हेही नसे थोडके!

कझाकस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिझस्तान, ताजिकिस्तान आणि उझबेकिस्तान या मध्य आशियातील देशांकडे एरवी अनेकांचे फारसे लक्ष नसते. भारतीयांनाही गेल्या अनेक वर्षांत त्यांच्याकडे केवळ गरजेपुरतेच लक्ष दिले आहे. पण येणाऱ्या काळात या देशांना त्यांच्या भौगोलिक स्थितीमुळे पुन्हा एकदा अधिक महत्त्व प्राप्त होणार आहे, याचीच चुणूक आपल्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या गेल्याच आठवडय़ात पार पडलेल्या या मध्य आशियातील देशांच्या दौऱ्यामध्ये पाहायला मिळाली. या दौऱ्याचे महत्त्व समजून घ्यायचे तर गेल्या काही शतकांतील इतिहासाची पाने आधी चाळावी लागतात. या देशांचे भौगोलिक महत्त्व समजून घ्यावे लागते. मध्य आशिया नेहमीच केंद्रस्थानी का राहिला हेही समजून घ्यावे लागते. गेल्या काही दशकांमध्ये जगभरातील ऊर्जेचा प्रश्न वाढला असून त्याच्या उत्तरातील एक महत्त्वाचा भाग या राष्ट्रांकडे आहे, हेही समजून घ्यावे लागते. इंधनाची पाइपलाइन या भागातून जाते आणि इथे असलेले युरेनियमचे साठे यांच्याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष आहे. अणुऊर्जेसाठी लागणारे इंधन म्हणून युरेनियमला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.
इसवीसनापूर्वीपासूनच हा भाग जगातील एक महत्त्वाचा भाग राहिला आहे. कारण प्राचीन रेशीम मार्ग अर्थात सिल्क रूट हा व्यापारी मार्ग याच पाच देशांमधून जातो. एका बाजूला असलेला चीन आणि पलीकडे असलेल्या रोमला जोडणारा असा हा महत्त्वाचा व्यापारी मार्ग. या व्यापारी मार्गावर तत्कालीन जगाची अर्थव्यवस्था अवलंबून होती. या व्यापारी मार्गाचा फारच थोडा भाग हा भारतातून जातो, तोही लडाख भागातून. मात्र या व्यापारी मार्गाचे एक टोक हे भारतात खालच्या बाजूस पश्चिम किनारपट्टीवर असलेल्या गुजराथेतील भडोच आणि महाराष्ट्रातील नालासोपारा या दोन महत्त्वाच्या बंदरांना जोडलेले होते. रस्ता मार्गे होणारा व्यापार मथुरेशी जोडलेला होता. ते मोठे व्यापारी केंद्र होते. भारत आणि चीन हे दोन मोठे व्यापारी देश होते. आणि जगातील ८० टक्के व्यापार हा याच मार्गाने जोडलेला होता. अर्थशास्त्र आणि व्यापार या दोन्ही गोष्टी एकमेकांशी घनिष्ठ जोडलेल्या आहेत. अर्थशास्त्र हे नेहमीच प्रभावी असते, याचा पहिला धडा जगाला याच रेशीम मार्गाने घालून दिला. हा व्यापारी मार्ग मध्य आशियाच्या पश्चिम भागामध्ये रोखण्याचा प्रयत्न करण्यात आला तेव्हा तो भाग टाळण्यासाठी सागरी व्यापारी रेशीम मार्गाला सुरुवात झाली. महत्त्वाचे म्हणजे हा सागरी मार्ग शोधून मात करणारे भारतीय व्यापारी होते. त्यांनी त्यावेळेस संकटात सापडलेल्या तत्कालीन जागतिक अर्थव्यवस्थेची सोडवणूक करण्याचे महत्त्वाचे काम केले होते. ह्य़ुआन श्वांग हा चिनी प्रवासी भारतात आला तोही याच मार्गावरून. त्याच्या नोंदींवरून तर आपण आपला इतिहास एकत्र करण्याचा प्रयत्न केला.
१८-१९ व्या शतकात ब्रिटिशांनाही याच भागातील वर्चस्व महत्त्वाचे वाटले होते. आजवर भारतात आलेले आक्रमकही याच मार्गाने आले आहेत. मध्य आशियातून आलेल्या कुशाणांनीच नंतर भारतावर राज्य केले, असे इतिहास सांगतो. त्यावर आता अधिक संशोधन सुरू आहे. पलीकडे असलेल्या रशियालाही याच भागावरचे वर्चस्व महत्त्वाचे वाटले. या त्यांच्या महत्त्वाकांक्षेतूनच तर नंतरचा इतिहास बदलला गेला. रशियाचा या भागातील वर्चस्ववाद नंतर अनेक महत्त्वाच्या जागतिक घडामोडींना जन्म देता झाला. रशियाच्या विघटनानंतर हे सारे चीनच्या हाती जाणार अशी परिस्थिती निर्माण झालेली असतानाच अमेरिकेने या भागात वर्चस्व सिद्ध केले.
गेल्या म्हणजेच २०व्या शतकात मध्य आशियाचे महत्त्व वाढले ते तिथे सापडलेल्या तेलसाठय़ांमुळे, शिवाय युरेनियमसारख्या आधुनिक इंधन साठय़ांमुळे. चीनला जगातील सर्वाधिक प्रगत राष्ट्र व्हायचे असेल तर इंधनसाठे हातात असणे किंवा सातत्यपूर्ण इंधनसाठा आणि जागतिक व्यापार महत्त्वाचा असणार आहे आणि भारतालाही तेच लागू आहे. त्यामुळेच मध्य आशियातील या पाच देशांशी अत्युत्तम संबंध असणे ही चीन आणि भारत दोघांचीही गरज आहे. मध्यंतरीच्या सुमारे १०-१५ वर्षांच्या कालखंडात या भागाकडे भारताचे तसे दुर्लक्षच झाले.
मध्यंतरी एकदा या भागाचे महत्त्व पटलेल्या भारताने आपल्या हवाई दलाचा एक तळ २००२ साली ताजिकिस्तानातील अयनी येथे सुरू केला. तेथील धावपट्टीचे नूतनीकरण आणि वापर या दोन्हींसाठी हा करार झाला होता. या करारामुळे त्यावेळेस चीनसह अनेक राष्ट्रांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. त्या नूतनीकरण आणि वापरासाठी भारताने बऱ्यापैकी पैसेही खर्चही केले. मात्र ज्या उद्देशाने म्हणजे त्या भागातील आपले वर्चस्व वाढविण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले, त्यात फारसा फरक पडला नाही. नंतर तर सहा-सात वर्षांनी हा तळ रशियाला वापरता येईल, असे ताजिकिस्तानने जाहीर केले. रशिया मित्रराष्ट्र आहे, हे खरे असले तरी आता त्यांची ताकद विघटनानंतर निश्चितच कमी झाली आहे. शिवाय या तळाचा भारताला विशेष फायदा झालेला नाही, हेही आजवर आपल्या लक्षात आले आहे.
पलीकडे चीनकडे पाहिले तर भविष्यातील अनेक गोष्टींचे सूचन होऊ शकते. चीनने त्यांचा जागतिक व्यापार सुकर व्हावा, यासाठी नवा रेशीम मार्ग प्रस्तावित केला आहे. हा मार्ग याच पाच देशांमधून जातो. त्यात पाकिस्तानचाही समावेश आहे, मात्र भारताला वगळण्यात आले आहे. शिवाय त्यांचा इंधन मार्गही संरक्षित करण्यासाठी त्यांनी वेगात पावले उचलली असून या देशांना भरघोस अर्थसाहाय्य देऊ केले आहे. आपल्यालाही खात्रीशीर युरेनियम पुरवठय़ासाठी या देशांशी असलेले संबंध महत्त्वाचे आहेत. शिवाय या मार्गाचा वापर व्यापारासाठीही चांगल्या पद्धतीने करता येऊ शकतो. मात्र त्या दृष्टीने आपण पावले उचललेली नाहीत. भविष्यात महासत्ता व्हायचे असेल तर व्यापारात आघाडी घ्यावी लागेल आणि संरक्षित व्यापारासाठी हा मार्ग खूप महत्त्वाचा असणार आहे. शिवाय इंधनाचे महत्त्व तर आहेच. मात्र सातत्याने या मुद्दय़ांकडे दुर्लक्षच झाले आहे. भौगोलिकदृष्टय़ा या मार्गाचा आपला वावर हा अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान मार्गे असणार असून ही आपली मर्यादा आहे. उलटपक्षी चीनची सीमा कझाकस्तान, किर्गिझस्तान आणि ताजिकिस्तान यांना जोडलेली आहे. ताजिकिस्तानातील भारतीय हवाई तळाकडे चीनने डोळे का वटारले हे यावरून लक्षात येईल.
चीनने या सर्व राष्ट्रांसोबत एकत्र येऊन (यात रशियाचाही समावेश आहे) शांघाई को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशनची स्थापना केली आहे. ही व्यापार आणि संरक्षण यांच्या संदर्भातील संघटना आहे. या संघटनेमुळे चीनचा या भागातील प्रभाव निश्चितच वाढणार आहे. भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांनी या संघटनेच्या सदस्यत्वासाठी अर्ज केला असून त्यांना निरीक्षकाचा दर्जा देण्यात आला आहे. मात्र चीनची पाकिस्तानशी असलेली जवळीक पाहाता, त्यांना याचा सर्वाधिक फायदा होण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच या उर्वरित राष्ट्रांशी भारताचे संबंध अधिक चांगले असतील, त्यांच्याकडे असलेली भारतीय गुंतवणूक चांगली असेल तर त्या माध्यमातून भारताला या भागातील वर्चस्वाचा समतोल राखणे सोपे जाईल. मात्र मोदी केवळ विदेश दौऱ्यांवर पर्यटकांप्रमाणे फिरत असल्याची टीका करण्यातच भारतीयांचा बराचसा वेळ दवडतो आहे. पंतप्रधान किंवा राष्ट्रपतींनी या देशांचा दौरा करणे आणि अन्य मंत्र्यांनी करणे यात महद्अंतर आहे. देशाच्या सर्वोच्च नेत्यांचे दौरे वेगळे संकेत जगाला देत असतात, हेही समजून घ्यायला हवे.
भारतासाठी ऊर्जेचा प्रश्न सर्वाधिक महत्त्वाचा आहे. त्यासाठी उझबेकिस्तानसोबत झालेला तब्बल दोन हजार टनांच्या युरेनियमच्या पुरवठय़ाचा करार महत्त्वाचा आहे. असाच करार कझाकस्तानसोबतही झाला आहे. तुर्कमेनिस्तानातून गॅसची पाइपलाइन आपल्यापर्यंत पोहोचणे अपेक्षित आहे. त्या प्रकल्पाला तुर्कमेनिस्तान, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, भारत यांची आद्याक्षरे एकत्र करत ‘तापी’ असे नाव देण्यात आले आहे. मात्र त्यात फारशी प्रगती झालेली नाही. ती होणे ही भारताची गरज आहे. या भागातील पायाभूत सुविधांमध्ये चीनने केलेली गुंतवणूक ही तब्बल ५० दश कोटी अमेरिकन डॉलर्सची आहे, तर भारताची अवघ्या दोन दशकोटी अमेरिकन डॉलर्सची. त्या प्राचीन रेशीम मार्गावरील भारताचा प्रभाव पुन्हा एकदा वाढविणे गरजेचे आहे. नाहीतर सध्या भारताचा मित्रराष्ट्र असलेल्या रशियासोबत वाढलेले उत्तम संबंध आणि या भागातील वाढत्या प्रभावामुळे चीन मध्य आशियाचा वापर आपल्या घराच्या अंगणाप्रमाणे करेल आणि त्याचा सर्वाधिक फटका भारताला बसलेला असेल. तसे होणे टाळण्याच्या दृष्टीने पंतप्रधान मोदी यांचा हा दौरा महत्त्वाचा होता. कोणत्याही दौऱ्याचे यशापयश हे लगेचच लक्षात येत नाही त्यासाठी नंतरच्या पाच वर्षांतील घडामोडींकडे लक्ष ठेवावे लागते. हा दौरा किती फलद्रूप ठरला ते नंतर लक्षात येईलच. पण या निमित्ताने आपण आपले लक्ष पुन्हा एकदा मध्य आशिया या महत्त्वाच्या भागाकडे केंद्रित केले, हेही नसे थोडके!

विनायक परब