्यक्षात आज तीच आपली गरज सर्वाधिक भागवते आहे, याकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही. त्यामुळे त्याच्याशी संबंधित आर्थिक गणित आणि प्रगतीसाठी देशाला आवश्यक असलेली वीज याचे समीकरण फारसे बिघडणार नाही, अशा पद्धतीने सरकारला पावले उचलावी लागतील. सध्या सर्वच क्षेत्रात तंत्रज्ञानामध्ये बदल होत आहेत. सौरऊर्जेचे क्षेत्रही त्याला अपवाद नाही. त्यामुळेच या क्षेत्रात वेगात होत असलेले तंत्रज्ञानातील बदल आणि वेगात खाली येत असलेले दर पाहता, गुंतवणुकीसाठी इच्छुक असलेली मंडळी व्याजदर व सौरऊर्जेचे दर आणखी खाली येण्यासाठी वाट पाहण्याचा निर्णयदेखील घेऊ शकतात. शिवाय अंतिम उत्पादनाचा दर कमी येणाऱ्या क्षेत्रात कोणत्याच गुंतवणूकदाराला कधीही गुंतवणूक करण्यात रस नसतो, हेही सरकारला लक्षात ठेवावे लागेल.

याशिवाय सरकारने घोषणा करताना इतरही काही महत्त्वाच्या बाबी लक्षात घ्यायला हव्यात. आजही देशाची ८० टक्क्यांहून अधिक विजेची गरज ही औष्णिक वीजनिर्मितीमधूनच भागवली जाते. येणाऱ्या काळात कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी औष्णिक वीजनिर्मिती पूर्णपणे थांबविणे हे उद्दिष्ट असले तरी सध्या गरज भागविणाऱ्या या औष्णिक वीजनिर्मिती कंपन्यांमध्येही मोठी गुंतवणूक आहे, सरकारची आणि खासगी कंपन्यांचीही. ती वेगात काढून घेतल्यास त्याचा परिणाम बाजारपेठेला, कंपन्यांना आणि प्रत्यक्ष सरकारलाही सहन करावा लागेल. त्यामुळे त्यावर कमीत कमी परिणाम होईल अशा पद्धतीने त्या क्षेत्रातील गुंतवणूक कमी करीत, सौरऊर्जेच्या दिशेने प्रवास करणे सुलभ जावे यासाठी टप्पे निश्चित करून तशी वाटचाल करावी लागेल. मात्र सध्या केवळ सौरऊर्जेच्या घोषणा व योजना ज्या पद्धतीने सुरू आहेत, त्यावरून त्यात नियोजनाचा अभाव दिसतो आहे. म्हणून तज्ज्ञांनी आताच इशारे देण्यास सुरुवात केली आहे. सरकारने हा इशारा वेळीच ऐकण्याची गरज आहे. त्याच वेळेस नागरिकांच्या व जगाच्याही भल्यासाठी सौरउर्जेला आपलेसे करणेही निकडीचे आहे, त्यासाठीची तारेवरची कसरत सरकारला करावी लागेल आणि आपणही नागरिकांनी या साऱ्याचे भान राखणे गरजेचे आहे. हे सारे उमजावे व प्रवास सुकर व्हावा, यासाठीच हा ‘लोक’जागरचा खटाटोप!

विनायक परब –  @vinayakparab
vinayak.parab@expressindia.com