सुमारे दोन वर्षांपूर्वी म्हणजेच २०१५ साली एप्रिल महिन्यात तूरडाळ ७० रुपये किलो दराने सामान्य ग्राहकाला उपलब्ध होती. आज ती १२० रुपये किलो दराने उपलब्ध आहे. २०१५ साली ऑक्टोबर महिन्यात तसेच गेल्या वर्षी म्हणजेच २०१६ साली जून महिन्यात तूरडाळीने प्रतिकिलो २०० रुपये एवढा दर गाठला होता. या पाश्र्वभूमीवर आता भाव कमीच आहेत, असे सांगून राज्यकत्रे स्वत:चीच पाठ थोपटून घेण्यात मग्न असले तरी गेल्या वर्षी तूरडाळीची कव्हरस्टोरी ‘लोकप्रभा’ने केली त्याच वेळेस आम्ही हे स्पष्ट केले होते की, आजवरचे बाजारपेठेचे गणित असे सांगते की, भाव अवाचेसवा वाढल्यानंतर जेव्हा काही काळासाठी स्थिर केले जातात तेव्हा ते आधीपेक्षा अनेक पटींनी चढय़ा दरावरच स्थिर केले जातात. यात सरकारने काहीच केलेले नसते. दर स्थिर करण्याच्या दोऱ्या व्यापाऱ्यांच्या हातात असतात. मुळात कमी उत्पादन, अधिक दर आणि अधिक उत्पादन तेव्हा कमी दर असे मुक्त बाजारपेठेचे गणित असते. पण इथे मात्र उत्पादन कितीही होवो, तूरडाळीचे दर चढेच, असे कृत्रिम गणित लागू आहे. हे व्यापाऱ्यांनी लागू केलेले गणित आहे. सरकारी साथ असल्याशिवाय या गोष्टी शक्य नसतात. गेल्या वर्षी सुमारे आठ हजार कोटी रुपयांची नफेखोरी व्यापाऱ्यांनी केली, त्याचे गणितच ‘लोकप्रभा’च्या कव्हरस्टोरीमध्ये आम्ही प्रसिद्ध केले होते. पण तरीही सत्ताधारी मात्र डोळ्यांवर कातडे ओढून होते.
प्रथिनांचा स्रोत असलेल्या डाळींना सामान्य माणसाच्या जेवणात पोषणमूल्यासाठी सर्वाधिक महत्त्व आहे. हे पुरते ठाऊक असतानाही जेव्हा साठेबाजांवर कारवाई होत नाही आणि बाजारातील दर तब्बल तीन वष्रे चढेच राहतात तेव्हा व्यापाऱ्यांशी असलेले सरकारी लागेबांधे किंवा साटेलोटे पुरते स्पष्ट होतात. या संदर्भातील घटनाक्रम व्यवस्थित पाहिला की, या लागेबांध्यांवर शिक्कामोर्तबच होते.
गेली तीन वर्षे मुंबई ग्राहक पंचायत ही ग्राहकांची संघटना हा सारा गैरव्यवहार सरकारच्या लक्षात आणून देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. मात्र आजवर हा गरव्यवहार सातत्याने नाकारणाऱ्या सरकारने अखेरीस या आठवडय़ात हे मान्य केले की, यंदाच्या तूरखरेदीमध्ये काही व्यापाऱ्यांनी मिळून सुमारे ४०० कोटींचा घोटाळा केला आहे. मात्र एवढे सारे असूनही त्या पूर्वी झालेल्या आठ हजार कोटींच्या नफेखोरीवर सरकार मूग गिळून गप्पच आहे.
२०१५ साली मार्च महिन्यात केंद्र सरकारने किंमत निधी स्थिरीकरण लागू केले आणि त्यासाठी ५०० कोटींचा निधी बाजूला काढला. त्याच वेळेस रास्त दरासाठी किंमत देखरेख कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णयही घेतला. हा कक्ष संबंधित राज्य सरकारांनी स्थापन करायचा होता. दीर्घकाळ राज्य शासनाने त्याकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्षच केले. या किंमत देखरेख कक्षाने दरांवर लक्ष ठेवणे आणि बाजारपेठेतील चढ- उतारांनुसार सरकारला सूचना करणे अपेक्षित असते. दीर्घ प्रतीक्षेनंतर गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये त्याची घोषणा राज्य सरकारतर्फे करण्यात आली. ग्राहकांचे सदस्यही त्यावर घेण्यात आले. पण त्याच्या कामकाजाच्या संदर्भातील माहिती घेतली तर सरकारची ढळढळीत अनास्थाच नेमकी समोर येते. यंदाच्या फेब्रुवारी महिन्यात या कक्षाची बठक निश्चित करण्यात आली, ती झालीच नाही. मार्च महिन्यात एके दिवशी २४ तासांच्या अवधीत निरोप पाठवून तातडीची बठक बोलावण्यात आल्याची सूचना सर्वाना पाठविण्यात आली. ज्या वेगात निर्णय घेतला आणि सूचना पाठवली त्याच वेगात त्याच दिवशी संध्याकाळी उशिरा ती बठक रद्दही करण्यात आली. ती बठक पुढे ढकलण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. एप्रिल महिन्यात ही बठक निश्चित करण्यात आली. ग्राहकांचे दोन प्रतिनिधी (यातील एक वय वष्रे ८०च्या आसपासचे आहेत) मंत्रालयात पोहोचलेदेखील. बठक दोन वाजताची होती, सायंकाळी सहा वाजता या प्रतिनिधींना सांगण्यात आले की, आता बठक होणार नाही. अगदी अलीकडे अखेरीस ही बठक या महिन्यात पार पडली. डाळीचे उत्पादन अधिक झाल्याने दर वाढविण्यासाठी ही बठक बोलाविण्यात आली होती हे विशेष. मुद्दा असा आहे की, डाळींचे दर वाढवायचे ते कोणासाठी? शेतकऱ्याला ५०.५० रुपये दर मिळणार आणि ग्राहकांना ७० रुपयांच्या आसपास अशी स्थिती असेल त्यावेळेस शेतकऱ्यांना अधिक दर मिळण्यासाठी दर वाढवले गेले आणि ते पाच- दहा रुपयांनी अधिक होत त्याचा भार ग्राहकांवर आला तर ग्राहक तयार आहेत, अशी भूमिका ग्राहक संघटनांनी यापूर्वीच घेतली आहे. पण त्याच वेळेस दर वाढवून ते शेतकऱ्याला मिळणार नसतील आणि ते पसे नफेखोर व्यापाऱ्यांच्या घशात जाणार असतील तर त्याला मात्र ग्राहक संघटनांचा ठाम विरोध आहे आणि तो असायलाच हवा. आजवरचा अनुभव असे सांगतो की, फायदा नेहमीच नफेखोर व्यापाऱ्यांचा होतो आणि शेतकरी व ग्राहक यांनाच त्याचा फटका बसतो. जे सामान्य माणसाला अनुभवातून कळते ते सरकारला न कळण्यामागे निश्चितच काही काळेबेरे असावे, अशी शंका मूळ धरते.
२०१५ मध्ये राज्याला भीषण दुष्काळाला सामोरे जावे लागले. तेव्हाही डाळींचे दर चढेच होते. त्यानंतर गेल्या वर्षी चांगला पाऊस पडला. त्यानंतर ग्राहक प्रतिनिधींनी दिवाळीपूर्वी भेट घेतली असता अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट म्हणाले की, यंदा तूरडाळीचे पीक मोठय़ा प्रमाणावर घेण्यास शेतकऱ्यांना सांगण्यात आले आहे. पीक चांगले आले की, प्रश्न सुटेल. वस्तुस्थिती मात्र अधिक भीषण होत चालली आहे, ग्राहक व शेतकरी या दोघांसाठीही. पीक चांगले आल्यानंतरही डाळीचे दर खाली आलेले नाहीत वा खाली येण्याचे नावही नाही, त्यामुळे ग्राहक हवालदिल आहेच. आता त्यापाठोपाठ चांगले पीक घेऊन दर मिळत नसल्याने व मिळणाऱ्या दरात काहीच भागणारे नसल्याने शेतकऱ्यांची पंचाईतच झाली आहे. एप्रिल महिन्यात सोलापुरात महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमेलगत असलेल्या बासलेगावच्या शेतकऱ्याने उद्वेगाने १० एकरांवरील तुरीचे शेत पेटवून दिले. प्रयोगशील शेतकरी असलेल्या शशिकांत बिराजदार यांच्यावर ही वेळ यावी यासारखी दुसरी नामुष्की नाही. मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकरीही यामुळे हैराण आहेत. पीक चांगले आल्यानंतरही तोटाच सहन करावा लागतो आहे. मराठवाडय़ात तर बारदानांसाठी सरकारी तूर खरेदी केंद्रावर तिष्ठत राहण्याची वेळ अनेकदा आली. पीक चांगले येणार हे ठाऊक होते, त्यासाठी सरकारनेच शेतकऱ्यांना प्रवृत्त केले होते तर मग बारदानांसाठीची तरतूद का नव्हती. सरकारी नियोजन नेमके कुठे कोलमडले की, शेतकरी आणि ग्राहकांची कोंडी करण्यासाठीची एक नामी संधी साधण्यासाठी हा आखलेला कटच होता.
आता तर आणखी भीषण प्रकार उघडकीस आला आहे. तूर खरेदी केंद्रांवर गरव्यवहार झाल्याच्या आरोपानंतरच्या चौकशीमध्ये अतिशय कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांच्या नावावर अवाचेसवा तूर उत्पादनाची खरेदी झाल्याची प्रकरणे सरकारच्याच लक्षात आली आहेत. काही ठिकाणी तर म्हणे मृत शेतकऱ्याच्या नावेही तूरखरेदी करण्यात आली आहे. ऐकावे ते नवलच. प्राथमिक माहितीनुसार हा सुमारे ४०० कोटींचा घोटाळा असावा, असे खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच मान्य केले आहे. शेतकऱ्यांकडे पडून असलेली तूरडाळ खरेदी करण्यासाठी सरकारने आणखी एक हजार कोटींची तरतूद केल्याचेही त्यांनी सांगितले. पण पलीकडे ही तूर साठवणार कुठे त्यावर मोठे प्रश्नचिन्हच आहे. सरकारला पूर्ण कल्पना होती की, उत्पादन अधिक येणार, किंबहुना त्या उत्पादनासाठी त्यांनी शेतकऱ्यांना प्रवृत्त केले. तर मग काळजी घेण्याची जबाबदारी कुणाची? दुष्काळावर तोडगा म्हणून उसाऐवजी कमी पाणी लागणाऱ्या डाळीचे पीक घ्यावे, अशी विनंती सरकारनेच केली होती. आपल्याकडे देशभरातील डाळीचे उत्पादन वाढले आहे, त्यात महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. शिवाय आपल्याकडे डाळीचा उपयोग करणाऱ्यांच्या प्रमाणातही मोठीच वाढ झाली आहे. दुसरीकडे सरकारी पातळीवर होत असलेल्या फारच थोडय़ा हालचाली या मात्र ग्राहक व शेतकरी या दोघांच्या मनातील व्यापारी- सरकार साटेलोटे या शंकांना बळकटी आणणाऱ्याच आहेत. हे सारे असताना सामान्यांची कड ज्या विरोधी पक्षाने घ्यायला हवी. राज्यभरात या विरोधात रान उठवायला हवे, तेही केवळ काही विधाने करण्याच्या पलीकडे जात नाहीत. त्यामुळे सर्वच पक्षांतील ‘पुरवठादारां’चेच हे साटेलोटे असल्याची शंका अधिक बळावते आहे. पोलिसांच्या हातावर तुरी देऊन चोर पळून गेला, असा शब्दप्रयोग आपल्याकडे रूढ आहे. सद्य:स्थिती पाहता ग्राहक व शेतकऱ्यांच्या हातावर सरकार व व्यापाऱ्यांनी मिळून तुरी दिली आणि ते पळण्याच्या प्रयत्नात आहेत, असेच दिसते आहे.
विनायक परब – @vinayakparab
vinayak.parab@expressindia.com
प्रथिनांचा स्रोत असलेल्या डाळींना सामान्य माणसाच्या जेवणात पोषणमूल्यासाठी सर्वाधिक महत्त्व आहे. हे पुरते ठाऊक असतानाही जेव्हा साठेबाजांवर कारवाई होत नाही आणि बाजारातील दर तब्बल तीन वष्रे चढेच राहतात तेव्हा व्यापाऱ्यांशी असलेले सरकारी लागेबांधे किंवा साटेलोटे पुरते स्पष्ट होतात. या संदर्भातील घटनाक्रम व्यवस्थित पाहिला की, या लागेबांध्यांवर शिक्कामोर्तबच होते.
गेली तीन वर्षे मुंबई ग्राहक पंचायत ही ग्राहकांची संघटना हा सारा गैरव्यवहार सरकारच्या लक्षात आणून देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. मात्र आजवर हा गरव्यवहार सातत्याने नाकारणाऱ्या सरकारने अखेरीस या आठवडय़ात हे मान्य केले की, यंदाच्या तूरखरेदीमध्ये काही व्यापाऱ्यांनी मिळून सुमारे ४०० कोटींचा घोटाळा केला आहे. मात्र एवढे सारे असूनही त्या पूर्वी झालेल्या आठ हजार कोटींच्या नफेखोरीवर सरकार मूग गिळून गप्पच आहे.
२०१५ साली मार्च महिन्यात केंद्र सरकारने किंमत निधी स्थिरीकरण लागू केले आणि त्यासाठी ५०० कोटींचा निधी बाजूला काढला. त्याच वेळेस रास्त दरासाठी किंमत देखरेख कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णयही घेतला. हा कक्ष संबंधित राज्य सरकारांनी स्थापन करायचा होता. दीर्घकाळ राज्य शासनाने त्याकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्षच केले. या किंमत देखरेख कक्षाने दरांवर लक्ष ठेवणे आणि बाजारपेठेतील चढ- उतारांनुसार सरकारला सूचना करणे अपेक्षित असते. दीर्घ प्रतीक्षेनंतर गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये त्याची घोषणा राज्य सरकारतर्फे करण्यात आली. ग्राहकांचे सदस्यही त्यावर घेण्यात आले. पण त्याच्या कामकाजाच्या संदर्भातील माहिती घेतली तर सरकारची ढळढळीत अनास्थाच नेमकी समोर येते. यंदाच्या फेब्रुवारी महिन्यात या कक्षाची बठक निश्चित करण्यात आली, ती झालीच नाही. मार्च महिन्यात एके दिवशी २४ तासांच्या अवधीत निरोप पाठवून तातडीची बठक बोलावण्यात आल्याची सूचना सर्वाना पाठविण्यात आली. ज्या वेगात निर्णय घेतला आणि सूचना पाठवली त्याच वेगात त्याच दिवशी संध्याकाळी उशिरा ती बठक रद्दही करण्यात आली. ती बठक पुढे ढकलण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. एप्रिल महिन्यात ही बठक निश्चित करण्यात आली. ग्राहकांचे दोन प्रतिनिधी (यातील एक वय वष्रे ८०च्या आसपासचे आहेत) मंत्रालयात पोहोचलेदेखील. बठक दोन वाजताची होती, सायंकाळी सहा वाजता या प्रतिनिधींना सांगण्यात आले की, आता बठक होणार नाही. अगदी अलीकडे अखेरीस ही बठक या महिन्यात पार पडली. डाळीचे उत्पादन अधिक झाल्याने दर वाढविण्यासाठी ही बठक बोलाविण्यात आली होती हे विशेष. मुद्दा असा आहे की, डाळींचे दर वाढवायचे ते कोणासाठी? शेतकऱ्याला ५०.५० रुपये दर मिळणार आणि ग्राहकांना ७० रुपयांच्या आसपास अशी स्थिती असेल त्यावेळेस शेतकऱ्यांना अधिक दर मिळण्यासाठी दर वाढवले गेले आणि ते पाच- दहा रुपयांनी अधिक होत त्याचा भार ग्राहकांवर आला तर ग्राहक तयार आहेत, अशी भूमिका ग्राहक संघटनांनी यापूर्वीच घेतली आहे. पण त्याच वेळेस दर वाढवून ते शेतकऱ्याला मिळणार नसतील आणि ते पसे नफेखोर व्यापाऱ्यांच्या घशात जाणार असतील तर त्याला मात्र ग्राहक संघटनांचा ठाम विरोध आहे आणि तो असायलाच हवा. आजवरचा अनुभव असे सांगतो की, फायदा नेहमीच नफेखोर व्यापाऱ्यांचा होतो आणि शेतकरी व ग्राहक यांनाच त्याचा फटका बसतो. जे सामान्य माणसाला अनुभवातून कळते ते सरकारला न कळण्यामागे निश्चितच काही काळेबेरे असावे, अशी शंका मूळ धरते.
२०१५ मध्ये राज्याला भीषण दुष्काळाला सामोरे जावे लागले. तेव्हाही डाळींचे दर चढेच होते. त्यानंतर गेल्या वर्षी चांगला पाऊस पडला. त्यानंतर ग्राहक प्रतिनिधींनी दिवाळीपूर्वी भेट घेतली असता अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट म्हणाले की, यंदा तूरडाळीचे पीक मोठय़ा प्रमाणावर घेण्यास शेतकऱ्यांना सांगण्यात आले आहे. पीक चांगले आले की, प्रश्न सुटेल. वस्तुस्थिती मात्र अधिक भीषण होत चालली आहे, ग्राहक व शेतकरी या दोघांसाठीही. पीक चांगले आल्यानंतरही डाळीचे दर खाली आलेले नाहीत वा खाली येण्याचे नावही नाही, त्यामुळे ग्राहक हवालदिल आहेच. आता त्यापाठोपाठ चांगले पीक घेऊन दर मिळत नसल्याने व मिळणाऱ्या दरात काहीच भागणारे नसल्याने शेतकऱ्यांची पंचाईतच झाली आहे. एप्रिल महिन्यात सोलापुरात महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमेलगत असलेल्या बासलेगावच्या शेतकऱ्याने उद्वेगाने १० एकरांवरील तुरीचे शेत पेटवून दिले. प्रयोगशील शेतकरी असलेल्या शशिकांत बिराजदार यांच्यावर ही वेळ यावी यासारखी दुसरी नामुष्की नाही. मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकरीही यामुळे हैराण आहेत. पीक चांगले आल्यानंतरही तोटाच सहन करावा लागतो आहे. मराठवाडय़ात तर बारदानांसाठी सरकारी तूर खरेदी केंद्रावर तिष्ठत राहण्याची वेळ अनेकदा आली. पीक चांगले येणार हे ठाऊक होते, त्यासाठी सरकारनेच शेतकऱ्यांना प्रवृत्त केले होते तर मग बारदानांसाठीची तरतूद का नव्हती. सरकारी नियोजन नेमके कुठे कोलमडले की, शेतकरी आणि ग्राहकांची कोंडी करण्यासाठीची एक नामी संधी साधण्यासाठी हा आखलेला कटच होता.
आता तर आणखी भीषण प्रकार उघडकीस आला आहे. तूर खरेदी केंद्रांवर गरव्यवहार झाल्याच्या आरोपानंतरच्या चौकशीमध्ये अतिशय कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांच्या नावावर अवाचेसवा तूर उत्पादनाची खरेदी झाल्याची प्रकरणे सरकारच्याच लक्षात आली आहेत. काही ठिकाणी तर म्हणे मृत शेतकऱ्याच्या नावेही तूरखरेदी करण्यात आली आहे. ऐकावे ते नवलच. प्राथमिक माहितीनुसार हा सुमारे ४०० कोटींचा घोटाळा असावा, असे खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच मान्य केले आहे. शेतकऱ्यांकडे पडून असलेली तूरडाळ खरेदी करण्यासाठी सरकारने आणखी एक हजार कोटींची तरतूद केल्याचेही त्यांनी सांगितले. पण पलीकडे ही तूर साठवणार कुठे त्यावर मोठे प्रश्नचिन्हच आहे. सरकारला पूर्ण कल्पना होती की, उत्पादन अधिक येणार, किंबहुना त्या उत्पादनासाठी त्यांनी शेतकऱ्यांना प्रवृत्त केले. तर मग काळजी घेण्याची जबाबदारी कुणाची? दुष्काळावर तोडगा म्हणून उसाऐवजी कमी पाणी लागणाऱ्या डाळीचे पीक घ्यावे, अशी विनंती सरकारनेच केली होती. आपल्याकडे देशभरातील डाळीचे उत्पादन वाढले आहे, त्यात महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. शिवाय आपल्याकडे डाळीचा उपयोग करणाऱ्यांच्या प्रमाणातही मोठीच वाढ झाली आहे. दुसरीकडे सरकारी पातळीवर होत असलेल्या फारच थोडय़ा हालचाली या मात्र ग्राहक व शेतकरी या दोघांच्या मनातील व्यापारी- सरकार साटेलोटे या शंकांना बळकटी आणणाऱ्याच आहेत. हे सारे असताना सामान्यांची कड ज्या विरोधी पक्षाने घ्यायला हवी. राज्यभरात या विरोधात रान उठवायला हवे, तेही केवळ काही विधाने करण्याच्या पलीकडे जात नाहीत. त्यामुळे सर्वच पक्षांतील ‘पुरवठादारां’चेच हे साटेलोटे असल्याची शंका अधिक बळावते आहे. पोलिसांच्या हातावर तुरी देऊन चोर पळून गेला, असा शब्दप्रयोग आपल्याकडे रूढ आहे. सद्य:स्थिती पाहता ग्राहक व शेतकऱ्यांच्या हातावर सरकार व व्यापाऱ्यांनी मिळून तुरी दिली आणि ते पळण्याच्या प्रयत्नात आहेत, असेच दिसते आहे.
विनायक परब – @vinayakparab
vinayak.parab@expressindia.com
