दहशतीची बीजाक्षरे

यापूर्वीही भारतात विविध ठिकाणी झालेले बॉम्बस्फोट किंवा २६/११ सारखे दहशतवादी हल्ले झाले. त्या हल्ल्यांची सूत्रे पाकिस्तानातून हलविण्यात आली, असे स्पष्ट झाल्यानंतरही पाकिस्तान सरकारने कोणतीही कारवाई दहशतवाद्यांवर केलेली नव्हती. तेही अपेक्षितच होते. दहशतवाद्यांच्या सर्व भारतविरोधी कारवायांना पाकिस्तानी लष्कराचीच मदत मिळते किंवा आयएसआय ही गुप्तचर यंत्रणा मदत करते, यामध्येही आता नवीन काही राहिलेले नाही; पण ज्या वेळेस पाकिस्तानी लष्करी तळावर हल्ले होऊ  लागले किंवा दहशतवाद्यांनी पाकिस्तानी लष्करालाच लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली, त्या वेळेस मात्र पाकिस्तानी लष्कर दहशतवाद्यांविरोधात कडक कारवाई करेल, अशी अपेक्षा होती. त्यातही गेल्या वर्षी शाळेवर झालेला हल्ला, त्यात लहान मुलांचे गेलेले बळी यानंतर तरी आता पाकिस्तान सरकारच्या धोरणांमध्ये काही महत्त्वपूर्ण बदल होईल, असे पाकिस्तानी दहशतवादाची चिंता असलेल्या इतर देशांना वाटले होते. त्याहीपूर्वी दहशतवाद्यांनी सामान्य पाकिस्तानी नागरिकांना लक्ष्य करणारी बॉम्बस्फोटादी कृत्ये करण्यास वेग घेतला होताच; पण लहान मुलांना दहशतवादाचे लक्ष्य केल्यानंतर संवेदनाजागृती होऊन दहशतवादाला कठोर उत्तर दिले जाईल, असे जगभरात अनेकांना वाटले होते. ती कडक कारवाई त्याच वेळेस झाली असती तर दहशतवाद्यांनाही त्यांच्या भूमिका आणि धोरणांचा पुनर्विचार करावा लागला असता. मात्र तसे काहीच झाले नाही.

उलट पाकिस्तान सरकारने तर दुसऱ्या बाजूस त्याचेही भांडवलच केले. तोपर्यंत दहशतवादाचे बळी ठरलेले देश आपल्या भूमिका मांडत होते, त्यात भारत सर्वात आघाडीवर होता. मात्र या घटनांनतर पाकिस्तान सरकारने ‘बघा जरा आमच्याकडे, आम्हीही दहशतवादाचेच बळी आहोत’ अशी हाकाटी जगभरात दिली. या हाकाटीच्या माध्यमातून सहानुभूती मिळवण्याचा आणि त्याच वेळेस दहशतवाद्यांविरुद्ध कारवाई टाळण्याचा मार्ग पाकिस्तानने पत्करला. त्याच वेळेस असा आवही आणला की, बघा, दहशतवादाला धर्म नसतो. इस्लामी दहशतवाद असता तर त्यांनी इस्लामी असलेल्या मुलांना किंवा पाकिस्तानी नागरिकांना लक्ष्य का केले असते, असा युक्तिवाद करतानाच त्यांनी इस्लाम आणि दहशतवाद या समीकरणाला छेद देण्याचाही प्रयत्न केला. त्यामुळे जगभरात अनेकांची काहीशी पंचाईत झाली खरी. कारण सकृद्दर्शनी हा युक्तिवाद पटण्यासारखा वाटत होता. या युक्तिवादाच्या माध्यमातून पाकिस्तानने स्वत:चा बचाव करण्याचा एक चतुर प्रयत्न केला. दहशतवाद्यांवर कारवाई करण्यासाठी एकाच वेळेस जगभरातून असलेला दबाव आणि दुसरीकडे दहशतवाद्यांवर कारवाई टाळण्यासाठी पाकिस्तान सरकारने तयार केलेली ती पाश्र्वभूमी होती. अर्थात दूरगामी विचार करायचा तर पाकिस्तानलाच अंतिमत: याचा जबरदस्त फटका बसणार आहे. मात्र पाकिस्तानातील विद्यमान सरकारला त्याचे काहीच पडलेले नाही. कारण भविष्यात ते असतीलच याची त्यांनाही खात्री नाही. तेव्हाचे सरकार काय ते पाहून घेईल, अशीच त्यांची भूमिका आहे.

हा पेच समजून घ्यायचा तर पाकिस्तानचा जन्म कसा झाला ते लक्षात घ्यावे लागते. मुस्लीम राष्ट्र म्हणूनच पाकिस्तानची निर्मिती झाली आहे. त्यामुळे त्यांच्याबाबतीत देश आणि धर्म असे वेगळे काढता येत नाहीत. भारताची उभारणीच मुळी धर्मनिरपेक्षतेच्या पायावर झाली आहे. तसे पाकिस्तानच्या बाबतीत झालेले नाही. धर्म आणि त्यातही इस्लाम हाच त्यांचा पाया राहिला आहे. काश्मीर हे मुस्लीमबहुल असल्याचे सांगून त्यांनी भारतावर हल्ला चढवला आणि पाकव्याप्त काश्मीर अस्तित्वात आले. दहशतवाद्यांचे भारतविरोधी कृत्य पोसण्याचे कामही पाकिस्ताननेच केले. किंबहुना दहशतवादी हे इस्लामसाठीचे स्वातंत्र्यसैनिक असल्याची भूमिका घेतली. या भूमिकेत गेल्या ५० वर्षांत कुठेही बदल झालेला नाही. जगभरात इतरत्र धर्म ही प्रत्येकाची वैयक्तिक बाब मानली जाते. मात्र पाकिस्तानात शरियतलाच कायद्याचा दर्जा देण्यात आला आहे. नोबेल मिळालेल्या मलाला हिला याच मुस्लीम शरियतविरुद्ध आवाज उठवावा लागला आणि महिलांसाठी शिक्षणाचे दरवाजे खुले करण्याचे आवाहन करावे लागले. धर्म आणि धर्म यावरच पाकिस्तानची सारी उभारणी झाली असून त्यांची ध्येयधोरणेही त्यालाच बांधील असतात. त्यामुळे दहशतवादाला धर्म नसतो, अशी सोयीस्कर हाकाटी पाकिस्तानने दिलेली असली तरी त्याला अर्थ नाही. दहशतवादाला धर्म नसतो, हे आदर्श रचनेमध्ये चांगले वाक्य असले तरी पाकिस्तानच्या बाबतीत मात्र त्यांचा इतिहास पाहता त्यांना ते लागू होत नाही.

पाकिस्तान सरकार असे दहशतवाद्यांना का घाबरते याचे मूळ शोधण्याचा प्रयत्न केला तर दुसरी महत्त्वाची बाब लक्षात येते ती म्हणजे पाकिस्तानात दिसायला म्हणून नवाझ शरीफ यांचे सरकार अस्तित्वात असले तरी प्रत्यक्षात तिथे लष्कराचीच सत्ता चालते. लष्कर म्हणेल तेच अंतिम सत्य असते. आजवर तेथे लष्करशाहीने केलेल्या सत्तांतरात ते अनेकदा पुरते स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे लष्कराचा वचक तिथे कायम राहिला आहे. लष्कर आणि राज्यकर्ते भारतविरोधी भूमिकेवर नेहमीच एकत्र राहिले आहेत; किंबहुना तोच त्यांचा एककलमी कार्यक्रम राहिला आहे. त्यामुळे एकच एक ठोस आणि ठाम भूमिका घेऊन पाकिस्तानातील आजवरच्या कोणत्याच सरकारने काही केलेले नाही. उलटपक्षी राजकीयदृष्टय़ा अडचणीत आल्यानंतर त्यातून स्वत:ची सोडवणूक करण्यासाठी भारतविरोधाचा वापर वेळोवेळी हत्यार म्हणून केला आहे. कारण भारतविरोध या एककलमी कार्यक्रमावर सामान्य जनतेपासून ते लष्कर, राज्यकर्ते सारे एकत्र असतात.

पण आता खरे तर वेळ आली आहे ती, पाकिस्तान सरकारने तीव्र सामाजिक आणि राजकीय इच्छाशक्ती राखून ठोस भूमिका घेण्याची. अन्यथा दहशतवाद्यांच्या वाढत्या कारवायांनंतर यादवीच्या दिशेने जाण्यासाठी किंवा पुन्हा एकदा लष्करी सत्ता पाकिस्तानात येण्यासाठी फारसा वेळ लागणार नाही; किंबहुना आता शरीफ सरकारचा प्रवास त्याच दिशेने सुरू असल्याचे संकेत मिळतात. दहशतवादाविरोधात आपण लढा सुरू केल्याच्या बाताच केवळ पाकिस्तान सरकार मारताना दिसते आहे.

आता खरे तर तेथील सामान्य जनतेनेही या संदर्भात भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे. कारण गेल्या दोन-तीन वर्षांमध्ये दहशतवाद्यांच्या कारवायांमध्ये बळी गेलेल्या सामान्य पाकिस्तान नागरिकांची संख्या वाढते आहे. शिवाय पेशावर आणि आताच्या बाचा खान विद्यापीठातील घटनेने तर तरुण पिढीला लक्ष्य करून दहशत माजविण्याचा त्यांचा मनसुबाच स्पष्ट केला आहे. हीच वेळ आहे सरकारने ठाम भूमिका घेण्याची आणि त्यांच्यापाठी नागरिकांनी ठामपणे उभे राहण्याची. त्यासाठी भारतविरोधाची भूमिका ठरवून सोडावी लागेल. त्याचा परिणाम लष्कराशी असलेले नातेसंबंध बिघडण्यामध्ये होण्याची शक्यताही आहे. मात्र तीव्र इच्छाशक्ती आणि नागरी शक्तीच्या बळावर असे निर्णय घेतले जाऊ  शकतात. यात फक्त पाकिस्तानी सरकार आणि नागरिक यांचाच कस लागणार नाही तर पाकिस्तानवगळता इतर मुस्लीम राष्ट्रांनाही दहशतवादाविरोधात ठाम भूमिका घ्यावी लागणार आहे. इस्लाम हाच सर्वाचा मूळ पाया असल्याने तो निर्णय घेणे त्यांना जड जाणे स्वाभाविक आहे. पण त्याला इतर दुसरा कोणताही पर्याय नाही. इस्लामी राष्ट्रे म्हणविणाऱ्या राष्ट्रांनाही आता गेल्या वर्षभरात दहशतवादाच्या झळा बसू लागल्या आहेत. त्यात इस्लामी नसलेल्या पण इस्लामबहुल असलेल्या राष्ट्रांचाही समावेश आहे. ही सर्व राष्ट्रे पाकिस्तानच्या पाठीशी दहशतवादविरोधातील लढय़ात ठामपणे उभी राहिली तरच दहशतीची बीजाक्षरे पुसली जाऊ शकतात. मात्र त्याची सुरुवात पाकिस्तानला स्वत:पासून करावी लागेल.
विनायक परब –