विजया जांगळे – response.lokprabha@expressindia.com
मुलींच्या विवाहाचं कायदेशीर किमान वय १८ वर्षांवरून वाढवून २१ र्वष करण्यासंदर्भातलं सुधारणा विधेयक महिला आणि बालकल्याण मंत्री स्मृती इराणी यांनी नुकतंच संसदेत मांडलं. महिलांचं सक्षमीकरण, आरोग्य, लैंगिक समानता, आर्थिक स्वावलंबन अशी उद्दिष्टं डोळ्यांसमोर ठेवून हे सुधारणा विधेयक मांडण्यात आल्याचं इराणी यांनी स्पष्ट केलं, मात्र ही उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी एवढी एक दुरुस्ती पुरेशी सक्षम ठरू शकेल का? तीन किंवा आणखी कितीही र्वष उशिरा विवाह केल्यामुळे महिलांच्या आयुष्यातून कुपोषण, शिक्षणाचा अभाव, नोकरीच्या अपुऱ्या संधी, विषमता अशा मूलभूत समस्या दूर होऊ शकतील का, याचा विचार होणं गरजेचं आहे. या मूलभूत समस्यांचं निराकरण केलं नाही, तर कायद्यात कितीही सुधारणा केल्या तरी परिस्थिती बिघडलेलीच राहणार आहे.
देशाच्या ग्रामीण भागांत आजही बहुतेक माता कुपोषित असतात, साहजिकच त्यांच्या उदरी जन्म घेणारी बालकंही कुपोषित राहतात. मातामृत्यू आणि बालमृत्यूसारखे गहन प्रश्न सोडवण्यात आजही आपल्याला यश आलेलं नाही.
सदासर्वकाळ दारिद्रय़ाशी झगडणाऱ्या कुटुंबातल्या मुलींसाठी पोषण, आरोग्य या एका वेगळ्याच जगातल्या संकल्पना असतात. कधी कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांमुळे, कधी मजुरी करून आर्थिक हातभार लावणं गरजेचं असल्यामुळे, कधी शाळेत येता-जाता होणारी छेडछाड, लैंगिक शोषणामुळे, तर कधी स्वतंत्र स्वच्छतागृह नसल्यामुळे अनेक मुलींना शिक्षण मध्येच सोडून द्यावं लागतं. महाविद्यालयात प्रवेश मिळवणं हे आजही अनेक मुलींसाठी दूरचंच स्वप्न आहे.
घरातली खाणारी तोंडं कमी करण्यासाठी मुलींची लग्न लवकरात लवकर उरकून टाकली जातात. काही समाजांमध्ये मुलगी दिल्याबद्दल तिच्या वडिलांना वरपक्षाकडून पैसे दिले जातात, अशा वेळी थोडय़ाफार पैशांसाठी मुलगी अक्षरश विकली जाते. हे सारं घडत असताना कायदा वगैरेचा विचार करण्याची उसंत पालकांना नसते. शक्य असेल तरच मुलगी १८ वर्षांची होईपर्यंत धीर धरला जातो, नाहीतर सरळ कायदा धाब्यावर बसवत, वय लपवत लग्न लावली जातात, हे वास्तव आहे. लग्नानंतर वर्षभरात पाळणा हललाच पाहिजे हे दडपण वेगळंच. मग त्या अध्र्यामुध्र्या वयातल्या मुळातच अशक्त मुलींना त्यांच्यापेक्षाही अशक्त मुलं होतात आणि दुष्टचक्र सुरूच राहतं. मुलींपुढच्या आव्हानांची त्यांच्या जन्मापासूनच सुरू होणारी ही मालिका विवाहाची किमान वयोमर्यादा तीन वर्षांनी वाढवल्यामुळे खंडित होऊ शकेल का, याविषयी शंकाच आहे.
या पाश्र्वभूमीवर ‘बालविवाह प्रतिबंध कायदा सुधारणा विधेयक २०२१’च्या सामाजिक, कायदेशीर, राजकीय आणि आर्थिक पैलूंचा विचार होणं गरजेचं आहे.
कायदेशीर अडथळे
या विधेयकात तीन महत्त्वाचे कायदेशीर बदल प्रस्तावित आहेत.
- ‘बालक’ या शब्दाच्या व्याख्येत बदल केला जाणार असून ही वयोमर्यादा १८ वरून २१ वर नेण्यात येणार आहे. त्यामुळे मुलांचे आणि मुलींचे विवाहाचे किमान वय समान पातळीवर येईल.
- आजवर मुलाला किंवा मुलीला विवाहयोग्य वयानंतर दोन वर्षांत बालविवाहाविरोधात दाद मागण्याची मुभा होती. म्हणजे मुलगी २० आणि मुलगा २३ वर्षांचा होण्याआधी कधीही त्यांनी बालविवाहाविरोधात न्यायालयात दाद मागितल्यास कायदेशीर प्रक्रिया होऊन तो विवाह रद्द ठरवला जात असे. म्हणजे संबंधित व्यक्तीचा कधी विवाह झालाच नव्हता, असा त्याचा अर्थ होत असे. ही वयोमर्यादा ओलांडल्यानंतर दाद मागितल्यास घटस्फोटाची प्रक्रिया करावी लागत असे. प्रस्तावित सुधारणेनुसार मुलींनाही वयाची २३ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत बालविवाहाविरोधात दाद मागण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
- हे सुधारणा विधेयक मांडताना स्मृती इराणी यांनी ही प्रस्तावित दुरुस्ती ‘धर्मनिरपेक्ष’ असल्याचं आणि यामुळे सर्व धर्माच्या सर्व महिलांना संरक्षण मिळणार असल्याचं नमूद केलं.
ही दुरुस्ती झाल्यास बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यात तर बदल होईलच, पण त्याचबरोबर विविध धर्माच्या वैयक्तिक कायद्यांतही बदल केले जाण्याचे संकेत सरकारने दिले आहेत. तसं झालं तर ‘हिंदू विवाह कायदा’, ‘भारतीय ख्रिस्ती विवाह कायदा’, ‘पारसी विवाह आणि घटस्फोट कायदा’, ‘विशेष विवाह कायदा’ आणि ‘परदेशी नागरिकांच्या विवाह कायद्या’तही बदल करावे लागतील. ‘मुस्लीम वैयक्तिक कायद्या’नुसार (‘शरियत’) मुलगी वयात आल्यानंतर तिचा निकाह केला जाऊ शकतो. या कायद्यानुसार मुलींच्या विवाहाचं किमान वय १५ र्वष निश्चित करण्यात आलं आहे. भारतात पूर्वी मुलींच्या विवाहाचं किमान वय १६ र्वष होतं. १९७८ साली ही मर्यादा वाढवून १८ र्वष करण्यात आली. हे बदल होत असताना मुस्लीम वैयक्तिक कायद्यात सुधारणा करण्यात आलेली नसली, तरीही मुस्लीम समाजाने बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याने निश्चित केलेली वयोमर्यादा स्वतहून पाळण्यास सुरुवात केली.
जेव्हा घटनात्मक कायदा किंवा एखाद्या धर्माचा वैयक्तिक कायदा यात संघर्षांची वेळ येईल, तेव्हा घटनात्मक कायद्यानुसारच निर्णय दिले जातील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने एका पथदर्शी निकालात स्पष्ट केलं आहे.
किमान वय आणि हक्कांचा प्रश्न
जगातील बहुतेक देशांत १८ वर्षांवरील व्यक्तीला सज्ञान म्हणून गणलं जातं. बालहक्कांच्या मसुद्यानुसारही (हा मसुदा भारतानेही स्वीकारला आहे.) १८ वर्षांवरील व्यक्ती प्रौढ म्हणून गृहीत धरली जाते. मुलींची शारीरिक आणि लैंगिक वाढ पूर्ण होण्याचं वय म्हणून हे वय गृहीत धरण्यात आलं आहे. त्यामुळे ही दुरुस्ती झाल्यास ती आधीच प्रौढ आणि सज्ञान असलेल्या महिलांच्या हक्कांवर गदा ठरेल का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आणि कायदेशीर पेच आहे. शिवाय किमान वय आणि योग्य वय यातील फरकही लक्षात घेणं गरजेचं आहे. किमान वय ही समाजातील गैरप्रकार, चुकीच्या प्रथा रोखण्यासाठी केवळ कायद्याने घालून दिलेली एक मर्यादा आहे. त्यामुळे किमान वय हे योग्य किंवा आदर्श वय असणं अपेक्षित नाही.
आरोग्याचे प्रश्न सुटतील?
महिलांचे सक्षमीकरण, आरोग्यात सुधारणा, लैंगिक समानता, नोकरीच्या संधी, स्वावलंबन आणि महिलांना स्वतचे निर्णय स्वत घेण्यास सक्षम करणं, हे या सुधारणेमागचे उद्देश असल्याचं स्मृती इराणी यांनी संसदेत विधेयक मांडताना म्हटलं होतं. आज देशापुढे मातामृत्यू, बालमृत्यू, कुपोषण, महिलांच्या आरोग्यविषय समस्या असे अनेक प्रश्न आहेत. केवळ विवाहाचं वय तीन वर्षांनी वाढवल्यामुळे ते सुटतील का, याचा विचार व्हायला हवा. केवळ उशिरा लग्न म्हटल्यावर उशिरा आणि कमी मुलं होतात, हा निकष तकलादूच आहे. राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार २०१५ ते २० या कालावधीत देशात २० लाख बालविवाह झाले. या कालावधीत १५ ते १८ वयोगटातल्या सात टक्के मुलींना गर्भधारणा झाली. बालविवाह प्रतिबंधक कायदा अस्तित्वात असताना ही अवस्था आहे.
योग्य वयात लग्न करणाऱ्या महिलांचं आरोग्य, कमी वयात लग्न करणाऱ्या महिलांपेक्षा चांगलं असल्याचं विविध सर्वेक्षणांतून पुढे येतं. मात्र प्रत्यक्षात चांगली आर्थिक, सामाजिक पाश्र्वभूमी असलेल्या महिलांचं योग्य वयात लग्न करण्याचं प्रमाण अधिक आहे आणि त्यामुळे त्यांचं आरोग्य उत्तम असल्याचं दिसतं. याउलट आर्थिक आणि सामाजिकदृष्टय़ा निम्न वर्गात असलेल्या मुलींचं लग्न तुलनेने कमी वयात लावलं जातं. मुळातच जन्मापासून त्यांना योग्य आहार मिळालेला नसतो, स्वच्छतेच्या सवयी आणि सुविधाही नसतात. त्यामुळे त्यांचं आरोग्य फारसं चांगलं नसतं. याचा लग्नाच्या वयाशी कोणताही संबंध नाही, असं या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या व्यक्तींचं म्हणणं आहे.
गर्भात असल्यापासून आरोग्याची हेळसांड झालेली असेल तर, ती केवळ योग्य वयात किंवा उशिरा विवाह केल्यामुळे भरून निघणं शक्य नाही. हिमोग्लोबिन, कॅल्शियमसह विविध जीवनसत्त्वांची कमतरता भारतातल्या सर्व सामाजिक, आर्थिक स्तरांतल्या महिलांमध्ये सर्रास आढळते. यात शहरी ग्रामीण असा भेदही नाही. रक्तक्षय हा आपल्याकडच्या महिलांपुढचा मोठा प्रश्न आहे. मुलींच्या विवाहाचं वय १८वरून २५ वर नेलं तरीही रक्तक्षयाचा सामना करणं शक्य नाही, असं ‘राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षणात’ही नमूद करण्यात आलं आहे. त्यामुळे मूलभूत प्रश्न सोडवण्यासाठी ही दुरुस्ती फारशी उपयुक्त ठरू शकणार नाही.
लैंगिक दरी कायम
विवाहाचं किमान वय वाढवण्यामागे महिलांचं सक्षमीकरण, स्त्रीपुरुष समता अशी उद्दिष्ट असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. उशिरा विवाह केल्यामुळे मुली शिक्षणाच्या प्रवाहात राहण्याचं प्रमाण आणि काळ वाढेल, अशी आशा व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र प्रत्यक्षात देशातल्या खेडय़ांत आणि काही प्रमाणात महानगरांतही अनेक मुलींना शालेय शिक्षणही पूर्ण करणं शक्य होत नाही आणि त्यामागे लवकर आटोपल्या जाणाऱ्या विवाहांव्यतिरिक्तही अन्य अनेक कारणं असतात. २१ वर्षांच्या मुलींना त्यांच्या मनासारखा जोडीदार निवडण्याचं किंवा अविवाहित राहण्याचं स्वातंत्र्य मिळतं, असं आपण ठामपणे म्हणू शकतो का? मोठय़ा वयात लग्न केल्यामुळे कौटुंबिक हिंसाचार कमी होण्याची शाश्वती असते का? एकविसाव्या वर्षी मुली जेमतेम पदवीधर झालेल्या असतात. अशा स्थितीत त्यांचा विवाह झाल्यास आणि त्या मुलीची उच्च शिक्षण घेण्याची इच्छा व क्षमता असल्यास तिला विवाहानंतर शिक्षण सुरू ठेवण्याची परवानगी, त्यासाठी अनुकूल वातावरण मिळण्याची शक्यता कितपत आहे? अशा अनेक प्रश्नांना उत्तरं देण्यात हे सुधारणा विधेयक अपयशी ठरलं आहे.
दारिद्रय़निर्मूलन, माता-बालकांचं पोषण, शिक्षण, नोकरी, स्वयंरोजगार, व्यवसायाच्या संधी अशा अनेक मुद्दय़ांवर प्रदीर्घ काळ काम करत राहावं लागणार आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे प्रबोधन! मुलगी म्हणजे परक्याचं धन, दुबळी-बिचारी ही मानसिकता आजही सर्व स्तरांत कमी-अधिक प्रमाणात कायम आहे. ती विविध रूपांतून वेळोवेळी व्यक्त होत असते. मुलींच्या पोषणाला दुय्यम स्थान देणं, त्यांच्या शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करणं, लवकर ‘उजवणं’, केवळ उपभोगाचं, वंशसातत्याचं, सत्ता गाजवण्याचं साधन म्हणून त्यांच्याकडे पाहणं हे सारे प्रबोधनाच्या अभावाचे परिणाम आहेत. विवाहाचं कायदेशीर वय वाढवणं हे एक सकारात्मक पाऊल असलं, तरी अन्य मूलभूत प्रश्नांवर काम केल्याशिवाय सक्षमीकरणाचा प्रवास आपल्या उद्दिष्टापर्यंत पोहोचूच शकत नाही.
अधिक प्रभावी उपाय आवश्यक
मुलीच्या लग्नाचं वय २१ र्वष केल्यास, गरोदरपणाचं वय वाढेल, दोन बाळंतपणांतलं अंतर वाढून जन्माला येणाऱ्या पिढीचं कुपोषणापासून रक्षण होईल, मुलींची शिक्षणाच्या प्रवाहातून होणारी गळती रोखता येईल, अर्भक आणि मातामृत्यूमध्ये घट होईल, या सर्व दाव्यांना शास्त्रीय आधार आहे. मात्र ही उद्दिष्टं साध्य करण्यासाठी लग्नाचं वय वाढवण्यापेक्षा अधिक प्रभावी मार्ग स्वीकारायला हवेत. अनेक दशकं प्रयत्न करूनसुद्धा देशातल्या कुपोषणात घट झालेली नाही. माता, बालक आणि किशोरवयीन मुलींना मिळणारा अपुरा आणि असंतुलित आहार कुपोषणास कारणीभूत घटक आहे. भारतातील बालविवाहांचं प्रमाण गेल्या सहा वर्षांत ३६ टक्क्यांवरून २४ टक्क्यांवर आल्याचं आकडेवारीवरून स्पष्ट होतं. संमती वयाच्या कायद्यामुळे हे घडलं की शिक्षणात वाढ, रोजगाराच्या संधी यामुळे ही सुधारणा झाली, हे पाहाणं गरजेचं ठरेल. करोनाकाळात बालविवाहांच्या प्रमाणात वाढ झाली. कुटुंबीयांची हलाखीची आर्थिक परिस्थिती, मुलींच्या शिक्षणाविषयी असलेली अनास्था ही त्यामागची कारणं असू शकतात. यावर लक्ष केंद्रित करणं आवश्यक आहे. लग्नाचं वय वाढवल्यास कायद्यांचं उल्लंघन करून होणाऱ्या विवाहांत वाढ होऊ शकेल. विसाव्या वर्षी लग्न केलेल्या मुली कायद्याच्या कचाटय़ात सापडतील. या निर्णयाला लोकसंख्या नियंत्रणाची झालर लावण्याचं कारण नाही. हिंदू आणि मुस्लिमांच्या जन्मदरात आता फरक राहिलेला नाही. त्यामुळे महिलांचं सामाजिक सक्षमीकरण वेगाने सुरू ठेवल्यास त्याचा परिणाम त्यांच्या आरोग्यावर दिसू शकेल. केवळ कायद्यात सुधारणा करून काहीही फायदा होणार नाही.
– डॉ. चारुता गोखले, सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात कार्यरत संशोधक
देशाच्या ग्रामीण भागांत आजही बहुतेक माता कुपोषित असतात, साहजिकच त्यांच्या उदरी जन्म घेणारी बालकंही कुपोषित राहतात. मातामृत्यू आणि बालमृत्यूसारखे गहन प्रश्न सोडवण्यात आजही आपल्याला यश आलेलं नाही.
सदासर्वकाळ दारिद्रय़ाशी झगडणाऱ्या कुटुंबातल्या मुलींसाठी पोषण, आरोग्य या एका वेगळ्याच जगातल्या संकल्पना असतात. कधी कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांमुळे, कधी मजुरी करून आर्थिक हातभार लावणं गरजेचं असल्यामुळे, कधी शाळेत येता-जाता होणारी छेडछाड, लैंगिक शोषणामुळे, तर कधी स्वतंत्र स्वच्छतागृह नसल्यामुळे अनेक मुलींना शिक्षण मध्येच सोडून द्यावं लागतं. महाविद्यालयात प्रवेश मिळवणं हे आजही अनेक मुलींसाठी दूरचंच स्वप्न आहे.
घरातली खाणारी तोंडं कमी करण्यासाठी मुलींची लग्न लवकरात लवकर उरकून टाकली जातात. काही समाजांमध्ये मुलगी दिल्याबद्दल तिच्या वडिलांना वरपक्षाकडून पैसे दिले जातात, अशा वेळी थोडय़ाफार पैशांसाठी मुलगी अक्षरश विकली जाते. हे सारं घडत असताना कायदा वगैरेचा विचार करण्याची उसंत पालकांना नसते. शक्य असेल तरच मुलगी १८ वर्षांची होईपर्यंत धीर धरला जातो, नाहीतर सरळ कायदा धाब्यावर बसवत, वय लपवत लग्न लावली जातात, हे वास्तव आहे. लग्नानंतर वर्षभरात पाळणा हललाच पाहिजे हे दडपण वेगळंच. मग त्या अध्र्यामुध्र्या वयातल्या मुळातच अशक्त मुलींना त्यांच्यापेक्षाही अशक्त मुलं होतात आणि दुष्टचक्र सुरूच राहतं. मुलींपुढच्या आव्हानांची त्यांच्या जन्मापासूनच सुरू होणारी ही मालिका विवाहाची किमान वयोमर्यादा तीन वर्षांनी वाढवल्यामुळे खंडित होऊ शकेल का, याविषयी शंकाच आहे.
या पाश्र्वभूमीवर ‘बालविवाह प्रतिबंध कायदा सुधारणा विधेयक २०२१’च्या सामाजिक, कायदेशीर, राजकीय आणि आर्थिक पैलूंचा विचार होणं गरजेचं आहे.
कायदेशीर अडथळे
या विधेयकात तीन महत्त्वाचे कायदेशीर बदल प्रस्तावित आहेत.
- ‘बालक’ या शब्दाच्या व्याख्येत बदल केला जाणार असून ही वयोमर्यादा १८ वरून २१ वर नेण्यात येणार आहे. त्यामुळे मुलांचे आणि मुलींचे विवाहाचे किमान वय समान पातळीवर येईल.
- आजवर मुलाला किंवा मुलीला विवाहयोग्य वयानंतर दोन वर्षांत बालविवाहाविरोधात दाद मागण्याची मुभा होती. म्हणजे मुलगी २० आणि मुलगा २३ वर्षांचा होण्याआधी कधीही त्यांनी बालविवाहाविरोधात न्यायालयात दाद मागितल्यास कायदेशीर प्रक्रिया होऊन तो विवाह रद्द ठरवला जात असे. म्हणजे संबंधित व्यक्तीचा कधी विवाह झालाच नव्हता, असा त्याचा अर्थ होत असे. ही वयोमर्यादा ओलांडल्यानंतर दाद मागितल्यास घटस्फोटाची प्रक्रिया करावी लागत असे. प्रस्तावित सुधारणेनुसार मुलींनाही वयाची २३ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत बालविवाहाविरोधात दाद मागण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
- हे सुधारणा विधेयक मांडताना स्मृती इराणी यांनी ही प्रस्तावित दुरुस्ती ‘धर्मनिरपेक्ष’ असल्याचं आणि यामुळे सर्व धर्माच्या सर्व महिलांना संरक्षण मिळणार असल्याचं नमूद केलं.
ही दुरुस्ती झाल्यास बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यात तर बदल होईलच, पण त्याचबरोबर विविध धर्माच्या वैयक्तिक कायद्यांतही बदल केले जाण्याचे संकेत सरकारने दिले आहेत. तसं झालं तर ‘हिंदू विवाह कायदा’, ‘भारतीय ख्रिस्ती विवाह कायदा’, ‘पारसी विवाह आणि घटस्फोट कायदा’, ‘विशेष विवाह कायदा’ आणि ‘परदेशी नागरिकांच्या विवाह कायद्या’तही बदल करावे लागतील. ‘मुस्लीम वैयक्तिक कायद्या’नुसार (‘शरियत’) मुलगी वयात आल्यानंतर तिचा निकाह केला जाऊ शकतो. या कायद्यानुसार मुलींच्या विवाहाचं किमान वय १५ र्वष निश्चित करण्यात आलं आहे. भारतात पूर्वी मुलींच्या विवाहाचं किमान वय १६ र्वष होतं. १९७८ साली ही मर्यादा वाढवून १८ र्वष करण्यात आली. हे बदल होत असताना मुस्लीम वैयक्तिक कायद्यात सुधारणा करण्यात आलेली नसली, तरीही मुस्लीम समाजाने बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याने निश्चित केलेली वयोमर्यादा स्वतहून पाळण्यास सुरुवात केली.
जेव्हा घटनात्मक कायदा किंवा एखाद्या धर्माचा वैयक्तिक कायदा यात संघर्षांची वेळ येईल, तेव्हा घटनात्मक कायद्यानुसारच निर्णय दिले जातील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने एका पथदर्शी निकालात स्पष्ट केलं आहे.
किमान वय आणि हक्कांचा प्रश्न
जगातील बहुतेक देशांत १८ वर्षांवरील व्यक्तीला सज्ञान म्हणून गणलं जातं. बालहक्कांच्या मसुद्यानुसारही (हा मसुदा भारतानेही स्वीकारला आहे.) १८ वर्षांवरील व्यक्ती प्रौढ म्हणून गृहीत धरली जाते. मुलींची शारीरिक आणि लैंगिक वाढ पूर्ण होण्याचं वय म्हणून हे वय गृहीत धरण्यात आलं आहे. त्यामुळे ही दुरुस्ती झाल्यास ती आधीच प्रौढ आणि सज्ञान असलेल्या महिलांच्या हक्कांवर गदा ठरेल का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आणि कायदेशीर पेच आहे. शिवाय किमान वय आणि योग्य वय यातील फरकही लक्षात घेणं गरजेचं आहे. किमान वय ही समाजातील गैरप्रकार, चुकीच्या प्रथा रोखण्यासाठी केवळ कायद्याने घालून दिलेली एक मर्यादा आहे. त्यामुळे किमान वय हे योग्य किंवा आदर्श वय असणं अपेक्षित नाही.
आरोग्याचे प्रश्न सुटतील?
महिलांचे सक्षमीकरण, आरोग्यात सुधारणा, लैंगिक समानता, नोकरीच्या संधी, स्वावलंबन आणि महिलांना स्वतचे निर्णय स्वत घेण्यास सक्षम करणं, हे या सुधारणेमागचे उद्देश असल्याचं स्मृती इराणी यांनी संसदेत विधेयक मांडताना म्हटलं होतं. आज देशापुढे मातामृत्यू, बालमृत्यू, कुपोषण, महिलांच्या आरोग्यविषय समस्या असे अनेक प्रश्न आहेत. केवळ विवाहाचं वय तीन वर्षांनी वाढवल्यामुळे ते सुटतील का, याचा विचार व्हायला हवा. केवळ उशिरा लग्न म्हटल्यावर उशिरा आणि कमी मुलं होतात, हा निकष तकलादूच आहे. राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार २०१५ ते २० या कालावधीत देशात २० लाख बालविवाह झाले. या कालावधीत १५ ते १८ वयोगटातल्या सात टक्के मुलींना गर्भधारणा झाली. बालविवाह प्रतिबंधक कायदा अस्तित्वात असताना ही अवस्था आहे.
योग्य वयात लग्न करणाऱ्या महिलांचं आरोग्य, कमी वयात लग्न करणाऱ्या महिलांपेक्षा चांगलं असल्याचं विविध सर्वेक्षणांतून पुढे येतं. मात्र प्रत्यक्षात चांगली आर्थिक, सामाजिक पाश्र्वभूमी असलेल्या महिलांचं योग्य वयात लग्न करण्याचं प्रमाण अधिक आहे आणि त्यामुळे त्यांचं आरोग्य उत्तम असल्याचं दिसतं. याउलट आर्थिक आणि सामाजिकदृष्टय़ा निम्न वर्गात असलेल्या मुलींचं लग्न तुलनेने कमी वयात लावलं जातं. मुळातच जन्मापासून त्यांना योग्य आहार मिळालेला नसतो, स्वच्छतेच्या सवयी आणि सुविधाही नसतात. त्यामुळे त्यांचं आरोग्य फारसं चांगलं नसतं. याचा लग्नाच्या वयाशी कोणताही संबंध नाही, असं या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या व्यक्तींचं म्हणणं आहे.
गर्भात असल्यापासून आरोग्याची हेळसांड झालेली असेल तर, ती केवळ योग्य वयात किंवा उशिरा विवाह केल्यामुळे भरून निघणं शक्य नाही. हिमोग्लोबिन, कॅल्शियमसह विविध जीवनसत्त्वांची कमतरता भारतातल्या सर्व सामाजिक, आर्थिक स्तरांतल्या महिलांमध्ये सर्रास आढळते. यात शहरी ग्रामीण असा भेदही नाही. रक्तक्षय हा आपल्याकडच्या महिलांपुढचा मोठा प्रश्न आहे. मुलींच्या विवाहाचं वय १८वरून २५ वर नेलं तरीही रक्तक्षयाचा सामना करणं शक्य नाही, असं ‘राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षणात’ही नमूद करण्यात आलं आहे. त्यामुळे मूलभूत प्रश्न सोडवण्यासाठी ही दुरुस्ती फारशी उपयुक्त ठरू शकणार नाही.
लैंगिक दरी कायम
विवाहाचं किमान वय वाढवण्यामागे महिलांचं सक्षमीकरण, स्त्रीपुरुष समता अशी उद्दिष्ट असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. उशिरा विवाह केल्यामुळे मुली शिक्षणाच्या प्रवाहात राहण्याचं प्रमाण आणि काळ वाढेल, अशी आशा व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र प्रत्यक्षात देशातल्या खेडय़ांत आणि काही प्रमाणात महानगरांतही अनेक मुलींना शालेय शिक्षणही पूर्ण करणं शक्य होत नाही आणि त्यामागे लवकर आटोपल्या जाणाऱ्या विवाहांव्यतिरिक्तही अन्य अनेक कारणं असतात. २१ वर्षांच्या मुलींना त्यांच्या मनासारखा जोडीदार निवडण्याचं किंवा अविवाहित राहण्याचं स्वातंत्र्य मिळतं, असं आपण ठामपणे म्हणू शकतो का? मोठय़ा वयात लग्न केल्यामुळे कौटुंबिक हिंसाचार कमी होण्याची शाश्वती असते का? एकविसाव्या वर्षी मुली जेमतेम पदवीधर झालेल्या असतात. अशा स्थितीत त्यांचा विवाह झाल्यास आणि त्या मुलीची उच्च शिक्षण घेण्याची इच्छा व क्षमता असल्यास तिला विवाहानंतर शिक्षण सुरू ठेवण्याची परवानगी, त्यासाठी अनुकूल वातावरण मिळण्याची शक्यता कितपत आहे? अशा अनेक प्रश्नांना उत्तरं देण्यात हे सुधारणा विधेयक अपयशी ठरलं आहे.
दारिद्रय़निर्मूलन, माता-बालकांचं पोषण, शिक्षण, नोकरी, स्वयंरोजगार, व्यवसायाच्या संधी अशा अनेक मुद्दय़ांवर प्रदीर्घ काळ काम करत राहावं लागणार आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे प्रबोधन! मुलगी म्हणजे परक्याचं धन, दुबळी-बिचारी ही मानसिकता आजही सर्व स्तरांत कमी-अधिक प्रमाणात कायम आहे. ती विविध रूपांतून वेळोवेळी व्यक्त होत असते. मुलींच्या पोषणाला दुय्यम स्थान देणं, त्यांच्या शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करणं, लवकर ‘उजवणं’, केवळ उपभोगाचं, वंशसातत्याचं, सत्ता गाजवण्याचं साधन म्हणून त्यांच्याकडे पाहणं हे सारे प्रबोधनाच्या अभावाचे परिणाम आहेत. विवाहाचं कायदेशीर वय वाढवणं हे एक सकारात्मक पाऊल असलं, तरी अन्य मूलभूत प्रश्नांवर काम केल्याशिवाय सक्षमीकरणाचा प्रवास आपल्या उद्दिष्टापर्यंत पोहोचूच शकत नाही.
अधिक प्रभावी उपाय आवश्यक
मुलीच्या लग्नाचं वय २१ र्वष केल्यास, गरोदरपणाचं वय वाढेल, दोन बाळंतपणांतलं अंतर वाढून जन्माला येणाऱ्या पिढीचं कुपोषणापासून रक्षण होईल, मुलींची शिक्षणाच्या प्रवाहातून होणारी गळती रोखता येईल, अर्भक आणि मातामृत्यूमध्ये घट होईल, या सर्व दाव्यांना शास्त्रीय आधार आहे. मात्र ही उद्दिष्टं साध्य करण्यासाठी लग्नाचं वय वाढवण्यापेक्षा अधिक प्रभावी मार्ग स्वीकारायला हवेत. अनेक दशकं प्रयत्न करूनसुद्धा देशातल्या कुपोषणात घट झालेली नाही. माता, बालक आणि किशोरवयीन मुलींना मिळणारा अपुरा आणि असंतुलित आहार कुपोषणास कारणीभूत घटक आहे. भारतातील बालविवाहांचं प्रमाण गेल्या सहा वर्षांत ३६ टक्क्यांवरून २४ टक्क्यांवर आल्याचं आकडेवारीवरून स्पष्ट होतं. संमती वयाच्या कायद्यामुळे हे घडलं की शिक्षणात वाढ, रोजगाराच्या संधी यामुळे ही सुधारणा झाली, हे पाहाणं गरजेचं ठरेल. करोनाकाळात बालविवाहांच्या प्रमाणात वाढ झाली. कुटुंबीयांची हलाखीची आर्थिक परिस्थिती, मुलींच्या शिक्षणाविषयी असलेली अनास्था ही त्यामागची कारणं असू शकतात. यावर लक्ष केंद्रित करणं आवश्यक आहे. लग्नाचं वय वाढवल्यास कायद्यांचं उल्लंघन करून होणाऱ्या विवाहांत वाढ होऊ शकेल. विसाव्या वर्षी लग्न केलेल्या मुली कायद्याच्या कचाटय़ात सापडतील. या निर्णयाला लोकसंख्या नियंत्रणाची झालर लावण्याचं कारण नाही. हिंदू आणि मुस्लिमांच्या जन्मदरात आता फरक राहिलेला नाही. त्यामुळे महिलांचं सामाजिक सक्षमीकरण वेगाने सुरू ठेवल्यास त्याचा परिणाम त्यांच्या आरोग्यावर दिसू शकेल. केवळ कायद्यात सुधारणा करून काहीही फायदा होणार नाही.
– डॉ. चारुता गोखले, सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात कार्यरत संशोधक
