सरकारी मिठी नव्हे, गळफास!

पावसाचा एक थेंब हा साधारणपणे ३ ते ८ मिमी. जाडीचा असतो. आणि तो वरून खाली येतो तेव्हा त्याचा वेग साधारणपणे ताशी ३५ किलोमीटर्सच्या आसपास असतो. ताशी ३५ किलोमीटर वेगाने आलेली एखादी वस्तू आपल्यावर आदळली तर काय होईल, तेच रस्त्याचे होते आणि मग आपल्याला निकृष्ट दर्जाच्या रस्त्यावर खड्डे झालेले दिसतात. पावसाचे हे विज्ञान तज्ज्ञांनाही ठावूक असते, त्यामुळे पावसाचा हा वेग सहन करू शकतील, अशी रस्त्यांची मानके तज्ज्ञांनी तयार केली आहेत. पण पैसे खाण्याच्या खोडीमुळे आपण ही मानके धुडकावून निकृष्ट दर्जाचे काम करण्यात धन्यता मानतो. शिवाय पालिकेचे अधिकारीही त्यात गुंतलेले असल्याने निकृष्ट दर्जा उघड करण्याचे काम पावसालाच करावे लागते. त्याच्यापासून मात्र काहीही लपून राहात नाही..

असा हा ताशी ३५ किलोमीटर्स वेगाने येणारा पाऊस जेव्हा थेट जमिनीवर पडतो तेव्हा तो मातीचा वरचा थर आपल्या पाण्यासोबत घेऊन पुढे वाहू लागतो, त्यालाच आपण जमिनीची धूप होणे असे म्हणतो. मग हे सारे चिखलमिश्रित पाणी नदी, नाल्यांमधून वाहात येत तळ्यांमध्ये साचते किंवा मग समुद्राला जाऊन मिळते. त्यात चिखलाचे प्रमाण अधिक असेल तर त्याच प्रमाणात पाणी बाहेर फेकले जाते. आठवी- नववीमध्ये आपण आर्किमिडिजचे तत्त्व शिकलेले असतो. जेवढय़ा आकारमानाची वस्तू पाण्यात घातली जाते तेवढय़ाच आकारमान- वस्तुमानाचे पाणी बाहेर फेकले जाते. हे सारे २६ जुलैच्या पावसाला लागू करून पाहिले तर असे लक्षात येईल की, तुळशी तलावाच्या परिसरात झालेल्या तुफान पावसाने आजूबाजूची माती तलावात येऊन त्याच्या गाळाच्या प्रमाणाइतके चिखलमिश्रित पाणी बाहेर फेकले जायला हवे होते. मग ते पाणी बाजूला जोडल्या गेलेल्या विहार तलावात आणि तिथून मिठीनदीतून बाहेर शहरात पसरले असते. मात्र असे झाले नाही, हे मुंबईकरांचे चांगले नशीबच म्हणायला हवे. कारण तुळशी तलावाचा परिसर हा जगातील असा एकमेवाद्वितीय परिसर आहे की, जेथील जमिनीची धूप होण्याचे प्रमाण शून्य टक्के आहे. म्हणजेच याला एक वेगळ्या प्रकारचे नैसर्गिक आश्चर्य म्हणता येईल. असे केव्हा होते? तज्ज्ञांकडे विचारणा केल्यावर याचे उत्तर मिळते. ज्या जंगलामध्ये हिरवाईचे पाच प्रकारचे छप्पर उत्तम असते, त्या ठिकाणी जमिनीची धूप होण्याचे प्रमाण कमी असते. १५ मेच्या टळटळीत उन्हामध्ये आपण तुळशी तलावाकडे पाहिले तरीही हा परिसर पूर्णपणे हिरवागार दिसतो. कारण तिथल्या जमिनीने पाणी उत्तम प्रकारे पकडून ठेवलेले असते. या परिसरातील जमीन अतिशय उत्तम सच्छिद्र आणि पाणी पकडून ठेवणारी, मुरवणारी आहे. शिवाय इथे पाच प्रकारे हिरवाईचे छप्परही आहे. त्यामुळे पाण्याचा वेगात येणारा थेंब महावृक्षाच्या पहिल्या पानावर पडतो, त्यानंतर खाली येताना त्याचा वेग प्रत्येक पानावर पडत कमी होत जातो. त्यानंतर वृक्ष मग लहान झाडे, मोठी झाडे, झुडपे आणि खाली असलेले गवत या सर्वामुळे पाणी सर्वात खाली जमिनीपर्यंत येते तेव्हा त्याचा वेग शून्याच्या आसपास पोहोचलेला असतो. तुळशीच्या परिसरात हे पाच प्रकारचे हिरवाई छप्पर व उत्तम जमीन आहे, शिवाय बाजूलाच आरेचे जंगल आहे, त्यामुळेच २६ जुलैला मुंबापुरी वाहून जाण्याचा किंवा बहुतांश मुंबापुरी पाण्याखाली जाण्याचा भयप्रद धोका टळला. त्यासाठी आपण ज्या राष्ट्रीय उद्यानाच्या संरक्षित क्षेत्रात हा तुळशीचा परिसर येतो त्या राष्ट्रीय उद्यानाचे आणि आरे कॉलनीच्या जंगलाचे ऋणी असायला हवे. कारण या दोन्ही जंगलांनी २६ जुलै २००५ रोजी पावसाचे अतिरिक्त पाणी मुरवण्याचे अतिमहत्त्वाचे काम केले. तुफान पावसाचे अतिरिक्त पाणी मुरवण्यासाठी मुंबईत असलेल्या जागा म्हणजे मालाडला खाडी आतमध्ये येते तो परिसर, राष्ट्रीय उद्यान, आरे कॉलनी आणि मुंबईच्या पूर्वेस असलेला मिठागरांचा परिसर. यातील मालाडची खाडी आपण बांधकामे (अधिकृत- अनधिकृत दोन्ही) करून बुजवत आणली आहे. मिठागरांच्या परिसरावर आता इमारती उभ्या करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे. म्हणजे इथली जागाही शिल्लक राहणार नाही. मग राहिली केवळ राष्ट्रीय उद्यान आणि आरे कॉलनीच्या जंगलांची जागा.

मिठी, पोईसर, दहिसर आणि ओशिवरा यांना आपण नाले समजत होतो. या नद्यांच्या पात्रातील बांधकामे हटवावीत यासाठी २००१ सालापासून ‘लोकसत्ता’ने वृत्तमालिकेच्या माध्यमातून त्याकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्नही केला. पण हे नाले आहेत, अशी भूमिका प्रशासनाने घेतली होती. मात्र २६ जुलै २००५ रोजी हे नाले नव्हेत तर नद्या असल्याचा साक्षात्कार प्रशासनाला झाला. त्यांच्या मार्गाचा आणि पात्राचा दोन्हींचा संकोच करण्यात आला आहे. २००६ नंतर मार्ग व पात्र रुंदावण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न नव्याने झालेले नाहीत. उलटपक्षी कांदिवली पूर्वेस ठाकूर संकुल परिसरामध्ये तर पोईसर नदीमध्ये खांब टाकून त्यावरून एक रस्ता तयार करण्यात आला आहे. नदीचा अर्धा भाग या रस्त्याने व्यापला आहे. हा ठाकूर संकुलाचा परिसर २६ जुलैच्या वेळेस दोन दिवस पूर्णपणे पाण्याखाली होता. पाणी अनेक ठिकाणी पहिल्या मजल्यापर्यंत पोहोचले होते. कोणत्याही नदीच्या पात्रात बांधकामाला परवानगी द्यायची नाही, असा निर्णय २६ जुलै २००५ नंतर झाला होता. मग या बांधकामाला परवानगी कशी मिळाली?

२६ जुलै २००५चे भयप्रद वास्तव आपल्याला पक्के ठावूक असेल तर आपण त्यातून धडा घेतला पाहिजे. पण आपण सध्या काय करतोय? मिठागरांच्या ज्या जागेने पाणी मुरवण्याचे काम केले तिथे आता बांधकाम उभे राहणार, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट म्हणजेच बीपीटीच्या मोकळ्या जमिनीवरही आता स्मार्ट सिटी उभारणार, मालाड खाडीची अवस्था तर बिकटच केली आहे. मग केवळ दोनच हरित पट्टे या शहरात उरतात, पहिला राष्ट्रीय उद्यानाचा आणि दुसरा आरेचा. पण आता आरेमध्येही जंगल नाही, अशी आवई ठोकून सरकार तिथेही मेट्रोच्या यार्डचे निमित्त करून ती जमीन बिल्डरांच्या घशात घालू पाहते आहे. म्हणजे शिल्लक राहील ती केवळ राष्ट्रीय उद्यानाचीच जमीन. ‘आरे’ला (आरेच्या पाठीशी उभे राहिलेल्यांना) ‘का रे?’ असे विचारणारे सरकार उद्या राष्ट्रीय उद्यानावरही संक्रांत आणायला मागे-पुढे पाहणार नाही, याची खात्री कोण देणार? येणाऱ्या काळात ‘आरे’लाही शहरीकरणाच्या सरकारी मिठीत घेण्याचा शासनाचा डाव आहे. ही मिठी नाही तर तो मुंबईकरांसाठीचा गळफास आहे, हे आपण सर्वानी वेळीच ध्यानात घ्यायला हवे. त्यामुळे आरे वाचविले तरच भविष्यात मुंबई सुखरूप राहील, अन्यथा सरकारी शहरीकरणाचा बुलडोझर राष्ट्रीय उद्यानही असेच उद्ध्वस्त करेल आणि मुंबईची दफनभूमी करण्याची ती सरकारी सुरुवात ठरेल!

विनायक परब – response.lokprabha@expressindia.com
Twiter – @vinayakparab