क्रीडा क्षेत्रातही स्वच्छता अभियान

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छ व निरोगी भारत निर्माण या तत्त्वाची क्रीडा क्षेत्रातही अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता होती. उत्तेजक सेवन, आर्थिक गैरव्यवहार, स्वार्थी वृत्तीने पदाचा उपयोग करण्याची वृत्ती, राजकीय ढवळाढवळ आदी अनिष्ट प्रवृत्तींची कीड या क्षेत्रास लागली आहे. अलीकडेच काही क्रीडा संघटकांनीच ही कीड समूळ नष्ट करण्यासाठी स्वच्छता अभियान सुरू केले आहे.
वर्षांनुवर्षे क्रीडा संघटनांची पदे स्वत:कडे ठेवीत त्याचा उपयोग राजकीय व आर्थिक लाभाकरिता करण्याची वृत्ती अनेक संघटकांमध्ये दिसून येते. या वृत्तीमुळे खेळाडूंचे अतोनात नुकसान होत आहे. क्रीडा संघटनांमधील सत्ता म्हणजे राजकीय सत्तेची लालसा पूर्ण करण्यापूर्वीची रंगीत तालीम होऊ लागली होती. खेळाडूंच्या नुकसानीची पर्वा न करता स्वत:चे इमले कसे साध्य करता येतील ही संघटकांमधील वृत्ती बोकाळत चालली होती. हे संघटक खेळाडूंच्या ऑलिम्पिक प्रगतीमधील मुख्य अडथळे होऊ लागले होते. केंद्रात राजकीय उलथापालथ झाल्यानंतर क्रीडा क्षेत्रातील अशी कीड दूर करण्याच्या हेतूने शासनाने नवीन क्रीडा धोरण अमलात आणण्याचे ठरविले. एकाच संघटनेवर दोन वेळाच सत्ता ठेवता येईल. पदाधिकाऱ्यांचा कालावधी व वयोमर्यादा याबाबत अनेक र्निबध आणले. अनेक राजकीय नेत्यांशी विविध खेळांच्या राष्ट्रीय संघटनांशी थेट किंवा अप्रत्यक्षरीत्या संबंध असल्यामुळे सुरुवातीला त्यास विरोध झाला, अजूनही होत आहे. तरीही अनेक संघटनांमधील पदाधिकाऱ्यांना शासनाचे नियम योग्य वाटत आहेत. संघटकांप्रमाणेच खेळाडू व प्रशिक्षकांवरही शिस्तीचा बडगा पाहिजे या तत्त्वास शासनाने प्राधान्य दिले आहे. कामचुकार किंवा निष्क्रिय संघटकांना पदावरून दूर केले तरच देशाच्या क्रीडा क्षेत्राची प्रगती होणार आहे हे अनेक संघटकांना कळून चुकले आहे. खेळाडू आहेत म्हणून आपण आहोत याचे महत्त्व त्यांना हळूहळू का होईना पटू लागले आहे. विविध खेळांच्या संघटनांची अग्रणी असलेल्या भारतीय ऑलिम्पिक महासंघापासूनच (आयओए) स्वच्छता मोहिमेस प्रारंभ झाला आहे. महासंघाचे अध्यक्ष एम. रामचंद्रन यांच्या पदावरून दूर करण्याच्या मोहिमेस दिवसेंदिवस वाढता पाठिंबा मिळत आहे. रामचंद्रन यांना महासंघाच्या कामात स्वारस्य नाही. कोणताही निर्णय घेताना ते अन्य पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात घेत नाहीत. ते अतिशय निष्क्रिय आहेत, असे अनेक आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आले आहेत. त्यांच्याविरुद्ध अविश्वासाचा ठराव मंजूरकरण्यासाठी महासंघाची विशेष सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्याची मागणी केली जात आहे. आयओएमध्येच अशी मोहीम सुरू झाल्यानंतर अन्य संघटनांमध्ये हळूहळू त्याचे वारे आले नाहीत तर नवलच.
बॉक्सिंग इंडियाचे अध्यक्ष संदीप जजोदिया व सरचिटणीस जय कवळी यांच्याविरुद्धही अविश्वासाचा ठराव आणण्यात आला होता. हा ठराव येण्यापूर्वीच सरचिटणीसांनी मैदानातून पळ काढला. जजोदिया यांना हा ठराव मंजूर होणार नाही अशी खात्री होती, मात्र प्रत्यक्षात त्यांचा सपाटून पराभव झाला. या दोन्ही पदाधिकाऱ्यांनी बॉक्सिंग इंडियाची सूत्रे हातात घेऊन एक वर्ष होत नाही तोच त्यांना नाराजीस सामोरे जावे लागले आहे. त्यांची कार्यपद्धती योग्य नाही, अन्य सदस्यांना विश्वासात न घेता ते काम करतात, असा आरोप जेव्हा तीन चतुर्थाशपेक्षा जास्त सदस्य करतात, त्याअर्थी या दोन्ही पदाधिकाऱ्यांना आत्मपरीक्षणाची गरज आहे हे सिद्ध झाले आहे. संघटनेतील अस्वच्छता दूर करण्याचाच हा एक मार्ग आहे.
उत्तेजक द्रव्य सेवन ही क्रीडा क्षेत्रास लागलेली वाळवी आहे. त्याचे समूळ उच्चाटनाची गरज आहे. भारतीय वेटलिफ्टिंग क्षेत्र खेळाडूंच्या कामगिरीपेक्षाही उत्तेजक सेवनाच्या कारवाईमुळे सतत चर्चेत असते. गेली दहा वर्षे या वाळवीने देशास पोखरले आहे. एकाच वेळी आठ किंवा त्यापेक्षा जास्त खेळाडू उत्तेजकाच्या आरोपाखाली दोषी ठरले तर संबंधित संघटनेवर बंदी घातली जाते असा आंतरराष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग महासंघाचा नियम आहे. नवी दिल्ली येथे २०१० मध्ये राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती. या स्पर्धेपूर्वी भारतीय वेटलिफ्टिंग महासंघावर उत्तेजकाच्या घटनांमुळे आंतरराष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग महासंघाने बंदी घातली. घरच्या मैदानावर राष्ट्रकुल स्पर्धा होत असताना त्यामध्ये भारतीय खेळाडूंनाच प्रवेश नाही, अशी वेळ आली होती. ही लाज राखण्यासाठी भारतीय वेटलिफ्टिंग संघटनेला आंतरराष्ट्रीय महासंघाकडे कोटय़वधी रुपयांचा दंड भरावा लागला. तेव्हा कुठे भारतीय खेळाडूंचा राष्ट्रकुल स्पर्धेतील प्रवेश सुकर झाला. अर्थात या घटनेने हात पोळले असले तरीही वेटलिफ्टिंग संघटक अद्याप जागे झालेले नाहीत. ते अजूनही स्वत:च्याच गुर्मीत आहेत. अलीकडेच राष्ट्रीय सब-ज्युनिअर व ज्युनिअर स्पर्धेत वीसहून अधिक खेळाडू उत्तेजक सेवन चाचणीत दोषी आढळले. त्यांच्यावर बंदीची कारवाई करण्यात आली आहे. बऱ्याच वेळा खेळाडूंपेक्षा त्यांचे प्रशिक्षकच यास कारणीभूत असतात. सब-ज्युनिअर व ज्युनिअर गटातील खेळाडूंचे उत्तेजकाबाबत ज्ञानही अगदी तोकडेच असते. कोणती औषधे व अन्नपदार्थ उत्तेजकाच्या काळ्या यादीत असतात हे त्यांना माहीत नसते. ज्या वयात कारकीर्द सुरू होत असते, त्याच वयात त्यांच्यावर उत्तेजक सेवनाची कारवाई व्हावी यापेक्षा आणखी दुर्दैव कोणते. खेळाडूंची जेवढी पदके जास्ती तेवढे प्रशिक्षकास महत्त्व प्राप्त होत असते. आर्थिक व प्रसिद्धीच्या हव्यासापोटी अनेक प्रशिक्षक आपल्या विद्यार्थ्यांवर उत्तेजकाचा मारा करतात. हे लक्षात घेऊनच भारतीय वेटलिफ्टिंग महासंघाने उत्तेजक सेवनप्रकरणी दोषी ठरलेल्या खेळाडूंच्या प्रशिक्षकांवरच कारवाईचा बडगा उचलला आहे. अनेक अनुभवी प्रशिक्षकांवर एक-दोन वर्षांकरिता बंदीची कारवाई केली आहे. एवढेच नव्हे तर चार राज्यांच्या संघटनांवरही बंदीचा हातोडा मारला आहे. भारतीय वेटलिफ्टिंग महासंघाचे याबाबत कौतुक करावे तेवढे थोडेच आहे. त्यांचा आदर्श अन्य संघटनांनी घेतला पाहिजे.
विविध खेळांच्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धासाठी भारतीय संघ निवडण्यासाठी नियमितरीत्या राष्ट्रीय शिबिरे आयोजित केली जात असतात. अनेक वेळा जागतिक स्तरावर चमक दाखविलेल्या खेळाडूंमध्ये या शिबिरास दांडी मारण्याकडे कल दिसून येतो. हे मातबर खेळाडू असल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे कोणी धाडस दाखवत नाही. तसेच या खेळाडूंचे प्रशिक्षकही अनेक वेळा शिबिराकडे पाठ फिरवितात. त्यांच्यावर कारवाई करणे म्हणजे हात दाखवून अवलक्षण अशीच परिस्थिती असते. विस्तवास कोणी जाणूनबुजून कोण हात घालणार अशीच स्थिती असते. अलीकडेच भारतीय कुस्ती महासंघाने शिबिरास दांडी मारणाऱ्या खेळाडूंवर कारवाईचा बडगा उचलला. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत रौप्यपदक मिळविणाऱ्या जोगिंदरसिंग याच्यासह तेरा खेळाडूंची शिबिरातून पर्यायाने भारतीय संघातून हकालपट्टी केली. महासंघ एवढय़ावरच थांबला नाही. संघाचे मुख्य राष्ट्रीय प्रशिक्षक विनोदकुमार, साहाय्यक प्रशिक्षक रजनीश, महिला प्रशिक्षक रमणी चानू यांच्यावरही हकालपट्टीची कारवाई करण्यात आली आहे. महासंघानेच ही कारवाई केल्यामुळे बेशिस्तीला थारा दिला जाणार नाही असाच संदेश सर्वाना मिळाला आहे.
कुस्ती, बॉक्सिंग व वेटलिफ्टिंग संघटकांनी अन्य संघटकांपुढे चांगला आदर्श निर्माण केला आहे. बेशिस्त, आर्थिक गैरव्यवहार, निष्क्रियता याला आता फार काळ महत्त्व दिले जाणार नाही हाच संदेश त्यांनी दिला आहे. एक खेळ एक संघटना या तत्त्वाची अंमलबजावणी केली गेली तर खरोखरीच देशाचे क्रीडा क्षेत्र स्वच्छ होईल. ऑलिम्पिकमध्ये पदकांची लयलूट करण्यासाठी हे प्राथमिक व्यासपीठ असेल. ऑलिम्पिकमध्ये भरघोस पदके मिळविण्याची क्षमता आपल्या देशातील खेळाडूंमध्ये आहे. हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी अस्वच्छ व मलिन संघटकांचा अडथळा दूर करण्याचीच आवश्यकता आहे. भारतीय ऑलिम्पिक महासंघातच स्वच्छतेचे वारे सुरू झाले तर अन्य संघटनांमध्येही त्याची पुनरावृत्ती होईल अशी आशा आहे.
मिलिंद ढमढेरे – response.lokprabha@expressindia.com