डळमळले न्यायमंडळ!

मुळात असे काय घडले की, त्यामुळे या चार ज्येष्ठ न्यायमूर्तीना असे जनतेसमोर येणे भाग पडले. सरन्यायाधीशांच्या व्यवस्थापकीय बाबींबद्दल या चारही न्यायमूर्तीना तीव्र आक्षेप होता. ज्या पद्धतीने सर्वोच्च न्यायालयांच्या खंडपीठांकडे प्रकरणे वर्ग केली जातात, त्यामध्ये संकेतभंग होत असल्याचा आरोप त्यांनी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यावर केला. त्यातही प्रकरण एवढय़ावरच थांबते तर ठीक याहीपुढे जाऊन प्रकरणे ठरावीक आणि कमी अनुभव असलेल्या न्यायमूर्तीकडे वर्ग करण्यामागे इतर काही कारण असावे, असा महत्त्वपूर्ण संशय हे चारही न्यायमूर्ती उपस्थित करतात. त्यानंतर लगेचच ते असेही म्हणतात की, लोकशाहीचे पावित्र्य कायम राखण्यासाठी आम्ही वेळीच पाऊल उचलले नाही, असा दोषारोप आमच्यावर नंतर येऊ नये म्हणून आम्ही हे जनतेसमोर थेट येण्याचे पाऊल गांभीर्याने, विचारपूर्वक उचलले आहे. त्यातही सरन्यायाधीशांकडे वेळोवेळी हे मुद्दे मांडून झाले. संवेदनशील प्रकरणातही असेच झाल्याने अखेरीस इतर कोणताही पर्याय राहिला नाही म्हणून जनतेसमोर येण्याचा निर्णय घेतला, असे या न्यायमूर्तीनी म्हटले. यातील प्रकरणे फिक्स होत असल्याचा व्यक्त झालेला संशय हा न्यायनिष्ठेवरच प्रश्न उपस्थित करणारा असल्याने तो खूपच महत्त्वाचा ठरतो.

या घटनेनंतर देशभरात झालेल्या चच्रेतील महत्त्वाचा मुद्दा होता तो म्हणजे न्यायमूर्तीवर अन्याय झाला तर दाद कोणाकडे मागायची? तशी सोय आपल्या राज्यघटनेत आहे का? त्यावर उपाय काय? शिवाय या न्यायमूर्तीनी सरन्यायाधीशांना लिहिलेल्या पत्रात असेही म्हटले आहे की, (हेच पत्र त्यांनी जाहीर केले) सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्व न्यायमूर्ती हे एकसमान असतात. त्यात लहान-मोठे कुणीही नसते अगदी सरन्यायाधीशदेखील. सरन्यायाधीश हे केवळ त्या सर्वामधले प्रथम असतात एवढाच काय तो फरक. याचाच अर्थ त्यांनी सरन्यायाधीशांना त्यांची जागाही अप्रत्यक्षपणे दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला.  राज्यघटनेचा विचार करता हे बरोबर आहे की, सर्व न्यायमूर्ती एकसमान असतात, त्यात लहान-मोठे कुणीही नाही. शिस्तीसाठी किंवा व्यवस्थापनासाठी सरन्यायाधीश असतात. याशिवाय व्यवस्थापनासाठी न्यायमूर्तीच्या मंडळाची व्यवस्थाही आहे. हे चार न्यायमूर्ती त्याच व्यवस्थेचे सदस्य असलेले आहेत त्यामुळे या आरोपांना अधिक महत्त्व प्राप्त होते. काही अतिमहत्त्वाची प्रकरणे तुलनेने खूपच कमी अनुभव असलेल्या न्यायमूर्तीकडे वर्ग करण्यात आली. मध्यंतरी ज्या एका महत्त्वाच्या प्रकरणात घटनापीठ नेमण्यात आले, त्याच्याशीच संबंधित मुद्दा कमी अनुभव असलेल्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आला. हे संकेतांना धरून नाही, असा बंडाचा झेंडा हाती घेतलेल्या या न्यायमूर्तीचा मुद्दा होता.

घडले ते दुर्दैवी होते, यात शंकाच नाही. पण या निमित्ताने आता न्यायपालिकेतील सुधारणांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. ज्या सुधारणांबद्दल आजवर न्यायालयांनी इतर व्यवस्थांचे कान उपटले त्या सुधारणांबाबत न्यायपालिकेनेही आता गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे, हेच या निमित्ताने अधोरेखित होते. आपल्या राज्यघटनेप्रमाणे उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपासून पुढच्या सर्व नेमणुका या राष्ट्रपतींच्या सहीने होतात. त्यामुळे न्यायमूर्तीना काढून टाकायचे असेल तर त्यासाठी संसदेमध्ये महाभियोग चालवावा लागतो. आजवर अशा प्रकारे महाभियोगानंतर जाण्याची वेळ एकाही न्यायमूर्तीवर आलेली नाही. वेळ आली त्या वेळेस ते राजीनामा देऊन पायउतार झाले आहेत. शिवाय न्यायमूर्तीच्या तक्रार निवारणासाठीची यंत्रणाही अस्तित्वात नाही. तशी ती असावी का, या मुद्दय़ावर अनेक बाजू असू शकतात. खरे तर हे सर्वोच्च पदांपकी असल्याने तिथे असे वाद होणारच नाहीत, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरावे. म्हणूनच ज्या वेळेस सरन्यायाधीशांना अधिकार देण्याविषयीची चर्चा संसदेमध्ये झाली तेव्हा घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्यास विरोध करताना हे स्पष्ट केले होते की, न्यायमूर्ती असले तरी मनुष्याचे सारे गुण-दोष त्यांच्याकडेही असतातच, हे लक्षात ठेवावे. अधिकारांचे केंद्रीकरण झाले की, हुकूमशाहीला वेळ लागत नाही. यातील एक दुसरा मुद्दाही तेवढाच महत्त्वाचा आहे. सध्या न्या. लोया यांच्या मृत्यूचे प्रकरण वादग्रस्त ठरले आहे. त्याचाही संदर्भ संवेदनशील प्रकरणांमध्ये आहे का, असे विचारता यातील दोन न्यायमूर्तीनी होकारार्थी मान डोलावली होती.  त्यामुळे सरन्यायाधीश सत्ताधारी पक्षाशी जवळीक साधून असल्याचा आरोपच अप्रत्यक्षपणे झाला आहे.

न्या. चेलमेश्वर यांनी यापूर्वीही काही ठोस व ठाम भूमिका वेळोवेळी घेतली होती. त्यांचे म्हणणे फक्त एवढेच होते की, न्यायमंडळांच्या बठकांच्या नोंदी व्हाव्यात, म्हणजे तेथील सर्व बाबी पारदर्शी राहतील. ही मागणी नाकारण्याचे काही कारण असूच शकत नाही. यातील सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमंडळाच्या बठकांसंदर्भातील बाबींची टिपणे पारदर्शी पद्धतीने नोंदली गेली तर सहमतीने प्रश्न सुटण्यासारखा आहे.  दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा हा न्यायमूर्तीच्या कमी-अधिक अनुभवाचा आहे. तर हा प्रश्न तसा सापेक्ष आहे. कारण नव्याने आलेला न्यायमूर्ती हा विचारांच्या बाबतीत अधिक न्यायनिष्ठुर असू शकतो. आणि या प्रकरणात सरन्यायाधीशांच्या शिस्तीचा अधिकार मान्य करायला हवा. फक्त त्याचीही नोंद आणि त्यामागील तर्कट हे नोंदविले गेले तर त्याचा प्रश्न फारसा राहणार नाही. खरे तर सर्व न्यायमूर्ती हे एकसमान आहेत, असे म्हणताना इतरांच्या ज्ञानाबद्दलही प्रश्न विचारण्याचा मुद्दाही तसा निकालातच निघतो. खरे तर प्रश्न तसे सुटण्यासारखे आहेत. पण यामध्ये सरन्यायाधीश मिश्रा यांनीदेखील बऱ्याच गोष्टींकडे वेळीच लक्ष दिलेले नाही, असे दिसते आहे. त्यांनी वेळीच दखल घेतली असती तर प्रश्न एवढा बिकट झाला नसता. अजूनही वेळ गेलेली नाही. इतर क्षेत्रांमध्ये काळानुरूप यायलाच हव्यात, असे ज्या सुधारणांबद्दल न्यायालये वारंवार बोलत असतात त्या सुधारणा न्यायपालिकेतही यायला हव्यात. ती पारदर्शकता ही आता न्यायपालिकेचीही गरज आहे.  शिवाय वेळीच याकडे लक्ष दिले नाही तर आणखी एक धोका संभवतो तो म्हणजे राजकीय हस्तक्षेपाचा.  न्यायमंडळाच्या किंवा न्यायालयांच्या कामकाजात राज्यकर्त्यांना हस्तक्षेप करण्यास कोणतीही संधी मिळता कामा नये, अशा पद्धतीने हा प्रश्न हाताळण्यातच आता सर्वोच्च न्यायालयातील या असंतुष्ट न्यायमूर्ती, इतर न्यायमूर्ती आणि सरन्यायाधीश यांची कसोटी लागणार आहे.

विनायक परब –  @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com