लांबला पाऊस, दाटले मळभ

मुंबई : महापालिकेचे लक्ष.. आकाशाकडे
भारताची आर्थिक राजधानी म्हणून बिरुद मिरविणारे शहर म्हणजे मुंबई हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. एके काळी मुंबईतील विहिरी आणि तळी मुंबईकरांची तहान भागवीत होती. कालौघात मुंबईचा विकास होत गेला आणि लोकसंख्याही प्रचंड वाढली. त्याबरोबर गरजाही वाढत गेल्या. जीवनावश्यक असलेल्या पाण्यासाठी एकामागोमाग एक धरणे बांधली गेली. मोडकसागर, तानसा, विहार, तुळशी, अप्पर वैतरणा आणि भातसा या सहा तलावांमधून मुंबईला पाणीपुरवठा होत होता. पालिकेने गेल्या वर्षी मध्य वैतरणा प्रकल्पाचे लोकार्पण केले आणि मुंबईकरांच्या सेवेत आणखी एका धरणाची भर पडली. या तलावांची क्षमता १४ लाख ५० हजार दशलक्ष लिटर पाणी सामावून घेईल इतकी आहे. हे तलाव मुंबईची तहान भागवित असले तरी मुळात ते भरण्यासाठी सर्वस्वी पावसावरच अवलंबून राहावे लागते.
या तलावांमधून दरदिवशी मुंबईकरांसाठी ३९०० दशलक्ष पाणी वाहून आणले जाते. मात्र त्यातील ३७५० दशलक्ष शुद्ध पाणी मुंबईकरांच्या घरापर्यंत पोहोचते. वाटेत गळती आणि चोरीमुळे गायब होणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण कमी करण्यात पालिकेला यश आले आहे. मात्र मुंबईकरांच्या या हक्काच्या पाण्यावर पालिकेला आजही खात्रीशीर व ठोस उपाययोजना करता आलेली नाही.
मुंबईमध्ये २००९-१० मध्ये अभूतपूर्व पाणीटंचाई निर्माण झाली होती. तलावांतील जलपातळी कमालीची खालावली होती. परिणामी, मुंबईकरांना पाणीकपातीचा सामना करावा लागला होता. काही संघटनांनी रस्त्यावर उतरून पालिकेविरुद्ध आंदोलनेही केली होती. मात्र आडातच नाही तर पालिका देणार कुठून अशी परिस्थिती होती. त्याचदरम्यान समुद्राचे खारे पाणी प्रक्रिया करून गोडे करण्याची कल्पनाही काहींनी पालिकेला सुचविली. त्याचा अभ्यास केल्यानंतर हा प्रयोग परवडणारा नसल्याने पालिकेने त्याचा नाद सोडला.
काही वर्षांपूर्वी पावसाच्या लपंडावामुळे तलाव ओसंडून भरण्याची शक्यता धूसर बनली होती. त्या वेळी पालिकेने रासायनिक प्रक्रियेद्वारे कृत्रिम पाऊस पाडण्याचा निर्णय घेतला होता. सर्व जय्यत तयारी झाली आणि पावसाच्या ढगांवर रासायनिक प्रक्रियाही पार पडली. परंतु वाऱ्यामुळे ढग पुढे सरकले आणि तलावक्षेत्राऐवजी भलतीकडेच पावसाने शिडकावा केला. पालिकेचे सर्व प्रयत्न वाया गेले आणि पैसेही. कृत्रिम पाऊस पाडण्याची वेळ निश्चित करणे गरजेचे आहे. पावसाचे ढग नसताना असे प्रयोग करून उपयोग होत नाही. त्यामुळे जुलै-ऑगस्ट हा काळ या प्रयोगांसाठी पोषक ठरतो. परंतु पावसाच्या प्रतीक्षेत बराच काळ निघून जातो आणि मग पालिकेला जाग येते. तोपर्यंत पावसाचे ढग लुप्त होतात आणि प्रयोग फसतो.
मुंबईत २००९-१० मध्ये पाणीटंचाई निर्माण झाल्यानंतर पालिकेला विहिरी आणि तलावांची आठवण झाली. आणि नंतर अनेक वर्षे दुर्लक्षित राहिलेल्या या विहिरी आणि तलावांच्या साफसफाईचा प्रश्न ऐरणीवर आला. दरम्यानच्या काळात काही मंडळींनी बेसुमारपणे कूपनलिका (बोअरवेल) खोदल्या आणि मुंबईच्या भूगर्भातील पाण्याचा मोठय़ा प्रमाणावर उपसा झाला. त्यामुळे आणखी कूपनलिका खोदल्यास समुद्राचे खारे पाणी गोडय़ा पाण्याच्या साठय़ांची जागा घेईल, अशी भीती काही तज्ज्ञांनी व्यक्त केली. त्यामुळे पालिकेनेही नव्या कूपनलिका खोदण्यावर बंधने घातली होती.
दरवर्षी साधारणपणे ७ जून रोजी मान्सूनचे मुंबईत आगमन होते. पण यंदा मान्सूनचे आगमन लांबले. यंदा पाऊस कमी पडेल, असे भाकीत हवामानकात्याने वर्तविल्यामुळे मुंबईकरांच्या तोंडचे पाणी पळाले. आजघडीला (१६ जुलै रोजी मजकूर लिहिताना) मुंबईकरांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या तलावांमध्ये १ लाख ६८ दशलक्ष लिटर एवढाच पाणीसाठा उपलब्ध आहे. हे पाणी १५ जुलैपर्यंत मुंबईकरांना पुरविता येईल. मात्र या कालावधीत पावसाने दमदार हजेरी लावली नाही तर मुंबईकरांचे काही खरे नाही. दरवर्षी मुबलक पाऊस पडतो आणि तलाव भरतात, असाच पालिका अधिकाऱ्यांचा अनुभव आहे. त्यामुळे पालिका अधिकारी आकाशाकडे डोळे लावून बसले आहेत. पावसाने लपंडाव सुरू केला तर ३० जून रोजी आढावा घेऊन पाणीकपात लागू करण्याचा विचार होईल. त्यानंतर कपातीत वाढ करण्याचा निर्णयही पावसाच्या स्थितीनुसार १५ जुलै रोजी घेतला जाईल, असे प्रमुख जलअभियंता रमेश बांबळे सांगतात. पावसाने पाठ फिरविलीच तर ऑगस्टमध्ये कृत्रिम पाऊस पाडण्याचा विचार पालिका करीत आहे. त्याची सर्व तयारी झाली आहे. मात्र तशी वेळ येणार नाही. दरवर्षीप्रमाणे पाऊस पडेल आणि मुंबईकरांची तहान भागविणारे सर्व तलाव दुथडी भरून वाहतील, असा आशावाद बांबळे यांनी व्यक्त केला.
सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्या पाण्याचा पिण्याव्यतिरिक्त अन्य कामांसाठी वापर करता येतो. मात्र त्याचे आपल्याकडील प्रमाण अत्यल्प आहे. अशा पाण्याचा वापर करण्याची मानसिकताच मुंबईकरांमध्ये नाही. तसेच पालिकेलाही मोठय़ा प्रमाणावर सांडपाण्यावर प्रक्रिया करता आलेली नाही. अन्यथा पिण्याच्या पाण्याची बचत होऊ शकली असती. परिणामी, हाही पर्याय निकालात निघाला आहे. त्यामुळे मुंबईकरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी पालिकेला पावसावरच अवलंबून राहावे लागते.

पुणे : पहिला फटका भातपिकाला
बाजरी आणि भात ही पुणे जिल्ह्य़ातील मोठय़ा प्रमाणात घेतली जाणारी पिके आहेत. पाऊस लांबल्याचा पहिला फटका भातपिकाच्या संपूर्ण प्रक्रियेवर होत आहे. पावसाचे आगमन वेळेवर होईल हे गृहीत धरून शेतकऱ्यांनी भाताची रोपे तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. रोपे तयार होण्यासाठी साधारण २१-२८ दिवसांचा कालावधी लागतो. पाऊस अजून लांबला तर मात्र ही तयार रोपे नष्ट होण्याचा धोका आहे आणि त्यानंतर सर्व प्रक्रिया पुन्हा सुरू करायला लागल्यास सगळे वेळापत्रक कोलमडू शकते. पुणे जिल्ह्य़ात सुमारे ६० हजार हेक्टर क्षेत्रावर भातपीक घेतले जाते. त्यामुळे कृषी अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना पुढील प्रक्रियेसंदर्भात माहिती द्यायला सुरुवात केली आहे. दुसरे महत्त्वाचे पीक म्हणजे बाजरी. साधारण ७० हजार हेक्टर क्षेत्रावर बाजरीचे पीक घेतले जाते. सध्याच्या पावसाच्या लांबणीचा परिणाम अजून तरी बाजरीवर होणार नाही. मात्र अजून आठ-दहा दिवस पाऊस लांबला तर मात्र बाजरीच्या लागवडीवरदेखील परिणाम होऊ शकतो. त्याशिवाय मूग, उडीद अशा दोन-अडीच महिन्यांसाठी घेतल्या जाणाऱ्या पिकांचे क्षेत्रदेखील १७ हजारच्या आसपास आहे. लांबलेल्या पावसामुळे ही पिकेदेखील अजून घेता आली नाहीत. पाऊस असाच लांबत गेला तर ही पिके घेताच येणार नाहीत आणि दुसरे पर्याय शोधावे लागतील. पावसाच्या लांबण्यामुळे या पिकांचे वेळापत्रक कोलमडू शकते. मका, सूर्यफूल असे उशिरा चालणारे नवे पर्याय शोधावे लागतील.
पिण्याच्या पाण्याच्या संदर्भात विचार करता पुणे, पिंपरी- चिंचवड शहरांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमध्ये सध्याचा पाणीसाठा हा समाधानकारक आहे. सध्या या धरणांमध्ये सुमारे २.२० टीएमसी पाणीसाठा असून तो एकूण साठय़ाच्या सात ते आठ टक्के इतका आहे. १५ जुलैपर्यंतच्या पाणीपुरवठा वेळापत्रकानुसार हा साठा पुरेसा आहे, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मात्र पाऊस अजून आठ-दहा दिवस लांबला तर काही प्रमाणात कपातीचा निर्णय घ्यावा लागेल. जिल्ह्य़ाच्या इतर भागांतील वाडी वस्त्यांवरील पाणीपुरवठा हा कालव्यांद्वारे केला जातो. उन्हाळ्याच्या काळात शेतीसाठी कालव्यांद्वारे पाणीपुरवठा बंद असतो. त्यामुळे कालव्याच्या माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या पुरवठय़ामुळे आजूबाजूच्या विहिरी, तळ्यांमध्येदेखील पाणी झिरपलेले असते. पावसाच्या लांबण्यामुळे उन्हाळ्यात कालवे बंद केले जातात. त्यामुळे हे झिरपणे कमी झालेले असते. पावसाच्या लांबण्यामुळे विहिरी, तळी यातील पाण्यावर परिणाम जाणवू शकतो.

कोकण : भातपिकाला आणि पाणीसाठय़ांना फटका
राज्याच्या अन्य भागांच्या तुलनेत कोकणाला मान्सूनच्या पावसाने क्वचितच हूल दिली आहे. पण यंदा इथेही म्हणावा तसा पावसाळा सुरू झालेला नाही. ६ जूनपासून रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या तीन जिल्ह्यांमध्ये हवामान खात्याच्या निकषांनुसार मान्सून दाखल झाला आहे. पण कोकणात ज्या प्रकारे पाऊस कोसळतो त्याचा अजून अनुभव येत नाही. हवामान खात्याच्या अभ्यासानुसार या तीन जिल्ह्यांपैकी रायगड जिल्ह्यात सर्वत्र जून महिन्यातील अपेक्षित पावसाच्या तुलनेत फक्त २५ टक्के पाऊस झाला आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील मंडणगड, खेड, दापोली, गुहागर, संगमेश्वर व राजापूरच्या बऱ्याचशा भागात जूनच्या मध्यापर्यंत २५ टक्केच पाऊस पडला आहे. त्या तुलनेत चिपळूण, राजापूरचा काही भाग आणि रत्नागिरी तालुक्यात अपेक्षेच्या २५ ते ५० टक्के पाऊस पडला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वैभववाडी, देवगड, कुडाळ आणि दोडामार्ग या चार तालुक्यांमध्ये जून महिन्याच्या पूर्वार्धातील अपेक्षित पावसाच्या सुमारे २५ ते ५० टक्के पावसाची नोंद झाली आहे. या संदर्भात चिंतेची आणखी एक बाब म्हणजे, २१ जूनपर्यंत या परिस्थितीत फारसा फरक पडण्याची शक्यता नाही, असा हवामान खात्याचा अंदाज आहे.
एकीकडे हे असं काहीसं काळजी निर्माण करणारं चित्र असलं तरी उदाहरणादाखल रत्नागिरी जिल्ह्यात गेल्या पाच वर्षांत जून महिन्यामध्ये झालेल्या पावसाच्या नोंदींकडे नजर टाकली तर असं दिसून येतं की, २००९ मध्ये जूनच्या मध्यापर्यंत सरासरी जेमतेम ९० मिलिमीटर पाऊस झाला होता. महिनाअखेपर्यंत ही सरासरी ३३५ मिलिमीटरवर पोचली. जून २०१० च्या मध्यापर्यंत जिल्ह्यात सरासरी १९१ मिमी पाऊस पडला होता, पण महिनाअखेपर्यंत हे प्रमाण ८६१ मिलिमीटर झालं. २०११ मध्येही १५ जूनपर्यंत ६२४ मिलिमीटर पाऊस झाला होता. तो महिनाअखेपर्यंत दुपटीवर पोचला. २०१२ मध्ये १५ जूनपर्यंत जेमतेम १३७ मिलिमीटर पाऊस झाला असताना महिनाअखेपर्यंत हे प्रमाण ८०९ मिलिमीटपर्यंत पोचलं. गेल्या वर्षीही थोडय़ाफार फरकाने हेच चित्र राहिलं. थोडक्यात, जूनच्या पूर्वार्धात कमी पाऊस पडणं आणि ती कसर उत्तरार्धात भरून निघणं, असं चित्र गेली काही र्वष सातत्याने दिसून येत आहे. यापैकी २०११ मध्ये तर पावसाळा संपेपर्यंत जिल्ह्यत सरासरी विक्रमी पावसाची (४८४० मिमी) नोंद झाली होती. रत्नागिरी जिल्ह्याचा वार्षिक सरासरी पाऊस सुमारे साडेतीन हजार मिलिमीटर आहे. गेल्या पाच वर्षांची आकडेवारी पाहता यंदाही त्यामध्ये फार फरक पडणार नाही, असा अंदाज आहे.
अशा प्रकारे वरुणराजाने कोकणावर नेहमीच मेहरबानी दाखवली असली तरी गेल्या सुमारे सात-आठ वर्षांत येथील पावसाच्या स्वरूपात झालेला मुख्य बदल म्हणजे, मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवडय़ात, रोहिणी नक्षत्राच्या काळात पडणारा मान्सूनपूर्व, म्हणजेच वळिवाच्या सरींचा वर्षांव पूर्णपणे बंद झाला आहे. त्या ऐवजी थेट ७ ते १० जूनपर्यंत मान्सूनच्या पावसाला प्रारंभ होतो. त्याचप्रमाणे चार महिने पडणाऱ्या पावसामध्ये सातत्य राहिलेलं नाही. उदाहरणार्थ, गेल्या वर्षी जून आणि जुलै हे दोन महिने कोकणात भरपूर पाऊस झाला, पण नंतरच्या ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यात त्याचं प्रमाण मोठय़ा प्रमाणात घटलं. काही दिवस चांगला पाऊस झाल्यानंतर उघडीप आवश्यक आणि नैसर्गिक असली तरी तिचाही कालावधी गेली काही वर्षे वाढला आहे. या सर्व बदलांचा फटका कोकणाचं मुख्य पीक असलेल्या भाताच्या उत्पादनाला बसला आहे. २०१२ व गेल्याही वर्षी शेतात पीक कापणीसाठी तयार झालं असताना अनेक ठिकाणी मुसळधार पाऊस झाला. त्याचा फटका पिकाच्या उत्पादनाला बसला, त्यामुळे सुदैवाने कोकणाला दुष्काळाचा सामना करण्याची वेळ आली नसली तरी निसर्गातील हे बदल इथल्या बळीराजासाठी चिंतेचा विषय झाले आहेत.
कोकणात बहुतेक ठिकाणी मेच्या शेवटच्या आठवडय़ात पेरण्या होतात. त्यानंतर वेळेवर पाऊस सुरू झाला तर बी चांगलं रुजून येतं. रोपाची वाढही जोमदार होते. पण यंदा लांबलेला पाऊस त्या दृष्टीने हानिकारक ठरू शकतो. त्याचप्रमाणे लावणीसाठी आषाढ महिन्यात भरपूर पाऊस आवश्यक असतो. तो कमी प्रमाणात पडला किंवा योग्य वेळी पडला नाही तरी भातपिकाच्या उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो.
कोकणात मोठे सिंचन प्रकल्प नाहीत. मध्यम स्वरूपाचे प्रकल्पही फक्त तीन आहेत. बाकी सर्व (२४) लघु पाटबंधारे प्रकल्प आहेत. त्यामध्ये सध्या अतिशय जुजबी स्वरूपात पाणीसाठा होऊ लागला आहे. महिनाअखेपर्यंत पावसाचं प्रमाण वाढल्यास ही टंचाई दूर होऊ शकते. पण हवामान खात्याने व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार एकूणच सरासरी पावसाचं प्रमाण कमी राहिलं तर पुढील वर्षीच्या फेब्रुवारीनंतर ही समस्या उग्र स्वरूप धारण करेल, यात शंका नाही.
हे सर्व चित्र लक्षात घेता, कोकणच्या भूमीत दुष्काळ पडला नाही तरी पावसाचं कमी प्रमाण आणि विस्कळीतपणा इथल्या भातशेती व नैसर्गिक पाणी साठय़ांवर विपरीत परिणाम करू शकतो, एवढं मात्र निश्चित!

पश्चिम महाराष्ट्र : बळीराजाचे विस्कटले वेळापत्रक
पेरणीसाठी शेतं तयार झाली आहेत.. आकाशात रोजच काळ्या ढगांची गर्दीही होत आहे, पण हुलकावणी म्हणतात ते काय याचा अनुभव शेतकरी गेले पंधरवडाभर येथे रोज घेत आहेत. जूनचा मध्य ओलांडला तरी पाऊस बरसण्यास तयार नाही. पावसाच्या पाण्याशिवाय शेतीची समीकरणेही जुळत नाहीत. पावसाने ओढ दिल्याने पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकरी चिंताग्रस्त झाला आहे. सिंचनाची सोय असणाऱ्या मोजक्याच शेतकऱ्यांची भात, सोयाबीन यांची पेरणी वगळता बाकीची सारी शिवारे मात्र पेरणीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
यंदा मान्सूनपूर्व पावसाने चांगलीच हजेरी लावली. कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर या चारही जिल्ह्य़ांत वळीवाचा पाऊस धो धो पडला. उन्हाची वाढलेली तीव्रता आणि वळीवाचा पाऊस याचे गणित घालत शेतकरी या वर्षी चांगला पाऊस पडेल, असा अंदाज वर्तवीत होता. त्यासाठी पीक-पाण्याची तयारीही केली गेली. वळीवाचा पाऊस आणि उपलब्ध सिंचनाच्या आधारे पश्चिमेकडील भागात भात, सोयाबीन, भुईमूग या पिकांची पेरणी करण्यात आली आहे. धूळवाफ पेरणी हे सह्य़ाद्रीच्या डोंगर कपारीतील शेतवाडीचे वैशिष्टय़. अन्य भागात पाऊस पडो न पडो, या भागात पावसाची हजेरी हमखास असते. त्यावर विश्वास ठेवूनच धूळवाफ पेरणी पूर्ण झाली आहे. भाताच्या खुरपणीच्या कामाला गती आल्याचे चित्रही आहे. हा मोजका अपवाद वगळता पश्चिम महाराष्ट्रातील बहुतांशी भाग पावसाच्या प्रतीक्षेत आहे.
एकंदरीत या सर्व भागांत शेतकऱ्यांनी मशागतीची कामे पूर्ण केली आहेत. खत ओढणे, रान करणे, बियाणांची उपलब्धता यांची धांदल उडाली आहे. अवकाळी पाऊस मोठय़ा प्रमाणात झाला होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मृग नक्षत्राकडून मोठय़ा अपेक्षा होत्या. एव्हाना मृग कोरडाठाक गेला आहे. वेधशाळेकडून मान्सूनचे आगमन एक-दोन दिवसांत होणार असा अंदाज वर्तविला जातो. त्यावर विश्वास ठेवून शेतकरी आकाशात होणाऱ्या काळ्या ढगांच्या गर्दीकडे डोळे लावून पाहत असतो, पण आकाशातील गर्दीचे रूपांतर पावसात होत नसल्याने बळीराजाच्या अपेक्षांना तडा जात आहे. वेळेवर पाऊस नसल्याने शेतकऱ्यांचे सारे वेळापत्रकच विस्कटून जात आहे.
पावसाची हजेरी आठवडाभरात न लागल्यास पश्चिमेकडील भागातील भात पीक हातचे जाण्याची भीती शेतकरी व्यक्त करीत आहे. पावसाचे प्रमाण मध्यम असलेल्या भागात सोयाबीन, भुईमूग, उडीद, मूग आदी पिके घेतली जातात. ज्यांच्याकडे सिंचनाची सोय आहे अशा शेतकऱ्यांनी कडधान्यांची पेरणी केलेली आहे. धरण, नदी, कालवा, सिंचन योजना याद्वारे उपलब्ध होणाऱ्या पाण्यावर भिस्त ठेवूनच पेरणी आटोपली आहे. नजीकच्या काळात पाऊस न झाल्यास शेतकऱ्यांसमोरील अडचणी वाढणार आहेत. सोयाबीन पीक उगवण्यास उशीर झाल्याने तांबेरा रोग डोके वर काढतो. त्याचा सामना करण्याची वेळ येण्यापूर्वीच पावसाची हजेरी लागावी अशी आस शेतकऱ्यांना लागली आहे.
पश्चिम महाराष्ट्राचे अर्थकारण अवलंबून आहे ते ऊस पिकावर. यंदा ऊस क्षेत्रामध्ये वाढ झाली आहे. अन्य पिकांसाठी शेतमजुरांवर भिस्त ठेवावी लागते. उसासाठी मजुरांची फारशी गरज भासत नाही. एखादंदुसरी भांगलाण, ठरावीक अंतराने खत-पाणी दिले की काम भागते. ऊस दराची हमी, मेहनतीचे प्रमाण अन्य पिकांच्या तुलनेने कमी, यामुळे शेतकऱ्यांचा कल उसाचा गोडवा वाढवण्यात आहे; पण हा ऊस उत्पादक शेतकरीही आता गत हंगामातील दुसरा हप्ता मिळण्याबरोबरच पावसाच्याही प्रतीक्षेत आहे.
सोलापूर, सांगली व सातारा जिल्ह्य़ांतील अनेक शेतकरी ज्वारीचे पीक घेतात. या वर्गाची मदार मान्सूनच्या पावसावर आहे. पावसाने ओढ दिल्याने ज्वारीचे पीक घेणारा शेतकरी संभ्रमित झाला आहे. पावसाने आणखी अंतर दिले तर या शेतकऱ्याचे अर्थकारण कोलमडणार आहे. गतवर्षीचा अपवाद वगळता सलग दोन वष्रे हा वर्ग दुष्काळाच्या गडद छायेत वावरत राहिला. या वर्षी पावसाने साथ दिली तरी गारपिटीच्या तडाख्याने असा शेतकरी उद्ध्वस्त झाला आहे. या वर्षी पाऊस चांगला पडेल या अपेक्षेने आभाळाकडे डोळे लावून बसलेल्या शेतकऱ्यांची घोर निराशा झाली आहे. पश्चिम महाराष्ट्र सुजलाम् सुफलाम् असल्याचे सुखद चित्र एकीकडे आहे. तसेच दुसरीकडे दुष्काळाच्या झळा वर्षांनुवष्रे अनुभवणारा मोठा भौगोलिक भूभागही याच पट्टय़ात आहे. त्यांच्या हालअपेष्टा दूर करण्यासाठी पाऊस वेळेवर येईल अशी आशा असली तरी ती अद्यापही फोल ठरली असल्याने दुष्काळी पट्टय़ातील शेतकरी हादरून गेला आहे.
पश्चिम महाराष्ट्राला पाण्याची उपलब्धता तशी चांगली आहे. कृष्णा, कोयना, पंचगंगा, चंद्रभागा या नद्या बारमाही वाहत असतात. कोयना, चांदोली, राधानगरी, काळम्मावाडी या धरणांतील मुबलक पाण्यामुळे नद्या प्रवाहित असतात. नद्यांना जोडून कालव्यांची कामेही बऱ्याच भागांत पोहोचलेली आहेत. धरणातील पाणीसाठा पावसाने ओढ दिली असली तरी अजूनही टिकून आहे. अजूनही परिस्थिती गंभीर झाली नसल्याचे पाटबंधारे खात्याच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. राधानगरी पाणलोट क्षेत्रात गतवर्षी १४ जूनपर्यंत ७७ द.ल.घ.मी. इतका पाणीसाठा होता. यंदा तो याच तारखेला ६० द.ल.घ.मी. इतका आहे. गेल्या वर्षी ३३८ मि.मी. पाऊस पडल्याची नोंद आहे, तर यंदा अवघा ६४ मि.मी. पडला आहे. या एका उदाहरणावरून धो धो पाऊस पडणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्रातील परिस्थिती नजरेच्या टप्प्यात यावी. पाऊस लांबला नसला तरी धरणातील पाण्याची पातळी तितक्याशा गतीने कमी झालेली नाही हे खरे. अजूनही महिनाभर शेतीसह सर्व बाबींसाठी पाणी पुरूशकते. तोपर्यंत पाऊस पडला नाही तर मात्र पाणीकपात करावी लागणार आहे. मात्र धरणातील पाणीसाठय़ावर अवलंबून राहून शेतीची समीकरणे जुळण्यासारखी नाहीत. त्यासाठी विलंब करणाऱ्या वरुणराजाने रुसवा सोडून जलधारांनी अवघी धरणी चिंब करून सोडावी असे स्वप्न शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत तरळत आहे.

उत्तर महाराष्ट्र : उत्तर महाराष्ट्रावर टंचाईचे ढग
पाच महिन्यांपासून गारपीट आणि अवकाळी पावसाच्या सातत्याने बसणाऱ्या तडाख्याने उद्ध्वस्त झालेल्या उत्तर महाराष्ट्रातील शेतीला नव्याने उभारी देण्यासाठी समाधानकारक पाऊस आवश्यक आहे. परंतु, हवामान विभागाने वर्तविलेला कमी पावसाचा अंदाज अन् त्याचे आगमन वेळेवर होईल की नाही, याबद्दलची अनिश्चिता यामुळे शेती अडचणीत सापडते की काय, अशी धास्ती शेतकऱ्यांना आहे. जूनच्या मध्यावर उत्तर महाराष्ट्रातील निम्म्यापेक्षा अधिक धरणांनी तळ गाठला असून अन्य प्रकल्पांचे त्याच दिशेने वेगाने मार्गक्रमण होत आहे. या परिस्थितीत मान्सूनचे आगमन लांबल्यास भीषण पाणीटंचाईबरोबर खरीप हंगामही संकटात सापडण्याची शक्यता आहे.
उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक हा तसा ‘सुजलाम् सुफलाम्’ जिल्हा मानला जातो. तथापि, गतवेळी समाधानकारक पाऊस होऊनही याच भागातील अनेक गावे व वाडय़ांना टँकरने पाणी पुरविणे भाग पडले. ऐन उन्हाळ्यात झालेल्या गारपीट व अवकाळी पावसामुळे लाखो हेक्टर क्षेत्रावरील पिके भुईसपाट झाली. कर्जे काढून डाळिंब, द्राक्षे व कांद्याची लागवड करणाऱ्या २७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचा अगदी ताजा इतिहास आहे. नैसर्गिक आपत्तीचे हे संकट अव्याहतपणे कोसळत असताना हवामान विभागाच्या अंदाजाने सर्वाच्या चिंतेत भर टाकली आहे. पावसाचे आगमन लांबल्यास बिकट स्थितीला तोंड देण्याची वेळ येऊ शकते. धरणांचा जिल्हा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नाशिकमध्ये एकूण १७ पैकी कडवा, मुकणे, भोजापूर, तिसगाव, कश्यपी व गौतमी-गोदावरी ही सहा धरणे कोरडीठाक पडली आहेत. या व्यतिरिक्त १० धरणांत एक ते नऊ टक्क्यांपर्यंत जलसाठा असल्याने ती कधीही रिक्त होतील अशी स्थिती आहे. त्यात दारणा धरणात ४९८ दशलक्ष घनफूट (६.९६ टक्के), पालखेड ४६ (६.१६), करंजवण ४४२ (८.२४), ओझरखेड ११५ (५.४२), वाघाड ४३ (१.७४), पुणेगाव ७ (१.०६), वालदेवी ९ (०.००८) आणि भावली ३४ (२.३७) या धरणांचा समावेश असल्याचे पाटबंधारे विभागाकडून सांगण्यात आले. या धरणांमधून शेती व पिण्यासाठी पाणी दिले जाते. अखेरच्या टप्प्यात तळाचे पाणी घेण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नसल्याने ते गाळमिश्रित राहण्याची शक्यता आहे.
नाशिक शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या गंगापूर धरणात २३९० दशलक्ष घनफूट (४२.४५ टक्के) जलसाठा असल्याने नाशिककरांना अजून १५ दिवस पाऊस नाही पडला तरी टंचाईला सामोरे जावे लागणार नाही. परंतु ग्रामीण भागातील टंचाईचे संकट भयावह स्वरूप धारण करू शकते. पिण्याच्या पाण्याची सदैव टंचाई भासणाऱ्या मनमाड शहराला सध्या २० ते २२ दिवसाआड पाणीपुरवठा होत आहे. तसेच जिल्ह्यातील ९६ गावे व १७४ वाडय़ांना ९० टँकरद्वारे पाणी पुरविले जात आहे.
उत्तर महाराष्ट्रात जळगाव व नंदुरबार जिल्ह्यात अद्याप पाण्याचा एकही टँकर सुरू नसला तरी धुळे जिल्ह्यतील चार गावांना टँकरने पाणी पुरविले जात आहे. धुळे जिल्ह्यातील ४७ पैकी २७ लघुप्रकल्प कोरडे असून उर्वरित प्रकल्पांमध्ये ३७६.४५ दशलक्ष घनफूट जलसाठा आहे. जळगाव शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या वाघूर धरणात समाधानकारक जलसाठा आहे. परंतु, १५४ गावे आणि चाळीसगाव, भडगाव, पाचोरा या शहरांची तहान भागविणाऱ्या गिरणा धरणात केवळ ८.८१ टक्के जलसाठा आहे. पारोळा तालुक्यातील बोरी धरण रिक्त आहे. पावसाचे आगमन नेहमीच्या वेळापत्रकाप्रमाणे न झाल्यास टंचाईच्या गर्तेत सापडलेल्या गावांच्या संख्येत अधिकच वाढ होण्यासोबत शेतीचे नवे प्रश्न निर्माण होतील. नंदुरबार जिल्ह्यातील आठ लघुपाटबंधारे प्रकल्प कोरडे झाले आहेत तर दरा व नागण मध्यम प्रकल्प रिक्त होण्याच्या मार्गावर आहेत.
या घडामोडींचा विपरीत परिणाम खरीप हंगामावरही होऊ शकतो. खरीप हंगामासाठी जमिनीची मशागत करून शेतकरी पावसाकडे डोळे लावून बसला आहे. नाशिक विभागात (अहमदनगरसह) यंदा खरीप हंगामासाठी २८ लाख ३७ हजार ९०० हेक्टर क्षेत्रावर पेरणीचे उद्दिष्टे आहे. त्यात अन्नधान्य पिकाचे १४ लाख ९० हजार ३०० हेक्टर, गळीत धान्य दोन लाख, ८२ हजार, २००, कापूस नऊ लाख १५ हजार ६००, ऊस एक लाख ४९ हजार ८०० हेक्टर यांचा समावेश आहे. उत्तर महाराष्ट्राचा विचार करता कापूस, सोयाबीन, कांदा ही महत्त्वाची पिके असून त्यांचे क्षेत्रही मोठे आहे. मूग व उडीद पिकांची पेरणी लवकर करावी लागते. पावसाला विलंब झाल्यास त्यांचे क्षेत्र कमी होईल. सोयाबीन, बाजरी, मका, कापूस, कांदा यांची विलंबाने पेरणी झाल्यास खरिपाचा हंगाम लांबला जाईल. परिणामी, टोमॅटो, कोबी आदी भाजीपाला पिकांची पुनर्लागवड अडचणीत येईल, असे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे. खान्देशात ज्या शेतकऱ्यांनी पूर्वहंगामी कापसाची लागवड केली, त्यांच्यावर पाऊस लांबल्यास दुबार पेरणीचे संकट ओढवण्याची शक्यता आहे. यापूर्वीच खरेदी केलेल्या बियाणे व खतांच्या गोण्या घरात पडून राहू शकतात.
प्रशासकीय पातळीवर टंचाईग्रस्त तसेच संभाव्य दुष्काळी गावातील कर्जवसुलीस स्थगिती, वीज देयकात सवलत, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात सवलत, ग्रामीण भागात रोजगारासाठी ‘मनरेगा’च्या नियमांमध्ये लवचिकता, विहिरींचे अधिग्रहण आदी कामांचे नियोजन करण्यात येत आहे. अवकाळी पावसाने रब्बी हंगाम हातचा गेला असताना पाऊस लांबल्यास खरीप हंगामावरही पाणी सोडण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येऊ शकते.

‘सेंट्रल रीसर्च इन्स्टिटय़ूट फॉर ड्रायलँड अ‍ॅग्रिकल्चर’च्या (सीआरआयडीए) ‘डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट सीआरआयडीए डॉट कॉम’ या संकेतस्थळावर ‘फॉर फार्मर्स’ या शीर्षकाखाली ‘कॉन्टिजन्सी प्लान्स’वर क्लिक केले की, राज्यांची नावे येतात. त्यात महाराष्ट्रवर क्लिक केल्यास जिल्ह्य़ांची नावे येतात. त्यात हव्या त्या जिल्ह्य़ात क्लिक केल्यास पाऊस किती पडला त्या प्रमाणात विविध पिकांनुसार व जमिनीच्या कुवतीनुसार काळजी कशी घ्यावी, याची सखोल माहिती दिली आहे. अपुऱ्या पावसाअभावी गंभीर परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी हीच माहिती कृषी सहाय्यकामार्फत गावस्तरावर देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे, असे नागपूर विभागीय कृषी सहसंचालक अजय राऊत सांगतात.

विदर्भ : विदर्भात कोरडय़ा दुष्काळाची चाहूल?
अतिवृष्टी, गारपीट, कडक उन्हाळा आणि त्यातच आता कमी पावसाचा अंदाज या निसर्गाच्या अविवेकी चक्रात विदर्भातील शेतकरी फार सोलवटून निघाला असून अशा परिस्थितीत पुन्हा नव्याने तो आकाशाकडे टक लावून बसला आहे. विदर्भातील जलसाठय़ात सध्या पाणी असले तरी यंदा कमी पावसाचा अंदाज लक्षात घेता पुढील उन्हाळ्यात दुष्काळाला तोंड द्यावे लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. प्रामुख्याने कोरडवाहू शेतीवर अवलंबून असलेल्या या भागातील शेतकऱ्यांसमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. अनेक लघु प्रकल्प कोरडे पडल्याने पाणीपुरवठा योजनाही संकटात सापडल्या आहेत. पाऊस केव्हा बरसणार, ही सर्वाचीच चिंता आहे.
पूर्व विदर्भातील सहा जिल्ह्य़ांमध्ये पीक लागवड क्षेत्र २३.११ लाख हेक्टर आहे. त्यापैकी ८२ टक्के क्षेत्र कोरडवाहू आहे. गेल्या वर्षी अतिवृष्टी झाली. उरलेसुरले पीक हाती येत नाही तोच पुन्हा गारपीट झाली. खरीप आणि रबी या दोन्ही हंगामांत शेतकऱ्यांना झोडपले. मिळालेली नुकसानभरपाई तुटपुंजी होती. या पाश्र्वभूमीवर शेतकऱ्याने आता कसे तरी खरिपाची तयारी सुरू केली आहे. यंदा या हंगामात १४ लाख ९९ हजार ३२ हेक्टरमध्ये लागवड होण्याचा अंदाज कृषितज्ज्ञांना आहे. सध्या सोयाबीन बियाणांची तीव्र टंचाई आहे. कापसाच्या भावात सातत्याने चढउतार आणि बाजारपेठेत अनिश्चितता असली तरीही यंदा शेतकऱ्यांचा सर्वाधिक कल कापसाकडेच आहे. ३ लाख २४ हजार ७०० हेक्टरमध्ये कपाशी, त्याखालोखाल मका, भुईमूग, धान, ज्वारी व इतर पिकांची लागवड होण्याचा अंदाज आहे.
नागपूर विभागासाठी पीक कर्जाचा आराखडा ९३३ कोटी रुपयांचा आहे. त्यात खरीप ७४६ कोटी, तर रब्बी हंगामासाठी १८७ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. गेल्या वर्षी अतिवृष्टीमुळे जलाशये तुडुंब भरली असली तरी उन्हाळ्यात ४८ अंशांपर्यंत प्रचंड तापमान वाढले. नागपूर विभागातील ९०९ गावांमध्ये पाणीटंचाई होती. वीसपेक्षा अधिक गावांत टँकर्स फिरत होते. विविध जलाशयांमधील पाणीसाठा आटला. पूर्व विदर्भात १२ मोठे प्रकल्प, ४६ मध्यम, तर ३७६ लघुप्रकल्प, स्थानिक जलस्रोत ४ हजार ७००, तर विहिरी १ लाख ५९ हजार १०२ आहेत. १६ जूनला मोठय़ा प्रकल्पांमध्ये ४५ टक्के, मध्यम २० टक्के, तर लघू प्रकल्पांमध्ये केवळ १८ टक्के पाणीसाठा शिल्लक होता. अनेक प्रकल्प कोरडे झाल्यागत आहेत. अशा परिस्थितीत हवामान खात्याने यंदा पाऊस कमी पडण्याचा अंदाज व्यक्त केल्याने शेतकऱ्यांच्या उरात धडकी भरली आहे. त्यामुळे येत्या काळात भीषण परिस्थिती निर्माण होईल, हे नक्की. पाऊस लवकर येणे गरजेचे आहे. मात्र, गंभीर परिस्थितीची चाहूल लागली आहे. पाऊस कमी, गरजेपेक्षा जास्त पाण्याचा वापर, त्यातच उन्हाळ्यातील वाढते तापमान, यामुळे पुन्हा टंचाई, निसर्गाच्या या अविवेकी चक्रामुळे हा पावसाळा तापदायक ठरण्याची शक्यता आहे.
मान्सूनचे लांबलेले आगमन, मान्सून सरासरीपेक्षा कमी राहण्याचा अंदाज, सोयाबीन बियाणांची टंचाई, आटलेले भूजल स्रोत यांचा एकत्रित परिणाम पश्चिम विदर्भात जाणवू लागला आहे.
गेल्या पावसाळ्यात पुरेशा प्रमाणात पाऊस झाल्याने जलाशय तुडुंब भरले. पश्चिम विदर्भातील धरणांमध्येही मुबलक पाणीसाठा होता. सध्या मोठय़ा आणि मध्यम प्रकल्पांमध्ये ३६ टक्के, तर लघू प्रकल्पांमध्ये २० टक्के जलसाठा शिल्लक आहे. गेल्या वर्षी या कालावधीत २५ टक्क्यांच्या आसपास पाणीसाठा शिल्लक होता, पण मान्सूनने भरपूर दिले. या वेळी तेही शक्य नाही. सर्वात मोठय़ा अप्पर वर्धा प्रकल्पात तर ३६ टक्के पाणी वापरण्यासाठी उरले आहे. पेनटाकळी, काटेपूर्णा, अरुणावती, पूस या प्रकल्पांमध्येही ३० टक्क्यांपेक्षा कमी पाणीसाठा आहे. तापमानाचा पारा वाढत गेल्याने पाणीसाठा वेगाने घटत आहे. धरणाच्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या शहरवासीयांची जलनियोजनाची परीक्षा अजून संपायची आहे. पाऊस लांबल्याने जलस्रोत अपुरे पडू लागले आहेत. सध्या पश्चिम विदर्भात २२ गावांमध्ये टँकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे. गेल्या वर्षी याच काळात दोनशेवर गावांमध्ये टँकर लावण्याची वेळ आली होती. यंदा सार्वत्रिक तीव्रता कमी असली तरी अनेक भागांत पाणीसंकट कायम आहे.
मान्सूनच्या लहरीवर कृषी अर्थव्यवस्था अवलंबून असल्याने सध्या शेतकऱ्यांसमोर चिंता आहे ती पावसाच्या अनियमिततेची. मार्चच्या प्रारंभीच निसर्गाने आपले रौद्ररूप दाखवले. अनेक भागांत गारपीट, वादळी पावसाने हादरा दिला. एकाच वेळी कडक उन्हाळा आणि गारपीट हे परस्परविरोधी ऋतू अनुभवायला मिळाले. निसर्गाच्या लहरीपणाचा फटका मुकाटपणे सहन करण्याखेरीज शेतकऱ्यांच्या हाती काहीच नाही. अनेक भागांत गारपिटीमुळे फळबागा नष्ट झाल्या. पश्चिम विदर्भातील संत्राबागांना मोठा फटका बसला. आता शेतकऱ्यांना या हंगामातून मोठय़ा आशा आहेत. सध्या होणारे वातावरणातील बदल कशाचे संकेत आहेत, हे सर्वसामान्यांना कळेनासे झाले आहे.
मान्सूनचे आगमन लांबत चालल्याने कृषी नियोजन कोलमडण्याची शक्यता आहे. वऱ्हाडातील अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा आणि वाशीम या पाच जिल्ह्य़ांमध्ये सोयाबीनचे सरासरी क्षेत्र सर्वाधिक आहे. यंदा मात्र सोयाबीनची टंचाई आहे. लागवडीखालील सुमारे ३१ लाख ८४ हजार हेक्टर क्षेत्रापैकी यंदा १३ लाख ३५ हजार हेक्टरवर सोयाबीन, तर ९ लाख ९१ हजार हेक्टर क्षेत्रावर कपाशी पेरा होईल, असा अंदाज कृषी खात्याने वर्तवला आहे, पण पावसावरच सारे काही अवलंबून आहे. ३ लाख ८४ हजार हेक्टरवर तूर, तर १ लाख ७९ हजार हेक्टरवर ज्वारी, तर १ लाख ५३ हजार हेक्टर क्षेत्रावर मूग आणि ७८ हजार हेक्टरवर उडिदाची लागवड होण्याचा अंदाज आहे. पाऊस लांबल्यास मूग आणि उडिदाच्या पेऱ्यावर परिणाम होऊ शकतो. एखाद्या वर्षी अतिपाऊस आणि अनेकदा कोरडा दुष्काळ यांचा सामना करण्याची सवय शेतकऱ्यांना झाली आहे. जलसंधारण आणि जलनियोजन हे अत्यावश्यक बनले आहे.

मराठवाडा : टँकरवाडय़ात पावसाची आस
पाऊस कमी पडणार, असे अंदाज व्यक्त होऊ लागले आणि मराठवाडय़ातील माणसाच्या पोटात मोठ्ठा खड्डा पडला. करपलेल्या मोसंबीच्या बागा, कोरडय़ाठाक विहिरी, पिण्याच्या पाण्यासाठी होणारी ओरड, त्या व्यवस्थेतून दोन वर्षांपूर्वी मराठवाडय़ाचा झालेला टँकरवाडा प्रत्येकाच्या मनाच्या कोपऱ्यात ठाण मांडून बसला आहे. हवामानाचे अंदाज ऐकल्यावर तो हळुच डोकं वर काढू लागला. आज शेतकऱ्यांच्या मनात काहूर दाटले आहे. पण अजून आस संपलेली नाही. जूनच्या पहिल्या आठवडय़ात एक पाऊस बरसून गेला आहे. त्यामुळे बियाणांच्या खरेदीची धावपळ सुरु झाली आहे. पीक कर्जासाठीचे अर्ज मंजूर करुन रक्कम पदरी पडावी यासाठी जिल्हा बँकेचे खेटे मारुन झाले आहेत. खतांची ओरड नेहमीप्रमाणे होईल, असे वातावरण आहे. यावर्षी रेल्वेने मालवाहतुकीत मोठी वाढ केली आहे. हमाल मापाडी मंडळींनी मजुरी वाढवून मागितली आहे. ते संपाच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे मराठवाडय़ात औरंगाबादला रेल्वेने येणारी खताची पोती वेळेवर मिळतील का? या प्रश्नाच्या उत्तरात प्रशासन हैराण आहे.
मराठवाडा आणि कमी पाऊस यांचे घट्ट नाते आहे. गेल्या पाच वर्षांत मराठवाडय़ात केवळ एका वर्षांत सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाला. सरासरी ७७९ मिलीमीटर सरासरीच्या ८० टक्के पाऊस झाला तरी मराठवाडय़ातील मंडळी खूश होतात. कारण आजघडीला ५०० पेक्षा अधिक टँकरने पाणी पुरवठा करावा लागत आहे. तसे मराठवाडय़ातील आठ जिल्ह्यत कापूस हे प्रमूख पीक. ४५.९८ लाख हेक्टरावर खरीप पेरणी होते. त्यापकी २० लाख हेक्टर क्षेत्रावर कापसाची लागवड होते. अलिकडे १५० दिवसात उत्पादन निघेल, असे काही वाण असल्यामुळे दुष्काळ पडला तरी फार नुकसान होऊ नये याची काळजी घेतली जाते. २०१२ मध्ये जेव्हा सरासरीच्या ६९ टक्के पाऊस झाला होता, तेव्हा कापसाची उत्पादकता २३ टक्के घटली होती. तसा भोवताल कोरडाच, ७६ तालुक्यापकी ३०-३२ तालुक्यात पाऊस कमीच असतो. आता अल-निनोचा प्रभाव असल्याचे लक्षात आल्यानंतर पाणी जपून वापरण्याची मानसिकता विकसित झाली आहे. मका, बाजरी, तूर व सोयाबिन या पिकांच्या उत्पादकतेत घट होत असताना ऊस मात्र वाढतो आहे. या वर्षी देखील २ लाख ३० हजार हेक्टरावर ऊस लागवड करण्यात आली आहे.
एका बाजूला भूजलाचा प्रचंड उपसा सुरु असताना ऊसाचे वाढलेले प्रमाण चिंतेचा विषय बनला आहे. दुसरा नगदी पिकांचा पर्याय विकसित होणार नाही तोपर्यंत ही स्थिती बदलता येणार नाही.
पाऊस कमी झालाच तर या वर्षी फटका बसेल तो फळबागांना. जालना, औरंगाबाद जिल्ह्यत एक लाख हेक्टर क्षेत्रावर मोसंबीची लागवड आहे. दोन वर्षांपूर्वीच्या दुष्काळात अनेकांची अपरमित हानी झाली. ज्यांनी कष्टाने बागा वाचविल्या त्यांना आता नुकसान झाले तर, असा विचार करणेही सुन्न करणारे आहे.
मराठवाडय़ात तसा पाऊस उशीराच येतो, हे एव्हाना शेतकऱ्यांनाही कळून चुकले आहे. त्यामुळे पाऊसाची खरी सुरुवात २५ जूननंतरच होईल, असे गृहित धरल्यासारखे वातावरण आहे. आता मान्सून पुढे सरकला आहे, वातावरण निवळते आहे, असे कोणी म्हटले तरी पुन्हा नव्या उत्साह संचारतो. पिके तरुन गेली तरी मराठवाडय़ात खरा प्रश्न असतो तो पिण्याच्या पाण्याचा. प्रगतीचा वेग अधिक असणाऱ्या औरंगाबाद जिल्ह्यत सतत टँकरने पाणी पुरवठा करावा लागतो. उस्मानाबाद, बीड जिल्ह्यचा अर्धा भाग नेहमीच दुष्काळी असतो. त्यामुळेच कदाचित प्रतिकुल परिस्थितीत लढण्याची जिगर असणारी माणसे मराठवाडय़ात आहेत. पण कमी पावसाची बातमी आली की पोटात कालवाकालव होतेच.
पाऊस कमी होणार असा अंदाज वर्तवला जात असल्याने शेततळ्यात टाकायच्या मेणकापडापासून ते मोटारीने पाणी उपसण्याचे नाना प्रयोग करण्यास शेतकरी तयार झाले आहेत. पण गेल्या दोन वर्षांत जलपुनर्भरण न झाल्याने पाण्याचे साठे राखून ठेवणे अत्यंत गरजेच बनले आहे. जूनच्या दुसऱ्या आठवडय़ात आभाळ गर्जत आहे. काही ठिकाणी पावसाने हजेरी लावली आहे. तो बरसत रहावा, अशी आर्जव सुरु झाली आहे.