काही ठिकाणी व्यवस्थापन समित्या अधिकाराचा गैरवापर करीत बेफिकीरीने संस्थेचे कामकाज चालवतात, ज्यामुळे संस्थेच्या अर्थव्यवस्थेला धोका पोहोचतो. अशा परिस्थितीत जागरूक सभासदांनी चिकाटीने अन्यायाविरूद्ध लढा उभारून न्याय मिळविणे हा त्यावरील पर्याय ठरतो.
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये व्यवस्थापन समित्यांनी संस्थेची कामे करते वेळी मंजूर उपविधी आणि कायद्यातील तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करणे अपेक्षित असत. तसे केले तर वादविवाद, तक्रारी, आरोप-प्रत्यारोपांची वेळ संस्थेच्या अन्य सभासदांवर येणार नाही; परंतु तसे होत नसल्यामुळे सभासदांमध्ये अन्यायाची भावना व चीड निर्माण होते. त्याचे पर्यावसान दोन गट पडण्यात होते. वास्तविक संस्थेचा विविध कामांचा खर्च सभासदांच्याच निधीमधून होत असतो. त्यामुळे सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करून सर्व सभासदांच्या पूर्वमंजुरीनेच निधीचा विनियोग व्यवस्थापन समितीने करावयाचा असतो. परंतु काही ठिकाणी व्यवस्थापन समित्या अधिकाराचा गैरवापर करीत बेफिकिरीने संस्थेचे कामकाज चालवतात. यामागील महत्त्वाचे कारण म्हणजे त्यांना कायद्याची नसलेली भीती आणि सभासदांनी न्याय मिळविण्यासाठी तक्रार केलेल्या अर्जाला न्याय देण्याच्या कामी निबंधक तथा न्याय प्राधिकरण कार्यालयाची उदासीनता, विलंब, प्रभावी शिक्षेचा अभाव आणि व्यवस्थापक समितीला मिळणारी सहानुभूती.
अशा परिस्थितीत आमूलाग्र बदल घडवून आणावयाचा असेल, तर जागरुक सभासदांनी घाबरून दुर्लक्ष न करता चिकाटी आणि आत्मविश्वास तसेच नेटाने प्रयत्न करीत शांततेच्या मार्गाने अन्यायाविरुद्ध लढा उभारून न्याय मिळविणे हा त्यावरील पर्याय ठरतो. अन्यथा संस्थेमधील अपप्रवृत्ती व व्यवस्थापक समितीची अन्याय करण्याची वृत्ती बळावत जाऊन आपल्याच कष्टातून उभी केलेली वास्तू गमविण्याची वेळ सभासदावर येऊ शकते. याव्यतिरिक्त आर्थिक गैरव्यवहार व बेकायदेशीरपणा वाढीस लागून सभासदांचे नुकसान होते ते वेगळेच. त्यामुळे संस्थेच्या हितासाठी एखादा सभासद आपल्या संस्थेमधील अपप्रवृत्तीला व व्यवस्थापक समितीच्या गैरकारभाराला प्रतिबंध करण्यासाठी पुढाकार घेऊन प्रामाणिकपणे आणि सनदशीर मार्गाने प्रयत्न करीत असेल, तर अशा हितचिंतक सभासदाला सहकार्य करण्याची नैतिक जबाबदारी अन्य सभासदांची आहे आणि ती त्यांनी कर्तव्यभावनेतून पार पाडावयाची असते. त्यामुळे अशा पाठबळामुळे आत्मविश्वास वाढतोच; परंतु न्याय मिळविणे सुलभ होते.
ठाण्याहून एस.वाय. आंग्रे यांनी विचारलेला प्रश्न अतिशय बहुमोलाचा आणि सर्वसमावेशक आहे.
प्रश्न : सन २००५-०६ मध्ये संस्थेच्या इमारतीचे मोठय़ा दुरुस्तीचे काम नित्कृष्ट दर्जाचे आणि अपूर्ण केलेले असतानासुद्धा कंत्राटदाराला संपूर्ण रक्कम देण्यात आली आहे. तद्नंतर कामावर देखरेख करणाऱ्यांनी रु. ८.६६ लाखांची वसुलपात्र रक्कम नोंदवून मागणी केली. कालांतराने सन २००६-०७ ते सन २०१२-१२ या सात वर्षांच्या कालावधीमधील ताळेबंदात वसुलपात्र/ येणे रक्कम म्हणून दर्शविण्यात आली आहे. या गैर खर्चासंदर्भात व्यवस्थापक समितीने व देखरेख करणाऱ्यांनी प्रत्यक्षात कोणतेही प्रयत्न ‘न’ करताच सदरची रक्कम वसूल करू नये असा निर्णय दि. २९-९-२०१३ च्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला असल्यास तो कायदेशीर ठरतो का?
उत्तर : ज्या व्यवस्थापक समितीने संस्थेचे मोठय़ा दुरुस्तीचे काम हाती घेतले तिची अधिकृतता आणि इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता समितीने केली आहे काय याबाबत माहिती तपासणे आवश्यक आहे. मंजूर उपनिधी व कायद्यातील तरतुदींनुसार-
’ तत्कालीन व्यवस्थापन समितीची निवड रीतसर होऊन व त्यांनी एम-२० नमुन्यातील बंधपत्रे भरून तसे उपनिबंधक कार्यालयाला लेखी कळविले आहे काय? त्याची पोहोच दफ्तरी आहे काय? तद्नंतर ७ वर्षांच्या काळात किती समित्या बदलल्या.
’ इमारतीच्या मोठय़ा दुरुस्तीची कामे सुरू करण्यापूर्वी संस्थेचे रीतसर बांधकाम परीक्षण होऊन अहवाल प्राप्त झाला आहे काय? तसेच स्थापत्य विशारद, अभियंता, सल्लागार यांच्या नियुक्त्या व इमारत दुरुस्ती समितीची निवड इत्यादी ठराव सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आले आहेत काय? मंजूर ठरावांनुसार व्यवस्थापन समितीने पूर्तता केली आहे काय?
’ नियुक्त केलेले बांधकाम तपासणीस स्थापत्य विशारद, अभियंता, तज्ज्ञ व्यक्ती आणि बांधकाम दुरुस्ती समिती यांचे अहवाल व त्यानुसार इमारत दुरुस्ती संदर्भात व्यवस्थापन समितीच्या सभेतील निर्णय इत्यादी माहिती सर्वसाधारण सभेपुढे मंजुरीसाठी व पुढील निर्णयांसाठी ठेवण्यात आली आहे काय?
’ सर्वसाधारण सभेतील निर्णयांनुसार रीतसर मागविण्यात आलेल्या निविदांची माहिती दर्शविणारा तक्ता, त्यावरील स्थापत्य विशारद, अभियंता, तज्ज्ञ व्यक्ती यांचे अभिप्राय, सूचना, इमारत बांधकाम समिती व व्यवस्थापक समिती यांचे मत आणि संभाव्य खर्चाला मंजुरी यावर चर्चा होऊन निधी उभारणी व विनियोग, कंत्राटदारासमवेत करावयाच्या नोंदणीकृत करारनाम्याचा मसुदा यांना (एकत्रित) मंजुरी घेतली आहे काय? व त्यांची पूर्तता केली आहे काय?
’ आवश्यकतेनुसार संबंधित प्राधिकरणाची व निक्षेप निधी (सिंकिंग फंड) संदर्भात उपनिबंधक कार्यालयाची पूर्वमंजुरी आणि अटी-नियमांची पूर्तता केली आहे काय?
’ सात वर्षांमधील लेखा परीक्षण अहवालात इमारत दुरुस्तीसंदर्भात नोंदविलेले आक्षेप शेरे, दोष व त्यानुसार तयार केलेले दोषदुरुस्ती अहवाल काय आहेत.
’ बिलांच्या रकमा रेखांकित धनादेशाद्वारे अदा करण्यापूर्वी ठराव व करारपत्र यांना अधीन राहून आर्किटेक्ट, इंजिनीअर, तज्ज्ञ व बांधकाम समितीने इमारत दुरुस्तीच्या बिलांवर दिलेले अभिप्राय व सूचना यांची पूर्तता झाली आहे काय?
(क्रमश:)
आवाहन
सहकारी सोसायटीसंदर्भात तुमचे काही प्रश्न, शंका असल्यास जरूर पाठवा किंवा लोकप्रभाला ई-मेल पाठवा. पाकिटावर किंवा ई-मेलच्या विषय रकान्यात ‘सहकार जागर’ असा उल्लेख करावा.
