सुहास जोशी – response.lokprabha@expressindia.com
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नर्ऋत्य मोसमी वारे म्हणजेच मान्सून हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. त्याच्या येण्या-जाण्याने आपले सारे जगणेच बदलून जाते, असे म्हटले तर अतिशयोक्ती होणार नाही. त्यामुळेच यंदाचा मान्सून सरासरीइतका असेल असे हवामानशास्त्र विभाग जाहीर करतो तेव्हा, सर्वचजण सुटकेचा निश्वास टाकतात. पण त्याचबरोबर गेल्या काही वर्षांत मान्सूनच्या स्वरूपात झालेल्या महत्त्वाच्या बदलांमुळे त्या निश्वासाला आता एक काळजीची किनारदेखील असते. ही काळजीची किनार वितरणाच्या असमानतेत दडलेली आहे. कारण गेल्या काही वर्षांत पावसाची सरासरी गाठण्याचे काम संपूर्ण मोसमातील पाऊस मिळून करत नाही. तर एकाच वेळी एखाद्या ठिकाणी मुसळधार पाऊस कोसळतो आणि सरासरी गाठली जाते.
या वर्षी हवामानशास्त्र विभागाने पाऊस सरासरीइतका राहील असे जाहीर केले आहे. जुलमध्ये नेहमीप्रमाणे १०३ टक्क्यांपर्यंत पर्जन्यमान असेल. ऑगस्टमध्ये पावसाचे प्रमाण थोडे कमी होणार असले तरी ९७ टक्के पाऊस पडेल, अशी शक्यता वर्तविली आहे. या वर्षी मोसमी पावसाच्या तारखांमध्ये काही दिवसांचा विलंब होण्याची शक्यता वर्तवली होती.
यंदा मान्सून १ जूनला केरळात दाखल झाला आणि त्याच वेळी अरबी समुद्रात ‘निसर्ग’ चक्रीवादळ आले. वादळाच्या प्रभावामुळे राज्याच्या दिशेने होणाऱ्या मान्सूनच्या प्रवासाचा वेग वाढला. दुसरीकडे बंगालच्या उपसागरातील पोषक परिस्थितीमुळे तमिळनाडू, कर्नाटकातदेखील त्याचा शिरकाव झाला आणि तो राज्याच्या वेशीवर सोलापूरजवळ येऊन थांबला. मधल्या काही दिवसांत त्याचा वेग मंदावला, पण अखेरीस गुरुवारी ११ जूनला मान्सून महाराष्ट्रात दाखल झाला. आता येथून पुढील प्रवास समाधानकारक असेल, अशी शक्यता हवामानशास्त्र विभागाने वर्तवली आहे. राज्यातील मान्सूनचा हा सर्वसाधारण प्रवास आणि त्याबद्दलच्या पुढील काळातील शक्यतांचा अंदाज घेणे आवश्यक आहे.
यंदाचा मान्सून समाधानकारक असेल, असे चित्र सध्या तरी दिसते. गेल्या अडीच महिन्यांत करोनाच्या संकटाने संपूर्ण देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले असताना आणि सर्वसामान्य माणूस गांजून गेलेला असताना त्याला दिलासा देणारी ही बाब! पण थोडे इतिहासात डोकावले तर काही बाबींची काळजीदेखील घ्यावी लागेल, याचे भान येते. २०१९ हे वर्ष पावसाच्या बाबतीत काहीसे अपवादात्मक म्हणावे लागेल असे तज्ज्ञ सांगतात. एक महिना विलंबाने आलेल्या पावसाचा परतीचा प्रवास सुरू होण्यासाठीदेखील १५ दिवस विलंब लागला. त्याच वेळी बंगालच्या उपसागरात सक्रिय झालेल्या ईशान्य मोसमी वाऱ्यांमुळे वातावरण बदलले. अरबी समुद्रातील चक्रीवादळांमुळे नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या आठवडय़ापर्यंत राज्याला पावसाने झोडपले होते. गेल्या वर्षी देशात सरासरीपेक्षा १० टक्के अधिक तर राज्यात सरासरीपेक्षा ३२ टक्के अधिक पाऊस पडला. उशिरा येऊनदेखील देशात २५ वर्षांतील आणि राज्यात ३१ वर्षांतील सर्वाधिक पावसाची नोंद झाली. मात्र मोसमातील (१ जून ते ३० सप्टेंबर) पावसाच्या वितरणाचे प्रमाण पाहिल्यास त्यामध्ये विषमता आणि अनियमितता आढळून येते. पावसाची सरासरी ही सतत पडणाऱ्या पावसाने पूर्ण होण्याऐवजी मर्यादित काळात मोठय़ा प्रमाणात पडलेल्या पावसाने पूर्ण केली. मुंबईमध्ये ऑगस्टच्या मध्यावरच सरासरी गाठली गेली.
यातील आकडे काही प्रमाणात बदलतील, मात्र वितरणातील असमानता गेल्या काही वर्षांत कायम आहे. हवामानशास्त्र विभागाने गेल्या ३० वर्षांतील नोंदीच्या आधारे तुलनात्मक अभ्यास केला आहे. त्यानुसार राज्याच्या अनेक जिल्ह्यंमध्ये पावसाचे वितरण असमान आणि परस्परविरोधी दिसून आले. राज्यातील पाच जिल्ह्यंमध्ये मुसळधार पावसाचे दिवस वाढले असून, याच जिल्ह्यंमध्ये पाऊस न होणाऱ्या दिवसांची संख्यादेखील वाढल्याचे निष्पन्न झाले. तर राज्यातील ११ जिल्ह्यंमध्ये पाऊसमानात जाणवण्याइतपत घट झाली. पालघर जिल्ह्यत नर्ऋत्य मोसमी पावसाच्या प्रमाणात महत्त्वपूर्ण वाढ दिसून आली.
भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने १९८९ ते २०१८ या काळातील पावसाच्या नोंदींच्या आधारे पावसाच्या बदलाचा अहवाल काही महिन्यांपूर्वी तयार केला. या अहवालानुसार गेल्या ३० वर्षांत नंदुरबार, जळगाव, रायगड, कोल्हापूर आणि भंडारा या पाच जिल्ह्यंमध्ये जून ते सप्टेंबर या काळात पावसाच्या तसेच मुसळधार पावसाच्या दिवसांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात वाढ झाली. मात्र याच पाच जिल्ह्यंमध्ये पावसाळ्याच्या चार महिन्यांत पाऊस न पडण्याचे दिवसदेखील वाढले आहेत. तसेच या चार महिन्यांत पुणे, सोलापूर, कोल्हापूर, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बीड, हिंगोली, नांदेड, यवतमाळ आणि वर्धा या जिल्ह्यंत पाऊस न झालेल्या दिवसांचे प्रमाण वाढले आहे. पावसाळ्यातील हाच कल संपूर्ण वर्षभराच्या आकडेवारीतदेखील जाणवतो.
राज्यात नर्ऋत्य मोसमी पावसामध्ये पालघर जिल्हा वगळता इतरत्र जाणवण्याइतपत घट अथवा वाढ झाली नसल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. पालघर जिल्ह्यत उल्लेखनीय वाढ झाली आहे. संपूर्ण वर्षांतील पाऊसमानामध्येदेखील पालघर जिल्ह्यत मोठी वाढ झाली असून, औरंगाबाद आणि परभणी जिल्ह्यंमध्ये जाणवण्याइतपत घट झाली आहे.
गेल्या ३० वर्षांत राज्यात सर्वाधिक ३३ टक्केपाऊस हा जुल महिन्यात नोंदविण्यात आला असून त्याखालोखाल २८ टक्के पाऊस ऑगस्ट महिन्यात झाला. कोकणात सरासरी ६० ते ७० दिवस, तर विदर्भात सरासरी ३७ ते ४५ दिवस नर्ऋत्य मोसमी पाऊस झाला. तर मध्य महाराष्ट्रात काही ठिकाणी सरासरी ३७ पेक्षा कमी दिवस पाऊस झाल्याचे हा अहवाल सांगतो. पावसाळ्यातील सर्वाधिक कोरडे दिवस (७० ते ७९) हे मध्य महाराष्ट्रात, वर्षभरातील सर्वाधिक कोरडे दिवस (२८९ ते ३००) उत्तर महाराष्ट्रात आढळले. अति मुसळधार पावसाचे प्रमाण हे कोकण आणि मध्य महाराष्ट्राचा पश्चिम भाग येथे दिसून आले.
एकूणच हा अहवाल नर्ऋत्य मोसमी वाऱ्यांचा लहरीपणा उघड करतो. पण त्यामुळेच येत्या काळात यानुसार मुख्यत: शेतीच्या नियोजनात काही महत्त्वाचे बदल करावे लागतील. नर्ऋत्य मोसमी पावसामध्ये झालेल्या या बदलांमुळे शेतीवर थेट परिणाम होत असल्याचे हवामानशास्त्र विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. कोरडय़ा दिवसांची वाढती संख्या आणि त्याच वेळी मुसळधार पावसाच्या दिवसांचे वाढते प्रमाण यामुळे पूर, पाणी आणि शेती व्यवस्थापनाबाबत योग्य ते बदल करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
करोनाच्या जवळपास तीन महिन्यांच्या निराशेच्या वातावरणानंतर मान्सून राज्यात दाखल झाल्याने सर्वानाच दिलासा मिळाला आहे. दुसरीकडे टाळेबंदीतील र्निबध शिथिल होऊनही गोंधळलेल्या आणि घसरलेल्या अवस्थेतील अर्थव्यवस्थेला त्यामुळे चालना मिळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. त्यासाठीची धडपड हळूहळू सुरू झाली आहे. त्याला मान्सूनच्या आगमनाने नक्कीच उभारी मिळेल. गरज आहे ती योग्य नियोजनाची आणि प्रत्यक्षात त्याच्या अंमलबजावणीची. अन्यथा मान्सून पुरेसा असेल, पण आपणच त्याचा फायदा करून घेण्यात कमी पडू!
नर्ऋत्य मोसमी वारे म्हणजेच मान्सून हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. त्याच्या येण्या-जाण्याने आपले सारे जगणेच बदलून जाते, असे म्हटले तर अतिशयोक्ती होणार नाही. त्यामुळेच यंदाचा मान्सून सरासरीइतका असेल असे हवामानशास्त्र विभाग जाहीर करतो तेव्हा, सर्वचजण सुटकेचा निश्वास टाकतात. पण त्याचबरोबर गेल्या काही वर्षांत मान्सूनच्या स्वरूपात झालेल्या महत्त्वाच्या बदलांमुळे त्या निश्वासाला आता एक काळजीची किनारदेखील असते. ही काळजीची किनार वितरणाच्या असमानतेत दडलेली आहे. कारण गेल्या काही वर्षांत पावसाची सरासरी गाठण्याचे काम संपूर्ण मोसमातील पाऊस मिळून करत नाही. तर एकाच वेळी एखाद्या ठिकाणी मुसळधार पाऊस कोसळतो आणि सरासरी गाठली जाते.
या वर्षी हवामानशास्त्र विभागाने पाऊस सरासरीइतका राहील असे जाहीर केले आहे. जुलमध्ये नेहमीप्रमाणे १०३ टक्क्यांपर्यंत पर्जन्यमान असेल. ऑगस्टमध्ये पावसाचे प्रमाण थोडे कमी होणार असले तरी ९७ टक्के पाऊस पडेल, अशी शक्यता वर्तविली आहे. या वर्षी मोसमी पावसाच्या तारखांमध्ये काही दिवसांचा विलंब होण्याची शक्यता वर्तवली होती.
यंदा मान्सून १ जूनला केरळात दाखल झाला आणि त्याच वेळी अरबी समुद्रात ‘निसर्ग’ चक्रीवादळ आले. वादळाच्या प्रभावामुळे राज्याच्या दिशेने होणाऱ्या मान्सूनच्या प्रवासाचा वेग वाढला. दुसरीकडे बंगालच्या उपसागरातील पोषक परिस्थितीमुळे तमिळनाडू, कर्नाटकातदेखील त्याचा शिरकाव झाला आणि तो राज्याच्या वेशीवर सोलापूरजवळ येऊन थांबला. मधल्या काही दिवसांत त्याचा वेग मंदावला, पण अखेरीस गुरुवारी ११ जूनला मान्सून महाराष्ट्रात दाखल झाला. आता येथून पुढील प्रवास समाधानकारक असेल, अशी शक्यता हवामानशास्त्र विभागाने वर्तवली आहे. राज्यातील मान्सूनचा हा सर्वसाधारण प्रवास आणि त्याबद्दलच्या पुढील काळातील शक्यतांचा अंदाज घेणे आवश्यक आहे.
यंदाचा मान्सून समाधानकारक असेल, असे चित्र सध्या तरी दिसते. गेल्या अडीच महिन्यांत करोनाच्या संकटाने संपूर्ण देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले असताना आणि सर्वसामान्य माणूस गांजून गेलेला असताना त्याला दिलासा देणारी ही बाब! पण थोडे इतिहासात डोकावले तर काही बाबींची काळजीदेखील घ्यावी लागेल, याचे भान येते. २०१९ हे वर्ष पावसाच्या बाबतीत काहीसे अपवादात्मक म्हणावे लागेल असे तज्ज्ञ सांगतात. एक महिना विलंबाने आलेल्या पावसाचा परतीचा प्रवास सुरू होण्यासाठीदेखील १५ दिवस विलंब लागला. त्याच वेळी बंगालच्या उपसागरात सक्रिय झालेल्या ईशान्य मोसमी वाऱ्यांमुळे वातावरण बदलले. अरबी समुद्रातील चक्रीवादळांमुळे नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या आठवडय़ापर्यंत राज्याला पावसाने झोडपले होते. गेल्या वर्षी देशात सरासरीपेक्षा १० टक्के अधिक तर राज्यात सरासरीपेक्षा ३२ टक्के अधिक पाऊस पडला. उशिरा येऊनदेखील देशात २५ वर्षांतील आणि राज्यात ३१ वर्षांतील सर्वाधिक पावसाची नोंद झाली. मात्र मोसमातील (१ जून ते ३० सप्टेंबर) पावसाच्या वितरणाचे प्रमाण पाहिल्यास त्यामध्ये विषमता आणि अनियमितता आढळून येते. पावसाची सरासरी ही सतत पडणाऱ्या पावसाने पूर्ण होण्याऐवजी मर्यादित काळात मोठय़ा प्रमाणात पडलेल्या पावसाने पूर्ण केली. मुंबईमध्ये ऑगस्टच्या मध्यावरच सरासरी गाठली गेली.
यातील आकडे काही प्रमाणात बदलतील, मात्र वितरणातील असमानता गेल्या काही वर्षांत कायम आहे. हवामानशास्त्र विभागाने गेल्या ३० वर्षांतील नोंदीच्या आधारे तुलनात्मक अभ्यास केला आहे. त्यानुसार राज्याच्या अनेक जिल्ह्यंमध्ये पावसाचे वितरण असमान आणि परस्परविरोधी दिसून आले. राज्यातील पाच जिल्ह्यंमध्ये मुसळधार पावसाचे दिवस वाढले असून, याच जिल्ह्यंमध्ये पाऊस न होणाऱ्या दिवसांची संख्यादेखील वाढल्याचे निष्पन्न झाले. तर राज्यातील ११ जिल्ह्यंमध्ये पाऊसमानात जाणवण्याइतपत घट झाली. पालघर जिल्ह्यत नर्ऋत्य मोसमी पावसाच्या प्रमाणात महत्त्वपूर्ण वाढ दिसून आली.
भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने १९८९ ते २०१८ या काळातील पावसाच्या नोंदींच्या आधारे पावसाच्या बदलाचा अहवाल काही महिन्यांपूर्वी तयार केला. या अहवालानुसार गेल्या ३० वर्षांत नंदुरबार, जळगाव, रायगड, कोल्हापूर आणि भंडारा या पाच जिल्ह्यंमध्ये जून ते सप्टेंबर या काळात पावसाच्या तसेच मुसळधार पावसाच्या दिवसांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात वाढ झाली. मात्र याच पाच जिल्ह्यंमध्ये पावसाळ्याच्या चार महिन्यांत पाऊस न पडण्याचे दिवसदेखील वाढले आहेत. तसेच या चार महिन्यांत पुणे, सोलापूर, कोल्हापूर, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बीड, हिंगोली, नांदेड, यवतमाळ आणि वर्धा या जिल्ह्यंत पाऊस न झालेल्या दिवसांचे प्रमाण वाढले आहे. पावसाळ्यातील हाच कल संपूर्ण वर्षभराच्या आकडेवारीतदेखील जाणवतो.
राज्यात नर्ऋत्य मोसमी पावसामध्ये पालघर जिल्हा वगळता इतरत्र जाणवण्याइतपत घट अथवा वाढ झाली नसल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. पालघर जिल्ह्यत उल्लेखनीय वाढ झाली आहे. संपूर्ण वर्षांतील पाऊसमानामध्येदेखील पालघर जिल्ह्यत मोठी वाढ झाली असून, औरंगाबाद आणि परभणी जिल्ह्यंमध्ये जाणवण्याइतपत घट झाली आहे.
गेल्या ३० वर्षांत राज्यात सर्वाधिक ३३ टक्केपाऊस हा जुल महिन्यात नोंदविण्यात आला असून त्याखालोखाल २८ टक्के पाऊस ऑगस्ट महिन्यात झाला. कोकणात सरासरी ६० ते ७० दिवस, तर विदर्भात सरासरी ३७ ते ४५ दिवस नर्ऋत्य मोसमी पाऊस झाला. तर मध्य महाराष्ट्रात काही ठिकाणी सरासरी ३७ पेक्षा कमी दिवस पाऊस झाल्याचे हा अहवाल सांगतो. पावसाळ्यातील सर्वाधिक कोरडे दिवस (७० ते ७९) हे मध्य महाराष्ट्रात, वर्षभरातील सर्वाधिक कोरडे दिवस (२८९ ते ३००) उत्तर महाराष्ट्रात आढळले. अति मुसळधार पावसाचे प्रमाण हे कोकण आणि मध्य महाराष्ट्राचा पश्चिम भाग येथे दिसून आले.
एकूणच हा अहवाल नर्ऋत्य मोसमी वाऱ्यांचा लहरीपणा उघड करतो. पण त्यामुळेच येत्या काळात यानुसार मुख्यत: शेतीच्या नियोजनात काही महत्त्वाचे बदल करावे लागतील. नर्ऋत्य मोसमी पावसामध्ये झालेल्या या बदलांमुळे शेतीवर थेट परिणाम होत असल्याचे हवामानशास्त्र विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. कोरडय़ा दिवसांची वाढती संख्या आणि त्याच वेळी मुसळधार पावसाच्या दिवसांचे वाढते प्रमाण यामुळे पूर, पाणी आणि शेती व्यवस्थापनाबाबत योग्य ते बदल करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
करोनाच्या जवळपास तीन महिन्यांच्या निराशेच्या वातावरणानंतर मान्सून राज्यात दाखल झाल्याने सर्वानाच दिलासा मिळाला आहे. दुसरीकडे टाळेबंदीतील र्निबध शिथिल होऊनही गोंधळलेल्या आणि घसरलेल्या अवस्थेतील अर्थव्यवस्थेला त्यामुळे चालना मिळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. त्यासाठीची धडपड हळूहळू सुरू झाली आहे. त्याला मान्सूनच्या आगमनाने नक्कीच उभारी मिळेल. गरज आहे ती योग्य नियोजनाची आणि प्रत्यक्षात त्याच्या अंमलबजावणीची. अन्यथा मान्सून पुरेसा असेल, पण आपणच त्याचा फायदा करून घेण्यात कमी पडू!