हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
भारताकडे ऐतिहासिक वास्तूंचा अमूल्य असा खजिना आहे. असा सर्वोच्च ठेवा आपल्याकडे असूनही त्याकडे काळजीपूर्वक लक्ष देण्याऐवजी अक्षम्य दुर्लक्षच होत आहे. ज्ञान वाटल्याने वाढते असे म्हणतात; पण या पुरातन वास्तूंच्या माध्यमातून जे इतिहासकार, जिज्ञासू व्यक्ती आदींना शिकण्यास मिळाले असते ते ज्ञान सरकारी अनास्थेमुळे वायाच जात आहे. राजकीय मंडळींना याप्रकरणी काय गांभीर्य असणार? एकमेकांवर कुरघोडय़ा करण्याशिवाय त्यांना वेळ मिळेल तर ना! ते अशा महत्त्वपूर्ण गोष्टींबाबत विचार करणार?
‘लोकप्रभा’च्या’ एक ऑगस्टच्या अंकात आपण ‘अक्षम्य नाकत्रेपणा’ या मथितार्थमध्ये त्यावर प्रकाश टाकलाच आहे. त्याच अनुषंगाने काही मुद्दे मांडावेसे वाटतात.
मुळात याप्रकरणी आवड असणेही महत्त्वाचे. शिवाय भारताच्या इतिहास, भूगोलाचे किमान ज्ञान तरी असावे. तेव्हा कुठे डोक्यात प्रकाश पडणे सोपे जाईल. परिणामी रुची निर्माण झाल्याने आपणास पुरातन वास्तूंना न्याय मिळवून द्यायला हवा याचे बीज मनी रुजले आणि उद्या त्याचा वटवृक्ष झाला तरच त्याचा सर्व भारतीयांना लाभ होईल व आपल्या आगामी पिढय़ांना भारताच्या तेजोमय अशा महान गौरवशाली परंपरेचा अभिमान वाटेल. हे समजून घेऊन त्याप्रमाणे कृती करण्याची तसदी घेतली तर सोन्याहून पिवळे होईल. अत्यंत महत्त्वाचे म्हणजे टाकाऊ काय आणि टिकाऊ काय यांतील भेद लक्षात घेऊन कृती केल्यास बरे होईल. ‘जुने तेच सोने’ असे म्हणतात; पण खरेच त्या जुन्याकडे सोने म्हणून पाहण्याची मानसिकता आपल्यात आहे का, हा विचारमंथनाचा भाग आहे.
‘इतिहास,पारंपरिक वारसा आणि त्याचे जतन व संवर्धन’ या विषयावरील अमेरिकेतील त्या जागतिक परिषदेत भारतावर पुरातन वास्तूंकडे दुर्लक्ष केल्याचा ठपका ठेवत चिखलफेक करणाऱ्यांना, चोख उत्तर देणाऱ्या भारतीय तज्ज्ञाचे अभिनंदन. राजकीय अनास्थेमुळे देशवासीयांवर अपमानित होण्याचा प्रसंग येतो. सर्व समस्यांचे मूळ ही राजकीय मंडळीच आहेत. दुर्दैव म्हणजे तेवढी बौद्धिक क्षमता, शिक्षण नसल्याने अशी मंडळी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील परिषदांत भाग घेऊ शकत नाहीत. जेथे बुद्धीचा भाग येतो तिथे यांचे घोडे हमखास अडतेच. म्हणजे अशांना पाठवल्यास देशाची अजूनच नाचक्की होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ज्या प्रकारे त्या तज्ज्ञाने अन्य देशांतील बुद्धिवाद्यांची ‘वाचा’ बंद केली ती किमया नेत्यांना जमेल की नाही याबाबत शंका आहे. कारण आपल्याकडे देशाची अस्मिता हा मुद्दा राजकारण्यांना किती भावला आहे हा गहन प्रश्न आहे. अन्यथा आपण सर्वच क्षेत्रांत वेगाने पुढे गेलो असतो. तसे न होता वेगाने मागेच आलो.
किल्ले, लेणी, प्राचीन मंदिरे, शिलाखंड आदी ऐतिहासिक वास्तू म्हणजे भारतास मिळालेली एक देणगीच आहे. िहदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांनी बांधलेले गडकोट हे देशवासीयांसाठी प्रेरणास्थान आहेत; पण त्याकडे लक्ष देणे कोणासही आवडत नाही. आमचे राजे जर विदेशात जन्मले असते तर त्या देशाने त्यांची प्रत्येक गोष्ट कशी जपली असती हे काही निराळे सांगायला नको. रत्नागिरीतील शिवकालीन यशवंत गड विकला गेल्याचे वाचनात आले. जे आहे ते शाश्वत ठेवण्याची क्षमता नाही; पण काळबेरे करण्याची चलाखी संतापजनक आहे. पुरातत्त्व खात्याशी संबंधित घटना प्रसारमाध्यमांना समजतात. असे असताना पुरातत्त्व खाते मात्र अंधारातच चाचपडत आहे. बेजबाबदारपणाचा कळस काय असतो ते या खात्याच्या कारभारातून समोर आले आहे.
शिवरायांचा दूरगामीपणा ओळखण्यास शासन लायक नाही. शेवटी ज्याची जेवढी कुवत तेवढेच त्याला कळणार. व्यापक दृष्टीचा अभाव असलेल्यांना शिवाजी महाराज कसे कळणार? राजांच्या किल्ल्यांची नीट डागडुजी केली असती तर महाराष्ट्राकडे पर्यटकांची बारमाही रीघ लागली असती. आमचे राजे काय तोलामोलाचे होते ते प्रत्यक्ष याची देही याची डोळा नेत्र तृप्त होईपर्यंत या माध्यमातून पाहता आले असते. आपल्याला एवढा मोठा ऐतिहासिक वारसा मिळालेला असतानाही आपण साधी त्याची देखभाल करू शकत नाही. देशात विक्रमी घोटाळे होऊ शकतात, पण ज्या गोष्टीपासून कैक पिढय़ा प्रेरणा घेऊ शकतात त्यांची देखभाल करण्यासाठी पसा नाही. हा केवढा मोठा कपाळ करंटेपणा आहे.
दिवाळीच्या सुट्टय़ांमध्ये मुले किल्ले बनवतात; पण त्यांच्या या कौशल्याचा आपण कुठे तरी उपयोग करू शकतो का? या अनुषंगाने पुरातत्त्व खाते काही विचार करत असेल असे वाटत नाही. मुळात त्यासाठी आवड, अभ्यास असावा लागतो. ती त्या खात्याच्या कामात कुठेच दिसत नाही. ते खातेच पुरातत्त्व झाले आहे इतके ते अस्तित्वशून्यपणे वागत आहे. या खात्यातील कर्मचारी मुळात इतिहासाची आवड असणारे असणे अत्यावश्यक आहे. यातील काम हे कोणा येरागबाळ्याचे काम नव्हे आणि हजेरी लावण्यासाठी आटापिटा करणारे सरकारी छाप काम तर मुळीच नव्हे. केवळ संबंधित पदवी असली म्हणजे ती व्यक्ती हुशार असेलच याची अजिबात खात्री नाही. ‘असेल आवड तर मिळेल सवड’ असे म्हणतात. ही आवडच अनेक शोधांची जननी आहे. डिस्कव्हरी, नॅशनल जिऑग्राफी, हिस्ट्री टीव्ही आदी वाहिन्यांवर आपण जगातील विविध क्षेत्रांतील गोष्टी पाहत असतो. अधिकाधिक गोष्टी जगासमोर आणण्याचा त्यांचा मानस असतो. सांगण्याचे तात्पर्य हे की, त्या वाहिन्यांसाठी काम करणारी जी तज्ज्ञ मंडळी असतात ते अत्यंत व्यावसायिकतेने, तत्परतेने आणि विनातक्रार काम करत असतात. हे खरोखरच वाखाणण्याजोगे आहे. आपल्याकडील पुरातन विभागातील कर्मचारी हा विचार करूनच धास्तावतील, मग विविध गोष्टींचे संशोधन व त्यांचा अभ्यास हा तर खूपच दूरचा विषय झाला. आपल्या देशाच्या या खात्यातील मंडळी या वाहिन्या बघतात की नाही शंकाच आहे. हाती एकदाची पदवी आली म्हणजे यांचे हात आकाशालाच टेकतात.
या देशात किती तरी ऐतिहासिक वास्तू अभ्यासण्यासारख्या, शिकण्यासारख्या आहेत. या पुरातन वास्तू जर जगासमोर आणायच्या असतील तर त्याचे तितकेच प्रभावी मार्केटिंग, व्यवस्थापनदेखील महत्त्वाचे आहे. केवळ आपल्याकडील पुरातन वास्तूंसाठी एक ‘डिस्कव्हरी’सारखी वाहिनीच काढता येऊ शकते. ६० वर्षांहूनच्या सत्ताकाळात काँग्रेसने देशाच्या अर्थकारणासोबत राजांचे किल्लेही रसातळाला नेऊन त्यांचा इतिहासच पुसण्यासाठी कंबर कसली आहे आणि आता म्हणे १०० कोटी खर्चून समुद्रात भव्य पुतळा उभारणार? ‘फेकुगिरी’ची हद्दच झाली. आधी ज्या पुरातन वास्तू ढासळत आहेत त्यांच्याकडे डोळसपणे बघा. केंद्र, राज्य सरकारने आपल्या वार्षकि अर्थसंकल्पात ऐतिहासिक वास्तूंच्या जतनासाठी कायमस्वरूपी तरतूद करणे अत्यावश्यक आहे.
भारताकडे ऐतिहासिक वास्तूंचा अमूल्य असा खजिना आहे. असा सर्वोच्च ठेवा आपल्याकडे असूनही त्याकडे काळजीपूर्वक लक्ष देण्याऐवजी अक्षम्य दुर्लक्षच होत आहे. ज्ञान वाटल्याने वाढते असे म्हणतात; पण या पुरातन वास्तूंच्या माध्यमातून जे इतिहासकार, जिज्ञासू व्यक्ती आदींना शिकण्यास मिळाले असते ते ज्ञान सरकारी अनास्थेमुळे वायाच जात आहे. राजकीय मंडळींना याप्रकरणी काय गांभीर्य असणार? एकमेकांवर कुरघोडय़ा करण्याशिवाय त्यांना वेळ मिळेल तर ना! ते अशा महत्त्वपूर्ण गोष्टींबाबत विचार करणार?
‘लोकप्रभा’च्या’ एक ऑगस्टच्या अंकात आपण ‘अक्षम्य नाकत्रेपणा’ या मथितार्थमध्ये त्यावर प्रकाश टाकलाच आहे. त्याच अनुषंगाने काही मुद्दे मांडावेसे वाटतात.
मुळात याप्रकरणी आवड असणेही महत्त्वाचे. शिवाय भारताच्या इतिहास, भूगोलाचे किमान ज्ञान तरी असावे. तेव्हा कुठे डोक्यात प्रकाश पडणे सोपे जाईल. परिणामी रुची निर्माण झाल्याने आपणास पुरातन वास्तूंना न्याय मिळवून द्यायला हवा याचे बीज मनी रुजले आणि उद्या त्याचा वटवृक्ष झाला तरच त्याचा सर्व भारतीयांना लाभ होईल व आपल्या आगामी पिढय़ांना भारताच्या तेजोमय अशा महान गौरवशाली परंपरेचा अभिमान वाटेल. हे समजून घेऊन त्याप्रमाणे कृती करण्याची तसदी घेतली तर सोन्याहून पिवळे होईल. अत्यंत महत्त्वाचे म्हणजे टाकाऊ काय आणि टिकाऊ काय यांतील भेद लक्षात घेऊन कृती केल्यास बरे होईल. ‘जुने तेच सोने’ असे म्हणतात; पण खरेच त्या जुन्याकडे सोने म्हणून पाहण्याची मानसिकता आपल्यात आहे का, हा विचारमंथनाचा भाग आहे.
‘इतिहास,पारंपरिक वारसा आणि त्याचे जतन व संवर्धन’ या विषयावरील अमेरिकेतील त्या जागतिक परिषदेत भारतावर पुरातन वास्तूंकडे दुर्लक्ष केल्याचा ठपका ठेवत चिखलफेक करणाऱ्यांना, चोख उत्तर देणाऱ्या भारतीय तज्ज्ञाचे अभिनंदन. राजकीय अनास्थेमुळे देशवासीयांवर अपमानित होण्याचा प्रसंग येतो. सर्व समस्यांचे मूळ ही राजकीय मंडळीच आहेत. दुर्दैव म्हणजे तेवढी बौद्धिक क्षमता, शिक्षण नसल्याने अशी मंडळी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील परिषदांत भाग घेऊ शकत नाहीत. जेथे बुद्धीचा भाग येतो तिथे यांचे घोडे हमखास अडतेच. म्हणजे अशांना पाठवल्यास देशाची अजूनच नाचक्की होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ज्या प्रकारे त्या तज्ज्ञाने अन्य देशांतील बुद्धिवाद्यांची ‘वाचा’ बंद केली ती किमया नेत्यांना जमेल की नाही याबाबत शंका आहे. कारण आपल्याकडे देशाची अस्मिता हा मुद्दा राजकारण्यांना किती भावला आहे हा गहन प्रश्न आहे. अन्यथा आपण सर्वच क्षेत्रांत वेगाने पुढे गेलो असतो. तसे न होता वेगाने मागेच आलो.
किल्ले, लेणी, प्राचीन मंदिरे, शिलाखंड आदी ऐतिहासिक वास्तू म्हणजे भारतास मिळालेली एक देणगीच आहे. िहदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांनी बांधलेले गडकोट हे देशवासीयांसाठी प्रेरणास्थान आहेत; पण त्याकडे लक्ष देणे कोणासही आवडत नाही. आमचे राजे जर विदेशात जन्मले असते तर त्या देशाने त्यांची प्रत्येक गोष्ट कशी जपली असती हे काही निराळे सांगायला नको. रत्नागिरीतील शिवकालीन यशवंत गड विकला गेल्याचे वाचनात आले. जे आहे ते शाश्वत ठेवण्याची क्षमता नाही; पण काळबेरे करण्याची चलाखी संतापजनक आहे. पुरातत्त्व खात्याशी संबंधित घटना प्रसारमाध्यमांना समजतात. असे असताना पुरातत्त्व खाते मात्र अंधारातच चाचपडत आहे. बेजबाबदारपणाचा कळस काय असतो ते या खात्याच्या कारभारातून समोर आले आहे.
शिवरायांचा दूरगामीपणा ओळखण्यास शासन लायक नाही. शेवटी ज्याची जेवढी कुवत तेवढेच त्याला कळणार. व्यापक दृष्टीचा अभाव असलेल्यांना शिवाजी महाराज कसे कळणार? राजांच्या किल्ल्यांची नीट डागडुजी केली असती तर महाराष्ट्राकडे पर्यटकांची बारमाही रीघ लागली असती. आमचे राजे काय तोलामोलाचे होते ते प्रत्यक्ष याची देही याची डोळा नेत्र तृप्त होईपर्यंत या माध्यमातून पाहता आले असते. आपल्याला एवढा मोठा ऐतिहासिक वारसा मिळालेला असतानाही आपण साधी त्याची देखभाल करू शकत नाही. देशात विक्रमी घोटाळे होऊ शकतात, पण ज्या गोष्टीपासून कैक पिढय़ा प्रेरणा घेऊ शकतात त्यांची देखभाल करण्यासाठी पसा नाही. हा केवढा मोठा कपाळ करंटेपणा आहे.
दिवाळीच्या सुट्टय़ांमध्ये मुले किल्ले बनवतात; पण त्यांच्या या कौशल्याचा आपण कुठे तरी उपयोग करू शकतो का? या अनुषंगाने पुरातत्त्व खाते काही विचार करत असेल असे वाटत नाही. मुळात त्यासाठी आवड, अभ्यास असावा लागतो. ती त्या खात्याच्या कामात कुठेच दिसत नाही. ते खातेच पुरातत्त्व झाले आहे इतके ते अस्तित्वशून्यपणे वागत आहे. या खात्यातील कर्मचारी मुळात इतिहासाची आवड असणारे असणे अत्यावश्यक आहे. यातील काम हे कोणा येरागबाळ्याचे काम नव्हे आणि हजेरी लावण्यासाठी आटापिटा करणारे सरकारी छाप काम तर मुळीच नव्हे. केवळ संबंधित पदवी असली म्हणजे ती व्यक्ती हुशार असेलच याची अजिबात खात्री नाही. ‘असेल आवड तर मिळेल सवड’ असे म्हणतात. ही आवडच अनेक शोधांची जननी आहे. डिस्कव्हरी, नॅशनल जिऑग्राफी, हिस्ट्री टीव्ही आदी वाहिन्यांवर आपण जगातील विविध क्षेत्रांतील गोष्टी पाहत असतो. अधिकाधिक गोष्टी जगासमोर आणण्याचा त्यांचा मानस असतो. सांगण्याचे तात्पर्य हे की, त्या वाहिन्यांसाठी काम करणारी जी तज्ज्ञ मंडळी असतात ते अत्यंत व्यावसायिकतेने, तत्परतेने आणि विनातक्रार काम करत असतात. हे खरोखरच वाखाणण्याजोगे आहे. आपल्याकडील पुरातन विभागातील कर्मचारी हा विचार करूनच धास्तावतील, मग विविध गोष्टींचे संशोधन व त्यांचा अभ्यास हा तर खूपच दूरचा विषय झाला. आपल्या देशाच्या या खात्यातील मंडळी या वाहिन्या बघतात की नाही शंकाच आहे. हाती एकदाची पदवी आली म्हणजे यांचे हात आकाशालाच टेकतात.
या देशात किती तरी ऐतिहासिक वास्तू अभ्यासण्यासारख्या, शिकण्यासारख्या आहेत. या पुरातन वास्तू जर जगासमोर आणायच्या असतील तर त्याचे तितकेच प्रभावी मार्केटिंग, व्यवस्थापनदेखील महत्त्वाचे आहे. केवळ आपल्याकडील पुरातन वास्तूंसाठी एक ‘डिस्कव्हरी’सारखी वाहिनीच काढता येऊ शकते. ६० वर्षांहूनच्या सत्ताकाळात काँग्रेसने देशाच्या अर्थकारणासोबत राजांचे किल्लेही रसातळाला नेऊन त्यांचा इतिहासच पुसण्यासाठी कंबर कसली आहे आणि आता म्हणे १०० कोटी खर्चून समुद्रात भव्य पुतळा उभारणार? ‘फेकुगिरी’ची हद्दच झाली. आधी ज्या पुरातन वास्तू ढासळत आहेत त्यांच्याकडे डोळसपणे बघा. केंद्र, राज्य सरकारने आपल्या वार्षकि अर्थसंकल्पात ऐतिहासिक वास्तूंच्या जतनासाठी कायमस्वरूपी तरतूद करणे अत्यावश्यक आहे.
