मथितार्थ
लोकसभा निवडणुकांचे वेध लागलेले असताना आता देशाच्या एकाच पेशीत दोन केंद्रके निर्माण झाल्यासारखी अवस्था आहे. काँग्रेसचे युवराज राहुल गांधी आणि भारतीय जनता पार्टीचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याच भोवती सध्या देशाचे सारे राजकारण फिरते आहे आणि पंतप्रधान असलेल्या डॉ. मनमोहन सिंग यांची अवस्था गुरुत्वमध्यच सुटलेल्या त्रिशंकूसारखी झाली आहे. प्रत्येक क्रियेला एक प्रतिक्रियाही असते, या न्यूटनच्या गतीच्या नियमाप्रमाणे राजकारण सुरू आहे. क्रियाबलाच्या विरोधात प्रतिक्रियाबल कार्यरत असते, हा विज्ञानाचा नियम निवडणुकीच्या राजकारणात अधिक प्रबळ होतो आहे. कधी युवराज राहुल त्याचा प्रत्यय आणून देतात, तर कधी नरेंद्र मोदी. हे दोघेही जे काही व्यक्त होतात त्यावर मग पुढच्या प्रतिक्रिया आणि तरंग उमटत राहतात. संपूर्ण देशाचे लक्ष निवडणुकांच्या निमित्ताने आपल्याकडे आहे, याची दोघांनाही पूर्ण कल्पना आहे.
या पाश्र्वभूमीवर अलीकडेच नरेंद्र मोदी यांनी एक अतिशय महत्त्वाचे वाटावे असे विधान केले. नवी दिल्लीमध्ये एका कार्यक्रमात तरुणांशी संवाद साधताना मोदी म्हणाले, ‘‘मी हिंदूुत्ववादी नेता म्हणून ओळखला जातो. त्यामुळे खरे तर जे विधान करणार आहे, ते माझ्या प्रतिमेला साजेसे नाही किंवा माझी प्रतिमा मला तसे विधान करण्याची परवानगीही देत नाही. पण खरे बोलण्याचे धाडस मी करतो आहे. माझे मत आहे, ‘आधी शौचालय आणि नंतर देवालय!’’
मोदी खरेच खूप काही बोलून गेले. आजवर कळीचा ठरलेला रामजन्मभूमीचा मुद्दा भाजपने सोडून दिला आहे, असा समज या विधानामुळे करून घेणे मूर्खपणाचेच ठरेल. कारण मोदींनी मांडली ती, त्यांची वैयक्तिक भूमिका होती. आणि तसेच सावध विधान त्यांनी केले. आता त्या विधानाचे अनेकविध अर्थ लावले जात आहेत आणि ते साहजिकही आहे. यात नाटक किती, धक्कातंत्र किती, समोर असलेल्या युवकांना भुलविण्यासाठी केलेली भावनात्मक खेळी किती आणि खरेपणा नेमका किती, असे प्रश्न विचारले जात आहेत. मोदी ज्या मुशीतून घडले आहेत तो रा. स्व. संघ आणि संघ परिवारातील हिंदूुत्ववादी संघटना यांच्या भुवया उंचावल्या जाव्यात, असेच हे विधान आहे. म्हणून तर ‘मी धाडस करतो आहे’ असे मोदींना म्हणावे लागले. आता या देशात धर्माच्या नावावर राजकारण करणे कठीण आहे. ९२-९३ चा काळ वेगळा होता, याची जाणीव झाल्याने, निवडणुकांच्या नव्या पटलावर तरुणांची संख्या अधिक आहे आणि त्यांना धर्माधिष्ठित बाबी फारशा रुचत नाहीत, ही सद्यस्थिती लक्षात आल्यानेच मोदींनी तरुणांसमोर बोलताना हे विधान केले, असे म्हटले जाते. तार्किकदृष्टय़ा ते पटणारेही आहे. कारण भाजपच्या कोणत्याही जाहीर सभेत असे विधान करण्याचे धाष्टर्य़ मोदी करू शकणार नाहीत. गेल्या अनेक वर्षांत भाजपने विकासाच्या राजकारणाचा पुकारा केलेला असला तरी रामजन्मभूमीचा मुद्दा सोडल्याचे त्यांनी जाहीर केलेले नाही आणि त्यांची पितृ संघटना असलेल्या रा. स्व. संघानेही असे कधी जाहीर केलेले नाही. त्यामुळेच मोदींनी वेळ साधली ती युवकांशी संवाद साधण्याची. पण सध्या देशाला गरज कशाची आहे, हे सांगण्याची ही वेळ मोदींवर का यावी? याची कल्पना या देशाला नव्हती का? देशातील प्रत्येक नागरिक आणि राजकारण्याला त्याची माहिती आणि अनुभव दोन्ही आहे. फक्त त्याच्या सोडवणुकीसाठी आवश्यक असलेल्या जाणिवेचा सर्वच पातळ्यांवर अभाव आहे.
एखादे घर किती चांगले आहे किंवा नाही हे त्या घराच्या भिंतींवरची रंगरंगोटी किंवा आतमधली सजावट यावर ठरत नसते. त्याचप्रमाणे त्या घरातील माणसे कशी आहेत, याचा अंदाज त्यांच्या कपडय़ांवरून किंवा राहणीमानावरून करायचा नसतो.. या दोन्ही प्रश्नांच्या उत्तरासाठी त्या घरातील प्रसाधनगृहामध्ये जा. त्या प्रसाधनगृहातील स्वच्छता किंवा त्याची अवस्था यावरून तुम्हाला त्या घराची आणि घरातील माणसांची, त्यांच्या सवयींची कल्पना नेमकी येईल. जे माणसांच्या आणि घरांच्या बाबतीत लागू आहे तेच खरे तर देश आणि देशवासीयांनाही तेवढेच लागू होते. हे सर्व निकष भारतीयांना लावायचे तर मान खाली घालण्याची वेळ आपल्यावर येईल. आपल्या देशातील विरोधाभास स्पष्ट करणारा एक
ई-मेल मध्यंतरी खूप मोठय़ा प्रमाणावर फिरत होता. इथे पिझ्झा १० मिनिटांत येतो, पण रुग्णवाहिका मात्र तेवढय़ा वेळात पोहोचू शकत नाही आणि देशात असलेल्या प्रसाधनगृहांच्या संख्येपेक्षा इथे घराघरांत असलेल्या मोबाइलची संख्या अधिक आहे, अशा आशयाची विधाने त्यात करण्यात आली होती. त्यातील तिरकस विनोदाचा भाग वगळला तरी ही लज्जास्पद अशी वस्तुस्थिती आहे, हेही आपल्या लक्षात येईल. जनगणनेची जाहीर झालेली आकडेवारीदेखील हाच विरोधाभास पुरता स्पष्ट करणारी आहे. या देशातील तब्बल ६३.२ टक्के घरांमध्ये फोन जोडणी आहे. पण ५३.१ टक्के एवढय़ा घरांमध्ये शौचालयांची सोय उपलब्ध नाही. याचा अर्थ देशातील अर्धी जनता त्यांचे प्रातर्विधी उघडय़ावरच उरकते. राज्याची राजधानी असलेल्या मुंबईबाबत बोलायचे तर इथेही देशपातळीवरील चित्रच पाहायला मिळते. अध्र्याहून अधिक मुंबईकर आपले प्रातर्विधी उघडय़ावरच उरकतात. ज्या ठिकाणी सार्वजनिक प्रसाधनगृहे उपलब्ध आहेत तिथे नाक मुठीत धरूनच सारे विधी उरकावे, लागतात अशी स्थिती आहे. शौचालये किंवा प्रसाधनगृहांच्या बाबतीत सर्वाधिक वाईट अवस्था आहे ती समाजातील महिलावर्गाची. त्यांना तर तोंड दाबून बुक्क्यांचा मारच सहन करावा लागतो. दूर प्रवासात असताना गाडी थांबली की मोकळे होण्यासाठी पुरुष वर्ग गाडीतून खाली उतरतो. महिलांनी काय करायचे? याचा विचारच आपण केलेला दिसत नाही. बहुसंख्य पुरुष वर्ग सार्वजनिक प्रसाधनगृहे वापरतो ती अस्वच्छच असतात. पण त्याने त्यांना फारसा फरक पडत नाही. पण महिलांना पडतो. प्रसाधनगृहात अस्वच्छता असल्यास जंतुसंसर्ग होण्याची सर्वाधिक शक्यता महिलांमध्ये असते. मध्यंतरी डॉक्टरांच्याच एका संघटनेने केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये महिलांमधील जननेंद्रियांतील संसर्गासाठी अस्वच्छ प्रसाधन व्यवस्था हे महत्त्वाचे कारण असल्याचे स्पष्ट झाले होते.
महिलांच्या दृष्टीने महत्त्वाची असलेली आणखी एक महत्त्वाची बाब पोलिसांच्या गुन्हे अहवालामध्ये स्पष्ट झाली होती. महिलांवरील बलात्काराच्या गुन्ह्य़ांच्या बारकाव्यासह केल्या गेलेल्या अभ्यासामध्ये असे लक्षात आले आहे की, झोपडपट्टीसारख्या वस्तीतील बलात्काराच्या घटनांमध्ये गुन्हेगार असलेल्या नराधमाने अंधाराचा फायदा घेतला आहे. अनेकदा अशा घटना नैसर्गिक विधीच्या निमित्ताने बाहेर पडलेल्या महिलांच्या बाबतीत घडल्या आहेत. प्रसाधनगृहांमध्ये असलेला अंधार किंवा प्रसाधनगृहच नसणे या बाबी नराधमांच्या पथ्यावर पडल्या आहेत. भविष्यातील गुन्हे रोखले जावेत आणि त्या अभ्यासातून काही शिकता यावे, यासाठी हे गुन्हे अहवाल पोलिसांकडून प्रकाशित केले जातात. गेल्या अनेक वर्षांत प्रकाशित झालेल्या या अहवालांमधून आणि अभ्यासांमधून प्रसाधनगृहांच्या बाबतीत आपण काय धडा घेतला हा प्रश्नच आहे.
..आणि म्हणूनच प्रसाधनगृह ही किरकोळ स्वरूपाची गोष्ट नसून केवळ व्यक्तीच्याच नव्हे तर समाजजीवनातीलही ती अतिमहत्त्वाची अशीच गोष्ट आहे. नको असलेल्या गोष्टी शरीराबाहेर टाकणे ही महत्त्वाची अशी नियमित मानवी क्रिया आहे आणि त्याचा थेट संबंध मानवी आरोग्याशी आहे. प्रसाधन व्यवस्था चांगली नसलेल्या ठिकाणी आरोग्यावर होणाऱ्या खर्चामध्ये वाढच झालेली पाहायला मिळते. ही वाढ व्यक्तिगत आणि समाजाच्या अशा दोन्ही पातळींवर दिसते. त्या संदर्भातही आजवर अनेक अभ्यास अहवाल देश-विदेशांमध्ये प्रसिद्ध झाले आहेत. पण बहुधा अभ्यास अहवाल हे केवळ धूळ खात पडण्यासाठीच असतात, असेच दिसते.
प्रसाधनगृहांचा संबंध देशाच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेशीही आहे. त्यामुळेदेखील ती गंभीर, महत्त्वाची अशी गोष्ट आहे. फिरण्यालायक देशांच्या आंतरराष्ट्रीय यादीमध्ये भारताचे स्थान अडीचशेच्या पुढे आहे. त्याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण अत्यंत गलिच्छ सार्वजनिक प्रसाधन व्यवस्था असल्याचे आंतरराष्ट्रीय अहवालामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. आपल्या शेजारी असलेला श्रीलंकेसारखा छोटेखानी देशही पहिल्या पन्नासामध्ये आहे. आंतरराष्ट्रीय पर्यटनासाठी खूप संधी असलेला देश म्हणून आपल्याकडे पाहिले जाते. पण सुविधांच्या यादीतील पहिली प्राथमिक सुविधाही आपण देशभरात नीट देऊ शकत नाही, अशी दुर्दैवी अवस्था आहे.
या सर्व पाश्र्वभूमीवर मोदींचे विधान म्हणूनच महत्त्वाचे ठरते. भाजपचे लोकसभेतील महत्त्वाचे नेते गोपीनाथ मुंडे त्यांच्या अनेक भाषणांमध्ये राज्यातील शौचालयांच्या गंभीर स्थितीविषयी बोलतात. गावागावांमधून सभा-समारंभांना जाण्याची वेळ येते तेव्हा संध्याकाळी खूप लाज वाटते. कारण रस्त्यावरून जाणाऱ्या गाडीच्या प्रकाशात रस्त्यावरच आया-बहिणी बसलेल्या दिसतात. त्यांना संध्याकाळ होईपर्यंत वाट पाहावी लागते आणि नंतरही उघडय़ावरच बसावे लागते याबद्दल ते खंत व्यक्त करतात. याच राज्यात भाजपचे शासन होते आणि मुंडे राज्याचे उपमुख्यमंत्रीही होते. पण परिस्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही. हागणदारीमुक्त गावाचा नारा महाराष्ट्र शासनाने दिला खरा, पण त्याही पातळीवर जाणवावा, असा खूप मोठा बदल झाल्याचे दिसत नाही.. आता राजकारणाची दिशा बदलली तरच देश बदलेल. आता वेळ आहे ती, असे विधान करण्याचे धाडस दाखवणारे मोदी खरोखरच राजकारणात देवालयाऐवजी शौचालयाला महत्त्व देण्याचे ‘खरे धाडस’ दाखवतात का, ते पाहण्याची!
