भारताची क्षितिजझेप !

क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान नियंत्रण प्रशासनातर्फे (एमटीसीआर) जगभरातील क्षेपणास्त्र आणि अवकाश संशोधनाशी संबंधित तंत्रज्ञानाचे व्यवहार नियंत्रित केले जातात. जगभरातील एकूण ३४ देश या एमटीसीआरचे सदस्य असून प्रभावशाली देशांचे हे महत्त्वाचे संघटन आहे. आजवर चीन, भारत, पाकिस्तान, इराण, इस्रायल व उत्तर कोरिया हे देश या संघटनेच्या सदस्यत्वापासून दूर राहिले आहेत. यापैकी चीनने संघटनेची तत्त्वे पूर्णपणे पाळू असे लेखी आश्वासनही दिले होते आणि त्यानंतर सदस्यत्वासाठी अर्जही केला होता. मात्र चीनची वर्तणूक पाहून त्या देशाला सदस्यत्व देण्यास संघटनेतील सहभागी देशांनी स्पष्ट नकारच दिला. आता गेली अनेक वर्षे या संघटनेपासून तसे दूर राहिलेल्या भारताने स्वत:हून सदस्यत्वासाठी अर्ज केला आहे, ही महत्त्वाची घटना आहे. चीनला सदस्यत्व नाकारले जाण्याच्या पाश्र्वभूमीवर भारताने केलेल्या या अर्जाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. भारताने अधिकृतरीत्या अर्ज केल्यानंतर या संघटनेतील प्रभावशाली असलेल्या स्वीडनने भारताला पूर्ण पाठिंबा व्यक्त केला असून भारताच्या सदस्य होण्याने संघटनेचे उद्दिष्ट खूप मोठय़ा प्रमाणावर साध्य होणार आहे, अशी जाहीर भूमिका घेतली आहे. येत्या सप्टेंबर महिन्यात संघटनेतील सर्व सदस्यांच्या उपस्थितीत महत्त्वाचे अधिवेशन होणे अपेक्षित असून त्यात भारताच्या सदस्यत्वाचा निर्णय घेतला जाईल. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामध्ये अमेरिकेत आणि भारतात दोन्ही ठिकाणी झालेल्या बैठकांमध्ये या सदस्यत्वावर चर्चा होऊन अमेरिकेनेही पाठिंबा देणे मान्य केल्याचे वृत्त आहेच. गेली अनेक वर्षे सुरक्षा परिषदेमध्ये कायमस्वरूपी सदस्य म्हणून जागा मिळावी, यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे. त्यादृष्टीने टाकलेले हे पहिले महत्त्वाचे पाऊल ठरेल म्हणूनच एमटीसीआरच्या या सदस्यत्वाला अनन्यसाधारण असे महत्त्व आहे. किंबहुना म्हणूनच हा विषय थोडा बारकाईने समजून घ्यावा लागेल.
एमटीसीआर हे जगातील प्रभावशाली अशा ३४ देशांचे अनौपचारिक आणि स्वयंप्रेरणेने निर्माण झालेले संघटन आहे. क्षेपणास्त्र आणि अवकाश तंत्रज्ञान (ज्यात मानवरहित विमानाचाही समावेश आहे) असे तंत्रज्ञान जगासाठी घातक ठरू नये, यासाठी त्यावर नियंत्रण ठेवण्याच्या उद्देशातून याची स्थापना झाली आहे. ५०० किलो वजनाची स्फोटके किमान ३०० किलोमीटर्सच्या अंतरापर्यंत वाहून नेण्याची क्षमता असलेल्या तंत्रज्ञानाचा या अवकाश तंत्रज्ञानामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. अमेरिका, ग्रेट ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, कॅनडा या देशांनी एकत्र येऊन या संघटनेची स्थापना केली. या संघटनेतील सहभागानंतर अर्जेटिना, इजिप्त, इराक, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका आणि तैवान यांनी दुतर्फा मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्राच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या विकसनाचा प्रकल्प गुंडाळला. पोलंड आणि झेक प्रजासत्ताकाने काही क्षेपणास्त्रेही नष्ट केली.
चीन मात्र यात कुठेच नव्हते. एमटीसीआरने घालून दिलेले नियम पाळण्याची आपली तयारी आहे, असे चीनने १९९१ साली प्रथम तोंडी सांगितले. १९९२ साली तसे लेखी आश्वासनही दिले. २००४ साली सदस्यत्वासाठी अर्जही केला. मात्र क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञानाच्या निर्यातीच्या संदर्भात चीनचे नियम काहीसे ढिले असल्याने त्यातील त्रुटींचा गैरवापर केला जाईल, या संशयाने त्यांना सदस्यत्व नाकारण्यात आले.
दरम्यान, भारताची भूमिका काय होती, सदस्यत्व मिळण्याने भारताचे हित कसे साधले जाणार आहे, हे सजग भारतीय म्हणून समजून घेणे महत्त्वाचे ठरावे. क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञानाची निर्यात भारत कधीच करणार नाही. हे तंत्रज्ञान केवळ स्वसंरक्षणार्थच वापरले जाईल आणि प्रथम आक्रमणासाठी वापरले जाणार नाही, असेही आपण पूर्वीच जाहीर केले आहे. गरज भासली तरच आक्रमणाला प्रत्युत्तरादाखल मात्र त्याचा वापर केला जाऊ शकतो, असेही स्पष्ट केले आहे. पण एमटीसीआर हे काही केवळ क्षेपणास्त्रपुरते मर्यादित नाही तर त्यात अवकाश कार्यक्रमाचाही समावेश आहे. अवकाश संशोधनामध्ये गेल्या दहा वर्षांमध्ये भारताने खूप मोठी आघाडी घेतली आहे. काही विशिष्ट स्वरूपातील तंत्रज्ञान मिळाले तर भारताला या आघाडीमध्येही अग्रेसर राहणे शक्य होणार आहे. त्याच प्रमाणे या अवकाश कार्यक्रमातून हाती लागलेल्या काही चांगल्या गोष्टींची विक्री करता आली तर त्यातून देशाला परकीय चलनही मिळणार आहे. मात्र या दोन्हीमध्ये आजवर एमटीसीआर हेच अडथळा बनून राहिले आहे. यापूर्वी म्हणजे सुमारे २०-२५ वर्षांपूर्वी भारताने यावर सही करण्यास नकार दिला. त्यावेळेस स्वसंरक्षण करण्याची वेळ आली तर क्षेपणास्त्रे आपल्याकडे असावीत, असा विचार त्या मागे होता. आता अवकाश संशोधनाच्या संदर्भातील बाबी प्रामुख्याने समोर आहेत. भारत सदस्य झाल्यास या दोन्ही गोष्टींना चांगला वेग मिळेल आणि या दोन्ही गोष्टी देशासाठी आता अतिमहत्त्वाच्या आहेत. त्यामुळे या संघटनेचे सदस्यत्व भारतासाठी महत्त्वाचे आहे. शिवाय आपण तिथे अर्ज केला आणि सदस्यत्व मिळाले एवढे ते निश्चितच सोपे नाही. अन्यथा चीनची कोंडी झाली नसती. चीनने सदस्यत्वापूर्वीच सारे मान्य करूनही सदस्यत्व नाकारण्यात आले. किंबहुना म्हणूनच प्रतिस्पर्धी असलेल्या चीनवर राजनैतिक मात करण्यासाठीही भारतातर्फे या सदस्यत्वाच्या मुद्दय़ाचा वापर केला जाऊ शकतो. यापूर्वी अमेरिकेसह अनेक महत्त्वाच्या देशांनी या सदस्यत्वासाठी भारताच्या मागे ठामपणे उभे राहण्याची भूमिका घेतली आहे. शिवाय एमटीसीआरचे सदस्यत्व भारताला मिळाल्यास संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेवर कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळण्याच्या दृष्टीने पडलेले ते महत्त्वाचे पाऊलही असेल.
भारतीय संशोधकांनी केलेल्या लक्षणीय प्रगतीमुळे भविष्यात कितीही गरज भासली तरी स्वसंरक्षणासाठी इतर कोणत्या देशाकडून क्षेपणास्त्र खरेदी करण्याची वेळ भारतावर येणार नाही. गेल्या वर्षी झालेल्या संरक्षण, संशोधन आणि विकास संस्थेच्या (डीआरडीओ) संशोधकांच्या परिषदेत अशी ग्वाही देण्यात आली होती. पृथ्वी आणि अग्नी या दोन्ही महत्त्वपूर्ण क्षेपणास्त्रांच्या सर्व टप्प्यांची चाचणी यशस्वी झाली आहे. त्याच्या काही टप्प्यांतील क्षेपणास्त्रे तर आता सैन्यदलात दाखलही झाली आहेत. भारतावर लादण्यात आलेल्या र्निबधांमुळे क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान मिळणे दुरापास्त झाले होते. त्यावेळेस भारतीय संशोधकांनीच बुद्धी पणाला लावून नवीन क्षेपणास्त्र विकसित केली. त्यात हवेतून हवेत मारा करणारे अस्त्र, दीड हजार किलोमीटर्सचा पल्ला असलेल्या निर्भय आणि नाग या तोफखानाविरोधी क्षेपणास्त्रांचा समावेश आहे. याशिवाय आकाश, ब्राह्मोस आदींसाठी विदेशातही मागणी आहे. या विक्रीस एमटीसीआरचा अडथळा होता. आता त्याची विक्री सदस्यत्व मिळाल्यानंतर सुकर होईल. कारण हे तंत्रज्ञान दहशतवाद्यांच्या हाती पडणार नाही, याची काळजी खरेदीदार आणि विक्री करणाऱ्या दोन्ही देशांना या करारामुळे घ्यावी लागणार आहे.
सदस्यत्वासाठी अर्ज करण्याच्या भारताच्या निर्णयाला स्वीडनने जाहीर पाठिंबा दिला असून अलीकडेच झालेल्या राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जीच्या दौऱ्याप्रसंगी स्वीडनने तसे वचनही दिले आहे. मध्यंतरी झालेल्या मोदी- ओबामा भेटीत अमेरिकेचीही ग्वाही मिळाल्याची चर्चा आहे. एकुणात काय तर भारतासाठी हे सदस्यत्व मिळणे तुलनेने सोपे जावे, आपल्याला सर्वाधिक रस आहे तो अवकाश तंत्रज्ञानामध्ये. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था अर्थात इस्रोने अवकाश संशोधनामध्ये मोठी भरारी घेतली आहे. चांद्रयान- एक आणि मंगळयानाचे यश हे इस्रोच्या शिरपेचातील महत्त्वाचे तुरे आहेत. या दोन्हींच्या यशानंतर या क्षेत्रामध्ये भारताची मदत घेण्यासाठी अनेक प्रगत देशही उत्सुक आहेत. भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाचे म्हणजे या देशांनी आपल्याकडून तंत्रज्ञान किंवा त्या संदर्भातील मदत घेतल्यास देशाला परकीय चलन मोठय़ा प्रमाणावर उपलब्ध होऊ शकते. शिवाय इतरांनी आपले तंत्रज्ञान वापरणे म्हणजे आपल्या तंत्रज्ञानाच्या विश्वासार्हतेवर केलेले ते शिक्कामोर्तबही असते. भविष्यातील यशापयश हे तंत्रज्ञानाधारितच असणार आहे. त्यातून मिळणाऱ्या परकीय चलनाचा वापर देशांतर्गत प्रगत संशोधनासाठीही करता येईल. एकुणातच यामुळे हे सदस्यत्व भारतासाठी प्रगतीचे नवे क्षितिज निर्माण करणारे असेल. त्यामुळे क्षितिजाकडे झेपावणारे सकारात्मक प्रगतीच्या दिशेने टाकलेले पाऊल म्हणूनच याकडे पाहायला हवे!

विनायक परब