आता गरज ‘सायबर लष्करा’ची!

सायबर कमांडची स्थापना
अमेरिकन संरक्षण दलांमध्ये लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाबरोबरच एक स्वतंत्र ‘सायबर दल’ही स्थापन करणे गरजेचे असल्याने त्या दृष्टीने पावले टाकण्यात येतील, असे २००६ सालच्या ऑक्टोबर महिन्यात अमेरिकन सरकारने अधिकृतरीत्या जाहीर केले. त्याच्या पुढच्याच महिन्यात म्हणजे नोव्हेंबरमध्ये त्याला तात्पुरती मंजुरीही देण्यात आली. सायबर दलाच्या कारवायांमुळे अमेरिकन नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर आणि प्रामुख्याने व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि व्यक्तिगतता यावर गदा येणार असल्याची ओरड झाल्यानंतर तब्बल दोन वर्षांनी म्हणजेच २००८ सालच्या ऑक्टोबर महिन्यात असे जाहीर करण्यात आले की, सायबर दल गरज भासेल त्याच वेळेस कार्यरत असेल. पण त्याच्या पुढच्याच वर्षी २००९ साली २३ जून रोजी ‘सायबर दला’च्या कायमस्वरूपी अस्तित्वावर अमेरिकन सरकारने शिक्कामोर्तब केले. जनरल केथ अलेक्झांडर हे त्या कमांडचे पहिले कमांडिंगप्रमुख अधिकारी होते. त्या संदर्भात केलेल्या जाहीर विधानामध्ये त्यांनीही चीनची भीती दाखवून असे म्हटले होते की, ‘येणाऱ्या काळात चीनचे सायबर हल्ले वाढत जातील. ते रोखण्यासाठी आपण हल्ला होण्याची वाट न पाहता त्यापूर्वीच तो रोखण्यासाठी तयारी करणे आवश्यक आहे. इंटरनेटला सीमारेषा नाहीत. त्यामुळे त्यासाठी जे काही करावे लागेल ते करताना आपण सायबर पोलिसिंगच करीत असल्याचा आरोपही होऊ शकतो. पण अमेरिकेच्या सुरक्षेसाठी हे गरजेचे आहे’ २१ मे २०१० रोजी जनरल अलेक्झांडर यांनी सायबर दलाची सूत्रे समारंभपूर्वक हाती घेतली आणि ३१ ऑक्टोबर २०१० पासून हे दल पूर्ण क्षमतेने काम करू लागले.

या प्रकरणाच्या गौप्यस्फोटामुळे अमेरिकेची अतिशय अडचण झाली. चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या आगमनप्रसंगीच वेळ साधली गेल्याने अमेरिकेच्या दाव्यातील हवा तर गेलीच, पण त्याच वेळेस आक्रमणाऐवजी बचाव करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. दुसरीकडे देशांतर्गत विरोधही सुरू झाला. चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांनीच मग आक्रमक होत अमेरिकेने याप्रकरणी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी जोरदार मागणी केली. अमेरिकेनेच चीनच्या नेटवर्कमध्ये घुसखोरी करून माहिती मिळवण्याचे सुरू असलेले प्रयत्नही बंद करावेत, असे त्यांनी सुचवले.
चीनच्या अध्यक्षांपेक्षा अमेरिकेला चिंता होती ती देशांतर्गत नागरिकांच्या असंतोषाची. त्यामुळेच नागरिकांसमोर भूमिका स्पष्ट करताना त्यांनी सांगितले की, ज्या प्रिझम उपक्रमांतर्गत ही माहिती गोळा करण्यात आली, त्यातील कारवाया या विशेष कायद्याच्या अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायालयाच्या आदेशानंतरच केल्या जातात. शिवाय या कारवायांतर्गत मिळवली जाणारी माहिती ही अमेरिकन नागरिकांच्या विरोधात नाही तर ती बिगर अमेरिकनांच्या संदर्भातील आहे. अमेरिकेच्या या स्पष्टीकरणानंतर त्यांची अडचण अधिकच वाढली, कारण त्यानंतर युरोपिअन युनियनने त्यांच्यावर तोफ डागली आणि ‘हा कार्यक्रम किंवा उपक्रम बिगर अमेरिकनांच्या म्हणजे विरोधात, मग आम्ही अमेरिकेचे मित्र नाही का?’ अशी विचारणा केली. मग त्यांचा असंतोष दूर करण्यासाठी आणखी कसरत करावी लागली. या सर्व सारवासारवीमध्ये वेळ मारून नेत असतानाच चीनने मात्र मोका साधला आणि अमेरिकेनेच या प्रकरणात भूमिका स्वच्छपणे मांडावी, असे सुनावले.
या प्रकरणाची पाश्र्वभूमी अशी की, १९७८ साली अमेरिकेने फॉरेन इंटेलिजन्स सव्‍‌र्हिलिअन्स अ‍ॅक्ट (फिसा) त्यांच्या संसदेकडून मंजूर करून घेतला. त्यानुसार एका विशेष न्यायालयाची निर्मिती करण्यात आली. या न्यायालयाने दिलेल्या परवानगीनंतर मात्र अमेरिकन सरकारला पर्यायाने लष्कराला कोणत्याही प्रकारची माहिती कोणतीही संस्था किंवा कंपनीकडून घेता येणे शक्य झाले. हे काम एनएसए या एजन्सीकडून चालते. ९/११ च्या दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यानंतर तर या कार्यक्रमाची व्याप्तीही वाढविण्यात आली आणि कार्यकक्षाही वाढवून लष्कराला अधिक अधिकार देण्यात आले. याद्वारे सव्‍‌र्हिस प्रोव्हायडर असलेल्या कंपनीकडून मोबाइल, इंटरनेट आदी माहिती, तंत्रज्ञानाच्या माध्यमासंदर्भातील सर्व व्यवहारांची सविस्तर माहिती मिळवणे शक्य झाले. व्यक्ती, संस्था, संघटना आणि कंपन्या यांच्या संदर्भातील त्यांच्या व्यवहार आणि माहितीच्या देवाणघेवाणीसंदर्भातील अशीही माहिती होती. त्यात ई-मेल्स, चॅटिंग, सोशल नेटवर्किंग आदी सर्व संकेतस्थळांवरील सर्व नोंदी मोबाइलवरील संभाषण आदींचा समावेश होता. एनएसए ही एजन्सीच गेली अनेक वर्षे अमेरिकन सरकारसाठी हे काम करत आहे. त्यासाठी त्यांनी खूप मोठय़ा क्षमतेचे सव्‍‌र्हर्स असलेली एक यंत्रणा ही सारी माहिती साठविण्यासाठी उभी केली आहे. त्या यंत्रणेमार्फत अमेरिकेत आलेला प्रत्येक ई-मेल वाचला जाऊ शकतो. त्यावर वेळोवेळी जगात चर्चाही झाली. काही अमेरिकन नागरिकांनी व्यक्तिस्वातंत्र्यावर घाला म्हणून त्याविरोधात ओरडही केली. मात्र असे काही झाले की, त्यानंतर लगेचच काही महिन्यांमध्ये अमेरिकन सरकार आपल्या नागरिकांची काळजी वाढविणारी माहिती प्रसृत करते आणि आता चीन, कोरिआ, इराण साऱ्या देशांकडून असलेला सायबर धोका वाढला आहे, त्यामुळे खूप काळजी घ्यावी लागेल. आपला देश सायबर हल्ल्यांपासून असुरक्षित आहे, असा कांगावा केला की, अमेरिकन नागरिकच नव्हे तर जगातील कोणत्याही देशातील नागरिक आपल्या व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि व्यक्तिगततेला आवर घालतात आणि त्या संदर्भातील कडक कायदे जे कधीतरी नागरिकांच्याही विरोधात वापरले जाऊ शकतात, त्याला मान्यता देतात असे जगभरातील सर्व सत्ताधाऱ्यांना लक्षात आले आहे. अमेरिकादेखील काही त्याला अपवाद नाही.

आंतरराष्ट्रीय परिणाम
अमेरिकेने सायबर दलाची घोषणा केल्यानंतर लगेचच त्यानंतरच्या तीन महिन्यांत दक्षिण कोरियाने आपल्या सायबर दलाची घोषणा केली. ही घोषणा उत्तर कोरियाने केलेल्या सायबर दलाच्या विरोधात असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. त्यानंतर अमेरिकेचे मित्रराष्ट्र असलेल्या ब्रिटननेही सायबर दलाच्या स्थापनेसाठी हालचाली सुरू केल्या. २०१० साली तर चीननेही स्वतंत्र सायबर दलाची घोषणा केली. सध्या चीन आणि अमेरिका या दोघांचेही माहिती महाजालात घुसखोरी करून सुरू असलेले उद्योग हे प्रामुख्याने त्यांच्या सायबर दलांतर्फेच सुरू आहेत.

येत्या दोन वर्षांत म्हणजेच २०१५ पर्यंत सायबर दलाची क्षमता वाढविण्याचा निर्णय अमेरिकन सरकारने घेतला आहे. सुमारे चार हजार सायबर सैनिकांची भरती या दलामध्ये दोन वर्षांत करण्यात येणार आहे. अमेरिकन नेटवर्कच्या सुरक्षेबरोबरच, संभाव्य हल्ल्याचा शोध घेणे, शत्रुराष्ट्रांच्या नेटवर्कमध्ये घुसखोरी करून त्यांची माहिती घेणे आणि सध्या तरी चीन, उत्तर कोरिया, व इराणकडून होणाऱ्या संभाव्य हल्ल्यांपासून अमेरिकेला सुरक्षित ठेवणे असे प्राथमिक उद्देश त्यांच्यासमोर ठेवण्यात आले आहेत. एनएसए आणि सायबर दलाच्या माध्यमातून अमेरिका जगभरातील सर्व नेटवर्क्‍समध्ये घुसखोरी करून हेरगिरीच करत असल्याचा आरोप स्नोडेनने केला आहे.
मध्यंतरी एकदा अमेरिकेच्या सायबर दलाचे प्रमुख जनरल केथ अलेक्झांडर यांनी जाहीररीत्या सांगितले होते की, ‘अमेरिका या दलाच्या माध्यमातून केवळ स्वसंरक्षण करून थांबणार नाही, तर त्याची दुसरी बाजूही आम्ही आमच्या सायबर सैनिकांना शिकवू.’ अमेरिकेचा भर स्वसंरक्षणापेक्षाही हेरगिरीवरच अधिक आहे. त्यांना सध्या भीती वाटते आहे ती मात्र चीनची, कारण चिनी हॅकर्सनी मात्र अमेरिकेची पळता भुई थोडी करून ठेवली आहे.
अमेरिकन सायबर दलासाठी लष्करी यंत्रणा, पॉवर ग्रिड, आर्थिक व्यवहार चालणारे नेटवर्क आणि हवाई प्रवास या आत्यंतिक महत्त्वाच्या अशा यंत्रणा आहेत. त्यावर या सायबर दलाची बारीक करडी नजर असते. केवळ सायबर हल्ला झाला तरच सायबर प्रतिहल्ला चढविण्यात येईल, अशी जाहीर भूमिका अमेरिकेने घेतलेली असली तरी सायबर घुसखोरी हाच यामागचा प्रमुख उद्देश असल्याचे मानले जाते. वेळोवेळी अमेरिकन जनतेसमोर भीतीचा बागुलबोवा उभा केला जातो आणि कायदे करून अधिकार कक्षा व मर्यादा वाढवल्या जातात. त्यासाठी संभाव्य हल्ल्यांसंदर्भात विधाने राष्ट्राध्यक्षांपासून ते इतर अधिकाऱ्यांपर्यंत अनेक जण वारंवार करतात आणि हा धोका महत्त्वाचा असल्याने ही माहिती जाहीर करत असल्याचे सांगतात; पण अमेरिकेच्या सायबर हल्ला क्षमतेबाबत किंवा त्यांनी केलेल्या कारवायांबाबत बोलण्याची वेळ येते तेव्हा मात्र राष्ट्राच्या सुरक्षेचे कारण पुढे करून माहिती नाकारली जाते. आता स्नोडेनने अमेरिकन नागरिकांचीच माहिती या कार्यक्रमात गोळा केली जात असल्याचा गौप्यस्फोट केल्यानंतर काही नागरिकांनी हा कार्यक्रम उघड करण्याची मागणी केली, मात्र ती सरकारने नाकारली. व्हेरिझोन या मोबाइल कंपनीकडे सरकारने त्यांच्यामार्फत केल्या जाणाऱ्या कॉल्स, चॅट आणि इतर सेवांचा डेटा मागितला होता. यापूर्वी अशाच प्रकारचा डेटा त्यांनी अ‍ॅपल, याहू, गुगल आदी कंपन्यांकडेही मागितला आहे. या प्रकारचा डेटा सरकारला देण्यात यावा, या आशयाचे आदेश वेळोवेळी त्या विशेष न्यायालयामार्फत मिळवण्यात आले आहेत. आता या न्यायालयाचे कामही पारदर्शी पद्धतीने केले जावे, अशी मागणी मूळ धरू लागली आहे.
आता तर सायबर दल अधिक सक्षम करण्याचा निर्णय ओबामा प्रशासनाने घेतला आहे. सध्या सुरू असलेले सायबर दलाच्या जॉइंट ऑपरेशन सेंटरचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे आदेश ओबामा प्रशासनाने दिले आहेत. नियोजित कार्यक्रमानुसार ते २०१८ पर्यंत पूर्ण व्हायचे होते. सायबर सैनिक म्हणजे केवळ संगणकाची माहिती असलेला किंवा सॉफ्टवेअर इंजिनीअर नव्हे, तर सायबर घुसखोरी करू शकणारा प्रशिक्षित इंजिनीअर असे त्याचे स्वरूप आहे. त्यासाठी अमेरिकन सरकार आणि संरक्षण दल अधिक मेहनत घेते. त्यासाठी फ्लोरिडा येथील नौदलाच्या प्रशिक्षण संस्थेमध्ये क्षमता चाचणीला सामोरे जावे लागते. त्यानंतर तिथेच जॉइंट सायबर अ‍ॅनालिसिस कोर्स करावा लागतो. या कोर्समध्ये प्रावीण्य संपादन करणाऱ्या १० विद्यार्थ्यांना अधिक आक्रमक असे अद्ययावत प्रशिक्षण देण्यात येते. त्यानंतर ते प्रावीण्य संपादन केलेले विद्यार्थी सायबर ऑपरेशन्स विभागात दाखल होतात. घुसखोरी करण्याचे काम प्रामुख्याने त्यांच्याकडेच असते.

संरक्षण खर्च घटला, पण…
अमेरिकी सायबर दलामध्ये लष्करातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबरच तरुण सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर इंजिनीअर्सचा भरणा या दलामध्ये करण्यात आला आहे. त्यांच्या लष्करी प्रशिक्षणावर खूप मोठय़ा प्रमाणावर खर्च केला जात आहे. यंदाच्या वर्षी राष्ट्राध्यक्ष ओबामा यांनी अमेरिकेच्या अर्थसंकल्पामध्ये संरक्षण तरतुदींवर केला जाणारा खर्च कमी करत असल्याची घोषणा केली. त्यामुळे संरक्षण व्यवस्थेचे मुख्यालय असलेल्या पेंटॅगॉनचे बजेट ३.९ दशकोटी अमेरिकन डॉलर्सनी कमी झाले. लष्कर, नौदल आणि हवाई दलावरील खर्च कमी करण्यात आले आहेत. मात्र असे असले तरी सायबर दलावरील खर्चात मात्र ८०० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सवरून थेट ४.७ दशकोटी अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे.

भारतातील परिस्थिती- राजकीय हेरगिरी
हेरगिरीमध्ये तरी आपणही काही कमी नाही. पण त्याचा वापर आपल्याकडे देशांतर्गत राजकारणासाठीच खूप मोठय़ा प्रमाणावर होतो. अगदी काही महिन्यांपूर्वीच्याच घटना पाहिल्या तर असे लक्षात येईल की, राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते अ‍ॅड. अरुण जेटली यांनी आपल्या फोनवरील संभाषण चोरून ऐकले जात असल्याचा (फोन टॅप करण्यात आल्याचा) आरोप केला होता. त्याहीपूर्वी विद्यमान राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी संरक्षणमंत्री असताना त्यांच्याच कार्यालयात संभाषण चोरून ऐकणारी यंत्रणा बसविण्यात आल्याचा गौप्यस्फोट झाला होता आणि त्यावरून मोठा गदारोळही झाला होता. दर खेपेस निवडणुकांच्या वेळेस किंवा एरवीही फोन टॅपिंगचा वापर त्या त्या सरकारांकडून केला जातो. अर्थात या साऱ्यासाठी माध्यम असतात ते पोलीस किंवा मग सीबीआयसारखी यंत्रणा किंवा मग गुप्तहेर खाते.
मात्र माहिती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून हेरगिरीच्या बाबतीत भारत आजही जगात खूप मागे आहे. आपल्याकडे त्यासाठी विशेष यंत्रणेची सोय नाही. कायदेशीर तरतूदही आपण केलेली नाही. सध्या जगभरात अशा प्रकारे अनेक देश सायबर युद्धासाठी तयार होत आहेत. आता सहा देशांमध्ये सायबर दलांची स्थापनाही झाली आहे. भारतालाही सायबर युद्धाची कल्पना आहे. सध्या तरी भारतीय लष्करामध्ये त्यासाठी कोणतीही स्वतंत्र यंत्रणा नाही. मात्र लष्कर, नौदल आणि हवाई दल यांच्याकडे या सायबर सुरक्षेची काळजी घेणारी काही मंडळी कार्यरत आहेत. मात्र त्यासाठी कोणत्याही स्वतंत्र दलाची स्थापना करण्याचा विचार आजतागायत सरकारने बोलून दाखविलेला नाही. नाही म्हणायला २००४च्या सुरुवातीलाच जानेवारी महिन्यात भारत सरकारने संगणकीय नेटवर्कमध्ये होणाऱ्या हल्ल्यांना रोखण्यासाठी आणि सुरक्षेसाठी इंडियन कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीमची स्थापना केली. ही टीम थेट सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या माहिती तंत्रज्ञान विभागांतर्गत काम करते. हल्ला होऊ नये किंवा झालाच तर तो रोखता यावा, यासाठी याची निर्मिती करण्यात आली आहे. मात्र त्याला खूपच मर्यादा आहेत. सध्याची एकूणच जगभरातील परिस्थिती पाहता भारताने आपल्या नेटवर्कच्या संरक्षणाची व्यवस्था अधिक आक्रमक करणे गरजेचे आहे. देशातील माहिती तंत्रज्ञान व्यवस्था किंवा मग माहिती तंत्रज्ञानाच्या मूलभूत सुविधांचे संरक्षण म्हणजे केवळ लष्करी यंत्रणांचे संरक्षण नाही, तर त्यात अर्थव्यवस्था ज्या यंत्रणेवर चालते, त्या यंत्रणेचाही समावेश होतो. त्याचप्रमाणे देशभरातील कंपन्यांचे व्यवहार ज्या नेटवर्कच्या माध्यमातून सुरू असते, तिचाही समावेश होतो. यातील अनेक यंत्रणांच्या सुरक्षेकडे त्या त्या संबंधित माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांकडूनच प्रामुख्याने लक्ष पुरविले जाते. देशातील एक महत्त्वाचे नेटवर्क म्हणून त्याकडे पाहिले जाणे आणि सायबर सुरक्षा अधिक घट्ट करणे गरजेचे आहे.

व्हायरस.. एक डिजिटल शस्त्र
शत्रूच्या किंवा इतर देशांच्या नेटवर्कमध्ये घुसखोरी करण्यासाठी या सायबर दलातर्फे विविध बग्ज किंवा संगणकीय विषाणू (व्हायरस) तयार केले जातात. गेल्या वर्षी ज्या व्हायरसने जगभरात धुमाकूळ घातला तो स्टुक्सनेट हा व्हायरस अमेरिकन सायबर दल व इस्रायलच्या लष्कराने संयुक्तरीत्या विकसित केल्याचा आरोप आहे. हा अतिशय प्रभावशाली आणि अद्ययावत असा व्हायरस होता. इराण आण्विक नेटवर्कमध्ये घुसखोरी करून त्यांच्या आण्विक इंधनाच्या नेटवर्कमध्ये बिघाड निर्माण करणे हा त्याचा प्रमुख हेतू होता. अशा प्रकारचे हे व्हायरस शत्रू राष्ट्रासाठी डिजिटल शस्त्र म्हणून वापरले जातात.

चिनी हॅकर्सचा हिसका हा काही केवळ अमेरिकेलाच बसतो अशातला भाग नाही तर दर दिवशी सुमारे दीडशे भारतीय संकेतस्थळे चिनी हॅकर्सकडून घुसखोरीसाठी लक्ष्य केली जातात. त्यातील दहा टक्के ठिकाणी घुसखोरी करण्यात त्यांना यशही मिळते. स्नोडेनने केलेल्या गौप्यस्फोटानंतर तर हेही स्पष्ट झाले की, भारतही अमेरिकेच्या रडारवर आहे. अमेरिकेने भारतातील माहितीही घुसखोरी करून मिळवण्याचा प्रयत्न यापूर्वी यशस्वीरीत्या केला आहे. त्यामुळे हे हल्ले परतवून लावण्यासाठी आपल्यालाही संरक्षणाची मोठी फळी उभारणे गरजेचे आहे. शिवाय सायबर हेरगिरी तर आपल्यालाही करावी लागेलच. त्यासाठीही तयार असले पाहिजे.

वादाच्या भोवऱ्यात!
अगदी सुरुवातीपासूनच अमेरिकेच्या या सायबर दलाच्या कार्यक्षेत्रावरून अनेक वाद झाले आणि त्याविषयी विविध पातळ्यांवर चिंता, असंतोष व्यक्त होण्यास सुरुवात झाली. त्यापूर्वी नॅशनल सिक्युरिटी एजन्सीकडेच (एनएसए) देशांतर्गत नेटवर्क सुरक्षेची जबाबदारी होती. ती त्यांच्याचकडे राहील असे सांगतानाच त्यांना मदत करण्याचे काम सायबर दल करेल, असे स्पष्ट करण्यात आले. मिलिटरी म्हणजेच संरक्षण दलांशी संबंधित नेटवर्कची काळजी या दलातर्फे घेतली जाईल, असेही सांगण्यात आले. ‘देशांतर्गत सुरक्षेमध्ये मदत’ या शीर्षकाखालीच सायबर दलाने नंतर लाखोंच्या संख्येने नागरिकांच्या माहितीचा एक डेटाबेस तयार केला. आता एडवर्ड स्नोडेनने केलेला आरोप हा देखील सायबर दलाच्याच दिशेने संकेत करणारा आहे. त्यात नाव मात्र एनएसएचे वापरण्यात आले आहे. देशाची अर्थव्यवस्था, माहिती तंत्रज्ञानाच्या पायाभूत सुविधा, पॉवर ग्रीड या साऱ्यांच्या सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड केली जाऊ नये म्हणून हे दल अस्तित्वात आल्याचे अगदी अमेरिकन संसदेमध्येही सांगण्यात आले.
पण त्यांनी केवळ तेवढेच काम केले नाही. तर नागरिकांच्या माहितीबरोबरच इतर देशांच्या नेटवर्कमध्ये प्रवेश मिळवून त्यांच्या संरक्षणाशी संबंधित माहितीची चोरी करण्याचा आरोपही त्यांच्यावर आहे. त्यात भारत आणि चीन या दोन्ही देशांच्या माहिती यंत्रणांमधील घुसखोरीचाही समावेश आहे. स्नोडेनने या प्रकरणानंतर अगदी अलीकडे चार दिवसांपूर्वीच पुन्हा एकदा तोंड उघडले त्या वेळेस भारत आणि चीनही अमेरिकेने चालविलेल्या सायबर युद्धाचे शिकार झाल्याची माहिती उघड केली. त्या त्या वेळेस झालेल्या टीकेनंतर सरकारने सायबर दल सायबर सीमांवरचे लष्कर म्हणून काम करणार नाही तर केवळ आपल्या लष्करी नेटवर्कच्या सुरक्षेसाठीच असल्याचे वारंवार सांगितले आहे. पण तरीही आरोप होतच राहिले. स्नोडेनने तर या सर्वावर कळस चढवून अमेरिकेने चालविलेल्या माहिती यंत्रणेच्या घुसखोरीवर शिक्कामोर्तबच केले.

इतिहासच बदलण्याचा धक्कादायक घाट
आपण असे सायबर हल्ले परतवून लावण्यासाठी तयार आहोत का? तर त्याचे उत्तर नाही असे आहे. हाती आलेली माहिती अतिशय धक्कादायक आहे. चीनने भारताविरुद्धच्या सायबर हल्ल्यांसाठी इंजिनीअर्सची एक स्वतंत्र फळीच नेमली आहे. ही मंडळी दररोज भारतीय संकेतस्थळांमध्ये घुसखोरी करतात. चीनच्या विरोधात असलेली तेथील माहिती गायब करून चीनच्या बाजूची माहिती तिथे भरतात. मध्यंतरी गेल्याच वर्षी भारत-चीन युद्धाला ५० वर्षे पूर्ण झाली त्या वेळेस त्या युद्धासंदर्भात माहिती देणारी सर्व भारतीय वेबपेजेस बदलण्याचा निर्णय चीनने घेतला. केवळ तेवढय़ावरच ते थांबले नाहीत तर त्यांनी ती बदलण्यास सुरुवातही केली. हे लक्षात आल्यानंतर काही भारतीय सॉफ्टवेअर इंजिनीअर्सही कामाला लागले. आपला इतिहास अशा प्रकारे बदलला जाऊ नये, असे या सर्वानाच वाटत होते. त्यासाठी त्यांनी मैत्री आणि देशभक्ती याने एकत्र येऊन ही चीनने बदललेली पाने पुन्हा नव्याने साकारण्याचा उद्योग सुरू केला. पण ही सारी मंडळी त्यांचे दैनंदिन काम, नोकरीधंदा करून हे देशहिताचे काम करत होती. हा हल्ला हाताळण्यासाठी आपल्याकडे व्यावसायिक अर्थात प्रोफेशनल बळ उपलब्ध नव्हते. उलटपक्षी चीनकडील हल्लेखोर हे व्यावसायिक होते. असे हल्ले करणे हीच त्यांची रोजीरोटी होती. कधीतरी एकदा हा महत्त्वपूर्ण मुद्दा आपल्याला समजून घ्यावाच लागेल. आपल्याला आपल्या सायबर सुरक्षेसाठी (म्हणजे केवळ लष्करी यंत्रणांची सुरक्षा नव्हे तर व्यापक अर्थाने) स्वतंत्र दल उभारावे लागेल. खरेतर आता त्या दृष्टीने काहीसा प्रवास सुरूही झाला आहे.
२६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर आपल्याकडेही नॅशनल सिक्युरिटी एजन्सीची स्थापना करण्यात आली. या एजन्सीला देशांतर्गत सर्व यंत्रणांमध्ये माहिती मिळवण्यासाठी हेरगिरी करण्याचे अधिकार देण्याचे सध्या घाटते आहे. सध्या देशातील सर्व मुख्यमंत्र्यांना एकत्र करून त्यांच्यामध्ये एकवाक्यता निर्माण करण्याचा प्रयत्न पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याकडून सुरू आहे. महाराष्ट्रासह सहा राज्यांनी त्याला विरोध केला आहे. कारण ही माहिती देशहितासाठीच वापरली जाईल, याची खात्री आहे. सध्या अमेरिकेचे उदाहरण आपल्यासमोर आहे. अशा वेळेस सत्ताधारी सरकार नेहमीच राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा पुढे करून व्यक्तिस्वातंत्र आणि व्यक्तिगततेला आपल्या टांचेखाली घेण्याचा प्रयत्न करते. व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मोबदल्यात सुरक्षा असे समीकरण होणार नाही, याचीही काळजी घ्यावी लागेल. अन्यथा जे आज अमेरिकेत घडले तेच भारतातही घडेल. स्नोडेनच्या ऐवजी गौप्यस्फोट करणाऱ्याचे नाव मुखर्जी, सावंत किंवा नायर असे काहीतरी असेल इतकेच.
सध्या जगात कोण मित्र आणि कोण शत्रू हे ठरविणे कठीण आहे. कारण प्रसंगानुसार देशादेशांतील नाती बदलत असतात. चीनने भारताविरोधात केलेल्या कारवायांनंतर जपान आणि भारत हे दोन देश एकत्र आले. चीनचा मुद्दा समोर येतो तेव्हा भारत आणि अमेरिका हे मित्रराष्ट्र होतात. अशा या बदलत्या नातेसंबंधांच्या जगात भविष्यात टिकायचे तर सायबर सुरक्षेला सर्वाधिक प्राधान्य द्यावे लागेल. कारण भविष्यातील युद्धे ही काही युद्धभूमीवर लढली जाणार नाहीत, तर ती युद्धभूमीपासून खूप दूर अशा आभासी जगात सायबर वातावरणात लढली जातील. पण त्याचा बसलेला फटका मात्र प्रत्यक्ष वास्तवातील असेल आणि तो जबरदस्त असेल म्हणून वेळीच पुढल्या सावध हाका ऐकून आपणही आता सायबर लष्करासाठी जुळणी करणे गरजेचे आहे!